वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी की सुई टिक-टिक कर रही है और यह नाकेबंदी तब तक और भी बदतर होती जाएगी, जब तक कि कोई ऐसा समझौता नहीं हो जाता जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए फायदेमंद हो। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, "समय उनके पक्ष में नहीं है। यह नाकेबंदी पूरी तरह से अभेद्य और मज़बूत है और अब यहाँ से स्थिति और भी खराब होती जायेगी। कोई भी समझौता तभी किया जाएगा, जब वह अमेरिका, उसके सहयोगियों और बाकी दुनिया के लिए उचित और हितकारी होगा।"

अमेरिकी मीडिया पर एक बार फिर निशाना साधते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन जैसे मीडिया संस्थानों को लगता है, "मैं ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बेचैन हूँ।" उन्होंने कहा, "कृपया यह जान लें कि इस पद पर रहते हुए शायद मैं अब तक का सबसे कम दबाव महसूस करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पास दुनिया भर का समय है, लेकिन ईरान के पास नहीं। घड़ी की सुई टिक-टिक कर रही है।" उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना समुद्र की रसातल में है, उनकी वायुसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, उनके विमान-रोधी और रडार हथियार नष्ट हो चुके हैं, और उनके नेता अब हमारे बीच नहीं रहे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर उसमें प्राण गंवाने वाले लोगों को याद किया है और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया है। पीएम मोदी ने अपने संवेदना संदेश में मंगलवार को कहा," पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा, “ एक राष्ट्र के रूप में, हम शोक की घड़ी में एकजुट हैं और दृढ़ संकल्प हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। हम आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ”

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर इस हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अपने लोगों को खोने का दुख और पीड़ा आज भी हर भारतीय के दिल में है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “आज के दिन हम पिछले वर्ष पहलगाम के भयावह आतंकवादी हमले में खो चुके मासूम लोगों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। अपने लोगों को खोने का दुख और पीड़ा आज भी हर भारतीय के दिल में है।”

गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना और उसे परास्त करना होगा। उन्होंने कहा," भारत आतंकवाद और उसे पनाह देने वालों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेगा।” जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा आतंकवादी हमले बरसी पर कहा, “ हम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एकजुट हैं। जम्मू-कश्मीर को पीड़ा और निर्दोषों की मौत से मुक्त कराने की हमारी इच्छा दृढ़ है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ऐसा दोबारा कभी न हो। ” सीएम अब्दुल्ला ने कहा, “ हम उन परिवारों के साथ भी अपनी अटूट एकजुटता व्यक्त करते हैं जिन्होंने एक साल पहले उस कायरतापूर्ण हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया।”

मॉस्को। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ ने कहा कि मध्य पूर्व में संघर्ष के समाधान के लिए वाशिंगटन और तेहरान के बीच जारी बातचीत के बावजूद, ईरान के सशस्त्र बल पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं। प्रेस टीवी ने ग़ालिबफ़ के हवाले से कहा, "हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है। अभी भी, जब हम यहां बैठे हैं, युद्ध छिड़ सकता है। सशस्त्र बल ज़मीन पर पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं।"

प्रसारक के अनुसार, संसद अध्यक्ष ने इस बात से इनकार किया कि जारी बातचीत से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही हो सकती है।  ग़ालिबफ़ ने कहा, "हमारा मानना है कि बातचीत के कारण सशस्त्र बल तैयार नहीं हैं। इसके विपरीत, सड़कों पर आम लोगों की तरह, हमारे सशस्त्र बल भी तैयार हैं।"

इससे पहले, पाकिस्तानी प्रसारक जियो टीवी ने बताया कि अमेरिका-ईरान वार्ता का दूसरा दौर इस्लामाबाद में अगले सप्ताह के अंत में होने की संभावना है। 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान में ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिनमें 3,000 से अधिक लोग मारे गए। 8 अप्रैल को वाशिंगटन और तेहरान ने दो सप्ताह के लिए युद्धविराम की घोषणा की। इस्लामाबाद में हुई बाद की बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि शत्रुता फिर से शुरू करने की कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। मध्यस्थ बातचीत का एक नया दौर आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं।

चंडीगढ़/अमृतसर। एक महत्वपूर्ण काउंटर-टेरर ऑपरेशन में, पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित सीमा-पार आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) की अमृतसर और मोहाली इकाइयों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से चार हैंड ग्रेनेड, दो विदेशी निर्मित पिस्तौलें और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया।

डीजीपी यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उसका संबंध चंडीगढ़ में हाल ही में हुए ग्रेनेड हमले में शामिल एक आतंकी मॉड्यूल से भी है। इस मामले में अमृतसर स्थित एसएसओसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मॉड्यूल के व्यापक नेटवर्क और अन्य सदस्यों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध और आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए इससे जुड़े 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके अहम कामयाबी हासिल की है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी कठुआ से लेकर उत्तर भारत के अन्य हिस्सों तक सेना से जुड़े प्रतिष्ठानों सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रहे थे। देशभर में कुल नौ स्थानों पर ऐसे कैमरे लगाए जाने की पुष्टि हुई है।

