जयपुर। ज्ञान सागर संस्थान का शनिवार को ‘ज्ञान मंथन-2026’ कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर हुए समारोह में प्रोफेशनल स्तर की उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मान किया गया। साथ ही, उन्हें उच्च शिक्षा, कॅरियर निर्माण और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। इसके साथ ही सीए, सीएम, और सीएस परीक्षाओं में सफ ल विद्यार्थियों और रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। विद्यार्थियों की सफ लता में योगदान देने वाले शिक्षकों और शिक्षण सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया।

सफ लता के लिए ज्ञान के साथ कौशल जरूरी: विशेषज्ञों और अतिथियों ने कहा कि बदलते दौर में केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना पर्याप्त नहीं है। विषय ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल, अनुशासन, संचार क्षमता, तकनीकी समझ और निरंतर सीखने की आदत युवाओं के भविष्य को मजबूत आधार देती है।

इंदौर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में छात्रों से बात करते हुए कहा कि सिस्टम को स्टूडेंट नहीं चाहिए क्योंकि छात्र जिज्ञासु होता है, वह सवाल करता है, वजह जानना चाहता है। वह सिस्टम से जवाब मांगता है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र किसी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करता कि उसे बता दिया गया है। वह पूछता है कि किसी व्यक्ति को किसी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी कैसे मिल गई। भाषण में देश के बड़े कारोबार, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाओं का भी जिक्र आया। उनका तर्क था कि छात्र यह पूछता है कि संस्थाएं अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रही हैं। उनके मुताबिक, यही सवाल करने की आदत स्टूडेंट को अलग बनाती है। वह किसी बात को आंख बंद करके मानने की जगह उसके पीछे की वजह समझना चाहता है।

राहुल ने किया नफरत, अहंकार और डर का भी जिक्र

उन्होंने कहा कि स्टूडेंट के भीतर जिज्ञासा होती है। वह दूसरों की बात सुनता है, अपनी राय रखता है, जरूरत पड़ने पर सवाल करता है और नई जानकारी मिलने पर अपनी सोच पर भी विचार कर सकता है। राहुल गांधी ने नफरत, अहंकार और डर का भी जिक्र किया। महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए उनका कहना था कि स्टूडेंट महिलाओं की इज्जत करता है। शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि छात्र यह जानना चाहता है कि स्कूल-कॉलेजों की हालत खराब क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। शिक्षा को उन्होंने किसी एहसान की तरह नहीं, बल्कि हर छात्र का हक बताया। स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी से रोजगार तक की पूरी कड़ी मजबूत होने की जरूरत बताई। भाषण में शिक्षा के बजट, छात्रवृत्ति और शिक्षकों के खाली पदों का भी जिक्र हुआ।

कोटा। एमबीएस अस्पताल परिसर स्थित जीएनएम हॉस्टल की नई बिल्डिंग को आखिरकार शुरू करने की कवायद पूरी हो गई है। लंबे समय से बंद पड़ी इस बिल्डिंग को चालू करने के आदेश जारी होने के बाद सफाई कार्य युद्धस्तर पर पूरा किया गया है। बजट स्वीकृति की प्रक्रिया जारी रहने तक पुराने हॉस्टल से मंगाए गए 25 बेडों के सहारे फिलहाल फर्स्ट फ्लोर के 10 कमरों का आज से  संचालन शुरू किया जा रहा है। नई बिल्डिंग में छात्राओं के लिए लाइट, पंखे और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह चालू कर दी गई हैं।

साल भर पहले हैंडओवर अब शुरू
दैनिक नवत्योति ने 25 अगस्त काे प्रकाशित ''बजट और नियमों के पेंच में उलझी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की सुविधाएं'' शीर्षक से प्रकाशित खबर में 4.08 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज के लिए नए बनाएं गये हॉस्टल के पुरा होने के बाद एनआरएचएम ने करीब1 साल पहले तत्कालीन प्रिन्सीपल काे बिल्डिंग सौप दी थी। लेकिन संचालन के लिए जरूरी बैड़ व किचन की सुविधा के न होने के कारण इसे शुरू नही किया जा सका था। जिसके बाद एमबीएस असपताल के अधीक्षक ने उक्त मामले पर कमेटी बना कर इसे शुरू करने के लिए कवायद शुरू की थी।

