नई दिल्ली। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच 6 माह में पूरी करने और अपराधियों को न्याय प्रक्रिया से दूर रखने की मांग करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर सबूतों को नष्ट करने का काम किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लाम्बा तथा पार्टी के संचार विभाग में सचिव वैभव वालिया ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरु से ही इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया है। धामी ने जनता के दबाव में विशेष जांच दल-एसआईटी गठित की, लेकिन इस जांच में जिन वीआईपी के नाम लिए गये, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। उनका कहना था कि जिस रिजॉर्ट में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वह भाजपा के मंत्री का था।

हत्याकांड की घटना का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, भाजपा नेता विनोद आर्या के रिजॉर्ट में नौकरी करती थी। उसकी नौकरी को महीना भी नहीं हुआ था कि उस पर गत वर्ष 18 सितंबर को वीआईपी मेहमानों को अनैतिक सेवाएं देने का दबाव बनाया गया, लेकिन अंकिता ने मना कर दिया। इसके बाद अंकिता की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में 19 से 22 सितंबर तक सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट ली गई और 23 सितंबर को स्थानीय भाजपा विधायक रेनू बिष्ट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाया गया। इस कारवाई का साफ मकसद रिजॉर्ट से सारे सबूत नष्ट करना था, क्योंकि अंकिता रिजॉर्ट में ही रहती थी। फिर 24 सितंबर को अंकिता का शव नहर से बरामद किया गया। मामले ने तूल पकड़ा, तो भाजपा नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी के बाद जनता सड़कों पर उतरी तो मुख्यमंत्री ने दबाव में  एसआईटी का अक्टूबर 2022 में गठन कर दिया। इस मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई लेकिन अंकिता पर दबाव बनाने वाला वीआईपी कौन था इसका अब तक पता नहीं चला।

अंकिता के पिता भाजपा नेता अजय कुमार और दुष्यंत कुमार का लगातार नाम ले रहे हैं, लेकिन एसआईटी ने उनसे पूछताछ तक नहीं की। उन्होंने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिना न्यायिक आदेश के स्थानीय भाजपा विधायक ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर क्यों चलवाया। एसआईटी की जांच में वीआईपी का नाम क्यों नहीं आया और यदि आरोप गलत था, तो इसका खंडन क्यों नहीं किया गया। उनका कहना था कि इस मामले में भाजपा नेताओं का नाम आने पर सिर्फ निष्कासन ही पर्याप्त नहीं था और यदि मंत्री के बेटे का नाम आया था तो श्री मोदी माफी मांगनी चाहिए थी।

उन्होंने इस मामले में वीआईपी एंगल की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सबूत नष्ट करने और बुलडोजर चलाने का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही महिला कार्य स्थलों पर सुरक्षा कानूनों का सख्ती से अनुपालन होना चाहिए और राजनीतिक संरक्षण देने वालों की जवाबदेही तय कर भविष्य में ऐसे मामलों के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई निष्पक्षता के साथ बिना दबाव के 6 महीने में केस को अंजाम तक ले जाए और भाजपा के लोग नैतिकता दिखाएं और मामले से जुड़े अपराधियों को न्याय प्रक्रिया से दूर रखें, ताकि निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो सके और अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके।

जयपुर। राजस्थान महिला कांग्रेस ने संगठन विस्तार की तीसरी सूची जारी की, जिसमें 31 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी की सहमति से महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने सोमवार को तीसरी सूची जारी की। इस सूची में उपाध्यक्षों, महासचिवों, सचिवों और जिला अध्यक्षों के पदों पर कुल 31 नाम शामिल किए गए हैं।

