जयपुर। वित्त विभाग ने सभी विभागों को ऑडिट समिति की बैठकें निर्धारित समयावधि में आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। अंकेक्षण अनुभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभागों एवं उनके अधीन बोर्ड और निगमों से जुड़े लंबित अंकेक्षण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए नियमित बैठकें अनिवार्य हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण आपत्तियां, सीएजी रिपोर्ट के अनुच्छेद, जनलेखा समिति की सिफारिशें, गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की समीक्षा समय पर होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित ऑडिट समितियों की वर्ष में चार बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित करना जरूरी है। निर्देशों के अनुसार पहली बैठक जून तक, दूसरी सितंबर तक, तीसरी दिसंबर तक और चौथी मार्च तक आयोजित करना अनिवार्य रहेगा। विभाग ने यह भी कहा कि निर्धारित संख्या में बैठकें नहीं होने पर इसका उल्लेख सीएजी रिपोर्ट में किया जाता है, जिसे गंभीरता से लिया जाता है। प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया ने सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान की प्रगति को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन तथा शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज डॉ. जोगा राम ने संयुक्त रूप से की। बैठक में अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए तथा आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने कहा कि विकसित ग्राम एवं वार्ड अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

वियना। रूस की यूक्रेन के लिए यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) के विशेष निगरानी मिशन (एसएमएम) के प्रारूप को फिर से शुरू करने में दिलचस्पी नहीं है। 

यह बात ओएससीई में रूस के नये स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलियांस्की ने स्पूतनिक को दिए एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा कि वियना पहुंचने पर वह पहले ही दूसरे प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। कई साथी बातचीत को मना नहीं कर रहे हैं लेकिन, बिना किसी वजह के वे कहते हैं कि पहले सैन्य कार्रवाई बंद होनी चाहिए और उसके बाद ही ओएससीई अवलोकन, निगरानी, विघटन (संघर्षरत पक्षों को अलग करना) और सत्यापन में अपनी क्षमता का एहसास कर पाएगा।

इसके आगे दिमित्री पोलियांसकी ने कहा, असल में एसएमएम  जो कुछ भी कर रहा था। जैसा मैं समझता हूँ, उस मिशन के कुछ बचे हुए हिस्से कहीं न कहीं वह अवशेष हैं, और लोग शायद यह नहीं भूले हैं कि वह कैसा था। जाहिर है, कई लोग इस संसाधन को संगठन के योगदान के तौर पर देखते हैं। हमें एसएमएम के प्रारूप को दोहराने की जरूरत नहीं है। असली समझौते और बातचीत अभी दूसरे प्रारूप में हो रही हैं।

गौरतलब है कि, पोलियांस्की को 29 दिसंबर, 2025 को रूसी राष्ट्रपति के आदेश से वियना में ओएससीई में रूस का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। उन्होंने अलेक्जेंडर लुकाशेविच की जगह ली और 2026 की शुरुआत में अपना काम संभाला। इससे पहले पोलियांस्की न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में में रूस के उप स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुके हैं।

बीजिंग। जापान के होक्काइडो में बुधवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें जान-माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। जर्मन भूविज्ञानशोध केंद्र (जीएफजेड) ने यह जानकारी दी है। 

शोध केन्द्र ने बताया कि शुरू में भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर 42.81 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 145.36 डिग्री पूर्व अक्षांश पर था।

मास्को। कुरील द्वीप समूह के उत्तर-पश्चिम में सोमवार को तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किये गये। जीएफजेड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने बताया कि सोमवार को 01.52 बजे महसूस किये गये भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गयी।

इसके केंद्र 404.9 किलो मीटर की गहराई  47.51 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 147.45 डिग्री पूर्वी देशांतर में था। 