दूर-दराज की गरीब छात्राओं को मिलेगी प्राथमिकता
जीएनएम संस्थान के तीनों सेमेस्टर में लगभग 180 सीटे है। जिनमें से ज्यादातर छात्राएं बाहर की अध्ययनरत हैं,जबकि इस नए हॉस्टल की कुल क्षमता 50 छात्राओं की है। हॉस्टल आवंटन में दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाली और आर्थिक रूप से कमजोर (गरीब) छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जर्जर व असुरक्षित हो चुके पुराने हॉस्टल में रह रही 3 जीएनएम छात्राओं को सबसे पहले इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा।

सुरक्षा दीवार के लिए एनएचएम को लिखा पत्र
नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि हॉस्टल की पीछे की बाउंड्री वॉल छोटी होने से सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। आउटर हिस्से से चोरी की वारदातों को देखते हुए प्रशासन ने 27 तारीख को एनएचएम को पत्र भेजकर बाउंड्री वॉल को 2-2 फीट ऊंची कराने की मांग की है। 

वार्डन व महिला गार्ड संभालेंगी व्यवस्था
हॉस्टल का जिम्मा लंबे समय से कार्यरत वार्डन नीलम रावत संभाल रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से 4 गार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा पुराने हॉस्टल में छात्राओं के साथ रह रही अनुभवी महिला गार्ड को भी नई बिल्डिंग में ही शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा चाक-चौबंद रहे।

बजट आने तक हॉस्टल की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। हमने अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की है जिससें की अधिक से अधिक छात्राओं को नए हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल सके।
- हरिप्रसाद अग्रवाल, प्रिंसिपल जीएनएम नर्सिंग कॉलेज एमबीएस

 प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसीपल ने हॉस्टल के संचालन में आ रही कमियाें को उपलब्ध संसाधनों से हॉस्टल चलाने के लिए निर्देश मांगे थे नया बजट आने तक व छात्राओं को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हॉस्टल शुरू करने के लिए अनुमति दी गई है।
-डॉ. राकेश सिंह, अधीक्षक एमबीएस अस्पताल

कोटा। जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के नए हॉस्टल का निर्माण और हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद इसका संचालन अधर में लटका हुआ है। चार मंजिला भवन बनकर तैयार होने के बाद हैण्डओवर की प्रक्रिया पुरी कियें भी पुरा 1 वर्ष से हो जाने के बाद भी वर्तमान में जीएनएम छात्राएं एएनएमटीसी भवन में रहने को मजबूर हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और पूर्व में अस्वच्छ वातावरण के कारण छात्राओं में बीमारियां फैलने जैसी गंभीर घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद नए भवन में शिफ्टिंग की प्रक्रिया गति नहीं पकड़ पा रही है। वहीं तैयार बिल्डिंग में चोरों द्वारा यहा लगे सेनेटरी फिटिंग व बाहर लगे एसी के आउटडोर युनिट भी चुराकर ले जाने की घटनाएं हो चुकी है।

प्रशासनिक सूत्रों से पता लगा है कि नए हॉस्टल को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) से करीब 55 लाख के अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। 1.91 लाख प्रति माह के एस्टिमेट में सिक्योरिटी, कुक हैल्पर, सफाई कर्मी सहित अन्य मदों की डिमाण्ड़ रखी गई है। इसके अलावा, हॉस्टल परिसर में गैस आपूर्ति के लिए एलपीजी कनेक्शन की फाइल प्रक्रियाधीन है,जबकि अन्य मूलभूत आवश्यकताओं और फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता जताई जा रही है।

पूरी सुविधा नहीं फीस कैसे तय होगी
प्रिंसीपल हरिप्रसाद अग्रवाल का कहना है कि यहां करीब 22 कमरें है जिनमें 44 छात्राओं के रहने के लिए बनाया गया है। हमारे पास बैड की व्यवस्था नहीं है ऐसे मे यहां पर छात्राओं को रहने के लिए नही दिया जा सकता। इसके अलावा खाना पकाने के लिए गैस कनेक्शन नहीं होने से यहां पर बच्चियों को बिना मैस के रखने में परेशानी होगीं सबसे बडी परेशानी तो यह है कि हॉस्टल फीस का निर्धारण कैसे करें यह अभी तक स्पष्ट ही नहीं है।

