नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीमा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 25 वें दौर की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को बीजिंग रवाना होंगे। जानकारी के अनुसार वह चीन के विदेश मंत्री और सीमा मुद्दों पर बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधि वांग यी के साथ बात करेंगे।

दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से सीमा पर स्थिरता, सैनिकों  की वापसी और तनाव कम करने के बारे में बातचीत होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधित स्तर की 23 वें दौर की वार्ता 2024 में बीजिंग में और 24 वें दौर की वार्ता पिछले वर्ष अगस्त में यहां हुई थी। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय को खाली करने की तैयारी तेज कर दी गई है। अब यह 14 जनवरी के बाद नए सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट हो सकता है। इस परिसर में पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय स्थित होंगे। बता दें कि राजधानी दिल्ली के मध्य में दारा शिकोह रोड (पूर्व में डलहौजी रोड) पर स्थित एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव परिसर या सेवा तीर्थ का निर्माण सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के पुनर्विकास के हिस्से के रूप में किया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, जहां कैबिनेट सचिवालय सितंबर 2025 में नए परिसर में स्थानांतरित हो गया, वहीं एनएससीएस के प्रधानमंत्री के स्थानांतरण से पहले ही सेवा तीर्थ में स्थानांतरित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री खुद मकर संक्रांति के बाद नए कार्यालय परिसर में शिफ्ट हो जाएंगे।

सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3 में होंगे प्रमुख कार्यालय

बता दें कि सेवा तीर्थ परिसर में कुल तीन हाई-टेक इमारतें बनाई गई हैं। सेवा-तीर्थ-1 में प्रधानमंत्री कार्यालय रहेगा। सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सचिवालय शिफ्ट होगा। सेवा तीर्थ-3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का दफ्तर रहेगा। कार्यकारी एन्क्लेव भाग 1 के अलावा, प्रधानमंत्री के लिए एक नया आवास, जिसे कार्यकारी एन्क्लेव भाग 2 कहा जाता है भी पास में ही निमार्णाधीन है।

सेंट्रल विस्टा योजना के तहत बनेंगे अधिकांश दफ्तर

नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन में अधिकांश कार्यालय सेंट्रल विस्टा योजना के तहत हाल ही में निर्मित सचिवालय भवन, कर्तव्य भवन में स्थित आधुनिक कार्यस्थलों के समान ही तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री का निजी कार्यालय और उच्च स्तरीय दौरों के दौरान औपचारिक उपयोग के लिए निर्धारित कमरे, उनके उपयोग की प्रकृति के अनुरूप अधिक भव्य होंगे।

ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) खलीलुर रहमान 19 नवंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनकी यात्रा से रिश्तों में सुधार की उम्मीद कम ही बंधती है। समझा जाता है कि वे शेख हसीना की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग करेंगे। जिस पर भारत का सहमत होना असंभव ही है। उनका नई दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिमी और भारतीय मीडिया को दिए कई इंटरव्यू में अमेरिका पर बोलने से परहेज किया है।

पिछले हफ्ते शेख हसीना ने कई इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें उन्होंने पिछले साल अगस्त में अपनी सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने से परहेज किया है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या शेख हसीना अमेरिका को लेकर यूटर्न ले रही हैं? रिपोर्ट के मुताबिक, खलीलुर रहमान, कथित तौर पर एनएसए अजीत डोभाल के निमंत्रण पर 19 और 20 नवंबर को होने वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की सातवीं बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। उनके अजीत डोभाल से मिलने की उम्मीद है। आखिरी बार बांग्लादेश के एनएसए के अजीत डोभाल की मुलाकात 4 अप्रैल को चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकॉक में हुई थी। खलीलुर रहमान के साथ एक अन्य बांग्लादेशी अधिकारी भी होंगे, जिनकी पहचान अभी तक ज्ञात नहीं है। एक न्यूज चैनल की  रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के एनएसए के दिल्ली दौरे के दौरान उनकी भारत के साथ कई मुद्दों पर बात हो सकती है। 

इसके अलावा भारतीय अधिकारी उनसे पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों कि लगातार हो रही ढाका यात्रा को लेकर भारत की सुरक्षा चिंताओं से अवगत करवा सकते हैं। इसी महीने पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ढाका की यात्रा की है। एनएसए का पदभार ग्रहण करने के बाद से, खलीलुर रहमान कम से कम दो बार दोहा, कतर की यात्रा कर चुके हैं, इसके अलावा अमेरिका भी गए हैं जहां उन्होंने प्रमुख विदेश विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की थी।

बांग्लादेशी एनएसए की नई दिल्ली यात्रा ऐसे समय हो रही है जब 2026 में होने वाले चुनाव पर फिर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। मोहम्मद यूनुस ने चुनाव को टालने के लिए बहानेबाजी शुरू कर दी है। मोहम्मद यूनुस ने फरवरी 2026 में चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन आधा नवंबर महीना गुजर जाने के बाद भी बांग्लादेशी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की है। बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी पहले ही चुनाव नहीं करवाने पर आंदोलन की चेतावनी दे चुकी है। बीएनपी जल्द से जल्द चुनाव चाहती है, लेकिन मोहम्मद यूनुस चुनाव के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं।

शेख हसीना ने हालिया समय में जो भी इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया है, उन्होंने अमेरकी डीप स्टेट पर निशाना साधने से परहेज किया है। जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक संकेत है कि शेख हसीना, वॉशिंगटन के साथ नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं। शेख हसीना एक बार फिर से ढाका वापसी के लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। जबकि मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन पार्टी के नेता अब नये सिरे से लामबंद होने लगे हैं। इसीलिए ऐसे माहौल में खालिलुर रहमान की दिल्ली यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति-समीकरणों, आंतरिक सत्ता संघर्षों और बांग्लादेश में होने वाले संभावित परिवर्तन के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