उपाध्यक्ष और महासचिव: जारी आदेश में उपाध्यक्ष पद पर जोधपुर से रेखा लोहिया, पाली से मुन्नी देवी गोदारा, बीकानेर से शर्मिला पंचारिया और झुंझुनू से तारा देवी को जिम्मेदारी मिली है। महासचिव के रूप में चित्तौड़गढ़ से लता शर्मा, राजसमंद से राजकुमारी पालीवाल, जयपुर से अंकलेश कुमारी और राजू बानो, अजमेर से रजनी चौधरी, उदयपुर सिटी से हितांशी शर्मा, करौली-धौलपुर से रेशमा बाई, जालोर से किरण कच्छवाहा, भरतपुर से रिंकी सिंह, अलवर से विमला शर्मा, डीडवाना-कुचामन से मृदुला कोठारी और उदयपुर ग्रामीण से दिव्यानी कटारा को जिम्मेदारी दी गई है। 

सचिव और जिला अध्यक्ष: सचिव पद पर जालोर से कामिनी शर्मा और गीता श्री, चित्तौड़गढ़ से अदिति और सफीना खान, करौली-धौलपुर से मितलेश मीणा तथा प्रतापगढ़ से नेहा अक्षय आहिर दीवान को जगह मिली है। जिला अध्यक्षों में जालोर से संतोष कंवर, प्रतापगढ़ से नेहा शर्मा, बांसवाड़ा से प्रज्ञा, डीग से एडवोकेट स्वेता यादव, उदयपुर ग्रामीण से भगवती डांगी, उदयपुर सिटी से तारिका भानुप्रताप, भरतपुर से बबीता शर्मा, जैसलमेर से रेखा जोशी और कोटपुर्ली-बेहरोड़ से मंजूबाई कोटपुतली शामिल हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने बुधवार को कहा कि उनकी देश में महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है, जबकि बिहार की डबल इंजन सरकार सिर्फ खोखले वादे कर रही है। अलका लांबा ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ‘नारी न्याय’ पर बात हुई, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय पर चर्चा हुई। जब हम आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तब बिहार की हालत सामने आ जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी बिहार की इस स्थिति से अनजान है। भारत सरकार द्वारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई है।”

उन्होंने कहा कि “आज भारत में 40 करोड़ वह महिलाएं हैं जिनकी उम्र 11 वर्ष से 49 वर्ष के बीच है। यह सभी पीरियड के दौरान पैड उपयोग करती हैं। ऐसे में हमें हर महीने 400 करोड़ सैनिटरी पैड की जरूरत है, लेकिन बिहार में 80 प्रतिशत बच्चियों को पैड नहीं मिलता है। बिहार के हर स्कूल में सेनेटरी मशीन लगनी थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 40 हजार स्कूलों में से मात्र 350 स्कूलों में सेनेटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बिहार सरकाक सभी स्कूलों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था नहीं कर पाई है। ”

लांबा ने कहा कि “ जो काम बिहार सरकार को करना था, वह नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने ‘प्रियदर्शिनी उड़ान योजना’ के तहत किया है। महिला कांग्रेस ने शुरुआती तौर पर देश में 3 जगह- बेगूसराय, वैशाली और दिल्ली में सेनेटरी वेंडिंग मशीन लगाई। इन मशीनों के जरिए 50 महिलाओं को रोजगार दिया है। हम राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कल बिहार में 25 हजार महिलाओं को सेनेटरी पैड वितरित करेंगे।”

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और आवश्यक वस्तुओं के दाम आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार इस बारे में आंख मूंदे है और जनता को महंगाई से राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लाम्बा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि महंगाई चरम पर पहुंच गई है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन कठिन हो गया है। इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करानी चाहिए और इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए।

लाम्बा ने कहा कि भाजपा सरकार ने महंगाई से मुंह मोड़ लिया है। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे सरकारी और निजी कंपनियों की जेब भरी जाए। देश का आम आदमी इस महंगाई का खामियाजा भुगत रहा है। आज अगर हम देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों की तुलना करें तो-2014 में पेट्रोल की कीमत 72 रुपए प्रति लीटर थी, लेकिन आज यही आंकड़ा 98 से 100 रुपए प्रति लीटर तक है।