बिना गाइडलाइन संचालन कैसे करें
प्रशासन की ओर से पूर्व में छात्राओं से 1500 प्रति माह शुल्क लेकर हॉस्टल शुरू करने का विचार किया गया था। हालांकि, नियमानुसार सरकारी दिशा-निर्देशों (गाइडलाइंस) में छात्राओं से इस प्रकार का शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि बिना स्पष्ट नीति के बच्चों से शुल्क नहीं लिया जा सकता। इसी कारण हॉस्टल को भी ओपन नही किया गया है।

वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार
हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड और वार्डन जैसी प्राथमिक सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध है। हालांकि एमबीएस प्रशासन अब सीमित संसाधनों में हॉस्टल शुरू करने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए नर्सिंग प्राचार्य से लिखित रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या मौजूदा स्थितियों में हॉस्टल संचालित किया जा सकता है।

 इस बिषय पर हमारा ध्यान है, तैयार भवन छात्राओं के लिए शुरू होने से उन्हें आरामदायक आवास मिल सकेगा। जल्द ही एनएचएम और लेखा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। जिसमें हॉस्टल शुरू करने की समयसीमा और बजट आवंटन के प्रयासों पर निर्णय लिया जा सके।
- डॉ. राकेश सिंह अधीक्षक एमबीएस अस्पताल

कोटा। आरपीएससी से चयनित वरिष्ठ अध्यापकों की डेढ़ माह से पोस्टिंग का इंतजार खत्म हो गया है। कोटा संभाग के सरकारी स्कूलों को 102 सैकंड ग्रेड शिक्षक मिल गए हैं। वरिष्ठ अध्यापकों को पोस्टिंग मिलने से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सब्जेक्ट टीचर मिल जाने से अब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेहतर हो सकेगी।

दरअसल, नवचयनित वरिष्ठ अध्यापक कोटा डाइट में डेढ़ माह से ज्यादा समय तक ट्रैनिंग कर रहे थे। जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी तीन बार बढ़ा दी गई थी लेकिन काउंसलिंग के अभाव में पोस्टिंग नहीं मिलने से परेशान थे। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर दैनिक नवज्योति ने 10 अगस्त को खबर प्रकाशित कर शिक्षा अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद निदेशालय बीकानेर ने 17 अगस्त को काउंसलिंग के आदेश जारी किए।

आॅनलाइन काउंसलिंग के बाद मिली पोस्टिंग
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इन शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित एवं पात्र 1698 अभ्यर्थियों में से 1644 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट विभागीय वेबसाइटपर अपलोड कर दी गई है।

इस तरह चली शिक्षकों की काउंसलिंग
काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत 13 अगस्त को संभाग में आवंटित विषयवार चयनित अभ्यर्थियों की अस्थाई वरीयता सूची जारी की गई। जिस पर आपत्तियां मांगी गई। 14 अगस्त को प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर स्थाई वरीयता सूची जारी की गई। इसी दिन दोपहर 12:30 बजे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों, पी.एमश्री विद्यालयों, विवेकानन्द मॉडल स्कूलों और भामाशाह विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पदों को आॅनलाइन प्रदर्शित किया गया। 17 अगस्त तक अभ्यर्थी दोपहर 1 बजे तक अपने स्कूलों के विकल्प लॉक किया। इसके बाद पदस्थापन संबंधी अंतिम आदेश जारी किए गए।

बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में आएगा सुधार
विद्यार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक मिलने से अब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से हो सकेगी। इसका फायदा बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में देखने को मिलेगा।
-मोहर सिंह सलावद,प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा

कोटा संभाग के सरकारी स्कूलों को 102 नव चयनित शिक्षकों को पोस्टिंग मिल चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा शिक्षक गणित विषय के हैं यह शिक्षक दो सप्ताह में स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
-आशा मंडावत, संयुक्त शिक्षा निदेशक, कोटा संभाग

भोपाल। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर उन्हें रोक दिया। छात्र सीएम हाउस तक जाने की अनुमति मांगते रहे, जबकि पुलिस उन्हें मौके से हटने के लिए कहती रही। रात आठ बजे के बाद भी प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे।

