नई दिल्ली। 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसको लेकर सीतारमण ने कहा है कि टैक्स कटौती के आइडिया का प्रधानमंत्री ने पूरा समर्थन किया था, लेकिन नौकरशाहों को मनाने में थोड़ा वक्त लग गया।

प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा था कि वह कुछ करना चाहते हैं। मंत्रालय को पहले सहजता महसूस करनी चाहिए और फिर प्रस्ताव पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए, बोर्ड को यह विश्वास दिलाने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत थी कि कर संग्रह में दक्षता आएगी और करदाताओं की आवाज ईमानदार होगी। यह सब काम मंत्रालय का था, प्रधानमंत्री का नहीं।

पीएम मोदी सभी वर्गों की बात सुनते हैं :

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह उनकी सरकार ने भी हमेशा अलग-अलग क्षेत्र के लोगों की आवाज सुनी है। वित्त मंत्री ने कहा कि वह (प्रधानमंत्री मोदी) उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वह सबसे वंचित वर्गों या यूं कहें कि आदिवासियों, विशेषकर कमजोर आदिवासी समूहों से बात करते हैं, जिस तरह राष्ट्रपति जी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत उत्सुक थीं, उसी तरह प्रधानमंत्री भी सभी वर्गों की बात सुनते हैं। इसलिए, मैं इस सरकार का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर जवाब दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के लिए है। इस बजट में विकसित भारत का विजन दिखाई देता है। बजट में 48.2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे है। 

 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी सरकार पर महंगाई रोकने में विफल रहने के विपक्ष के आरोप को मंगलवार को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने जो रिकॉर्ड बनाया है वह ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता।

सीतारमण ने  कहा कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर 3.8 प्रतिशत थी जो 2004-14 के दौरान (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) संप्रग के पूरे 10 साल के कार्यकला में औसतन 8.1 प्रतिशत थी।

वित्त मंत्री ने काग्रेस आई है महंगाई लाई है के पुराने नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि 2008 में सरकार ने वैश्विक वत्तीय संकट से निपटन के लिए राजकोषीय  प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी लेकिन ऑक्सफोर्ड शिक्षित नेता को पता नहीं था कि उस पैकेज को कैसे और कब वापस लिया जाय। नतीजा यह हुआ कि राजकोषीय घाटा बढता गया, व्याज बढ गया है, निवेश प्रभावित हुआ और 2012 से 14 के बीच 28 में से 22 महीने खुदरा मुद्रा स्फीति नौ प्रतिशत से ऊपर रही।

उन्होंन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल के संकट के दौरान अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस तरह से किया ताकि राजकोषीय घाटा और महंगाई नहीं बढे। यही कारण है कि कोविड के बावजूद मुद्रा स्फीति 5.1 प्रतिशत तक सीमित रही।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए लेकिन कांग्रेस और वपिक्ष वाले राज्यों की सरकारों ने कुछ नहीं किया जिससे महंगाई का स्तर ऊंचा रहा जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने महंगाई से जनता को बचाने के लिए भारत राशन योजना तथा मुफ्त राशन योजना जैसे कदम उठाए हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक  के एक पूर्व गवर्नर की किताब का हवाल देते हुए कहा कि संप्रग के समय रिजर्व बैंक पर व्याज घटाने और अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर खींचने के लिए वित्त मंत्रालय से दवाब था।

उन्होंने कहा, ''यह था इनका आर्थिक प्रबंध, ये हमसे हमारे आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठाते हैं।

नई दिल्ली। वस्तु और सेवा कर(जीएसटी) से संबंधित मामलों को सुलाझाने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार मिश्रा ने शपथ ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संजय कुमार मिश्रा को निष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई। 

न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा इससे पहले झारखण्ड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। 

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन से जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटान में मदद मिलेगी। 

