कोटा। राजकीय कला कन्या महाविद्यालय (जेडीबी आर्ट्स) परिसर में लगाए गए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोनोकार्पस इरेर्क्ट्स पौधे का मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया है। जिला कलक्टर कार्यालय ने रविवार को कॉलेज शिक्षा के क्षेत्रिय सहायक निदेशक से इस मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस पर सहायक निदेशक ने प्रो. नवीन मित्तल ने जेडीबी आर्ट्स कॉलेज प्राचार्य प्रो. सीमा चौहान से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन द्वारा सोमवार को स्पष्टीकरण दिए जाने की तैयारी में जुट गया है।

बता दें, दैनिक नवज्योति ने 2 अगस्त के अंक में जेडीबी आर्ट्स ने कॉलेज में लगा दिए बीमारियों के खतरनाक पौधे, संकट में छात्राओें की सेहत..., शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। कॉलेज की पर्यावरण समिति ने बिना जांच-परख के हरियाली व सौंदर्यीकरण के नाम पर एलर्जिक व अस्थमा के कारण बनने वाले पौधे लगा दिए गए। जिससे छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

सीएसी कमेटी कर चुकी बैन करने की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी-सीएसी ने कोनोकार्पस इरेक्ट्स पेड़-पौधे को मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता व पर्यावरण के लिए खतरनाक माना है। कमेटी द्वारा गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट में सौंपी 40 पेजों की रिपोर्ट में इसके गंभीर दुष्प्रभावों का उल्लेख किया है। वहीं, देशभर में कोनोकार्पस के आयात, नर्सरी में उत्पादन पर बैन लगाने की सिफारिश की है।

पत्तों में रसायन, मिट्टी की बदल जाती संरचना
कमेटी में रिपोर्ट में बताया कि कोनोकार्पस के एलोपैथिक इम्पैक्ट भी है। इसके पत्तों में रसायन होता है, जो टूटकर जमीन पर गिरते हैं तो वह मिट्टी की संचरना को बदल देता है, जिससे हमारे स्थानीय पेड़-पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जिससे पूरा ईको सिस्टम गड़बड़ा जाता है।

जड़ें खतरनाक, इमारतों की नींव तक हिला डाली
कमेटी ने कहा कि इसकी जड़ें काफी खतरनाक होती है। वह जमीन के नीचे काफी गहराई तक जाती है। 
जिला कलक्ट्रेट से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। इस पर संबंधित कॉलेज प्राचार्य को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
-प्रो. नवीन मित्तल, क्षेत्रिय सहायक निदेशक आयुक्तालय कोटा

कोटा । कोनोकार्पस इरेर्क्ट्स पौधा दिखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही मानव स्वास्थ्य व बायोडायवर्सिटी के लिए घातक है। इसके बावजूद राजकीय कला कन्या महाविद्यालय प्रशासन ने बिना जांच-परख के अपने कैम्पस में कोनोकार्पस इरेक्टर्स पौधे लगा दिए। जबकि, इस पौधें के दुष्प्रभाव को देखते हुए देश के 4 बड़े राज्यों ने इसे बैन कर दिया है। क्योंकि, इन पौधों के फूलों से निकलने वाले परागरण एलर्जिक हैं, जो अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं, अस्थमा मरीजों के सम्पर्क में आने अटैक का खतरा भी रहता है। ऐसे में सवाल उठता है, कॉलेज में जहां हजारों छात्राओं की मौजूदगी व आवाजाही रहती है वहीं, बिना जांच परख के इस तरह के खतरनाक पौधे लगाए जाना बालिकाओें के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। हालात यह है कि इस पौधे के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए राजस्थान बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने भी प्रदेश में कोनोकार्पस को बैन करने की सिफारिश की हुई है।

कॉलेज की पर्यावरण समिति ने लगाए कोनोकार्पस
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोनोकार्पस पौधे कॉलेज की पर्यावरण समिति ने लगाए हैं। यह 3 से 5 फीट ऊंचे हैं, जो मानसून में तेजी से बढ़ने के साथ इसके एलर्जिक परागरण छात्राओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं, इस पौधे पर तो पंछी भी घोंसला नहीं बनाते। श्वांस संबंधी बीमारियों के साथ भूजल भी अधिक सोखते हैं। जिससे आसपास उगने वाली स्थानीय प्रजाति के पेड़-पौधों भी नहीं पनप पाते।

