नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित मैं भी अंबेडकर मैराथन को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को हरी झंडी दिखायी। इस आयोजन का संचालन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विभाग के सहयोग से किया। इस मौके पर गांधी ने कहा, मैं भी अंबेडकर मैराथन बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों और भारतीय संविधान के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

गांधी ने कहा कि आज जब संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार हो रहे हैं, ऐसे समय में हमें हर अन्याय और भेदभाव के खिलाफ बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। कांग्रेस नेता ने कार्यक्रम के अंत में जय भीम, जय संविधान, जय हिंद  के नारे के साथ देशवासियों से संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए आगे आने का आह्वान किया।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चीनी सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल कर रही है और जिन पर खुद उसने प्रतिबंध लगाया, उन्हीं से निगरानी करवाकर जनता की जान जोखिम में डाल रही है। गांधी ने सोशल मीडिया पर शनिवार को एक पोस्ट में कहा कि सरकार से जब उन्होंने संसद में इस बारे में सवाल पूछा, तो ठोस जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना था कि सरकार ने हाल में चीनी सीसीटीवी कैमरों के सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन सरकारी इमारतों के अंदर चीनी कैमरे अब भी लगे हुए हैं। प्रतिबंधित चीनी ऐप्स बदले हुए नामों के साथ फिर से सामने आ रहे हैं। विदेशी एआई प्लेटफॉर्म संवेदनशील डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और सरकार के पास इन सबके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा, मैंने संसद में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से सवाल पूछा। जवाब में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जो पूछा गया था, उसका कोई जवाब नहीं मिला। हमारे कैमरे किन देशों से आए। उनमें से कितने सुरक्षा की दृष्टि से प्रमाणित हैं। कौन से विदेशी एआई प्लेटफॉर्म सरकारी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। कौन से प्रतिबंधित ऐप्स बदले नामों के साथ अब भी चल रहे हैं। मंत्रालय के जवाब में न कोई संख्या, न कोई जवाब,एक भी प्लेटफॉर्म का नाम तक नहीं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पांच साल पहले यह मानने के बाद कि सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 10 लाख चीनी कैमरे डेटा ट्रांसफर के जोखिम पैदा करते हैं, आज भी सरकार ने ये नहीं बताया कि आज जो कैमरे हम पर नजर रख रहे हैं, वे सुरक्षित हैं या नहीं। यह जानबूझकर भारत को अंधेरे में रखने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डाल विदेशी निगरानी की सच्चाई छिपा कर हर नागरिक की सुरक्षा को जोखिम में डाल रही है।

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार देते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया और यह भी  कि राज्य में नफरत और डर का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि असम की पहचान आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता से रही है। उन्होंने महान हस्तियों की विरासत का उल्लेख करते हुए लोगों को जोड़ने और प्रेम का संदेश आगे बढ़ाने की बात कही।

गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित और असम सरकार ने राज्य को एटीएम बना दिया है। राज्य की भूमि बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही हैं और इसके बदले राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरासर भ्रष्टाचार है। गौरतलब है कि गांधी ने असम के सरीहजन और जोरहाट विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित किया।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल विधानसभा चुनाव में युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट-यूडीएफ गठंधन की जीत को निश्चित बताते हुए कहा है कि गठबंधन के सत्ता में आने के बाद वह राज्य सरकार के साथ मिलकर खूबसूरत केरल के निर्माण के लिए काम करेंगे। गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन टीम यूडीएफ ही टीम केरल है। प्रत्येक उम्मीदवार केरल की जनता की आवाज, आकांक्षाओं और विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। यह अनुभवी नेताओं और युवा परिवर्तनकारियों का एक समूह है-ऐसे सशक्त पुरुष और महिलाओं की टीम जो अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की बारीकियों को समझते हैं।

उन्होंने लिखा कि मेरे लिए केरल घर है और केरल की जनता मेरा परिवार है। जनता ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है और जिस प्यार और स्नेह से उन्होंने मुझे अपनाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं-मैं हमेशा आपका साथी रहूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि केरल का संदेश स्पष्ट है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है, वे ऐसी सरकार चाहते हैं, जो उनकी बात सुने, समझे और ईमानदारी से काम करे। आगामी यूडीएफ सरकार के साथ मिलकर, मैं इस खूबसूरत राज्य के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में हर संभव प्रयास करूंगा। केरल विजयी होगा। यूडीएफ नेतृत्व करेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस और सतर्कता से देश के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है और संकट के समय असंख्य जिंदगियों को बचाया जा सका है। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहा कि सीआईएसएफ मुख्यालय को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

पांच दशकों से अधिक समय से सीआईएसएफ राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और रणनीतिक संपत्तियों के अडिग संरक्षक के रूप में खड़ा है और अनुकरणीय साहस, व्यावसायिकता और समर्पण का प्रदर्शन कर रहा है। संकट और आपदाओं के समय उनकी त्वरित प्रतिक्रिया ने अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं। राष्ट्र उनकी अटूट सेवा और प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करता है। गांधी ने कहा कि सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर हमारे वीर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की रक्षा के लिए आपका समर्पण, त्याग और साहस हमारे लिए गर्व और प्रेरणास्त्रोत है।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रंगों का पर्व होली कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ उत्साहपूर्वक मनाया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को रंग-गुलाल लगाया, मिठाई खिलाई और सभी को पर्व की शुभकामनाएं दीं। गांधी ने कहा कि रंगों और मोहब्बत के पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग आप सभी के जीवन को नई आशाओं, नए उमंग और अनगिनत खुशियों से भर दें।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को होली की बधाई दी। उन्होंने लिखा, होली हमारे बहुरंगी, बहु-सांस्कृतिक समाज की आत्मा को अभिव्यक्त करने वाला पर्व है। यह विविधताओं में एकता, आपसी सद्भाव और भाईचारे की उस परंपरा का उत्सव है, जो सदियों से हमारी सभ्यता की पहचान रही है। दूरियों को मिटाने वाले इस उल्लासपूर्ण अवसर पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदैव खुशियों के रंगों से सराबोर रहे।

कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी ने भी होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "उमंग, उत्साह, उल्लास, मिठास एवं बंधुत्व के विविध रंगों से सराबोर मेलजोल के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली अपने परिवार, दोस्त और समाज के साथ-साथ सबको प्रेम से गले लगाने का महापर्व है। सबको गले लगाइए एवं सबके साथ खुशियां बांटिए। सभी देशवासियों के लिए होली शुभ हो।"

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के बरनाला में किसान रैली को संबोधित करेंगे। खड़गे तथा गांधी ने इससे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में 24 फरवरी को इसी तरह की किसान रैली को संबोधित किया था। सप्ताह के भीतर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की यह दूसरी विशाल किसान रैली है। कांग्रेस इन किसान रैलियों के जरिये अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौते का विरोध कर रही है।

पार्टी का कहना है कि इस समझौते से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए पार्टी देशभर में रैलियों के माध्यम से किसानों को इस समझौते की खामियों की जानकारी देगी और उन्हें जागरूक करेगी। खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी कार्यकर्ता देश के गांव-गांव में इस समझौते से होने वाले नुकसान को लेकर किसानों को जागरूक करेंगे और इस क्रम में देश के विभिन्न हिस्सों में किसान रेलियों का आयोजन किया जाएगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के साथ हो रहे कथित अन्याय के विरोध में 24 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक विशाल किसान रैली आयोजित करेगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रमुखता से शिरकत करेंगे। कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि खड़गे और गांधी के नेतृत्व में इस रैली के जरिए किसानों के हितों की रक्षा के लिए तथा भारत अमेरिका व्यापार समझौते में उनके साथ किये जा रहे अन्याय के खिलाफ मजबूती से देश के अन्नदाताओं की आवाज बुलंद की जाएगी। पार्टी ने यह घोषणा हाल ही में घोषित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर तेज होते राजनीतिक विवाद के बीच की गयी है।

कांग्रेस का आरोप है कि समझौते के कुछ प्रावधान भारतीय किसानों के लिए अत्यंत नुकसानदायक हो सकते हैं। पार्टी मानती है कि इस समझौते से किसानों को नुकसान होगा और इसका असर खासकर कृषि आयात, न्यूनतम मूल्य सुरक्षा और बाजार तक कृषि उत्पादों की पहुंच पर पड़ेगा और पार्टी रैली के जरिए इन मुद्दों को किसानों के सामने रखेगी। पार्टी का कहना है कि समझौते में यदि किसानों के हित के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित नहीं किए गए, तो छोटे और सीमांत किसानों को विदेशी कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी ने बातचीत की प्रक्रिया की समय-सीमा और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भोपाल का यह कार्यक्रम किसानों, कृषि श्रमिकों और नागरिक समाज की आवाजों को एकजुट करने का मंच बनेगा, ताकि ऐसे न्यायसंगत प्रावधानों की मांग की जा सके जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा करें।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में कृषि आबादी निवास करती है। इस शहर को कार्यक्रम स्थल के रूप में चुनकर कांग्रेस संकेत दे रही है कि वह ग्रामीण मतदाताओं को लामबंद करने और किसान कल्याण को अपने अभियान का केंद्र बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। यह रैली कांग्रेस की व्यापक जनसंपर्क रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी किसानों और ग्रामीण समुदायों के बीच समर्थन मजबूत करना चाहती है।

दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह व्यापार समझौता निर्यात के अवसर बढ़ाएगा, निवेश को प्रोत्साहित करेगा और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। अधिकारियों के अनुसार, कृषि सहित संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। इन विपरीत रुखों के बीच भोपाल का कार्यक्रम व्यापार समझौते और उसके किसानों पर संभावित प्रभाव को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज करने की संभावना है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक कथित व्यक्ति द्वारा गोली मारने की धमकी दिए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा और संघ परिवार के संगठनों ने जो माहौल बनाया है, उसमें गांधी को संसद में बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं किया जा रहा है।

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने गांधी और 25 सांसदों को मार डालने की धमकी दी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह अराजकता का स्पष्ट मामला है। उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि अपने विपक्ष के नेता की रक्षा कैसे करनी है। राहुल गांधी भी जानते हैं कि अपनी रक्षा कैसे करनी है, उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित धमकी कोई अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भाजपा नेताओं द्वारा यह बयान दोहराया जा रहा है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यह विपक्ष को बदनाम करने और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं देने का मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक झोक हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन में विधायी दस्तावेज रखे जाने के बाद सभापति ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर दिया। खड़गे ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा की चर्चा को लेकर राज्यसभा में मुद्दा नहीं उठाया जा सकता।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए खड़गे को सुझाव दिया कि वह बहुत अनुभवी और वरिष्ठ हैं तथा उन्हें कांग्रेस को राहुल गांधी का बंधक नहीं बनने देना चाहिए। खड़गे और अन्य सदस्यों से कहा कि वे लोकसभा के मुद्दों को इस सदन में नहीं उठा सकते। यह संसद की परंपरा के खिलाफ है। खड़गे ने कहा कि संसद दोनों सदनों को मिलाकर बनती है और यदि लोकसभा में नेता विपक्ष देश हित की कोई बात उठाना चाहते है, तो उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में 3 दिन से बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। अचानक कांग्रेस को पता नहीं क्या सूझा, जो वह अब इस सदन में लोकसभा के मुद्दे उठा रही है। उन्होंने कहा कि यह सदन प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब को सुनने के लिए उत्सुक है, लेकिन कांग्रेस किसी ओर एजेन्डा के तहत सदन का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि संसद दोनों सदनों से चलती है, लेकिन सरकार एक सदन को पंगु बनाकर संसद चलाना चाहती है, जो देश के लिए धोखा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सत्तारूढ गठबंधन को बंधक बना रखा है। उन्होंने कहा कि वह लोकसभा में गांधी को बोलने से रोकने की निंदा करते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा  कि जिस पुस्तक के उद्धरण बोलने से उन्हें यह कहते हुए संसद में रोका जा रहा है कि यह पुस्तक छपी ही नहीं है, तो आज यह पुस्तक उनके हाथ में है। गांधी ने संसद भवन परिसर में कहा कि जिस पुस्तक में लिखे अंशों का वह लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उल्लेख करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तथ्य अप्रमाणिक हैं और पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। उन्होंने पुस्तक की प्रति दिखाते हुए सवाल किया कि किस आधार पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि पुस्तक छपी ही नहीं है।

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी इसे लेकर कहा कि यह किताब किसी विपक्षी नेता की नहीं है। यह किताब किसी विदेशी लेखक की नहीं है। यह किताब है देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की और हैरानी की बात यह है कि यह किताब कैबिनेट मंत्रियों के हिसाब से मौजूद ही नहीं है। गांधी ने कहा कि इस किताब में साफ़ लिखा है कि जब चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई थी, ऐसी समय में सेना प्रमुख को इंतजार करवाया और जब निर्णय लेने का समय आया, तो बस इतना कहा कि जो आपको उचित लगे, वो कीजिए। यानी देश की सुरक्षा के सबसे गंभीर संकट में सरकार ने हाथ खड़े कर लिए।

उन्होंने कहा कि जनरल नरवणे खुद लिखते हैं कि उस समय उन्हें लगा कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को अकेला छोड़ दिया। यही वह सच्चाई है, जिसे बोलने से उन्हें संसद में रोका जा रहा है। देश सवाल पूछ रहा है और सरकार जवाब देने से भाग रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बजट 2026-27 संकटों तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने से दूर है और इसमें सुधारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को पूरी तरह से नकार दिया गया है।

गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश आम बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिना नौकरी के युवा, गिरती मैन्युफैक्चरिंग, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत कम हो रही है। किसान संकट में, वैश्विक चुनौतियों और झटकों को नजरअंदाज कर दिया गया है।

गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री ने 2026-27 के लिए एक ऐसा बजट पेश किया है, जो भारत के वास्तविक संकटों से पूरी तरह से अनजान है। इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर आर्थिक सुधारों पर ध्यान नहीं दिया गया है। उनका कहना था कि यह बजट सुधारों से पूरी तरह इनकार करता है।