अलका लाम्बा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में डीजल 55 प्रति लीटर था, जबकि भाजपा सरकार में 88 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.20 रुपए थी, आज वही बढ़कर 19.90 रुपए हो गई है। डीजल पर 2014 में एक्साइज ड्यूटी 3.46 रुपए थी, आज वही बढ़कर 15.80 रुपए हो गई है। कांग्रेस सरकार में कच्चे तेल की कीमत 108 डॉलर प्रति बैरल थी, लेकिन आज 65.31 डॉलर प्रति बैरल है। कच्चे तेल की कीमतों में 40 प्रतिशत गिरावट आई है, लेकिन न पेट्रोल-डीजल की कीमत कम हो रही है, न एक्साइज ड्यूटी कम हो रही है। उल्टे तेल कंपनियां तगड़ा मुनाफा कमा रही हैं।

लाम्बा ने कहा कि हम महंगाई के खिलाफ देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। आज देश की महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं और वे हमारे साथ आंदोलन में जुड़ रही हैं। दिल्ली, केरल, राजस्थान, यूपी, पंजाब, अंडमान-निकोबार, गोवा, पुड्डुचेरी, हरियाणा समेत कई राज्यों में हमने सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मैं खुद, आने वाली 17, 18, 19 अप्रैल को बिहार में महंगाई के खिलाफ जारी इस आंदोलन का हिस्सा बनूंगी। ये मामला जनता से लूट-खसोट और कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने का है- जिसका एकमात्र लक्ष्य मुनाफा कमाने वाली कंपनियों से भाजपा के खजाने में चंदा लेना है। हमारी मांग है कि इस मामले में कैग ऑडिट किया जाए। अगर ये नहीं होगा तो साफ हो जाएगा कि इस पूरे मामले में भाजपा की मिलीभगत है।

अलका लाम्बा ने कहा कि घरेलू सिलेंडर की कीमतों को देखेंगे तो 2014 में यह 414 रुपए थी, इसमें सब्सिडी भी दी जाती थी लेकिन आज सब्सिडी खत्म करके सिङ्क्षलडर की कीमत 1,103 रुपए कर दी गई है। आज हम पूछना चाहते हैं कि भाजपा ने राजस्थान में 450 रुपए का गैस सिङ्क्षलडर देने की बात कही थी, आखिर वो सिलेंडर कहां है। चुनावी जुमले देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दें और तत्काल कदम उठाते हुए एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के दाम को तुरंत कम करें। जरूरी सामानों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सख्त नीति लाई जाए और महिलाओं तथा गरीब परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए। महंगाई पर संसद में विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जिसमें श्वेतपत्र जारी कर पूरी चर्चा की जाए।

नई दिल्ली। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लाम्बा ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा ने संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की नीयत इसे लागू करने के बजाय महिलाओं के साथ धोखा करने की है, जिसके खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। लाम्बा ने यहां कांगेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिला इस देश की आधी आबादी है। जब भी देश में कोई महिला ये कहे कि मैं अबला हूं, बेचारी हूं, अन्याय-अत्याचार की शिकार हूं, मुझे न्याय चाहिए, तो उसके मन में महिला कांग्रेस का नाम आना चाहिए। जब इंदिरा ने महिला कांग्रेस की स्थापना की थी, तो उनकी सोच महिलाओं को सिर्फ राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने की नहीं थी, बल्कि उनकी सोच हासिए पर खड़ी बेटी और बहन को न्याय दिलाना था। 

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश की आधी आबादी के लिए जो शानदार काम किया है, वह पूरा देश जानता है। आज इस देश में 15 लाख बहनें ऐसी हैं, जो पंच, सरपंच, पार्षद, वार्ड अध्यक्ष और मेयर हैं। हमें इन 15 लाख बहनों तक पहुंचना होगा और यह बताना होगा कि उन्हें यह मुकाम दिलाने में राजीव गांधी का कितना बड़ा योगदान है।