इन 4 राज्यों ने लगाया कोनोकार्पस पर प्रतिबंध
उप वन संरक्षक अनुराग भटनागर ने बताया कोनाकार्पस, मनुष्य के साथ बायोडायवर्सिटी के लिए भी हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी-सीएसी ने कोनोकार्पस इरेक्ट्स पेड़-पौधे को मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता व पर्यावरण के लिए खतरनाक माना है।

इनका कहना है
पिछले साल साल लगाए थे यह पौधे
यह पौधे पिछले साल लगाए गए थे। जानकारी के अभाव में कॉलेज की पर्यावरण समिति द्वारा लगा दिए गए थे। नुकसान पहुंचाने वाले पौधों को कॉलेज कैम्पस में बिलकुल नहीं रखेंगे।
-प्रो. सीमा चौहान, प्राचार्य राजकीय कला कन्या महाविद्यालय (जेडीबी आर्ट्स)

इनके परागरण एलर्जिक होते हैं, जो अस्थमा व सांस से संबंधित बीमारियों का कारण बनाता है। इनकी जगह नीम, बरगद, पीपल, आंवला, बेल, अर्जुन जैसे पौधे लगाए जाना चाहिए, जो ज्यादा मात्रा में आॅक्सीजन जनरेट करते हैं।
-प्रो. निरजा श्रीवास्तव, बोटनी, राजकीय महाविद्यालय कोटा

यह पौधे एलर्जिक होते हैं, इनके हानिकारक दुष्प्रभावों को देखते हुए देश की कुछ राज्य सरकारों ने इसे लगाने को प्रतिबंधित किया है। इनकी जगह स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाना चाहिए। जिससे जैव विविधता बनी रहे।
-सुगना राम जाट, संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक वन्यजीव

राजपुर। राजपुर कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी और आधारभूत सुविधाओं के अभाव के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई कक्षा पहली से बारहवीं तक संचालित इस विद्यालय में 407 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन शिक्षकों के स्वीकृत 22 पदों में से केवल 10 शिक्षक ही कार्यरत हैं। 12 पद लंबे समय से रिक्त होने के कारण कई विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं बारिश के मौसम में भवन की खराब स्थिति और जलभराव की समस्या ने विद्यार्थियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शिक्षकों की कमी अब विद्यार्थियों के भविष्य पर असर डालने लगी है।
 
विद्यालय में कक्षा पहली से बारहवीं. तक बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रहीं है। कई कक्षाओं में एक ही कमरे में दो-दो कक्षाओं का संचालन करना पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में कई महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते कुछ कक्षाओं का पाठ्यक्रम समय पर शुरू नहीं हो पाया है। विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि यदि जल्द ही रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो इसका असर परीक्षा परिणाम और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर पड़ सकता है।

रिक्त पद भरने की मांग
क्षेत्र के लोगों और अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। अब सभी की नजर शिक्षा विभाग पर है कि कब तक इस समस्या का समाधान कर बच्चों को राहत दी जाती है।

विद्यार्थियों ने बताई समस्याएं
विद्यालय के छात्र-छात्राओं योगेश प्रजापति, सोनम सहरिया, चंदू ओझा, मुकेश ओझा, विशाल प्रजापत, बिट्ट कश्यप, पूजा कुमारी और चन्ना कश्यप सहित अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण कई विषयों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि कई कक्षाओं का सिलेबस अभी तक पूरा शुरू नहीं हुआ है, जिससे परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंता बनी हुई है।

प्रिंसिपल के प्रयासों से सुविधाओं में हुआ सुधार
विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में पहले पेयजल, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। लेकिन प्रधानाचार्य भूदेव व्यास के कार्यभार संभालने के बाद व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। विद्यालय में पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई और ऑनलाइन कक्षाओं जैसी सुविधाओं को बेहतर किया गया है।