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया के कारण उनका भविष्य करीब छह साल से प्रभावित हो रहा है। छात्रों के अनुसार समय पर परीक्षाएं नहीं होने, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने तथा छात्रवृत्ति में देरी जैसी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन में B.Sc. Nursing और GNM के छात्र शामिल हुए। उनका कहना है कि कॉलेजों की मान्यता की वैधता जांचना शासन-प्रशासन और संबंधित संस्थानों की जिम्मेदारी है, इसकी सजा विद्यार्थियों को नहीं मिलनी चाहिए।

छात्र अब केवल मौखिक आश्वासन स्वीकार नहीं करेंगे। मांगों के समाधान का लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही आंदोलन खत्म करने पर विचार किया जाएगा। छात्रों ने सरकार से तत्काल निर्णय लेकर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बचाने की मांग की।

कोटा। सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और विद्यार्थियों व स्कूल की भौतिक व्यवस्थाओं के फोटो-वीडियो बनाने को लेकर शिक्षा विभाग की सख्ती के बीच ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीरें सामने आर्इं, जो शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं, मंदिर परिसर में तो कहीं टीनशेड के नीचे स्कूल चल रहे हैं। किसी स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, तो किसी में जर्जर कक्षों पर ताला लगाकर बच्चों को बरामदे व खुले स्थान पर बैठाना पड़ रहा है।

इधर, शिक्षा विभाग का तर्क है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरीमा व निजता बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश व फोटो-वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है। उधर, ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी स्कूलों की बदहाली, अभावों से जूझते बच्चों की तस्वीरें समाज के बीच न आए, इसलिए विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। कोटा जिले के तीन सरकारी स्कूलों के हालात बेहद चौंकाने वाले मिले हैं, पेश है खबर के प्रमुख अंश....

उदपुरा : मंदिर के आंगन में चल रहा स्कूल
सुल्तानपुर पंचायत समिति के उदपुरा गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले करीब डेढ़ माह से ठाकुरजी के मंदिर परिसर में टीनशेड के नीचे संचालित हो रहा है। उदपुरा निवासी उप सरपंच नरेश कुमार ने बताया कि स्कूल भवन जर्जर होने के कारण बच्चों को यहां शिफ्ट किया गया है। बारिश में टीनशेड के नीचे पढ़ाई ठप हो जाती है। कॉपी-किताबें भीग जाती है। ग्रामीणों के अनुसार, उदपुरा स्कूल भवन की बिल्डिंग अंदर से जर्जर है। छत की पट्टियां टूटी हुई है। कुछ दिनों पहले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने स्कूल का सर्वे किया था, जिसमें भवन को असुरक्षित बताते हुए यहां स्कूल संचालित नहीं करने की सलाह दी गई थी। इसके बाद से बच्चों की कक्षाएं मंदिर परिसर में लग रही हैं। ग्रामीण शुभम कुमार कहते हैं, उदपुरा स्कूल कक्षा पांचवीं तक संचालित है। जिसमें कुल 15 बच्चों का नामांकन है।

कोटड़ापुरा : तीन कक्षाएं टीनशेड के नीचे
सुल्तानपुर पंचायत समिति के कोटड़ापुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थिति भी चिंताजनक है। यहां कक्षा छह, सात और आठवीं के बच्चों की कक्षाएं टीनशेड के नीचे संचालित खुले में टीनशेड के नीचे चलती है। बच्चों के लिए नियमित कक्षा-कक्ष उपलब्ध नहीं होने के साथ पढ़ाई के लिए ब्लैक बोर्ड तक की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार, दीवार पर वैकल्पिक ब्लैक बोर्ड बनाया गया था, लेकिन दीवार का प्लास्टर जगह-जगह से उखड़ने के कारण वह भी क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में टीनशेड के नीचे पढ़ने वाले बच्चों को बुनियादी शैक्षणिक सुविधा तक नहीं मिल पा रही है।

प्राध्यापक कक्ष में चलती तीन कक्षाएं
स्कूल में केवल दो छोटे कमरे हैं। इनमें से एक को मतदान केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसमें पोषाहार बनाया जाता है और खाद्य सामग्री भी रखी जाती है। दूसरा कमरा प्राध्यापक का है। जिसमें एक साथ तीन कक्षाएं-कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी संचालित होती हैं। ऐसे में शेष कक्षाओं के बच्चों को खुले में बैठना पड़ता है।

70 बच्चे, पांच शिक्षक
कोटड़ापुरा स्कूल में करीब 70 बच्चों का नामांकन और पांच शिक्षक हैं।

सोहनपुरा : प्लास्टर गिरा, बाल-बाल बचे बच्चे
मंडाना क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोहनपुरा में मंगलवार को कक्षा-कक्ष की छत का प्लास्टर गिर गया था। गनीमत रही कि उस समय बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। स्कूल में कुल तीन कक्षा-कक्ष हैं। इनमें से दो कक्ष जर्जर होने के कारण बंद हैं। इसके चलते बच्चों को बरामदे और खुले स्थान में बैठाकर पढ़ाना पड़ता है। कक्षा एक से आठवीं तक संचालित इस स्कूल में करीब 65 बच्चों का नामांकन है।

बदहाली की तस्वीरें सामने आना जरूरी या रोक?
स्थानीय निवासी एडवोकेट शिव प्रकाश का कहना है, शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और विद्यार्थियों तथा भौतिक संसाधनों के फोटो-वीडियो बनाने को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में यह सवाल उठ रहा है कि स्कूल की कमियां सामने नहीं आएगी तो सुधार कैसे होगा। सवाल यह नहीं कि तस्वीर कौन ले रहा है, सवाल यह है कि स्कूल की हालत ऐसी क्यों है?, उदपुरा, कोटड़ापुरा और सोहनपुरा के हालात यही सवाल सामने रखते हैं कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर स्कूल भवन कब मिलेंगे?

इनका कहना है
ऐसा नहीं है, बच्चों की सुरक्षा, निजता व गरीमा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रिंसिपल की अनुमति के बिना वीडियो-फोटो नहीं लिए जा सकते।
-अनिल पोरवाल, मुख्य जिला शिक्षाधिकारी

विद्यालय में किसी के आने-जाने पर व फोटो-वीडियो बनाने पर हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। लेकिन, बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। हमारे यहां कुछ भी छिपा नहीं है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के स्कूल में घुस आने से बच्चों की निजता बाधित होती है।
-मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री

कोटा। राजकीय कला कन्या महाविद्यालय (जेडीबी आर्ट्स) परिसर में लगाए गए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोनोकार्पस इरेर्क्ट्स पौधे का मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया है। जिला कलक्टर कार्यालय ने रविवार को कॉलेज शिक्षा के क्षेत्रिय सहायक निदेशक से इस मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस पर सहायक निदेशक ने प्रो. नवीन मित्तल ने जेडीबी आर्ट्स कॉलेज प्राचार्य प्रो. सीमा चौहान से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन द्वारा सोमवार को स्पष्टीकरण दिए जाने की तैयारी में जुट गया है।

बता दें, दैनिक नवज्योति ने 2 अगस्त के अंक में जेडीबी आर्ट्स ने कॉलेज में लगा दिए बीमारियों के खतरनाक पौधे, संकट में छात्राओें की सेहत..., शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। कॉलेज की पर्यावरण समिति ने बिना जांच-परख के हरियाली व सौंदर्यीकरण के नाम पर एलर्जिक व अस्थमा के कारण बनने वाले पौधे लगा दिए गए। जिससे छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

सीएसी कमेटी कर चुकी बैन करने की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी-सीएसी ने कोनोकार्पस इरेक्ट्स पेड़-पौधे को मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता व पर्यावरण के लिए खतरनाक माना है। कमेटी द्वारा गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट में सौंपी 40 पेजों की रिपोर्ट में इसके गंभीर दुष्प्रभावों का उल्लेख किया है। वहीं, देशभर में कोनोकार्पस के आयात, नर्सरी में उत्पादन पर बैन लगाने की सिफारिश की है।

पत्तों में रसायन, मिट्टी की बदल जाती संरचना
कमेटी में रिपोर्ट में बताया कि कोनोकार्पस के एलोपैथिक इम्पैक्ट भी है। इसके पत्तों में रसायन होता है, जो टूटकर जमीन पर गिरते हैं तो वह मिट्टी की संचरना को बदल देता है, जिससे हमारे स्थानीय पेड़-पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जिससे पूरा ईको सिस्टम गड़बड़ा जाता है।

जड़ें खतरनाक, इमारतों की नींव तक हिला डाली
कमेटी ने कहा कि इसकी जड़ें काफी खतरनाक होती है। वह जमीन के नीचे काफी गहराई तक जाती है। 
जिला कलक्ट्रेट से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। इस पर संबंधित कॉलेज प्राचार्य को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
-प्रो. नवीन मित्तल, क्षेत्रिय सहायक निदेशक आयुक्तालय कोटा

कोटा । कोनोकार्पस इरेर्क्ट्स पौधा दिखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही मानव स्वास्थ्य व बायोडायवर्सिटी के लिए घातक है। इसके बावजूद राजकीय कला कन्या महाविद्यालय प्रशासन ने बिना जांच-परख के अपने कैम्पस में कोनोकार्पस इरेक्टर्स पौधे लगा दिए। जबकि, इस पौधें के दुष्प्रभाव को देखते हुए देश के 4 बड़े राज्यों ने इसे बैन कर दिया है। क्योंकि, इन पौधों के फूलों से निकलने वाले परागरण एलर्जिक हैं, जो अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं, अस्थमा मरीजों के सम्पर्क में आने अटैक का खतरा भी रहता है। ऐसे में सवाल उठता है, कॉलेज में जहां हजारों छात्राओं की मौजूदगी व आवाजाही रहती है वहीं, बिना जांच परख के इस तरह के खतरनाक पौधे लगाए जाना बालिकाओें के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। हालात यह है कि इस पौधे के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए राजस्थान बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने भी प्रदेश में कोनोकार्पस को बैन करने की सिफारिश की हुई है।

कॉलेज की पर्यावरण समिति ने लगाए कोनोकार्पस
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोनोकार्पस पौधे कॉलेज की पर्यावरण समिति ने लगाए हैं। यह 3 से 5 फीट ऊंचे हैं, जो मानसून में तेजी से बढ़ने के साथ इसके एलर्जिक परागरण छात्राओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं, इस पौधे पर तो पंछी भी घोंसला नहीं बनाते। श्वांस संबंधी बीमारियों के साथ भूजल भी अधिक सोखते हैं। जिससे आसपास उगने वाली स्थानीय प्रजाति के पेड़-पौधों भी नहीं पनप पाते।

इन 4 राज्यों ने लगाया कोनोकार्पस पर प्रतिबंध
उप वन संरक्षक अनुराग भटनागर ने बताया कोनाकार्पस, मनुष्य के साथ बायोडायवर्सिटी के लिए भी हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी-सीएसी ने कोनोकार्पस इरेक्ट्स पेड़-पौधे को मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता व पर्यावरण के लिए खतरनाक माना है।

इनका कहना है
पिछले साल साल लगाए थे यह पौधे
यह पौधे पिछले साल लगाए गए थे। जानकारी के अभाव में कॉलेज की पर्यावरण समिति द्वारा लगा दिए गए थे। नुकसान पहुंचाने वाले पौधों को कॉलेज कैम्पस में बिलकुल नहीं रखेंगे।
-प्रो. सीमा चौहान, प्राचार्य राजकीय कला कन्या महाविद्यालय (जेडीबी आर्ट्स)

इनके परागरण एलर्जिक होते हैं, जो अस्थमा व सांस से संबंधित बीमारियों का कारण बनाता है। इनकी जगह नीम, बरगद, पीपल, आंवला, बेल, अर्जुन जैसे पौधे लगाए जाना चाहिए, जो ज्यादा मात्रा में आॅक्सीजन जनरेट करते हैं।
-प्रो. निरजा श्रीवास्तव, बोटनी, राजकीय महाविद्यालय कोटा

यह पौधे एलर्जिक होते हैं, इनके हानिकारक दुष्प्रभावों को देखते हुए देश की कुछ राज्य सरकारों ने इसे लगाने को प्रतिबंधित किया है। इनकी जगह स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाना चाहिए। जिससे जैव विविधता बनी रहे।
-सुगना राम जाट, संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक वन्यजीव

राजपुर। राजपुर कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी और आधारभूत सुविधाओं के अभाव के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई कक्षा पहली से बारहवीं तक संचालित इस विद्यालय में 407 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन शिक्षकों के स्वीकृत 22 पदों में से केवल 10 शिक्षक ही कार्यरत हैं। 12 पद लंबे समय से रिक्त होने के कारण कई विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं बारिश के मौसम में भवन की खराब स्थिति और जलभराव की समस्या ने विद्यार्थियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शिक्षकों की कमी अब विद्यार्थियों के भविष्य पर असर डालने लगी है।
 
