नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के मामले में शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा ने सीएम सरमा पर एक से अधिक पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरूवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला शुक्रवार को जारी किया गया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गौहाटी उच्च न्यायालय का अवलोकन "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं था और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, विशेष रूप से आरोपी पर बोझ डालने के मामले में।"

अदालत ने आगे कहा कि आरोप-प्रत्यारोप प्रथम दृष्टया राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित लगते हैं और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराते। इसकी जांच मुकदमे के दौरान की जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल अग्रिम जमानत देने के प्रश्न तक सीमित हैं और आपराधिक कार्यवाही की योग्यता को प्रभावित नहीं करेंगी, जिसका निर्णय कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पवन खेड़ा ने इस मामले में केस दर्ज होने के बाद सबसे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने 10 अप्रैल को उन्हें असम की संबंधित अदालत से राहत पाने के लिए एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल को इस राहत पर रोक लगा दी थी, लेकिन स्पष्ट किया कि असम की सक्षम अदालत में दायर किसी भी अग्रिम जमानत याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए।

बाद में गौहाटी उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला केवल मानहानि तक सीमित नहीं है और दस्तावेजों के स्रोत का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की अर्जी ठुकरा दी है। यह मामला असम पुलिस द्वारा असम के मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। पवन खेड़ा का आरोप था कि सीएम सरमा की पत्नी के पास अलग-अलग देशों के कई पासपोर्ट हैं।

पवन खेड़ा की उस अर्जी को भी अदालत ने ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने ट्रांजिट जमानत को अगले मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी ताकि वह सोमवार को असम की अदालत में पेश हो सकें। यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के दो दिन बाद सामने आया है। यह अग्रिम जमानत उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दी थी। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने टिप्पणी की कि यदि संबंधित अदालत काम नहीं कर रही है, तो मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया जा सकता है, जिस पर मौजूदा चलन के अनुसार विचार किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न तो वह और न ही तेलंगाना उच्च न्यायालय असम की उस अदालत के काम में कोई दखल देगा जो पवन खेड़ा के खिलाफ मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 5 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि सीएम सरमा के पास कई पासपोर्ट हैं और कई देशों में उनकी संपत्तियां हैं, जिनका जिक्र असम के मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके बाद पवन खेड़ा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा की एक शिकायत से संबंधित है। न्यायालय का यह आदेश असम पुलिस की एक अपील पर आया है। इसमें असम पुलिस ने कहा था कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के पास इस मामले में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि श्री खेड़ा असम की उचित अदालत से राहत मांगने के लिए स्वतंत्र हैं। पीठ ने कहा कि अगर श्री खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का उस आवेदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गौरतलब है कि यह पूरा मामला गत पांच अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री खेड़ा के लगाए उन आरोपों से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि श्रीमती सरमा के पास कई पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है। इससे पहले 10 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया था। अब उच्चतम न्यायालय के इस पर रोक लगाए जाने के बाद श्री खेड़ा को असम की संबंधित अदालत से ही राहत लेनी होगी। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है।

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के पासपोर्ट विवाद के चलते पुलिस की एक टीम दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके घर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक, असम पुलिस का यह दौरा मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगे आरोपों से जुड़ा है, टीम इसी मामले में पूछताछ के लिए यहां पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि, शुरू में ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, जिससे खबरों को लेकर भ्रम पैदा हो गया।

जानकारी के मुताबिक असम पुलिस मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा असम की क्राइम ब्रांच में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच कर रही है। यह प्राथमिकी पवन खेड़ा के पांच अप्रैल के आरोपों के बाद दर्ज की गई है कि उनके पास तीन विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अघोषित संपत्तियां हैं।

शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्होंने खेड़ा के घर पर असम पुलिस टीम की मदद की है। खेड़ा अभी गुवाहाटी में हैं ।

जयपुर: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एपस्टीन फाइल्स विवाद को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। खेड़ा ने रविवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री पर फिर निशाना साधा। खेड़ा ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि एपस्टीन फाइल्स को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम कोई जवाब नहीं दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं।