महिला कांग्रेस अघ्यक्ष ने कहा कि आज पूरा विश्व, पूरा देश अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। आज प्रदेश की सरकारें महिलाओं को सम्मानित कर रहीं हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर उन्हीं राज्यों में नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध होता है तो उन मां, बहन, बेटियों पर क्या गुजरती होगी, जो अन्याय-अत्याचार का शिकार हैं। यह उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दिए, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों ने इन बहनों के सामने धन-बल का इस्तेमाल किया। परिणाम कुछ भी रहे हों लेकिन मैं प्रियंका को सलाम करूंगी कि उन्होंने हार नहीं मानी और आज भी वे महिलाओं की भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं।

राजीव गांधी और सोनिया गांधी का सपना और प्रयास ही था कि महिला आरक्षण कानून को राज्यसभा में पारित करवा दिया था। फिर भाजपा सरकार आई और इन्होंने 10 साल तक चर्चा नहीं की, जब पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, महिला कांग्रेस ने दबाव बनाया, तब आखिर में भाजपा सरकार को झुकना पड़ा और 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और इंडिया समूह के समर्थन से महिला आरक्षण कानून पारित हुआ। लेकिन सिर्फ पारित हुआ है, यह कानून लागू क्यों नहीं होता। यह अन्याय है, आधी आबादी के साथ धोखा है। 

लाम्बा ने सरकार पर इस कानून को लागू करने के लिए दबाव की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि हम सभी 10 मार्च, 2025 को सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद पर दबाव बनाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने राज्यों के लोकसभा तथा राज्यसभा सांसदों से संपर्क करिए। उन सांसदों से कहिए कि जो कानून आप लोगों ने पास किया है, वह लागू भी होना चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की डबल इंजन सरकारों में बेटियों के साथ हर रोज अपराध हो रहे हैं और ज्यादा घटनाओं में भाजपा नेताओं के नाम आ रहे हैं, लेकिन सरकार ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटियों की सुरक्षा के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लाम्बा ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री दावे तो बड़े-बड़े करते हैं, लेकिन सच क्या हैं यह पूरे देश के सामने है। देश में जहां भी भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं, वह प्रदेश बेटियों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। हरियाणा, मध प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान जहां देखो, बेटियों के साथ कई घिनौने अपराध हुए हैं और पुलिस इन मामलों में मूकदर्शक बनी हुई है।

महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री की बेटी और उनके दोस्तों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। प्राथमिकी से चलता है कि छेड़छाड़ करने वाला भाजपा का पूर्व पार्षद है। उसकी तस्वीरें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं के साथ हैं। सवाल है कि यदि केंद्रीय मंत्री को ही न्याय नहीं मिलता, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर, अपनी बेटी के साथ ही अन्य बेटियों की लड़ाई लडऩी चाहिए। आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन बेटियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, उनका क्या होगा। पुणे में चाकू की नोंक पर 19 साल की लड़की से गैंगरेप हुआ, इस घटना का वीडियो बनाया गया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात में पिछले नौ साल में बेटियों के खिलाफ अपराध के करीब 17 हजार मामले हैं। वहां हर महीने करीब 200 बेटियां न्याय के लिए थाने पहुंचती हैं। गुजरात में भाजपा विधायक पर दलित महिला से दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी हुई। ये दिखाता है कि पुलिस बेटियों के साथ नहीं, बल्कि अपराधियों के साथ खड़ी है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा में यूनिवर्सिटी की छात्रा से पांच साल तक दुष्कर्म होता है। हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, शिकायतें हो रही हैं लेकिन भाजपा सरकार मूक दर्शक बनी है और अपराध को पनपने दे रही है। कहीं इसके तार हरियाणा के भाजपा नेताओं के साथ तो नहीं जुड़े हैं। बात मध्य प्रदेश की करें-यहां टीकमगढ़ में तीन नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ और एक 14 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में सवाल है कि क्या उस बच्ची को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि यहां हुए अपराध के तार भी भाजपा के लोगों से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा नेता ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। मध्य प्रदेश के ही टीकमगढ़ में भाजपा नेता को नाबालिग से रेप के मामले में पकड़ा गया। इस भाजपा नेता ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले अपराधियों को अपने होटल में पनाह दी थी।