गौरतलब हैं कि भारत सरकार द्वारा 1 जूलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई थी। जिसके बाद इसमें कई प्रकार विवाद सामने आए थे। अब भारत सरकार इन मामलों को सुलझाने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया है। 

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही है। अपने बजट भाषण को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना से फायदा हुआ है। मोदी सरकार में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया।

Budget Speech Live Updates:

 -1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया 
-1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री
-तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाएंगे
-सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण किया जाएगा
-9 से 14 साल की लड़कियों को फ्री में टीका लगेगा
-मिडिल क्साल के लिए हाउसिंग प्लान जारी किए जाएंगे
-आंगनबाड़ी कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी
-मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए समिति बनेगी
-सरकार पूर्वी क्षेत्र के विकास पर ध्यान देगी
-दुनिया इकोनॉमिक कॉरिडोर को याद रखेगी
-सरकार कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है
-परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफोर्म के जरिए विकास किया जा रहा है
-संसाधन संपन्न विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है
-महंगाई को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं
-हर भारतीय की आकांक्षा पूरी होगी
-12 करोड़ किसानों को कर्ज मिला
-सरकार का आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर है
-तय समय पर प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं
-महंगाई में कमी आई
-390 विवि खोले गए
-पीएम आवास योजना में 70 फीसदी घर महिलाओं को दिए गए

• आर्थिक उन्नति रोजगार विकास को बढ़ाया
• स्किल इंडिया में 1.4 करोड़ युवाबों को ड्रेंड किया
• विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य
•  युवाओं के लिए 3000 नए आईटीआई बनाए गए है
•  जय अनुसंधान का नारा दिया
•  युवा शक्ति प्रोद्योगिकी की योजना बनेगी
•  नए क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देंगे
•  देश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
•  नए मेडिकल कॉलेज के लिए कमेटी बनेगी
•  यात्री ट्रेनों में परिचालन को सही करने का लक्ष्य
•  3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे
•  माल भाड़ा गलियारा का भी निर्माण
•  एयरपोर्टी की संख्या बढी़ है
• रेलवे के अंतरिम बजट की घोषणा
•  नए कॉरिडोर से आर्थिक विकास
•  रेलवे-समुद्री मार्ग पर भी बल
•  देश में 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की
•   ई वाहन निर्माण को प्रोत्सहन दे रहे है
•   हरित विकास को बढ़ावा
•   ब्लू इकॉनोमी पर तेजी से काम
•   बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना
•  यात्रा सुविधाएं बढा़ई जाएगी
•  पर्यटन केन्द्रों का विकास करेंगे
•   राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज दे रहे है
•   जलवायु के अनुकूल परियाजनाओं पर बल
•   लक्ष्यद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू होगी
•   75 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन
•   विदेशी साझेदारों के साथ द्वपक्षिय निवेश
•  इंफ्रास्ट्रकचर पर 11 प्रतिशत अधिक खर्च करेंगे
•  कर संग्रहण 3 गुना से अधिक हो गया
•  कर का विवेकपूर्ण प्रयोग हुआ
•   करदाताओं सेवाओं को सही करने पर बल
•   प्रत्यक्ष कर 10 गुना बढ़ा है
•  इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की
•   7 लाख की आमदनी पर टैक्स नहीं
•   रिफंट जारी करने में भी तेजी आई
•   आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं
•  बजट मे आयकरदाताओं को राहत नहीं

ब्यूरो/नवज्योति,नई दिल्ली। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम वित्त वर्ष में गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार पांचवीं बार संसद में बजट पेश करेंगी। आम चुनाव के बाद फिर नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि आम चुनाव से पहले पेश हो रहे अंतरिम बजट में मोदी सरकार किसान, गरीब, युवा एवं महिला वर्ग के लिए राहतों का पिटारा खोलेगी। साथ ही देश के ढांचागत विकास को और सुदृढ़ बनाने के लिए बजट में बड़ी धनराशि खर्च करने की उम्मीद जताई जा रही है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत की संभावना
गौरतलब है कि मोदी सरकार पिछले साल आयकर में छूट की सीमा साढ़े सात लाख रुपए कर चुकी है। ऐसे में इसे आठ लाख रुपए तक बढ़ाए जाने के आसार हैं। ताकि मध्यम वर्ग को और राहत दी जा सके। वहीं, आम चुनाव से ठीक पहले सरकार से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में राहत देने की आशा जताई जा रही है। मोदी सरकार आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा को लेकर हमेशा सावचेत रही है। इसलिए सेना, अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस सुधार में धनवृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

पीएम आवास का दायरा बढ़ाने की उम्मीद
वहीं, किसान सम्मान निधि को सालाना छह हजार रुपए से बढ़ाए जाने की चर्चा है। व्यवस्था के आर्थिक एकीकीरण एवं समावेशन के मिशन के तहत डिजीटल क्रांति को आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ाते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में और घर बनाए जाने की उम्मीद है। साथ ही सरकार द्वारा शिक्षा एवं चिकित्सा जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में बड़े निवेश की संभावना है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने अपराध, जांच एवं साक्ष्यों से जुड़े कानूनों में आमूल चूल बदलाव किया है। ऐसे में इन्हें जमीन पर उतारने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को पर्याप्त आर्थिक मदद देने की घोषणा की उम्मीद है। कृषि मंडियों, इनसे ढांचागत सुधार एवं विकास और सहकारी क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जाने की इस अंतरिम बजट में उम्मीद जताई जा रही है। 

नई दिल्ली। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने आज संसद भवन में भारत सरकार के वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर अफ़ीम बुवाई से संबंधित किसानों की समस्या और समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की और वित्तमंत्री सीतारमण से आग्रह किया कि अफीम लाइसेंस से वंचित रहे सभी किसानों को एक बार पुनः खेती का अवसर मिलना चाहिये।

सभी प्रकार से कटे हुये लाइसेंस को पुनः बहाल कर किसानों को नवीन नीति में शामिल किया जाना चाहिये। इस दौरान मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता भी उपस्थित रहे।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सांसद सी.पी.जोशी ने वित्तमंत्री को आभार व्यक्त करते हुये बताया की केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये हमेशा सकारात्मक रूप से पॉलिसी निर्माण का कार्य किया हैं।

वर्ष 2014 में अफीम लाइसेंस की संख्या मात्र 18 हजार थी एवं तत्कालीन सरकार द्वारा अफीम की खेती को बन्द करने का निर्णय तक कर लिया था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद अफीम किसानों को खेती में होने वाली समस्याओं को केन्द्र सरकार ने समझा एवं किसानों के हितों को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष पॉलिसी का निर्माण किया, जिससे इस वर्ष तक अफीम लाइसेंस की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख 8 हजार से भी अधिक हो गयी हैं।

 
प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा से भी भेंट की व अफीम किसानों से संबंधित विभिन्न विषयों से उनको अवगत करवाया।

एजेंसी/नवज्योति, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2014 में सरकारी बैंकों का मुनाफा 36,270 करोड़ रु. की तुलना में नौ वर्षाें में वित्त वर्ष 2022-23 में करीब तीन गुना बढ़कर 1.04 लाख करोड़ रु. पर पहुंच गया। सीतारमण ने यहां पंजाब एंड सिंध बैंक(पीएसबी) के कारपोरेट कार्यालय के साथ ही पूर्वाेत्तर में बैंक की 29वीं शाखा का शुभारंभ करने के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार द्वारा शुरू किय गए विभिन्न सुधारों के बल पर अब दोहरी बेलेंस सीट एडवांटेड की स्थिति में है। अब बैंक अच्छा लाभ कमा रहे हैं। उनकी चूकता पूंजी बढ़ी है और अब वे अपना कारोबार बढ़ाने लगे हैं। इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है।  उन्होंने कहा कि जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आयी थी उस समय दोहरी बैलेंस सीट समस्या थी लेकिन अब यह एडवांटेज की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जब हम ट््िवन बैलेंस सीट की बात करते हैं तो हम बैंक की बैलेंस सीट और कारपोरेट एवं एमएसएमई की बात करते हैं। जब ये सभी समस्या में होते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है।  उन्होंने द इॅकोनोमिस्ट पत्रिका का हवाला देते हुये कहा कि इसमें कहा गया है, भारतीय बैंक जो कभी कठिनाइयों में फंसे थे अब लाभ कमा रहे हैं। बैंक के प्रदर्शन में सुधार होने के कारण ही साख निर्धारण एजेंसी एस एंड पी ने भारतीय बैंकों की रेटिंग में सुधार की है। उन्होंने कहा कि क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक भारतीय बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) के घटकर 3.8 प्रतिशत पर आने का अनुमान जताया है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गौतम अडाणी मामले पर शनिवार को कहा कि एफपीओ आते हैं और बाहर निकल जाते हैं। देश में कई बार एफपीओ वापस लिए गए, इससे भारत की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उतार-चढ़ाव हर बाजार में होते हैं। उन्होंने कहा कि नियामक अपना काम कर रहे हैं। सेबी को सरकार ने स्वतंत्र छोड़ दिया है, ताकि वो इस मामले की सही से जांच कर सके। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों और एलआईसी ने आरबीआई को अडाणी समूह को लेकर अपने एक्सपोजर के बारे में बताया है। 

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा
उन्होंने आगे कहा कि बाजार की इस उथल-पुथल से कोई फर्क नहीं पड़ा है। तथ्य यह है कि पिछले 2 दिनों में हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार 8 बिलियन डॉलर आया है। यह साबित करता है कि भारत और इसकी ताकत के बारे में धारणा बरकरार है।

बाजार की इंटीग्रिटी के लिए प्रतिबद्ध: सेबी
इस बीच अडाणी विवाद पर सेबी का कहना है कि वह बाजार की इंटीग्रिटी और इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि शेयर बाजार निर्बाध, पारदर्शी, कुशल तरीके से काम करता है, जैसा कि अब तक होता रहा है। पिछले सप्ताह के दौरान, एक बिजनेस ग्रुप के शेयरों में अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट देखा गया।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और स्थिति विपरीत है इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी है और तेज गति से आगे बढ़ रही है।

सीतारमण ने लोकसभा में सोमवार को एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि रुपया कहीं भी आईसीयू में नहीं है। उनका कहना था कि जो लोग रुपए कोआईसीयू में बताते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए की डॉलर और अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपए बेहतर स्थिति में है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी उस डावांडोल स्थिति में भी रुपए में मजबूती थी। 

उन्होंने कहा कि रुपए किस स्तर तक मजबूत है इसका अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था से लगाया जा सकता है जो महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भी तेजी से आगे बढ़ रही है। उनका कहना था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है लेकिन रुपए इसका सीधा मुकाबला कर रहा है और विपरीत स्थितियों के बावजूद पूरी ताकत के साथ खड़ा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कई कारणों से रुपए में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं लेकिन प्रवाह बहुत अच्छा है इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं कि निर्यात घटा है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, ये सब आरोप तथ्यहीं है और इसका कोई प्रमाण नहीं देने को तैयार नहीं है।

जयपुर। वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्रालय की ओर से सोमवार को आइकोनिक वीक समारोह में जयपुर के बैंकर्स और व्यापारी भी वर्चुअली जुड़े। इन्द्रलोक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के वित्त विभाग के अधिकारी, सरकारी और निजी बैंकों के प्रतिनिधि, लघु उद्योग प्रतिनिधि सहित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जयपुर में वर्चुअली कार्यक्रम में लोगों ने पीएम मोदी,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई अफसरों ने संबोधित किया।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आइकोनिक वीक समारोह का उदघाटन किया। मोदी ने पीएम क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ भी किया। यह पोर्टल लाभार्थियों को सीधे ऋणदाता से जोड़ता है।