पिछले 12 सालों में बीजेपी की एक परंपरा रही है कि वे सवाल सुनते नहीं हैं या जो सवाल दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उनका जवाब नहीं देते। उन्हें नजरअंदाज करते हैं और हैडलाइन मैनेजमेंट में लग जाते हैं, लेकिन अब यह सब चलने वाला नहीं है। जनता सब जान चुकी है। पहले ये लोग शक के घेरे में थे, अब शक यकीन में बदल गया है. प्रधानमंत्री जो कभी चीन के सामने तो कभी अमेरिका के सामने सरेंडर कर देते थे, अब समझ में आया है कि वे अमेरिका के सामने क्यों सरेंडर कर रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि कई महानगरों और शहरों के चर्च, मॉल आदि स्थलों पर जो लोग तोडफ़ोड़ कर रहे हैं  उनके कारनामों से देश की छवि दुनियाभर में खराब हो रही है इसलिए विश्व समुदाय को यह बताना जरूरी है कि ये गुंडे हैँ और हिंदू धर्म तथा भारतीय सभ्यता से इनका कोई लेना देना नहीं है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने गुरुवार को यहां सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले दो दिन से चर्च, मॉल आदि जगहों पर कुछ लोग तोडफ़ोड़ कर रहे हैं। ये सब गुंडे हैं और हिंदू धर्म तथा भारतीय सभ्यता से इनका कोई संबंध नहीं है। ये अराजक तत्व हैं जो गुंडगर्दी फैलाकर देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, राम नवमी और हनुमान जयंती पर ये लोग मस्जिदों के बाहर जा कर डीजे बजाते हैं, उकसाने वाले गाने बजाते हैं।  क्रिसमस पर ये लोग चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सैंटा क्लॉज की टोपी खींचते हैं, तोडफ़ोड़ करते हैं। कौन हैं ये मूर्ख। कांग्रेस प्रवक्ता ने इन उपद्रवों में लिप्त लोगों को संघ द्वारा लगाये जहरीले बीजों से निकली खरपतवार करार दिया है और कहा है कि यह गुंडे तत्च हैं जो ना हिंदू धर्म के हो सकते हैं और ना ही भारतीय सभ्यता से इनका कोई नाता हो सकता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोमवार को यहां सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ही पढ़ी लिखी बेटी का हिजाब खींचते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए जब बेटी पढ़ लिख कर बाहर निकले तो उसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर चुप्पी साधने का कारण बताना चाहिए कि बेटियां क्या पहनकर बाहर निकलें। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, पटना में एक डाक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उसका हिजाब खींचने की घटना की पूरी देश-दुनिया में थू थू हो रही है लेकिन आश्चर्य की बात है कि केंद्र सकरार द्वारा इस मुद्दें पर चुप्पी साधी हुई है। 

पवन खेड़ा ने कहा, बेटियां छोटे कपड़े पहनें तो दिक़्क़त, हिजाब पहनें तो दिक़्क़त लेकिन असल में दिक़्क़त बेटियाँ नहीं, दिक्कत खुद आप हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारा अच्छा है लेकिन जब बेटी पढ़ लिख कर बाहर निकले, तो वह क्या कपड़े पहने हैं, ये सवाल बहुत गंभीर हो गया है। टाइट कपड़े पहने थे तो गलती उसकी थी। अब कहा जा रहा है साब उसने हिजाब पहना था, गलती उसकी है। सीएम नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब कैमरे के सामने खींचने की बार बार कोशिश की है। इस दृश्य को देखकर कितने मां बाप हिम्मत दिखाएंगे कि वे अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजें।