नई दिल्ली। नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को नियुक्त किया है। अजीत डोभाल लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनेंगे। 

गौरतलब है कि अजीत डोभाल 20 मई 2014 को पहली बार देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। तब से लेकर अब तक लगातार पीएम मोदी के तीनों कार्यकालों में इसी पद पर है।  

पीके मिश्रा बने रहेंगे पीएम के सचिव 
अजीत डोभाल के अलावा प्रशासनिक नियुक्तियों में पीके मिश्रा भी पीएम मोदी के सचिव बने रहेंगे। पीके मिश्रा लगातार दूसरी बार पीएम मोदी के सचिव बनेंगे।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और सीपीसी में विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी से मुलाकात की और भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों के परिणाम लाने पर जोर दिया।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई इस मुलाकात में डोभाल ने कहा कि कि 2020 से भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर स्थिति ने रणनीतिक विश्वास और रिश्ते के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को खत्म कर दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने स्थिति को पूरी तरह से हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व पर जोर दिया ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने आज यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी फ्रांस यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक का एजेंडा भारत एवं फ्रांस के बीच रणनीतिक संवाद को निरंतरता प्रदान करना और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी फ्रांस यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना था। मोदी की यह फ्रांस यात्रा इस मायने में खास है कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के कार्यकाल में पहली बार किसी विदेशी नेता को बास्तील परेड में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। परेड में भारतीय सैन्य टुकड़ी मार्च करेगी और भारतीय वायुसेना को मिले राफेल विमान फ्लाईपास्ट में भाग लेंगे। 

Pleased to receive Mr. Emmanuel Bonne, Diplomatic Advisor to President @EmmanuelMacron. Looking forward to meeting with my friend President Macron in Paris on Bastille Day. The India-France Strategic Partnership holds great significance for global good. pic.twitter.com/0oI4OIYUYz

— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2023

भारत एवं फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के प्रमुख साझीदार हैं।

वॉशिंगटन। रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन के साथ तनाव के बीच भारत एवं अमेरिका में दोस्ती परवान चढ़ रही है। भारत अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइलें खरीद रहा है, वहीं एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियां चीन के साथ-साथ भारत को अपना ठिकाना बना रही हैं। इस बीच एक ताजा खुलासे से भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका खुफिया दस्तावेजों के आधार पर एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है जिससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका दोस्त बनकर भारत में जासूसी की गतिविधियों में शामिल है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस साल 22 फरवरी को रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलय पत्रुशेव से मास्को में मुलाकात के दौरान कहा था कि भारत बहुपक्षीय मंचों पर रूस का समर्थन करेगा। अमेरिका के लीक हुए खुफिया दस्तावेज के आधार पर अखबार ने यह दावा किया है। इन लीक हुए दस्तावेजों में कथित रूप से डोभाल अपने रूसी समकक्ष से कहते हैं कि भारत यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध का मुद्दा आगामी जी-20 बैठक में न उठे।

यूक्रेन के जी-20 बैठक में शामिल होने को लेकर फंसा पेच
भारत इस समय जी-20 का अध्यक्ष है और कुछ महीने बाद ही इस वैश्विक समूह के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक नई दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक में बाइडन, पुतिन और जी-20 के अन्य राष्ट्राध्यक्षों के आने की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि इस बैठक में उन्हें वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। यूक्रेनी की मंत्री ने हाल ही में भारत यात्रा के दौरान इसका अनुरोध भी किया था। यूक्रेन के इस अनुरोध पर अभी भारत ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है।

रूस ने गिराया अमेरिका का विमान
इस लीक दस्तावेज में कहा गया है कि डोभाल ने रूसी समकक्ष से कहा कि यूक्रेन मुद्दे को लेकर काफी दबाव है लेकिन वह इसे जी-20 सम्मेलन में आने नहीं देंगे। इसमें डोभाल के हवाले से कहा गया है कि भारत यूक्रेन मामले में अपने पहले ली गई स्थिति से पीछे नहीं हटेगा। यही नहीं यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र में आए पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को समर्थन देने के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यह लीक हुआ दस्तावेज अमेरिका के खुफिया दस्तावेजों का हिस्सा है। यह दस्तावेज मैसेजिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर लीक हुआ है।

बातचीत तक कैसे पहुंचा अमेरिका
यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी तक डोभाल की रूसी एनएसए के साथ हुई यह बातचीत कैसे पहुंची। पत्रुशेव रूसी राष्ट्रपति के बहुत करीबी हैं। उन्होंने 29 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। वह एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे। इसी दस्तावेज में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जासूसी का भी खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की बातचीत भी लीक हो गई है।

वाशिंगटन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने बुधवार को औपचारिक रूप से यूएस-इंडिया इनिशिएटिव आन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (आईसीईटी) की शुरुआत की तथा रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ ही विभिन्न मुद्दों की समीक्षा भी। डोभाल ने अन्य प्रमुख अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठकें कीं।  वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने जारी द्विपक्षीय पहलों, इनिशिएटिव आन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की आगामी शुरुआत की समीक्षा की और एक सार्थक बैठक के दौरान प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विकास का साझा आकलन किया।

दूतावास ने एक और ट्वीट में कहा, दृष्टिकोण को कार्रवाई में बदलना! राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों अजीत डोभाल और जेक सुलिवन ने औपचारिक रूप से यूएस-इंडिया इनिशिएटिव आन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (आईसीईटी) की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित आईसीईटी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रणनीतिक, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में भारत और अमेरिका के एक समान झुकाव को दर्शाता है।