साथ ही साथ पीएम ने एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया,जिसमे पिछले आठ सालों में दोनों मंत्रालयों की यात्रा की झलकियां हैं। कार्यक्रम में देश मे प्रचलित सिक्कों की प्रदर्शनी भी दिखाई गई। देश भर में जयपुर सहित 75 स्थानों में लोग वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोरोना प्रभावित तथा स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र के लिए घोषित 6.28 लाख करोड़ के नए आर्थिक पैकेज को ढकोसला करार देते हुए मंगलवार को कहा कि इससे किसी को फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वित्तमंत्री के 'आर्थिक पैकेज' को कोई परिवार अपने रहने-खाने-दवा-बच्चे की स्कूल फीस पर खर्च नहीं कर सकता। पैकेज नहीं, एक और ढकोसला।

गौरतलब है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी से तबाह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सोमवार को एक और राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें कोरोना प्रभावित क्षेत्र के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपए तथा अन्य कई क्षेत्रों के लिए घोषणा की है।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के कारण धीमी पड़ रही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 6.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और नए सुधारों तथा रियायतों का ऐलान किया है। सीतारमण ने सोमवार को 8 राहत उपायों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा।

क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट गारंटी योजना से 25 लाख छोटे उद्यमियों को इसका फायदा मिलेगा। इसकी समय अवधि अधिकतम तीन साल की होगी। इसका लाभ 31 मार्च, 2022 तक उठाया जा सकता है।

टूरिस्ट गाइड को एक लाख रुपए तक की सहायता
सीतारमण ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में टूरिस्ट गाइड और इस तरह के दूसरे के लोगों के लिए मदद दी जाएगी। इसका लाभ 11000 टूरिस्ट गाइड को मिलेगा। एक लाख रुपए तक की सहायता टूरिस्ट गाइड को दी जाएगी। टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। भारत आने वाले पहले पांच लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह योजना अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस पर कुल 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

पीएलआई योजना की अवधि एक साल बढ़ी
सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन-पीएलआई योजना की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी है। अब यह योजना पांच साल के लिए होगी। इस के तहत देश में उत्पादों के निर्माण पर कंपनियों को रियायतें दी जाती है। पिछले साल भी सरकार ने मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का एलान किया था।

उत्तरपूर्वी राज्यों के किसानों के लिए 70.45 करोड़ रुपए का पैकेज
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए ज्यादा पोषक तत्व वाली बायो फसल तैयार करने पर काम चल रहा है। इससे कुपोषण की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। इसके लिए अनाज की 21 किस्में तैयार की गई हैं। उत्तरपूर्वी राज्यों के किसानों के लिए 70.45 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इससे उत्तरपूर्वी राज्यों के किसानों के लिए फसल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। इसके लिए इस राशि से बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा।

निर्यात बढ़ाने के लिए 33 हजार करोड़ रुपए की मदद
सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी 33 हजार करोड़ रुपए की मदद देने की ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत सभी गांवों को ब्रॉडबैंड के तहत लाया जाएगा। जिसमें 19041 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इससे उन गांवों को भी इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। भारतनेट के पीपीपी मॉडल के तहत 16 राज्यों में इस योजना को लागू किया जा रहा है।

स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा
-देश के मध्यम स्तर के शहरों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
-सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का कोष ‘क्रेडिट गारंटी योजना’ के लिए आवंटित किया है। कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी।
-आठ महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए सरकार 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत सरकार कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का अधिकतम ऋण होगा। इस ऋण पर सरकार की गारंटी भी होगी। बिजली क्षेत्र में 3.03 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा।
-बच्चों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 23 हजार 220 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत बच्चों के लिए आईसीयू बेड सहित अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। यह राशि अगले साल 31 मार्च तक खर्च होगी।