सवाई माधोपुर। राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) एवं वन बल प्रमुख (HoFF) अरिजीत बनर्जी ने रणथम्भौर टाइगर रिजर्व एवं पालीघाट क्षेत्र का दो दिवसीय विस्तृत निरीक्षण एवं भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बाघ संरक्षण, वन्यजीव आवास प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, गश्ती व्यवस्था तथा घड़ियाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

भ्रमण के प्रथम दिवस बनर्जी ने रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के विभिन्न महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने वन्यजीव आवासों, प्राकृतिक जल स्रोतों, एनीकटों, वन्यजीवों के लिए विकसित जल प्रबंधन संरचनाओं, कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग व्यवस्था तथा क्षेत्र में संचालित संरक्षण गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों से बाघों की वर्तमान स्थिति, उनके विचरण क्षेत्र, मॉनिटरिंग प्रणाली, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम तथा आवास सुधार कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने फील्ड स्टाफ द्वारा किए जा रहे नियमित गश्त कार्य, आधुनिक तकनीकों के उपयोग, वन अपराध नियंत्रण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए अपनाए जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों एवं कार्मिकों को संरक्षण कार्यों में निरंतर सतर्कता एवं वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए।

दो दिवस बनर्जी ने पालीघाट क्षेत्र का दौरा कर चम्बल नदी तंत्र में संचालित घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। उन्होंने घड़ियाल नेस्टिंग स्थलों, हाल ही में हैच हुए घड़ियाल शिशुओं की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र एवं संरक्षण गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने घड़ियालों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा एवं संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया तथा अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग जारी रखने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उन्हें रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण, जैव विविधता प्रबंधन, वन्यजीव बचाव एवं उपचार, आवास विकास, सामुदायिक सहभागिता तथा संरक्षण शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। उन्होंने संरक्षण कार्यों में लगे अधिकारियों एवं वन कार्मिकों की प्रतिबद्धता, समर्पण एवं कठिन परिस्थितियों में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछली घटनाओं से अब तक कोई सबक नहीं लिया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NTA से उस मॉनिटरिंग कमेटी की स्थिति स्पष्ट करने को कहा, जिसे पहले अदालत के निर्देश पर गठित किया गया था। कोर्ट ने पूछा कि समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और उसकी रिपोर्ट कहां है।

याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में बड़े बदलाव की मांग की है। इसमें NTA को हटाकर नई स्वतंत्र एजेंसी बनाने, परीक्षा को कंप्यूटर आधारित करने और प्रश्नपत्रों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे सुझाव शामिल हैं। साथ ही, न्यायिक निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने और सेंटरवार रिजल्ट सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई गई है।

जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा करें तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 2238 कार्यों में से लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रगतिरत 37 कार्यों में से 5 कार्य अगले माह तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें राजकीय महाविद्यालय सीकरी (भरतपुर), अल्पसंख्यक बालक छात्रावास मसूदा (अजमेर) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाजान, कामां (भरतपुर) के भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।

जयपुर। खान विभाग के अधीक्षण खनि अभियंता (एसएमई) जयपुर कार्यक्षेत्र में खनिज परिवहन वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएस) लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 5 जून तक जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, अलवर, टोंक, कोटपूतली, दौसा और नीमकाथाना सहित 8 कार्यालय क्षेत्रों में 46 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 6470 खनिज परिवहन वाहनों में मौके पर ही वीटीएस इंस्टालेशन किया जाएगा। अधीक्षण खनि अभियंता एनएस शक्तावत ने बताया कि वीटीएस इंस्टालेशन शिविरों का आयोजन 20 मई से प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि खान विभाग द्वारा तुलाई कांटों और वीटीएस सिस्टम के ऑटोमाइजेशन कार्य में तेजी लाई जा रही है, ताकि खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में ऑटोमाइजेशन कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में संबंधित क्षेत्रों में शिविर लगाकर वाहनों में मौके पर ही वीटीएस सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिससे वाहन मालिकों और परिवहनकर्ताओं को सुविधा मिल सके। एसएमई जयपुर कार्यक्षेत्र के अंतर्गत खनि अभियंता जयपुर श्याम कापड़ी के क्षेत्र में 25 से 27 मई तक 11 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें करीब 400 वाहनों में वीटीएस इंस्टालेशन का लक्ष्य रखा गया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 मई को जोबनेर तहसील के खनिज उद्यान गांव बामनियास, त्रिवेणी इंडस्ट्रीज गुनावता तथा आमेर के पास ग्राम दादर स्थित बालाजी स्टोन क्रेशर में शिविर लगाए जाएंगे। वहीं 26 मई को दूदू क्षेत्र के पलूकलां गांव स्थित राधा गोविंद स्टोन क्रेशर, घटियाली एमएल रविशंकर तथा बस्सी तहसील के किशनपुरा गांव सहित विभिन्न स्थानों पर वीटीएस इंस्टालेशन कार्य किया जाएगा। खान विभाग के अनुसार इस अभियान से खनिज परिवहन गतिविधियों की मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी होगी और अवैध परिवहन पर नियंत्रण लगाने में भी सहायता मिलेगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे पुनर्मतदान में गुरुवार दोपहर तीन बजे तक 74.10 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो गया था और शाम छह बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने मतदान शांतिपूर्ण ढंग और पारदर्शिता से संपन्न कराने के व्यापक प्रबंध किये हैं। इस सीट पर कुल 2.36 लाख मतदाता हैं। इनमें 1,21,300 पुरुष, 1,15,135 महिला और नौ उभयलिंगी मतदाता शामिल हैं।

इससे पहले गत 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई शिकायतों के बाद फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इस विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों से आरोप सामने आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न कथित तौर पर टेप और दूसरी चीजों से छुपाया गया था, जिससे व्यापक विवाद पैदा हो गया था। इसके जवाब में, आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया।

खंडालिया हाई स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 252 पर सुबह से ही मतदाताओं की अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लंबी कतारें देखी गईं। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आयी है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 35 कंपनियों की तैनाती के साथ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सुचारू और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कड़ी निगरानी में मतदान कराया जा रहा है।

फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से कुछ दिन पहले ही चुनावी दौड़ से अपने आप को अलग कर लिया था। खान निर्वाचन क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि उनका आवास और स्थानीय पार्टी कार्यालय दोनों बंद पाए गए। कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि पहले के चुनावों में श्री खान के समर्थकों द्वारा उन्हें मतदान देने से रोका गया था।

जयपुर। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण कर विभाग से संबंधित प्रकरणों एवं शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने हेल्पलाइन के माध्यम से परिवादियों से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनीं और तत्काल निस्तारण करवाया। शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डॉ. शर्मा ने कहा कि सहकारिता विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवादी को समयबद्ध एवं तथ्यात्मक जवाब उपलब्ध करवाया जाए। शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिक जवाब देने की बजाय समस्याओं का व्यवहारिक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन का सहकारिता तंत्र पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शिकायत समाधान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

जयपुर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET परीक्षा रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक शुरू हुई। राजस्थान से करीब दो लाख अभ्यर्थी इस महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे निर्धारित समय पर विभिन्न केंद्रों पर शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई, जिसमें मेटल डिटेक्टर, फ्रिस्किंग और पहचान पत्रों का सत्यापन शामिल रहा। पुलिस प्रशासन और परीक्षा प्रबंधन दल ने मिलकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन अधिकांश छात्रों ने किया। गर्मी को देखते हुए कई स्थानों पर पानी और छाया की भी व्यवस्था की गई, जिससे परीक्षार्थियों को राहत मिली। प्रशासन के अनुसार, परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए पुलिस बल, उड़न दस्ते और निगरानी टीमें लगातार सक्रिय हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित ‘राज उन्नति’ की चतुर्थ बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार की चयनित परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्य तय समयसीमा में पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई और लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाकर आमजन को त्वरित लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे समन्वय और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए राज्य के विकास को गति प्रदान करें।