इसके आगे कांग्रेस नेता ने कहा, पढ़ लिखकर, मेहनत करके गरीबी से निकलकर डॉक्टर बनी नुसरत परवीन में सोचा था कि अच्छी नौकरी करेगी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस तरह की हरकत करते हैं। इस हरकत के बाद कोई हिम्मत दिखाएगा कि वह अपनी बेटी को पढने के लिए भेजे। यहां सवाल हिजाब का नहीं, डॉक्टर नुसरत परवीन का नहीं, बात मुसलमान की भी नहीं है, बात पल्लू की नहीं और घूंघट की भी नहीं है, सिखों की पगड़ी, धोती और लूंगी की भी नहीं है, बात है आपकी और मेरी मर्जी की, बात है मेरी और आपके सम्मान की, बात ये है कि अगर बच्ची पढ़ के बाहर निकलेगी, सार्वजनिक स्थान पर जाएगी तो फिर उसके लिए माहौल और वातावरण कितना सुरक्षित है, वह कितना महफूज महसूस करती है, इस आजादी को हम खत्म करते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस हरकत के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को सजा नहीं दी गयी बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इस पर तालियां बजाते हैं, अजीब अजीब टिप्पणियां करते हैं। पूरे माहौल को हिंदू और मुसलमान का बनाया जाता है और असली मुद्दे से ध्यान हटाने का काम होता है। असली मुद्दा है बहू, बेटियां, बहनों का, देश की महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाएं घर से बाहर निकलें या ना निकलें, निकलें तो कौन से कपड़े पहन कर निकलें, यह कौन तय करेगा। इसके आगे पवन खेड़ा ने कहा, आज पूरे विश्व में हमारी राजनीति के स्तर की थू-थू हो रही है, सवाल है कि इस मामले में केंद्र सरकार चुप्पी क्यों साधे हैं। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि लड़कियां घर से बाहर जाने पर कौन से कपड़े पहने।

नई दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि, कांग्रेस पार्टी विशेषकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी टीम के साथ साथ वामपंथी दलों के जाने-माने चेहरे करीब 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत को अपमानित करने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि, विपक्षी दल इसके लिए विदेशी ताकतों की मदद ले रहे हैं। इसके आगे संविता पात्रा ने कहा कि, देश विरोधी बयानों और भाजपा सरकार के खिलाफ बयानबाजी विदेशों से संचालित एकाउंट्स के जरिये की जा रही है, ताकि देश में सरकार विरोधी माहौल बनाया जा सके। संविता पात्रा ने कहा कि, वर्तमान में सोशल मीडिया एक्स पर कुछ दिन पहले एक नया फीचर आया है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि, जिनका एकाउंट है वो किस देश से इसे ऑपरेट कर रहे है या फिर उनकी लोकेशन क्या है। 

इसके आगे संविता पात्रा ने दावा किया कि, कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका आधारित है। वहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड आधारित है, लेकिन वर्तमान में इसे बदलकर भारत कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अकाउंट थाइलैंड के एक एंड्रायड एप से जुडा हुआ है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि, राहुल गांधी केवल विदेश जाकर ही देश के खिलाफ ही नहीं बोलते, बल्कि वह योजना बनाकर इस काम को विदेश से अंजाम दे रहे हैं।

संविता पात्रा ने कहा कि, बंगलादेश, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका में बैठे श्री गांधी के लोग, जिनका भारत से कोई लेना-देना नहीं है, वो भारत के खिलाफ गलत नजरिया बनाकर उस पर काम करते हैं। संविता पात्रा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी और भारत की सेना को कमजोर दिखाने की कोशिश, वोट चोरी और संघ परिवार तथा प्रधानमंत्री के बारे में गलत बयान बाजी पाकिस्तान, बंगलादेश और पश्चिम एशिया में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतकों के हैंडल से ही संचालित की गयी।

इसके आगे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कुछ दिनों से बंगाल में माहौल बनाने और कुछ महीनों से बिहार में 'वोट चोरी और 'वोट चोर गद्दी छोड़' की बयानबाजी भी विदेशी भूमि से तैयार की गयी है।