गौरतलब है कि इसी तरह के एक नेटवर्क का पहले गाजियाबाद में भी भंडाफोड़ किया गया था। जांच में सामने आया है कि यह मॉड्यूल किसी आतंकी नेटवर्क के पैटर्न पर काम कर रहा था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

दोहा। बहरीन के लोक अभियोजक कार्यालय ने कहा कि ईरान के लिए जासूसी करने की कथित योजना में दो संदिग्धों को बहरीन के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। बहरीन में अभियोजक कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, "जासूसी करने और खुफिया सेवाओं तथा आतंकवादी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के लिए काम करने के आरोप में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।" बयान में आगे कहा गया कि आरोपियों पर देश में संवेदनशील ठिकानों की निगरानी करने, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने और उसे ईरान को हस्तांतरित करने का संदेह है।

पिछले सप्ताह बहरीन में ईरान के लिए जासूसी के आरोप में हिरासत में लिए गए 32 वर्षीय व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हुए। उनके परिवार ने पुलिस पर जांच के दौरान यातना देने का आरोप लगाया लेकिन बहरीन के अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया। स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, ईरान में संघर्ष शुरू होने के बाद से बहरीन के अधिकारियों ने कम से कम 250 लोगों को हिरासत में लिया है।

तेहरान। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका और इज़रायल के साथ सैन्य संघर्ष कई सालों तक चलता है, तब भी उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं होगी। यह बात ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति पर संसदीय आयोग के सदस्य अलाएद्दीन बोरूजेर्दी ने रविवार को कही। ईरानी संसद की एजेंसी 'खाने-ए-मल्लत' ने बोरूजेर्दी के हवाले से कहा, "अगर यह युद्ध महीनों या सालों तक भी चलता है, तब भी ईरान को मिसाइल और रणनीतिक भंडारों के मामले में कोई समस्या नहीं होगी।"

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने अमेरिका और इज़रायल के साथ सैन्य कार्रवाइयों के दौरान पूरी दुनिया के सामने कई क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिससे यह साबित होता है कि उसकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। गौरतलब है कि अमेरिका और इज़रायल ने 28 फरवरी को ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें तेहरान भी शामिल था। इससे काफी नुकसान हुआ और आम नागरिकों की जान भी गई। ईरान ने इसके जवाब में इज़रायली क्षेत्र और पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किये।

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछली इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ईरान पर उसके दो दिन बाद हुई सैन्य कार्रवाई के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। सरकार ने राज्यसभा में एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि श्री मोदी की फरवरी के अंत में हुई इजरायल की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये, लेकिन ईरान पर बाद में हुए सैन्य हमले को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।

सांसद अब्दुल वहाब के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 25–26 फरवरी 2026 को अपने इजरायली समकक्ष के निमंत्रण पर यह दौरा किया था। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ-साथ प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उत्तर में कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, कृषि, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल भुगतान और श्रमिकों की आवाजाही सहित कई क्षेत्रों में अनेक समझौते, समझौता ज्ञापन, प्रोटोकॉल और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हुए।

दौरे के दो दिन बाद ईरान पर सैन्य हमले को लेकर जतायी गयी चिंताओं के बारे में मंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में सरकार ने कहा कि वह घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाये हुए हुए है और क्षेत्रीय हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने इजरायल, ईरान, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और अमेरिका सहित कई देशों के नेताओं से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने भी इजरायल, ईरान, अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में अपने समकक्षों के साथ परामर्श किया है।

सरकार ने बताया कि इन संवादों का उद्देश्य बातचीत और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करना रहा है। इस दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। क्षेत्रीय नेताओं से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर आश्वासन भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर में बताया गया है कि विदेश मंत्रालय ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाये हैं। भारतीय दूतावास और मिशन नियमित परामर्श जारी कर रहे हैं, चौबीसों घंटे सेवा देने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं और आपातकालीन सहायता प्रदान की जा रही है।

मंत्री ने कहा, "इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, संघर्ष की शुरुआत से अब तक 4.75 लाख से अधिक भारतीय सुरक्षित रूप से देश लौट चुके हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि भारत ऊर्जा, उर्वरक और अन्य आवश्यक आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने पर काम कर रहा है, और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से रसोई गैस लाने वाले जहाजों तथा अन्य पोतों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की गयी है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया है। इसके अलावा दो अन्य उच्च सैन्य अधिकारियों को भी बर्खास्त किया गया है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान संघर्ष को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन के एक दिन बाद गुरुवार को आया है। ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज करेगा। उन्होंने संकेत दिया कि यह संघर्ष अगले दो से तीन हफ्तों में समाप्त हो सकता है।

जनरल जॉर्ज के अलावा दो अन्य उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों को भी बर्खास्त किया गया है। इनमें मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर और जनरल डेविड होडने शामिल हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, ये कदम इस अस्थिर दौर में रक्षा विभाग के ढांचे को नया रूप देने के रक्षा मंत्री के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं। हालांकि, जनरल जॉर्ज के कार्यकाल में एक साल से अधिक का समय शेष था, लेकिन युद्ध मंत्रालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि वह सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