अजमेर। वन विभाग की ओर से एक व 2 मई को जिले के जंगलों में वन्य जीव गणना की जाएगी। यह गणना वॉटर होल्स पद्धति से होगी। जिले के जंगलों के 85 से अधिक वाटर होल्स पर यह गणना होगी। वन कार्मिक वॉटर्स होल्स पर पानी पीने के लिए आने वाले जीवों को देखकर उनकी संख्या निर्धारित प्रपत्रों में दर्ज करेंगे। साथ भी उनके पग मार्ग, मल मूत्र को भी गणना का आधार बनाएंगे। उपवन संरक्षक पी बालामुरुगन ने बताया कि गणना 1 मई को सुबह 8:00 बजे शुरू होकर 2 मई को सुबह 8:00 बजे संपन्न होगी। अजमेर सहित ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़, सरवाड़ व पुष्कर के जंगलों में वाटर होल्स पर होने वाली गणना के लिए टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम के कार्मिकों को गणना का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गणना के दिन अधिकारियों की टीम वॉटर होल्स का औचक निरीक्षण भी करेगी।

जयपुर। वित्त विभाग ने सभी विभागों को ऑडिट समिति की बैठकें निर्धारित समयावधि में आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। अंकेक्षण अनुभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभागों एवं उनके अधीन बोर्ड और निगमों से जुड़े लंबित अंकेक्षण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए नियमित बैठकें अनिवार्य हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण आपत्तियां, सीएजी रिपोर्ट के अनुच्छेद, जनलेखा समिति की सिफारिशें, गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की समीक्षा समय पर होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित ऑडिट समितियों की वर्ष में चार बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित करना जरूरी है। निर्देशों के अनुसार पहली बैठक जून तक, दूसरी सितंबर तक, तीसरी दिसंबर तक और चौथी मार्च तक आयोजित करना अनिवार्य रहेगा। विभाग ने यह भी कहा कि निर्धारित संख्या में बैठकें नहीं होने पर इसका उल्लेख सीएजी रिपोर्ट में किया जाता है, जिसे गंभीरता से लिया जाता है। प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया ने सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान की प्रगति को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन तथा शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज डॉ. जोगा राम ने संयुक्त रूप से की। बैठक में अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए तथा आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने कहा कि विकसित ग्राम एवं वार्ड अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

वियना। रूस की यूक्रेन के लिए यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) के विशेष निगरानी मिशन (एसएमएम) के प्रारूप को फिर से शुरू करने में दिलचस्पी नहीं है। 

यह बात ओएससीई में रूस के नये स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलियांस्की ने स्पूतनिक को दिए एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा कि वियना पहुंचने पर वह पहले ही दूसरे प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। कई साथी बातचीत को मना नहीं कर रहे हैं लेकिन, बिना किसी वजह के वे कहते हैं कि पहले सैन्य कार्रवाई बंद होनी चाहिए और उसके बाद ही ओएससीई अवलोकन, निगरानी, विघटन (संघर्षरत पक्षों को अलग करना) और सत्यापन में अपनी क्षमता का एहसास कर पाएगा।

इसके आगे दिमित्री पोलियांसकी ने कहा, असल में एसएमएम  जो कुछ भी कर रहा था। जैसा मैं समझता हूँ, उस मिशन के कुछ बचे हुए हिस्से कहीं न कहीं वह अवशेष हैं, और लोग शायद यह नहीं भूले हैं कि वह कैसा था। जाहिर है, कई लोग इस संसाधन को संगठन के योगदान के तौर पर देखते हैं। हमें एसएमएम के प्रारूप को दोहराने की जरूरत नहीं है। असली समझौते और बातचीत अभी दूसरे प्रारूप में हो रही हैं।

गौरतलब है कि, पोलियांस्की को 29 दिसंबर, 2025 को रूसी राष्ट्रपति के आदेश से वियना में ओएससीई में रूस का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। उन्होंने अलेक्जेंडर लुकाशेविच की जगह ली और 2026 की शुरुआत में अपना काम संभाला। इससे पहले पोलियांस्की न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में में रूस के उप स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुके हैं।