विद्यालय में कक्षा पहली से बारहवीं. तक बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रहीं है। कई कक्षाओं में एक ही कमरे में दो-दो कक्षाओं का संचालन करना पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में कई महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते कुछ कक्षाओं का पाठ्यक्रम समय पर शुरू नहीं हो पाया है। विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि यदि जल्द ही रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो इसका असर परीक्षा परिणाम और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर पड़ सकता है।

रिक्त पद भरने की मांग
क्षेत्र के लोगों और अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। अब सभी की नजर शिक्षा विभाग पर है कि कब तक इस समस्या का समाधान कर बच्चों को राहत दी जाती है।

विद्यार्थियों ने बताई समस्याएं
विद्यालय के छात्र-छात्राओं योगेश प्रजापति, सोनम सहरिया, चंदू ओझा, मुकेश ओझा, विशाल प्रजापत, बिट्ट कश्यप, पूजा कुमारी और चन्ना कश्यप सहित अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण कई विषयों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि कई कक्षाओं का सिलेबस अभी तक पूरा शुरू नहीं हुआ है, जिससे परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंता बनी हुई है।

प्रिंसिपल के प्रयासों से सुविधाओं में हुआ सुधार
विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में पहले पेयजल, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। लेकिन प्रधानाचार्य भूदेव व्यास के कार्यभार संभालने के बाद व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। विद्यालय में पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई और ऑनलाइन कक्षाओं जैसी सुविधाओं को बेहतर किया गया है।

बारिश में टपकती छत, परिसर में जलभराव
बरसात के दिनों में विद्यालय भवन की स्थिति और खराब हो जाती है। छत से पानी टपकने के कारण कक्षाओं में बैठना मुश्किल हो जाता है। वहीं परिसर में पानी भरने से विद्यार्थियों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। पर्याप्त कक्षों की कमी के कारण भी शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं।

इनका कहना है 
 विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग को विद्यालय में अध्यापक लगाने चाहिए।
-पूर्ति ओझा, छात्रा

विद्यालय में कक्षा कक्षा का अभाव है। एक-एक भवन में दो-दो क्लास संचालित होती हैं। शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।
- योगेश प्रजापति, छात्र

विद्यालय में बारिश होते ही जलभराव होजाता है। प्रार्थना और खेलने में परेशानी होती है। पानी निकासी की समस्या है। अध्यापक भीलगाने चाहिए।
अंजली कुमारी जाटव,छात्रा

 विद्यालय में कई मूलभूत सुविधाओं काअभाव था। स्कूल प्रिंसिपल ने व्यवस्थाएं दुरुस्त कारवाई है लेकिन अध्यापकों के पद रिक्त होने के चलते शिक्षण व्यवस्था में बेपटरी हो रही है।
- मुकेश ओझा, छात्र

 शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जा चुका है फिलहाल कुछ शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन कई बार सरकारी बैठकों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण शिक्षकों को बाहर जाना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। विद्यालय में अध्यापकों के पद रिक्त हैं इस संबंध में शिक्षा विभाग की उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिया है।
- भूदेव व्यास, प्रिंसिपल, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजपुर

कोटा। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए,युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज , फैंक जहां तक भाला जाए। कवि की यह लाइनें कोटा के खिलाड़ियों पर पूरी तरह लागू होती हैं। नेशनल लेवल तक छात्र-छात्राओं को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता भी है तो खेल मैदान, प्रशिक्षक,सुविधाओं का अभाव उन्हें पीछे धकेल देता है। छात्र गेम्स की बारीकियां तो दूर सही तरीका भी नहीं सीख पाते। ऐसे में खिलाड़ी कैसे राज्य व नेशनल लेवल प्रतियोगिता के लिए तैयार होंगे। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से हर साल अंतर महाविद्यालय व विश्वविद्यालय प्रातियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त माह में स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी किया जाता है। लेकिन, हर साल कॉलेज विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स ग्राउंड व प्रशिक्षक की कमी से जूझना पड़ता है।

स्पोर्ट्स कैलेंडर से पहले खेल सुविधाएं दें
राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्रों का कहना है कि कोटा विश्वविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी करने से पहले कॉलेज प्रशासन को खेल सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। मैदान में घास उगी हुई है और कई स्थानों पर पानी भरा होने से नियमित अभ्यास प्रभावित हो रहा है। कॉलेज प्रशासन को मैदान की सफाई, मरम्मत, जल निकासी और स्थायी पीटीआई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि खिलाड़ी विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की बेहतर तैयारी कर महाविद्यालय का नाम रोशन कर सकें।