युद्ध मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया पर जनरल जॉर्ज के जाने की पुष्टि की और उनकी दशकों की सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि जनरल रैंडी ए. जॉर्ज तत्काल प्रभाव से सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए विभाग उनका आभारी है। 'जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ' ने भी अमेरिकी सेना में जनरल जॉर्ज के लंबे योगदान के लिए गहरी कृतज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 1988 से जनरल जॉर्ज और उनके परिवार ने सम्मान और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की है।

 बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को इराक में मौजूद अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने की अपील की है। दूतावास के बयान के अनुसार, ईरान समर्थक समूहों द्वारा मध्य बगदाद में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों पर हमले की धमकियों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। दूतावास ने अपने बयान में कहा, "ईरान से जुड़े इराकी आतंकवादी समूह अगले 24-48 घंटों के भीतर मध्य बगदाद में हमले कर सकते हैं। ईरान और उससे जुड़े आतंकवादी गुटों ने पूरे इराक में अमेरिकी नागरिकों और अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर व्यापक हमले किए हैं, जिनमें इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र (आईकेआर) भी शामिल है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कारण से इराक की यात्रा न करें और यदि वे वहां हैं, तो तुरंत वापस लौट जाएं।"

बयान में चेतावनी दी गई है कि ईरान समर्थक समूह अमेरिकी नागरिकों, व्यवसायों, विश्वविद्यालयों, राजनयिक मिशनों, ऊर्जा केंद्रों, होटलों और हवाई अड्डों को निशाना बना सकते हैं। राजनयिक मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "इराकी सरकार अपने क्षेत्र में या वहां से होने वाले आतंकवादी हमलों को रोकने में विफल रही है। ईरान समर्थित आतंकवादी समूह इराकी सरकार से जुड़े होने का दावा कर सकते हैं। आतंकवादी ऐसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं जो उन्हें इराकी सरकारी कर्मचारी बताते हों।"

इससे पहले इसी सप्ताह, इराकी अधिकारियों ने कहा था कि वे क्षेत्र में बिगड़ते हालात के बीच देश में विदेशी मिशनों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से शिया 'पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज' के ठिकानों पर हमले बंद करने का भी आह्वान किया था, जिसे इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था।

गोगामुख/डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को असम के गोगामुख में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार की हैट्रिक (लगातार तीसरी जीत) का दावा करते हुये कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए केवल तीन पुल बनाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (भाजपा-राजग) की 'डबल इंजन' की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में पांच नए पुलों का निर्माण कर लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बोगीबील पुल और भूपेन हजारिका सेतु जैसी परियोजना ने असम के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है।
 
पीएम मोदी ने कहा कि पहले सर्वानंद सोनोवाल और अब हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम की जनता ने पिछले 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चुनाव 'विकसित असम से विकसित भारत' बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को भाजपा-राजग की जीत का संकेत बताते हुए कहा कि इस बार राज्य में "हैट्रिक" तय है, जबकि कांग्रेस को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी 'हार का शतक' बनाने की ओर बढ़ रही है।

असम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पहली जनसभा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार सेवा करने का अवसर मिला है और अब असम में भी भाजपा सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा, "आज असम की जनता के सामने मैं कांग्रेस की एक चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक सांप्रदायिक हिंसा (कम्यूनल वायलेंस) कानून बनाने का प्रयास किया था।

इसका मकसद था अपने पक्के वोटबैंक का तुष्टिकरण करना। इस विधेयक में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था और धार्मिक अल्पसंख्यकों को पीड़ित मान लिया गया था। यह विधेयक अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए भाजपा-राजग ने संसद में यह कानून नहीं बनने दिया।" पीएम मोदी ने कहा कि अब 12 साल बाद कांग्रेस... यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कोई मेरा आरोप नहीं है... बल्कि खुद कांग्रेस के नेता खुलेआम यह घोषणाएं कर रहे हैं। इससे यह एकदम साफ हो जाता है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुये कहा कि कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है और यहां की मूल लोगों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा-राजग सरकार... किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा कि अवैध कब्ज़े के खिलाफ भाजपा-राजग सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, "असमिया शान और पहचान बनी रहेगी... यह मोदी की गारंटी है।"

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डिब्रूगढ़ दौरे के दौरान एक चाय बागान का भी दौरा किया और वहां काम कर रही महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि असम की चाय यहां की आत्मा है, जिसने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने चाय बागान के श्रमिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके परिश्रम और समर्पण ने असम का गौरव बढ़ाया है।

ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना ने ईरान की 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (आईआरजीसी) को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कार्यालय ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, "राष्ट्रीय सरकार ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।" बयान में यह याद दिलाया गया कि देश ने 1990 के दशक में दो आतंकवादी हमलों का सामना किया था।

पहला हमला इजरायली दूतावास पर और दूसरा ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र पर हुआ था। इन हमलों में 100 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे।