तिरुवनंतपुरम। केरल कैबिनेट ने बुधवार को त्रिशूर के मुंदाथिकोड में एक पटाखा इकाई में हुए विस्फोट के लिए एक व्यापक राहत पैकेज को मंजूरी दी और न्यायिक जांच के आदेश दिये। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गयी थी और कई अन्य घायल हो गये थे। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में ऑनलाइन हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति से इस घटना को 'राज्य-विशिष्ट आपदा' घोषित करने की सिफारिश की जायेगी।

न्यायिक जांच की घोषणा करते हुए कैबिनेट ने विस्फोट की परिस्थितियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति सी.एन. रामचंद्रन नायर को एकल सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। मुआवजा पैकेज के हिस्से के रूप में मृतकों के परिजनों को 14 लाख रुपये प्रदान किए जायेंगे, जिसमें राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से चार लाख रुपये और मुख्यमंत्री संकट राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से 10 लाख रुपये शामिल हैं। घायलों को एसडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता के साथ-साथ मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त दो लाख रुपये मिलेंगे।

सरकार सार्वजनिक और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों, दोनों में छह महीने तक घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी वहन करेगी। यदि इलाज छह महीने से अधिक समय तक चलता है, तो मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर खर्चों को कवर किया जाना जारी रहेगा।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि क्षतिग्रस्त निजी संपत्तियों—जैसे बचाव कार्यों को सुगम बनाने के लिए ढहायी गयी चारदीवारी और समतल किये गये धान के खेतों की मरम्मत के लिए आने वाली लागत की प्रतिपूर्ति जिला कलेक्टर के आकलन के आधार पर एसडीआरएफ से की जायेगी।

ऐसी आपदाओं में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें शवों के दफन और डीएनए मिलान के लिए नमूने एकत्र करने जैसे पहलुओं को शामिल किया जायेगा। कैबिनेट ने तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एसडीआरएफ से 50 लाख रुपये की पूर्व मंजूरी की पुष्टि की और जिला कलेक्टर को चल रहे बचाव और राहत कार्यों के लिए इन निधियों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया। इसके अलावा, जिला कलेक्टर को विस्फोट के कारण आसपास के घरों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है, ताकि एसडीआरएफ के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जा सके।

कोलम्बा। भारत ने चक्रवात 'दितवाह' से हुई तबाही से उबरने में श्रीलंका की मदद के लिए 45 करोड़ डॉलर के राहत एवं पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह जानकारी मंगलवार को दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष दूत के रूप में कोलंबो पहुंचे डॉ जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमारा दिसानायके को प्रधानमंत्री का पत्र सौंपा, जिसमें इस सहायता का विवरण दिया गया है। इस पैकेज में 35 करोड़ डॉलर की रियायती ऋण सहायता(लाइन ऑफ क्रेडिट) और 10 करोड़ डॉलर की अनुदान राशि शामिल है ।

विदेश मंत्री ने श्रीलंका के विदेश मामलों के मंत्री विजिता हेराथ के साथ भी बैठक की, जिसमें सहायता को शीघ्रता से पहुंचाने और देश की पुनर्निर्माण प्राथमिकताओं पर चर्चा भी की गयी। डॉ. जयशंकर ने कहा, पीएम मोदी के विशेष दूत के रूप में और राष्ट्रपति के लिए संदेश लेकर हम उनसे मिले। चक्रवात दितवाह से हुए नुकसान पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री का जो पत्र मैंने सौंपा है, वह भारत की 'फस्र्ट रिस्पॉन्डर' भूमिका को आगे बढ़ाता है और 45 करोड़ डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की प्रतिबद्धता जताता है। हमारी बातचीत इस बात पर केंद्रित रही कि इस सहायता को कितनी तेजी से धरातल पर उतारा जाये।