जयपुर। कांग्रेस मीडिया विभाग चैयरमैन पवन खेड़ा ने गुरुवार को पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स के सरलीकरण की बजाय आतंक बना हुआ है। जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने से लोगों का सुकून छिन गया है। देश के किसानों पर जीएसटी लगाकर उनकी आमदनी बढ़ाने की जगह उनका शोषण शुरू कर दिया है। खेड़ा ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग 60 प्रतिशत टेक्स भरते हैं और 3 प्रतिशत अमीर आदमी 10 प्रतिशत टैक्स भरते हैं। देश भर में जीएसटी का स्वरूप इतना बिगड़ गया है कि विदेशों के लोग भी भारत के जीएसटी पर चर्चा करते हैं और इसे भारत के लोगों के पक्ष में नहीं मानते। देश में जीएसटी में चोरी पर केंद्र सरकार कुछ नहीं बोलती। जीएसटी का पूरा नाम अब गब्बर सीतारमन टैक्स हो गया है। अमित शाह सब कुछ तो अडानी को दे रहे हैं तो झुग्गी झोपड़ी में खाना खाने से कुछ नहीं होने वाला है। राजस्थान में तो पर्ची सरकार के ऐसे हालात हैं कि मुझे तो यंहा के मुख्यमंत्री का नाम भी बार बार पूछना पड़ता है। कांग्रेस संगठन के कई राज्यों में  कमजोर होने के सवाल पर कहा कि हमने कई राज्यों में पार्टी को मजबूत किया है। जल्दी ही देश भर में हम खाली पदों को भरकर संगठन को मजबूत करेंगे और बदलाव जल्दी नजर आएंगे। हमारी पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर अपना काम करते हुए बदलाव कर रहे हैं।

जीएसटी मुद्दे पर जनता से जुड़ाव के मुद्दे पर कहा कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। व्यापारियों के पास हमारे साथ चलिए, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग अब भाजपा से दूरी बनाने लगे हैं। पहले कहते थे कि भाजपा बनियों की पार्टी है,लेकिन वैश्य समाज के लोग अब कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे हैं। आज जीएसटी इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पर 3 तरह के टैक्स लग रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर कहा कि हर राज्य में अलग अलग परिस्तिथियों के अनुसार गठबंधन किया जाता है। हम राज्यों की इकाई के फीडबैक आधार पर गठबंधन तय करते हैं। सभी विपक्षी पार्टियां राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन करती हैं। किसानों के आंदोलन पर कहा कि बेहद अजीब है कि देश की राजधानी के दरवाजे देश के अन्नदाता के लिए बंद है। युवाओं पर आवाज उठाने पर लाठीचार्ज किया जाता है। किसानों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता। कांग्रेस आवाज उठाती है तो लोग आरोप लगाते हैं कि हम वोट के लिए आवाज उठा रहे हैं। भाजपा के सलाहकार ही उनको मरवा रहे हैं, बाकी तो टेली प्रोम्पटर बंद होने को दोष देना ही है। मोदी सरकार को अगर हम इस चुनाव में नहीं रोकते तो ये अंबेडकर को लेकर अपनी बरसों से रची जा रही साजिश में कामयाब हो जाते। संविधान को हम इनको बार बार याद दिला रहे है,वरना ये तो शपथ लेने के बाद भूल ही जाते हैं। ये संविधान का सम्मान नहीं करते। अंबेडकर पर ये केवल झूठ बोलते हैं। इतिहास तो ये पढ़ते नहीं है। पढ़े तो पता चले कि उनको किसने राज्यसभा में भेजा। ये सरकार कायरों और डरपोकों की सरकार है।

मोदी सबसे बड़े कायर हैं और बिना टेली प्रोम्पटर के कुछ नहीं बोल सकते। मीडिया के सवालों का सामना करने से कतराते हैं। प्रियंका गांधी पर बिधूड़ी की टिप्पणी पर कहा कि ये केवल बिधूड़ी की निंदा करने वाला मामला नहीं है। पूरे भाजपा नेताओं की मानसिकता का मुद्दा है। भाजपा के पास खुद का कोई नायक नहीं है। कभी हमसे सरदार पटेल को छीनते हैं तो कभी भगत सिंह, कभी अंबेडकर को छीनते हैं। संघ को लेकर कहा कि इनका मुखौटा और असली चेहरे अलग अलग है। इनका देश को बांटने और नफरत फैलाने का काम लगातार जारी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं दिया और इसको लेकर समिति बनाने का वादा पूरा नहीं किया और उन्हें विदेशी एजेंट और आतंकवादी कहा है, इएलिये उन्हें किसानों से माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब पिछली बार किसान'तीन काले कानून को लेकर धरना दे रहे थे तब मोदी ने उनसे माफी मांगी थी और वादा किया था कि वह उनके साथ न्याय करेंगे।

उन्होंने कहा कि तब मोदी ने किसानों से मांगते हुए कहा था- मैं तीनों कानून वापस लेता हूं। एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए जल्द ही एक कमेटी बनेगी। लेकिन आज दो साल से ऊपर हो गए लेकिन कोई कमेटी नहीं बनाई गई। आज जब किसान एमएसपी को लेकर फिर धरना दे रहे हैं तो उन पर रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने किसानों को एमएसपी देने का झूठा वादा किया और प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उनका झूठ तब सामने आया जब एमएसपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल हुआ जिसमें मोदी ने साफ कहा कि हम इस तरह की एमएसपी नहीं दे सकते जिसमें इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो।   मोदी ने न सिर्फ अपना वादा तोड़ा बल्कि किसानों के रास्ते पर कील बिछवाई और उन्हें उपद्रवी कहने से भी नहीं चूके।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि स्वामीनाथन कमीशन को कांग्रेस ने लागू नहीं किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वामीनाथन कमीशन में 201 सिफारिशें थी जिनमें से कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी।उसमें 26 सिफारिशें बची थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी से जुड़ी घोषणा कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा कर दी गई।

खेड़ा ने प्रधानमंत्री से देश से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि मोदी ने किसानों से झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के बाद वादे से पलट गए। वह आरटीआई द्वारा एमएसपी के सवाल पर कदम पीछे करने और किसानों को आतंकवादी और विदेशी एजेंट कहने के लिये माफी मांगें।

जयपुर। तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर ब्लैकमनी के रूप में हवाला के जरिये 52 करोड़ रुपए पहुंचने का आरोप लगाया। खेडा ने इस मामले में मीडिया को एक वीडियो भी दिखाया।

पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले केंद्रीय मंत्री को लेकर पंजाब के एक व्यक्ति ने खुलासा किया और इस बार तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालक नाथ के बारे खुलासा किया। बाबा बालक नाथ के पास आश्रम बनाने के लिए 52 करोड़ रुपए का काला धन गुजरात के व्यक्ति के जरिये कनाडा भेजा गया था। बालकनाथ को बताना चाहिए कि 52 करोड़ रुपए कहाँ से आए। भाजपा के नेता हो तो कब तक छूट मिलेगी।  कभी तो केंद्र में सरकार बदलेगी, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि गुजरात के रमणीक भाई से आप के क्या रिश्ते हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार हैं वही सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई होती हैं। भाजपा के नेताओं को हवाला के ज़रिए ब्लैकमनी को इधर उधर करने  की छूट मिली हुई है। खेड़ा ने कहा प्रधानमंत्री को कांग्रेस के प्रचार से भी दिक्कत है, कांग्रेस अपनी गारन्टी का प्रचार कर रही है। मोदी को वंशवाद पर बोलने से पहले अमित शाह के बेटे की तरफ भी देखना चाहिए कि वो बीसीसीआई के सचिव हैं।

वीडियो का जिक्र करते हुए खेड़ा ने कहा कि जिस व्यक्ति जगमंदीप सिंह ने भाजपा नेताओं को लेकर खुलासा किया हैं, अगर वो गलत आरोप लगा रहे हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कार्रवाई करने से मोदी सरकार क्यों डर रही हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सनातन धर्म को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु में द्रमुक सरकार के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा करते हुए कहा है कि पार्टी इस तरह की टिप्पणियों से सहमत नहीं है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर के चलती है और किसी को कम ज्यादा करके आंकने के खिलाफ है। संविधान इस तरह की टिप्पणियों के विरुद्ध है और कांग्रेस में भी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करने की परंपरा रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों के साथ नहीं है और हमारी पार्टी ऐसी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती। हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। किसी धर्म या पंथ को कम ज्यादा नहीं करना चाहिए। संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता और कांग्रेस की परंपरा भी ऐसी नहीं है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। पहले भी स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि इसकी तरह की टिप्पणियों से कांग्रेस सहमत नहीं है।

गौरतलब है कि स्टालिन इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल द्रमुक के नेता तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे हैं जिन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी बयान दिया है।