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को भाजपा नेता के रेसॉर्ट में गलत काम के लिए मजबूर किया गया लेकिन जब अंकिता ने मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। राजधानी दिल्ली में एक महीने में करीब 101 दरिंदगी की घटनाएं हुईं। हर दिन तीन किशोरियों-महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। इन बेटियों के लिए कोई खड़ा हो या न हो लेकिन कांग्रेस और महिला कांग्रेस पूरी मजबूती से जरूर खड़ी रहेगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा ''राजस्थान में पिछले छह महीने में महिला उत्पीडऩ के 20 हजार मामले दर्ज हुए हैं। ये भाजपा सरकार की नाकामी है कि 20 हजार बेटियों के साथ उत्पीडऩ हुआ और सरकार अपराधियों में खौफ तक पैदा नहीं कर पाई। यहां चार साल की एक बेटी के साथ दुष्कर्म करके, उसे ब्लेड से गोदा गया। इसके बाद भी सरकार ऐसे दरिंदों में कोई खौफ कर पाने में फेल हो रही है। अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, अपराधियों को सजा नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें भी अपने पद से मुक्त कर देना चाहिए। इसलिए हमने ठाना है कि सरकार को महिला सुरक्षा का मामला हल्के में नहीं लेने देंगे। इस मामले में सरकारों की जिम्मेदारी हम तय करेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि सबकी सुरक्षा की बात कर दिल्ली के लोगों से वोट मांगकर सत्ता में आने की गुहार लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) पूरी तरह से महिला विरोधी है तथा इन दोनों दलों के नेताओं ने महिलाओं को अपमानित करने में कभी संकोच नहीं किया और महिलाओं को प्रताड़ित करने का उनका सिलसिला बंद नहीं हुआ है।

महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लाम्बा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना के पुत्र तथा भाजपा उम्मीदवार हरीश खुराना अपनी ही पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज सहित महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस वीडियो में वह महिलाओं के लिए सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं के यौन शोषण से टिकट मिलने जैसी आपत्तिजनक बात कर रहे हैं।

लाम्बा ने कहा कि हरीश खुराना ने महिलाओं के यौन शोषण को लेकर जो बात कही है, यह बेहद शर्मनाक है। भाजपा राजनाति को किस स्तर पर ले आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित तथा भाजपा अध्यक्ष जैसे तमाम बड़े नेताओं ने हरीश खुराना के लिए प्रचार किया है, इन सभी को इस वीडियो पर सफाई देनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है, जब भाजपा महिलाओं को अपमानित कर रही है। कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयान लगातार महिला विरोधी रहे हैं। भाजपा विधायक ओपी शर्मा भी महिलाओं को अपशब्द कहने के लिए निलंबित हो गए थे।

अलका लाम्बा ने कहा कि भाजपा दिल्ली में चुनाव हारने जा रही है। इनका चाल-चरित्र-चेहरा पूरी दिल्ली के सामने है। ये लोग सिर्फ सत्ता-धन-बल का इस्तेमाल कर चुनाव जीतना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी तथा भाजपा में महिलाओं का अपमान आम बात है। आप की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा और द्रुव्यवहार किया गया, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी का अरविंद केजरीवाल टेंपरेरी कहकर अपमान करते हैं, बांसुरी स्वराज जी को लेकर भाजपा के ही नेता अपशब्द कहते हैं। यही भाजपा और आप का'चाल, चरित्र,चेहरा और भाषा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा में फूट है और उसके नेता एक दूसरे को खुलेआम भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं और इस स्थिति को देखकर साफ हो गया है कि भाजपा दिल्ली में हार रही है। आप महिलाओं का कितना सम्मान करती है, इसका उदाहरण पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई हिंसा और द्रुव्यवहार तथा मुख्यमंत्री आतिशी को टेंपरेरी कहकर अपमानित करने वाला पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान है।