कोटा। शहर के धानमंडी क्षेत्र स्थित थोक फल-सब्जी मंडी में फिर तीसरी आंख से निगरानी शुरू हो गई है। मंडी में काफी समय से खराब पड़े 32 सीसीटीवी कैमरों को अब ठीक कर दिया गया है और इनके माध्यम से परिसर की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों को ठीक करने के लिए वित्त विभाग ने ढाई लाख का बजट मंजूर किया था। बजट स्वीक़ृत होने के बाद मंडी प्रशासन ने टैंडर प्रक्रिया कर एक फर्म को इसका कार्य सौंपा गया था। ठेकेदार फर्म ने गत दिनों कैमरों के खराब हो रहे पैनल को ठीक कर कैमरों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इससे अब मंडी परिसर की आसानी से मॉनिटरिंग होने लगी है। कैमरों के खराब होने से आपराधिक वारदातों की आशंका बनी हुई थी। वहीं मंडी परिसर में होने वाली गतिविधियों की भी निगरानी नहीं हो पा रही थी। अब कैमरों की मरम्मत होने से राहत मिली है।

चूहों ने खराब कर दिया था पैनल
जानकारी के अनुसार यह शहर की प्रमुख फल सब्जीमंडी है और इससे हजारों किसान एवं कई राज्यों के व्यापारी जुड़े हुए हैं। ऐसे में थोक फलसब्जी मंडी में सुरक्षा की दृष्टि से 32 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। इसके लिए मंडी के दुकानदारों की ओर राशि उपलब्ध कराई गई थी। कुछ माह पहले सीसीटीवी कैमरे के पैनल को चूहे ने नुकसान पहुंचा दिया था। इसके बाद सभी कैमरे बंद पड़े हुए थे। मंडी प्रशासन ने पैनल को दिखवाया तो उसके ठीक करने के लिए ढाई लाख का खर्चा बताया था। इसके बाद मंडी प्रशासन ने ढाई लाख का एस्टीमेट बनवाकर कृषि निदेशालय जयपुर को भेज दिया था, लेकिन काफी समय तक उक्त बजट को मंजूरी नहीं मिली। बाद में ढाई लाख का बजट मिलने पर खराब कैमरों को ठीक करवा उनका संचालन शुरू कर दिया गया है।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
थोक फल मंडी में सभी 32 सीसीटीवी कैमरे खराब होने के सम्बंध में दैनिक नवज्योति के 2 मार्च के अंक में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि काफी समय से सीसीटीवी कैमरे खराब होने से दुकानदार और ग्राहक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। थोक फल सब्जी मंडी में करीब 150 दुकानें है और हर माह करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। इसके बावजूद मंडी में सीसीटीवी कैमरों को अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है। मंडी प्रशासन की ओर से कैमरों की मरम्मत के लिए करीब ढाई लाख के बजट की फाइल कृषि निदेशालय को भेज रखी है, लेकिन बजट को हरी झंडी नहीं मिल रही थी। समाचार प्रकाशित होने के बाद मंडी प्रशासन ने फिर से बजट के सम्बंध में रिमांइडर भेजा था। इसके बाद बजट जारी होने पर कैमरे शुरू कर दिए गए हैं।

सुबह के समय मंडी में काफी भीड़ रहती है। इस दौरान जेबकट भी घूमते रहते हैं। मंडी के कैमरे खराब होने से वारदात का अंदेशा ज्यादा बना रहता था। अब मंडी प्रशासन द्वारा कैमरों को शुरू करवाने से खतरा नहीं रहेगा।
- सुनीता देवी, ग्राहक 

थोक मंडी में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। चूहों के कारण इसका पैनल खराब हो गया था। ठेकेदार फर्म से खराब कैमरों को ठीक करवा कर उनका संचालन शुरू कर दिया है।
- विश्वजीत सिंह, सचिव, थोक फल-सब्जी मंडी कोटा 