बारिश में टपकती छत, परिसर में जलभराव
बरसात के दिनों में विद्यालय भवन की स्थिति और खराब हो जाती है। छत से पानी टपकने के कारण कक्षाओं में बैठना मुश्किल हो जाता है। वहीं परिसर में पानी भरने से विद्यार्थियों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। पर्याप्त कक्षों की कमी के कारण भी शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं।

इनका कहना है 
 विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग को विद्यालय में अध्यापक लगाने चाहिए।
-पूर्ति ओझा, छात्रा

विद्यालय में कक्षा कक्षा का अभाव है। एक-एक भवन में दो-दो क्लास संचालित होती हैं। शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।
- योगेश प्रजापति, छात्र

विद्यालय में बारिश होते ही जलभराव होजाता है। प्रार्थना और खेलने में परेशानी होती है। पानी निकासी की समस्या है। अध्यापक भीलगाने चाहिए।
अंजली कुमारी जाटव,छात्रा

 विद्यालय में कई मूलभूत सुविधाओं काअभाव था। स्कूल प्रिंसिपल ने व्यवस्थाएं दुरुस्त कारवाई है लेकिन अध्यापकों के पद रिक्त होने के चलते शिक्षण व्यवस्था में बेपटरी हो रही है।
- मुकेश ओझा, छात्र

 शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जा चुका है फिलहाल कुछ शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन कई बार सरकारी बैठकों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण शिक्षकों को बाहर जाना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। विद्यालय में अध्यापकों के पद रिक्त हैं इस संबंध में शिक्षा विभाग की उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिया है।
- भूदेव व्यास, प्रिंसिपल, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजपुर

कोटा। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए,युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज , फैंक जहां तक भाला जाए। कवि की यह लाइनें कोटा के खिलाड़ियों पर पूरी तरह लागू होती हैं। नेशनल लेवल तक छात्र-छात्राओं को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता भी है तो खेल मैदान, प्रशिक्षक,सुविधाओं का अभाव उन्हें पीछे धकेल देता है। छात्र गेम्स की बारीकियां तो दूर सही तरीका भी नहीं सीख पाते। ऐसे में खिलाड़ी कैसे राज्य व नेशनल लेवल प्रतियोगिता के लिए तैयार होंगे। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से हर साल अंतर महाविद्यालय व विश्वविद्यालय प्रातियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त माह में स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी किया जाता है। लेकिन, हर साल कॉलेज विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स ग्राउंड व प्रशिक्षक की कमी से जूझना पड़ता है।

स्पोर्ट्स कैलेंडर से पहले खेल सुविधाएं दें
राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्रों का कहना है कि कोटा विश्वविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी करने से पहले कॉलेज प्रशासन को खेल सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। मैदान में घास उगी हुई है और कई स्थानों पर पानी भरा होने से नियमित अभ्यास प्रभावित हो रहा है। कॉलेज प्रशासन को मैदान की सफाई, मरम्मत, जल निकासी और स्थायी पीटीआई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि खिलाड़ी विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की बेहतर तैयारी कर महाविद्यालय का नाम रोशन कर सकें।

न तो पीटीआई है और न ही सामग्री
कोटा यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी होने वाला है, लेकिन राजकीय महाविद्यालय कोटा में खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हमारे पास न तो पीटीआई है और न ही सामग्री। ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों को तैयारी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज प्रशासन को व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए।
-चित्रांक्षा कंवर, छात्रा राजकीय महाविद्यालय कोटा

कॉलेज में नियमित शारीरिक शिक्षक नहीं है। हर साल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब गेम्स आते हैं तो कॉलेज प्रशासन संविदा पर तीन से चार माह के लिए पीटीआई लगाते हैं और प्रतियोगिता की समाप्ती के बाद उन्हें हटा देते हैं। सालभर प्रशिक्षक नहीं होते। ऐसे में खिलाड़ियों की नियमित प्रेक्टिस नहीं हो पाती।
-आशीष मीणा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय कोटा

राजकीय महाविद्यालय कोटा के मैदान में बड़ी-बड़ी घास उगी हुई है, जिससे खिलाड़ियों को अभ्यास में परेशानी होती है। मैदान की तत्काल सफाई और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
-हेमंत मीणा, छात्र राजकीय महाविद्यालय कोटा

राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में पिछले कई सालों से शारीरिक शिक्षक का पद खाली पड़ा है। वहीं, कैम्पस में खेल मैदान भी नहीं है। लेकिन, पास में ही बरसों पुराना स्टेडियम है, जो केडीए के अधीन है। वर्तमान में उसमें जंगल उगा हुआ है। इसका जिर्णोद्धार के लिए केडीए को कई बार पत्र लिख महाविद्यालय को सौंपने की मांग की है लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। न तो गेम्स सिखाने वाला है और न ही खेलने के लिए मैदान है। खिलाड़ी प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर पाते।
-रिद्धम शर्मा, प्रदेश सचिव एनएसयूआई, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज

इनका कहना
सरकार हर जगह खेल मैदान व पीटीआई उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। वैसे भी आरपीएससी के तहत शारीरिक शिक्षकों की भर्ती अंतिम चरण में है। जल्द ही सरकार के स्तर पर पीटीआई की महाविद्यालयों में पोस्टिंग हो सकेगी।
-प्रो. विजय पंचौली, क्षेत्रिय सहायक निदेशक कॉलेज आयुक्तालय कोटा

कोटा विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त के प्रथम सप्ताह में स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। जिसके तहत अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आगाज अगस्त के आखिरी सप्ताह से हो जाएगा। प्रतियोगिताएं जनवरी माह तक जारी रहेंगी। इनमें से चयनित छात्रों की टीमें अखिल भारतीय व पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिताएं देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाती है।
- डॉ. विजय सिंह, सचिव स्पोर्ट्स बोर्ड एवं निदेशक शारीरिक शिक्षा

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार नाकामियों को छिपाने के लिए छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही है और इसके लिए उन्हें युवाओं से माफी मांग कर तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार इस स्थिति तक पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को उसके शिक्षा मंत्री आतंकवादी बता रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिनकी नाकामी से कई पेपर लीक हुए, जिनके कार्यकाल में छात्रों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा और करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ, वे आज पीड़ति छात्रों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की यह प्रवृत्ति पुरानी है। किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा गया, सवाल पूछने वालों को एंटी-नेशनल बताया गया और अब युवाओं को दहशतगर्द कहा जा रहा है। उनका आरोप था कि जो भी सरकार से सवाल पूछता है, उसे देशद्रोही ठहराने की राजनीति की जा रही है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने यह गंभीर अपराध किया है और इसके लिए उन्हें देश के करोड़ों युवाओं से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि प्रधान को अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता नेता ने कहा कि उन पर सरकार की तरफ से या मंत्री की तरफ से चाहे जितने हमले किए जा सकते हैं, लेकिन वह छात्रों और युवाओं के हितों की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। गांधी ने कहा, मैंने कोटा में भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एक वसूली तंत्र बन गया है। हर बच्चे को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए वह लगातार संघर्ष करते रहेंगे।

कोटा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित अलीगंज की जिस कोचिंग संस्थान में एक दिन पहले आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई। उनमें अधिकतर छात्र थे। उस कोचिंग संस्थान में फायर सिस्टम तो था ही नहीं लेकिन सेंसर डोर होने से वे समय पर नहीं खुले। यही बच्चों की मौत का कारण बने। उसी तरह की हालत कोटा शहर में भी है।

कोचिंग नगरी कोटा में जहां सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े कोचिंग संस्थान है। उनमें से अधिकतर बड़े कोचिंग संस्थान जिनमें हजारों बच्च एक साथ मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी कोचिंग परिसर में प्रवेश करने से लेकर गैलेरी और कक्षा कक्षों तक, ऑफिस स्टाफ के कक्ष समेत अधिकतर स्थानों पर सेंसर डोर लगाए हुए हैं। ये डोर या तो फेस दिखाने पर या कार्ड लगाने पर ही खुलते हैं।

हालांकि कोचिंग संस्थानों ने ये व्यवस्था वहां पढऩे वाले छात्रों व स्टाफ की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। जिससे बिना आईडी प्रुफ के कोई भी न तो अंदर प्रवेश कर सकेगा और न ही बाहर निकल सकेगा। लेकिन आग लगने पर धुंआ उठने या आग लगने पर लाइट बंद होने से डोर का सेंसर काम करना बंद कर देता है। जिससे अंदर के लोग न तो बाहर निकल पाते हैं और न ही बाहर के लोग अंदर जा पाते हैं। जिससे धुएं से दम घुटने पर कई लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। अलीगंज स्थित कोचिंग संस्थान में भी इसी तरह की घटना ने कई बच्चों की जान ली है।

पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की घटनाएं
यह पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटना हुई हो। दिल्ली स्थित बेसमेंट लायब्रेरी में पानी भरने पर भी वहां का दरवाजा सेंसर लॉक हो गया था। जिससे वह सय पर नहीं खुल सका और वहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे कई लोगों की जान चली गई थी।
कोटा में भी कुछ समय पहले एक परिवार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए मकान में कमरे को साउंड प्रुफ व दरवाजों को सेंसर लॉक वाला बनाया हुआ था। जिससे माता पिता के घर से बाहर होने व घर में आग लगने पर कमरे का दरवाजा इंटर लॉक हो गया। जिससे वह नहीं खुल सका। साथ ही बच्चों के चिल्लाने की आवाज बाहर तक नहेीं आई। बच्चों की सुरक्षा के लिए की गई यह व्यवस्था ही उनकी मौत का कारण बन गई।इसी तरह से होटल, हॉस्टल या कोचिंग संस्थानों में भी सेंसर लॉक या डिजिटल लॉक वाले डोर मौत का कारण बन सकते हैं।

ऐसे डोर होना गलत
नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि चाहे आग लगने की घटना हो या बरसात में पानी भरने जैसी आपदा। बिल्डिंग में सेनसर व डिजिटल लॉक वाले दरवाजे अक्सर बंद हो जाते हैं। वे बिना किसी कार्ड, फेस रीडर या सेंसर के नहीं खुलते हैं। जबकि आग लगने पर धुएं के कारण लाइट बंद होने पर सेंसर काम करना बंद कर देता है।
व्यास ने बताया कि कोचिंग संस्थान हो या हॉस्टल या फिद्दर ऐसी जगह जहां बुजुर्ग लोग रहते हैं। वहां इस तरह के लॉक वाले दरवाजे नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां तक कि कई बार कारों में भी सेफ्टी लॉक नहीं खुलने पर कई लोग आग लगने पर उन कारों में ही जिंदा जल चुके हैं। व्यास ने बताया कि जहां भी इस तरह के लॉक व डोर हैं। उन सभी को समझाइश की जाएगी।

कोचिंग में जांच शुरु, नहीं हैं सुरक्षा इंतजाम:
सीएफओ व्यास ने बताया कि लखनऊ की घटना के बाद कोटा में भी फायर अनुभाग ने सतर्कता शुरु कर दी है। मंगलवार को एएफओ सीता चौबदार के नेतृत्व में नदी पार लैंक मार्क, बालिता व पाश्र्वनाथ समेत कई जगह पर कोचिंग संस्थान में आग से सुरक्षा के इंतजामों की जांच की गई।
एएफओ चौबदार ने बताया कि अधिकतर जगह पर दो से तीन मंजिला कोचिंग संस्थान है। उनमें एक-एक कक्षा में कई-कई बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन उन कोंिचंग में न तो आग से सुरक्षा के नाम पर फायर सिस्टम है और न ही एनओसी। यहां तक कि प्रवेश व निकास के लिए एक ही दरवाजा है वह भी काफी संकरा है। इतना ही नहीं कक्षा कक्ष में जाने की गैलुरी तक काफी संकरी है। जिससे एक साथ कई बच्चे तक नहीं निकल सकते। ऐसे में कभी कोई हादसा हो जाए तो बच्चों का जीवन कतरे में पड़ सकता है। सीएफओ व्यास ने बताया कि कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा जांच का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी 2026 परीक्षा से तीन दिन पहले देशभर के अभ्यर्थियों से तैयारी पर भरोसा रखने और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने की अपील की है।  एनटीए ने गुरुवार को एक विशेष संदेश जारी कर छात्रों से शांत रहने, अपनी तैयारी पर भरोसा रखने और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने की अपील की है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी और किसी भी तरह की स्थगन संबंधी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए।

केवल एनटीए की सूचना पर ही विश्वास करें-  उन्होंने कहा कि लाखों विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है और अब समय अपने प्रयासों पर विश्वास रखने का है। एजेंसी ने छात्रों से पर्याप्त आराम करने, सकारात्मक सोच बनाए रखने और परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल एनटीए की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी है।

एजेंसी ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार के प्रयासों से सख्ती से निपटा जाएगा।

बीजिंग। भारत में NEET-UG परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच चीन ने अपनी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ‘गाओकाओ’ के सफल आयोजन का हवाला देते हुए परीक्षा प्रबंधन की क्षमता को रेखांकित किया है। भारत स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि चीन ने महज दो दिनों में करीब 1.3 करोड़ छात्रों की गाओकाओ परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की।

यू जिंग ने गाओकाओ को भारत की JEE और NEET परीक्षाओं के संयुक्त स्वरूप जैसा बताते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान छात्रों को बेहतर माहौल देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। कई क्षेत्रों में यातायात नियंत्रित किया गया, शोर कम करने के लिए फैक्ट्रियों का काम सीमित किया गया और परीक्षार्थियों की आवाजाही के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की।

चीन की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब भारत में NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रबंधन को लेकर बहस तेज है। हालांकि चीनी दूतावास ने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन इसकी तुलना को कई लोग भारतीय परीक्षा व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देख रहे हैं। गाओकाओ चीन में विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षा है। इस वर्ष इसमें 1.3 करोड़ छात्र शामिल हुए, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा मानी जाती है।

कोटा।  राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण को लेकर शिक्षा विभाग के एक पत्र ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच शिक्षकों व विद्यार्थियों की नींद उड़ा दी है। पत्र के अनुसार 20 जून से पहले स्कूल परिसर, खेल मैदान व आसपास खाली जगहों पर पौधरोपण के लिए गड्ढ़े खुदवाए जाने हैं। विभाग का यह आदेश आते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी असमंजस में पड़ गए। दरअसल, विभाग मानसून से पूर्व स्कूल परिसर, खेल मैदानों में पौधे लगाने के लिए गड्ढ़े खुदवाने के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ताकि, मानसून में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जा सके।इधर, शिक्षक संघों ने विभाग के इस आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब स्कूलों में 21 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है तो 20 जून से पहले पौधरोपण के लिए गड्ढ़े कौन खोदेगा।

उप शासन सचिव व निदेशक ने जारी किए निर्देश
शिक्षा (ग्रुप-1) उप शासन सचिव आलोक जैन ने स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर जिलावार चिह्नित स्थान एवं पौधारोपण अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद शिक्षा निदेशक ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशक व सीडीईओ को अभियान के क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश दिए हैं, कि सरकारी स्कूलों में पौधरोपण के लिए 20 जून से पहले ही गड्ढ़े तैयार करवा लें, ताकि मानसून शुरू होते ही बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जा सके।

तीन दिन में मांगी रिपोर्ट, देखरेख की जिम्मेदारी भी मिलेगी
पौधरोपण के बाद पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 'नो-बैग डे' पर विद्यार्थियों और शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे पौधों के संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। निदेशालय ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों से जिलेवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधों की उपलब्धता, नर्सरियों की पहचान तथा पौधरोपण के लिए चयनित स्थलों का विवरण निर्धारित प्रारूप में तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

यहां से होगी पौधों की उपलब्धता
अभियान के लिए पौधों की व्यवस्था वन विभाग की नर्सरियों, स्थानीय पंचायतों, नगर निकायों, कॉपोर्रेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सहयोग, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्कूलों के इको क्लब तथा अन्य उपलब्ध स्रोतों से की जाएगी।

संस्था प्रधान एवं शिक्षक असमंजस में
20 जून तक सभी सरकारी स्कूलों में पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने हैं। वर्तमान में स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण ना तो शिक्षक और ना ही विद्यार्थी आ रहे हैं। ऐसे में यह गड्ढ़े कौन खोदेगा। इसको लेकर संस्था प्रधान एवं शिक्षक परेशान हैं।

अभिभावक बोले-शैक्षणिक दिनों में हो गतिविधियां
अभिभावकों का मानना है कि पौधरोपण अभियान बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करेगा, लेकिन इसके लिए गतिविधियां अवकाश के बजाय नियमित शैक्षणिक दिनों में आयोजित की जानी चाहिए ताकि अधिकतम विद्यार्थी शामिल हो सकें।

ग्रीष्मावकाश के बाद करवाएं गड्ढ़े
वर्तमान में सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण स्कूल बंद हैं। ऐसे में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण के लिए 20 जून तक गड्ढ़े तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके कारण असमंजस की स्थिति बन गई है। इस तिथि को आगे बढ़ाया जाएं ताकि सभी शिक्षक व विद्यार्थी हरियालो राजस्थान अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और अधिक से अधिक पौधे लगाएं जा सकें।
-मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा

सिर्फ लक्ष्य नहीं, संसाधन भी जरूरी
पौधरोपण के लिए गड्ढ़े तैयार करना, पौधे जुटाना, उनकी सुरक्षा और सिंचाई सुनिश्चित करना बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए स्पष्ट कार्ययोजना और संसाधनों की आवश्यकता है। सरकार का प्रयास सराहनीय है लेकिन इसे व्यवहारिक बनाने के लिए यह तैयारी ग्रीष्मावकाश के बाद से की जानी चाहिए ताकि, शिक्षक व विद्यार्थी सामूहिक रूप से अभियान का हिस्सा बन सके।
-नवल सिंह, शिक्षक

विद्यार्थी बोले-अभियान से जुड़ने का मिले मौका
पौधरोपण जैसे अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यदि, स्कूल खुलने के बाद पौधरोपण की तैयारी हो हमें भी अभियान से जुड़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन, ग्रीष्मावकाश के दौरान अधिकांश छात्र बाहर छुट्टियों पर हैं। ऐसे में पौधरोपण से पूर्व की तैयारियों में भाग लेने के लिए जरूरी है कि यह प्रक्रिया ग्रीष्मावकाश के बाद की जाए।
-नरेंद्र प्रजापति, छात्र नयापुरा

पौधरोपण केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने का अवसर है। यदि विद्यार्थियों को पौधे लगाने, उनकी वृद्धि मापने और संरक्षण की जिम्मेदारी दी जाए तो यह व्यवहारिक शिक्षा का भी हिस्सा बन सकता है। लेकिन, यह काम गर्मियों की छुट्टियों के बाद होना चाहिए।
-पवन नागर, पंकज कुश्वाह, छात्र बोरखेड़ा

कोटा जिले को 3 लाख 84 हजार 600 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। 20 जून से पूर्व गड्ढ़े तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत, शिक्षक, विभाग के मंत्रालिक कर्मचारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। ग्रीष्मावकाश चल रहा है, किसी पर कोई दबाव नहीं है, स्कूल के आसपास रहने वाले विद्यार्थी स्वेच्छा से आकर श्रमदान कर सकते हैं।
-आशा मंडावत, संभागीय संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग

विद्यालय के आसपास रहने वाले विद्यार्थी, स्काउट-गाइड, एनएसएस के बच्चे स्वेच्छा से आकर श्रमदान कर सकते हैं। वहीं, अभिभावकों, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सम्पर्क कर सहयोग लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर विभाग से प्रस्ताव लेकर मनरेगा श्रमिकों की मदद से भी गड्ढ़े तैयार करवाए जा सकते हैं।
-स्नेहलता शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी कोटा शहर
 

पटना। आनंद कुमार ने ‘सुपर इन्फिनिटी’ नाम से नया ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। ‘सुपर 30’ के संस्थापक आनंद कुमार जानकारी देते हुए बताया है कि यह पहल छात्रों को रटने की बजाय गणित को समझने और महसूस करने के लिए प्रेरित करेगी। कक्षा 4 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार इस प्लेटफॉर्म पर गणित को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। इसमें VFX, एनिमेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग का इस्तेमाल होगा। 12 जून से ‘सुपर इन्फिनिटी ऑफिशियल’ यूट्यूब चैनल और superinfinity.com पर नए कोर्स शुरू किए जाएंगे।