जयपुर। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी की 14 जनवरी से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन लोगों के लिए निकाली जा रही जिनके साथ पिछले 10 साल में अन्याय हुआ है।

लांबा ने कहा कि हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाएंगे। मोदी सरकार ने लोगों को रोजगार देने की जगह उनसे रोजगार छीन लिया। किसानों के साथ पहले तीन काले कानून लाकर अन्याय किया। अब उनका कर्ज माफ करने में अन्याय कर रहे हैं। गुजरात के बिलकिस बानो केस में इनका अन्याय हाल ही में कोर्ट के जरिए सामने आया। इन्होंने बलात्कारियों को छोड़ा। इतना ही नहीं उनको सम्मानित भी किया। लांबा ने कहा कि मणिपुर में हिंसा तनाव अभी भी शांत नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीएचयू में बेटी के साथ सामुहिक गैंगरेप हुआ। हरियाणा में पहलवान बेटियों को न्याय नहीं दिया और बृजभूषण आज भी खुला घूम रहा है।

'2024 में जीते तो अग्निवीर योजना बंद करेंगे'
2024 चुनाव में हम जीतते ही अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। पूर्व सैनिक आज भी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। कांग्रेस इंडिया अलायंस के दलों के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। कई राज्यों में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है। कुछ राज्यों में सीटों का बंटवारा होने जा रहा है। संसद में मनचाहे बिल लाए और विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर कर दिया। हिट एंड रन कानून को तानाशाही तरीके से कृषि कानून की तरह लागू किया। ट्रक ड्राइवर जब सड़कों पर आए तो कानून को रोकना पड़ा।

मणिपुर में न्याय यात्रा को अनुमति न देना लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश: लांबा
अलका ने कहा कि न्याय यात्रा से जुड़ने वालों को न्याय योद्धा कहा जाएगा। 9891802024 पर मिस्ड कॉल देकर कोई भी व्यक्ति भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़ सकता है। मणिपुर में न्याय यात्रा को अनुमति नहीं मिलने के सवाल उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है। मणिपुर जल रहा है लेकिन पीएम मोदी लक्षद्वीप में कुर्सी लगाकर फोटो खिंचवा रहे है। हमारी यात्रा मणिपुर से ही शुरू होगी। मोदी सरकार जितना दबाएगी हम उतना ही यात्रा निकालने के लिए अड़े रहेंगे। यह यात्रा राजनीतिक नहीं है, फिर भी अड़ंगा लगा रहे हैं।

'जिस दिन भगवान राम का बुलावा आएगा, हम दौड़े जाएंगे'
राम मंदिर के राजनीतिक या गैर राजनीतिक होने के सवाल पर लांबा ने कहा कि राम मंदिर सभी हिन्दूओं का है। धर्मगुरु शंकराचार्य वहां नहीं जाने की बात कहकर खुद को अपमानित महसूस होना मान रहे हैं। राम मंदिर के निमंत्रण भाजपा वाले तय कर रहे हैं। भगवान राम का जिस दिन बुलावा आएगा, हम सब दौड़े चले जाएंगे। भगवान श्रीराम का राजनीतिकरण करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। राजनीति का धर्म होना चाहिए लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

'चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं लगता'
राम मंदिर के मुद्दे पर जल्दी चुनाव घोषणा की संभावना पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं लगता। अधिकांश सरकारी एजेंसी दबाव में काम कर रही हैं। राजस्थान में बीच चुनाव में ईडी, इंकम टेक्स, सीबीआई जैसी संस्थाएं हमारे नेताओं से पूछताछ करने आई। अब लोकसभा चुनाव के हिसाब से पूछताछ के लिए राज्यों में कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है।

जयपुर। महिला आरक्षण पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा की ने भाजपा पर ओबीसी महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए आरएसएस को महिला आरक्षण लागू नहीं होने देने का जिम्मेदार ठहराया।