कोटा। वार्ड की किस गली में टिपर गया या नहीं गया।  टिपर ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंचा या नहीं। टिपर चालक ने रास्ते में ही कचरा सड़क किनारे खाली किया या ट्रेचिंग ग्राउंड में। इसकी पल-पल की जानकारी निगम अधिकारियों के पास तुरंत पहुंचेग। साथ ही वार्ड के लोगों को भी पता चलेगा कि उनकी गली में टिपर नहीं आया या देर से आएगा। यह व्यवस्था कोटा में शीघ्र ही नगर निगम कोटा उत्तर में देखने को मिल सकती है। नगर निगम  कोटा उत्तर द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को इतना व्यवस्थित व सुदृढ़ किया जाएगा जिससे टिपर चालक न तो मनमानी कर सकेंगे और न ही किसी तरह की बेईमाई। साथ ही लोगों के घरों तक टिपर नहीं पहुचने जैसी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। यह संभव होगा आरएफआईडी ट्रेगिंग व जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम से। साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग भी होगी। नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा अपने क्षेत्र के वार्डों में सफाई, कचरा संग्रहण व कचरा परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए इस सिस्टम को लागू करने का प्रयास कर रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत  कोटा उत्तर निगम के सभी 70 वार्डों के हर घर को आरएफआईडी टैगिंग से जोड़ा जाएगा। 

बैंगलोर व जयपुर में यह व्यवस्था
नगर निगम कोटा उत्तर के स्वाास्थ्य अधिकारी तनुज शर्मा ने बताया कि यह व्यवस्था बैंगलोर व जयपुर में है। हालांकि जिस तरह की अपडेट व एडवांस सुविधा कोटा में की जानी है उस रह की व्यवस्था जयपुर में भी नहीं है। उन दोनों शहरों के बाद कोटा उत्तर निगम में यह सिस्टम लागू किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि इससे टिपर चालकों की मॉनिटरिंग होने के साथ ही लोगों के घरों पर टिपर नहीं पहुंचने की शिकायत का भी समाधान होगा। इसी तरह से कचरा पाइंट से कचरा परिवहन की व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा। 

गली में प्रवेश करने व  बाहर निकलने की मिलेगी सूचना
आरएफआईडी टैगिंग सिस्टम के तहत वार्ड व क्षेत्र की हर गली के मकान वालों का मोबाइल नम्बर को इससे जोड़ा जाएगा। साथ ही टिपर पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। ऐसे में जैसे ही टिपर वार्ड की गली में प्रवेश करेगा और वहां से वापस बाहर निकलेगा। इसकी मोबाइल व कंट्रोल रूप में तुरंत सूचना प्राप्त हो जाएगाी। साथ ही यदि टिपर उस गली में नहीं  गया या देरी से जाएगा तो उसकी सूचना उस गली के घरों तक भी मोबाइल के जरिये पहुंच जाएगी। साथ ही टिपर के ट्रेचिंग ग्राउंड में जाने पर भी उसकी जानकारी निगम अधिकारियों को पता चल जाएगाी। जिससे यदि टिपर चालक किसी गली में नहीं पहुंचा या खराब होने से नहीं जा सका तो वहां तुरंत दूसरा टिपर पहुंचा दिया जाएगा। 

237 टिपरों का उपयोग
नगर निगम कोटा उत्तर के पास वर्तमान में 237 टिपर हैं। जिनमें से 214 का नियमित उपयोग किया जा रहा है। रात के समय बाजारों में सफाई के लिए 9 टिपर काम में लिए जा रहे है।

तीन साल में 5200 लाख खर्च
सफाई की इस नई व्यवस्था को लागू करने पर करीब 52 सौ लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह व्यय तीन साल के लिए होगा। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस कार्य को करने के लिए निविदा आमंत्रित की जानी है। जिसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए इस  विषय को नगर निगम कोटा उत्तर की बोर्ड बैठक में रखा गया। वहां से इसका अनुमोदन कराया गया है। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। 

इनका कहना है
कोटा उत्तर निगम में सफाई की नई व्यवस्था को लागू करना है। इसके लिए हर घर को आरएफआईडी टैगिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। साथ ही टिपरों को जीपीएस ट्रैकिंग और कंट्रोल रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। इस नई व्यवस्था को लागू होने में समय लग सकता है। इसके लिए निविदा जारी की जाएगी। संवेदक के माध्यम से इस काम को कराया जाएगा। लेकिन मॉनिटरिंग नगर निगम के स्तर पर होगी। 
- अनुराग भार्गव, आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर