लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के विभिन्न संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। बैठकों, सोशल मीडिया अभियान और संयुक्त मोर्चा बनाने की कवायद तेज हो गई है। कर्मचारी नेताओं का मानना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने से सरकार पर दबाव बनाने का यह उपयुक्त समय है। पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगतियों का समाधान, नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों को लेकर प्रदेशभर में कर्मचारी संगठन सक्रिय हैं। अटेवा संगठन 21 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेगा, जबकि 25 सितंबर को लखनऊ में विशाल प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है।

स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने भी आंदोलन तेज करने का एलान किया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और व्हाट्सएप, एक्स तथा अन्य मंचों के जरिए कर्मचारियों को एकजुट किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.पी. मिश्रा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की नाराजगी को समझ नहीं रही है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अटेवा के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन की लड़ाई अब निर्णायक चरण में है और कर्मचारी आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।

उत्तर राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि 22-23 अगस्त को प्रांतीय अधिवेशन और 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन प्रस्तावित है। वहीं उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो कर्मचारी आगामी चुनाव में “वोट की चोट” से जवाब देंगे।

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। ओल्ड पेंशन स्कीम(ओपीएस) को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पीएम नरेन्द्र मोदी और प्रदेश भाजपा सरकार को घेरा है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि भाजपा सरकार बनने पर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा,लेकिन गत दिनों में राज्य सरकार के लिए फैसलों से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मन में ओपीएस को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों के मन में भी एनपीएस को लेकर चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री और राज्य की भाजपा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ओपीएस को लेकर उनकी क्या सोच है। केन्द्र सरकार और अन्य राज्य की सरकारों को कर्मचारियों की भावना के अनुरूप निर्णय करना चाहिए।

स्कीमें बंद करने से जनता की सरकार से आस टूटी:राजीव गांधी युवा मित्र योजना और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती निरस्त करने के बाद गहलोत ने कहा है कि हमारी शानदार स्कीमों को बंद न करने की गारंटी पूरी नहीं होने से जनता की नवनिर्वाचित सरकार से आस टूट गई है। जहां राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद करके युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, वहीं चिरंजीवी योजना में इलाज ना होने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि सरकार राजस्थान के हित में सबसे पहले मंत्रिमंडल का गठन कर हमारी स्कीमों व सुचारू प्रशासन संचालन के लिए स्थिति स्पष्ट करे। 

चंडीगढ़। पुरानी पेंशन बहाली, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने और 60 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने आदि सात सूत्री मांगों को लेकर केन्द्रीय और राज्य कर्मचारी 14 मार्च को संसद पर सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे।

संसद प्रदर्शन के साथ ही सभी राज्यों में भी 14 मार्च को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। प्रदर्शन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन और कनफरडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के संयुक्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर किए जाएंगे।

यह जानकारी फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने दी। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को संसद और जिला मुख्यालयों पर होने वाले धरना प्रदर्शन में पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की स्थाई पालिसी बनाने, नियमित होने तक समान काम समान वेतन और सेवा सुरक्षा प्रदान करने, केन्द्र एवं राज्यों में रिक्त पड़े करीब 60 लाख पदों को पक्की भर्ती से भर बेरोजगारों को रोजगार देने, निजीकरण पर रोक लगाने, आठवें वेतन आयोग का गठन व 18 महीने के बकाया महंगाई का भत्ता का भुगतान करने, ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाकर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने आदि मांगों मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।