न तो पीटीआई है और न ही सामग्री
कोटा यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी होने वाला है, लेकिन राजकीय महाविद्यालय कोटा में खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हमारे पास न तो पीटीआई है और न ही सामग्री। ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों को तैयारी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज प्रशासन को व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए।
-चित्रांक्षा कंवर, छात्रा राजकीय महाविद्यालय कोटा

कॉलेज में नियमित शारीरिक शिक्षक नहीं है। हर साल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब गेम्स आते हैं तो कॉलेज प्रशासन संविदा पर तीन से चार माह के लिए पीटीआई लगाते हैं और प्रतियोगिता की समाप्ती के बाद उन्हें हटा देते हैं। सालभर प्रशिक्षक नहीं होते। ऐसे में खिलाड़ियों की नियमित प्रेक्टिस नहीं हो पाती।
-आशीष मीणा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय कोटा

राजकीय महाविद्यालय कोटा के मैदान में बड़ी-बड़ी घास उगी हुई है, जिससे खिलाड़ियों को अभ्यास में परेशानी होती है। मैदान की तत्काल सफाई और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
-हेमंत मीणा, छात्र राजकीय महाविद्यालय कोटा

राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में पिछले कई सालों से शारीरिक शिक्षक का पद खाली पड़ा है। वहीं, कैम्पस में खेल मैदान भी नहीं है। लेकिन, पास में ही बरसों पुराना स्टेडियम है, जो केडीए के अधीन है। वर्तमान में उसमें जंगल उगा हुआ है। इसका जिर्णोद्धार के लिए केडीए को कई बार पत्र लिख महाविद्यालय को सौंपने की मांग की है लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। न तो गेम्स सिखाने वाला है और न ही खेलने के लिए मैदान है। खिलाड़ी प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर पाते।
-रिद्धम शर्मा, प्रदेश सचिव एनएसयूआई, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज

इनका कहना
सरकार हर जगह खेल मैदान व पीटीआई उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। वैसे भी आरपीएससी के तहत शारीरिक शिक्षकों की भर्ती अंतिम चरण में है। जल्द ही सरकार के स्तर पर पीटीआई की महाविद्यालयों में पोस्टिंग हो सकेगी।
-प्रो. विजय पंचौली, क्षेत्रिय सहायक निदेशक कॉलेज आयुक्तालय कोटा

कोटा विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त के प्रथम सप्ताह में स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। जिसके तहत अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आगाज अगस्त के आखिरी सप्ताह से हो जाएगा। प्रतियोगिताएं जनवरी माह तक जारी रहेंगी। इनमें से चयनित छात्रों की टीमें अखिल भारतीय व पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिताएं देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाती है।
- डॉ. विजय सिंह, सचिव स्पोर्ट्स बोर्ड एवं निदेशक शारीरिक शिक्षा

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार नाकामियों को छिपाने के लिए छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही है और इसके लिए उन्हें युवाओं से माफी मांग कर तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार इस स्थिति तक पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को उसके शिक्षा मंत्री आतंकवादी बता रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिनकी नाकामी से कई पेपर लीक हुए, जिनके कार्यकाल में छात्रों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा और करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ, वे आज पीड़ति छात्रों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की यह प्रवृत्ति पुरानी है। किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा गया, सवाल पूछने वालों को एंटी-नेशनल बताया गया और अब युवाओं को दहशतगर्द कहा जा रहा है। उनका आरोप था कि जो भी सरकार से सवाल पूछता है, उसे देशद्रोही ठहराने की राजनीति की जा रही है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने यह गंभीर अपराध किया है और इसके लिए उन्हें देश के करोड़ों युवाओं से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि प्रधान को अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता नेता ने कहा कि उन पर सरकार की तरफ से या मंत्री की तरफ से चाहे जितने हमले किए जा सकते हैं, लेकिन वह छात्रों और युवाओं के हितों की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। गांधी ने कहा, मैंने कोटा में भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एक वसूली तंत्र बन गया है। हर बच्चे को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए वह लगातार संघर्ष करते रहेंगे।