उन्होंने आपदा के तुरंत बाद भारत की प्रतिक्रिया पर जोर देते हुए कहा, भारत की सहायता उसकी फस्र्ट 'रिस्पॉन्डर' भूमिका पर आधारित है। चक्रवात के तट पर पहुंचने के उसी दिन 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि संपर्क व्यवस्था और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की बहाली सर्वोच्च प्राथमिकता रही। डॉ. जयशंकर ने श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट के दौरान भी भारत के निरंतर मदद करने पर जोर दिया और कहा कि भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि इस कठिन दौर में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

उन्होंने कहा, अपने सबसे करीबी पड़ोसी और 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत, जब श्रीलंका संकट में था तो भारत का आगे आना स्वाभाविक था। हमने आर्थिक कठिनाइयों के समय भी ऐसा किया है। चक्रवात दितवाह के मामले में भी भारत सहयोग का मजबूती से श्रीलंका की मदद कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा, नेबरहुड फस्र्ट नीति के अनुरूप भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा ऐसे समय में की गयी है, जब श्रीलंका चक्रवात दितवाह के बाद बेहद खराब हालात से जूझ रहा है। इस चक्रवात ने बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया और हजारों लोग विस्थापित हो गये हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के कारण धीमी पड़ रही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 6.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और नए सुधारों तथा रियायतों का ऐलान किया है। सीतारमण ने सोमवार को 8 राहत उपायों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा।

क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट गारंटी योजना से 25 लाख छोटे उद्यमियों को इसका फायदा मिलेगा। इसकी समय अवधि अधिकतम तीन साल की होगी। इसका लाभ 31 मार्च, 2022 तक उठाया जा सकता है।

टूरिस्ट गाइड को एक लाख रुपए तक की सहायता
सीतारमण ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में टूरिस्ट गाइड और इस तरह के दूसरे के लोगों के लिए मदद दी जाएगी। इसका लाभ 11000 टूरिस्ट गाइड को मिलेगा। एक लाख रुपए तक की सहायता टूरिस्ट गाइड को दी जाएगी। टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। भारत आने वाले पहले पांच लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह योजना अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस पर कुल 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

पीएलआई योजना की अवधि एक साल बढ़ी
सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन-पीएलआई योजना की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी है। अब यह योजना पांच साल के लिए होगी। इस के तहत देश में उत्पादों के निर्माण पर कंपनियों को रियायतें दी जाती है। पिछले साल भी सरकार ने मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का एलान किया था।

उत्तरपूर्वी राज्यों के किसानों के लिए 70.45 करोड़ रुपए का पैकेज
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए ज्यादा पोषक तत्व वाली बायो फसल तैयार करने पर काम चल रहा है। इससे कुपोषण की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। इसके लिए अनाज की 21 किस्में तैयार की गई हैं। उत्तरपूर्वी राज्यों के किसानों के लिए 70.45 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इससे उत्तरपूर्वी राज्यों के किसानों के लिए फसल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। इसके लिए इस राशि से बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा।

निर्यात बढ़ाने के लिए 33 हजार करोड़ रुपए की मदद
सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी 33 हजार करोड़ रुपए की मदद देने की ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत सभी गांवों को ब्रॉडबैंड के तहत लाया जाएगा। जिसमें 19041 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इससे उन गांवों को भी इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। भारतनेट के पीपीपी मॉडल के तहत 16 राज्यों में इस योजना को लागू किया जा रहा है।

स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा
-देश के मध्यम स्तर के शहरों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
-सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का कोष ‘क्रेडिट गारंटी योजना’ के लिए आवंटित किया है। कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी।
-आठ महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए सरकार 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत सरकार कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का अधिकतम ऋण होगा। इस ऋण पर सरकार की गारंटी भी होगी। बिजली क्षेत्र में 3.03 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा।
-बच्चों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 23 हजार 220 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत बच्चों के लिए आईसीयू बेड सहित अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। यह राशि अगले साल 31 मार्च तक खर्च होगी।