पीसीसी में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए लाम्बा ने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नही है, अगर इनकी मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की होती थी तो इसके लिए पहले आल पार्टी मीटिंग बुलाते। उसमें चर्चा करते, लेकिन भाजपा ने दूसरे दलों को तो छोड़ो, अपनी महिला नेताओं से ही बात नही की। भाजपा में लोकतंत्र नही है। लाम्बा ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को आरएसएस रोक रहा है, चूंकि इनकी विचारधारा इसको स्वीकार नही करती हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में एक मंत्री पर रेप का आरोप था,वो राजस्थान से था।

लाम्बा ने कहा कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। किसी को नही बताया गया कि किन मुद्दो को लेकर सत्र बुलाया गया है। मणिपुर हिंसा जैसे कई मुद्दे थे, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी अटकले चलने लगी, फिर देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण की बात करने लगे। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, जब बिल पारित हुआ तो पता चला कि ये 2027 से लागू होगा। ये महिलाओ के साथ छलावा हैं। महिला आरक्षण के बाद संसद में महिलाओं की स्थिति बदलेगी और राजनीति का अपराधीकरण रुकेगा।भाजपा के महिला आरक्षण में जनगणना का पेंच फसाना महिलाओं के साथ नाइंसाफी है।

राजीव गांधी बिल लाए तो भाजपा ने किया था विरोध
लाम्बा ने कहा कि राजीव गांधी सरकार ने महिलाओं को पंचायत राज में आरक्षण दिया उसकी वजह से आज देश मे 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब भी महिला आरक्षण को लेकर हम बिल लाये थे तब भाजपा के ही लोगों ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40 फीसदी टिकट दिए, लेकिन भाजपा ने उनके सामने अपराधी प्रवत्ति के लोगो को उतार दिया।

कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढाया
लाम्बा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा युवाओं, महिलाओं को आगे बढ़ाया हैं। संगठन में महिलाओं को पद दिए हैं। उदयपुर में हुए नव संकल्प शिविर में महिलाओं और युवाओं और दलितों को 33 फीसदी पदों पर नियुक्ति देने के फैसले लिए गए थे। आज सड़कों पर बेटियां न्याय के लिए सड़कों पर उतरी, लेकिन उन्हें न्याय नही मिला,सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, लेकिन ब्रज भूषण सिंह की गिरफ्तारी नही हुई। पूरी भाजपा उसे बचाने में उतर गई

मणिपुर घटना पर भाजपा महिला नेता रहीं चुप
अलका लांबा ने राजस्थान की घटनाओं की मणिपुर से तुलना कर्म करने को गलत बताते हुए कहा कि मणिपुर में महिलाओं की इज्ज़त को तार तार किया गया। प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोले। भाजपा पार्टी की महिला नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। मणिपुर की घटनाओं पर अमेरिका और यूरोपियन संसद में चर्चा हो गई, लेकिन भाजपा ने संसद में चर्चा नही होने दी। अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी  तो पहले सत्र में ही महिला आरक्षण को लागू कर देंगे।

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन को लेकर सियासत जारी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी के इस मुद्दे पर अलग राय होने और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने एंटोनी के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने इस बैन को लोकतंत्र की हत्या बताया है। 

पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए लांबा ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को लेकर अनिल एंटोनी की राय उनकी व्यक्तिगत राय है। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं हो सकता। पार्टी में दस में से आठ लोगों की राय को ही महत्व मिलता है। लांबा ने कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म का पूरा राजनीतिकरण हुआ। आज देश में डॉक्यूमेंट्री या ऐसी फिल्में किसी की मोहताज नहीं है। केन्द्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को बैन कर रखा है, आखिर इसे रोका क्यों गया। लोकतंत्र में आजादी है तो लोगों को देखकर फैसला लेने की इजाजत दी जानी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार डरी हुई है और कांग्रेस उसे बेनकाब कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने सरकार को जबाव देने के लिए मजबूर किया है, लेकिन जवाब देने की जगह भाजपा, संघ और मोदी सरकार तानाशाही से लोगों की जुबान बंद करना चाहते हैं।