नई दिल्ली। NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने छात्रों को कई राहतें देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगली परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा भी दी जाएगी। नई परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी तथा छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी और छात्रों को 14 जून तक प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रधान ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा ओएमआर शीट के बजाय कंप्यूटर आधारित मोड में कराई जाएगी। साथ ही इस बार दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, ताकि उन्हें यात्रा और अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि तीन मई को आयोजित परीक्षा के बाद सात मई को कुछ शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद सरकार ने तत्काल जांच शुरू कर दी। जांच में 12 मई तक यह स्पष्ट हो गया कि “गेस पेपर” के नाम पर असली प्रश्नपत्र के सवाल बाहर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा माफिया की वजह से किसी मेहनती और ईमानदार छात्र का भविष्य प्रभावित हो।

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी और इस बार जांच एजेंसियां पूरी सख्ती से कार्रवाई करेंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में फर्जी खबरें बड़ी चुनौती बन चुकी हैं, इसलिए छात्र और अभिभावक केवल सरकार या एनटीए की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

प्रधान ने कहा कि एनटीए हर साल करोड़ों छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करता है और “जीरो एरर” सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

कोटा। कहने को तो सरकार शिक्षा के बड़े-बड़े दावे करती है। राेज नये प्रयोग के लिये पुरा महकमा और आला तंंत्र भले ही दौड़धूप करता दिखता हो, लेकिन नान्ता के देश कि आजादी के बाद से चला आ रहा स्कूल जिम्मेदाराें की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। नान्ता महल के नाम से विख्यात यह स्कूल अब अपनी मूल पहचान खोकर गांव से बाहर एक सामुदायिक केंद्र में संचालित हो रहा है।

दो कमरों व 1 हाल में 6 कक्षाएं बाकि पेड़ों के नीचे लग रही
विडंबना देखिए की 12वीं तक के इस स्कूल में 441 छात्र नामांकित हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए कक्षा-कक्षों का भारी अभाव है। नगर निगम और केडीए के जिस सामुदायिक भवन में यह स्कूल चल रहा है, वह सुविधाओं से युक्त बताया जाता है, लेकिन स्कूल के हिस्से में महज दो कमरे ही आए हैं। बाकी की पढ़ाई एक बड़े हॉल और खुले आसमान के नीचे हो रही है।

जैसे जैसे धूप वैसे ही सरकती कतारें
खुले में पढ़ने को मजबूर यहां के विद्यार्थियों की पीड़ा यह है कि कमरों के अभाव में 6 कक्षाओं के बच्चों को तपती धूप और खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में लंबी कतारों में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। सुबह तो ठीक है लेकिन जैसे जैसे सुर्य देव आसमान में चढ़ते है वैसे ही छात्र दिवार की और सरकते जाते है।

स्टाफ की कमी और डेपुटेशन का खेल
स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुल 20 पदों का स्टाफ स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में स्थिति चिंताजनक है यहां कार्यरत स्टाफ 20 है जिनमें से 5 शिक्षक अन्यत्र डेपुटेशन पर हैं। वर्तमान में बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल 12 अध्यापक ही पर उपलब्ध हैं।

प्यास बुझाने को बोरिंग का पानी, सामने  है पानी की टंकी
सुविधाओं का अभाव सिर्फ बैठने की जगह तक ही सीमित नहीं है। स्कूल के ठीक सामने जलदाय विभाग की पानी की टंकी स्थित है और मुख्य पाइपलाइन भी वहीं से गुजर रही है। इसके बावजूद, स्कूली बच्चों को मजबूरन बोरिंग का पानी पीना पड़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र में होने के बाद भी स्वच्छ पेयजल का न मिलना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।

बढ़ता नामांकन, घटती सुविधाएं
स्कूल की स्थिति खराब होने के बावजूद शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है कि इस सत्र में 50 से अधिक नए दाखिले हुए हैं। बच्चों और अभिभावकों का विश्वास तो बढ़ रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी उनके भविष्य पर भारी पड़ रही है।

 मुझे यहां आए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। यह सच है कि कक्षा-कक्षों और संसाधनों की कमी है, लेकिन उपलब्ध सीमित संसाधनों में हम बेहतर प्रबंधन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
- निधि नामा, स्कूल प्रिंसिपल