नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की अर्जी ठुकरा दी है। यह मामला असम पुलिस द्वारा असम के मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। पवन खेड़ा का आरोप था कि सीएम सरमा की पत्नी के पास अलग-अलग देशों के कई पासपोर्ट हैं।

पवन खेड़ा की उस अर्जी को भी अदालत ने ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने ट्रांजिट जमानत को अगले मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी ताकि वह सोमवार को असम की अदालत में पेश हो सकें। यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के दो दिन बाद सामने आया है। यह अग्रिम जमानत उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दी थी। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने टिप्पणी की कि यदि संबंधित अदालत काम नहीं कर रही है, तो मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया जा सकता है, जिस पर मौजूदा चलन के अनुसार विचार किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न तो वह और न ही तेलंगाना उच्च न्यायालय असम की उस अदालत के काम में कोई दखल देगा जो पवन खेड़ा के खिलाफ मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 5 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि सीएम सरमा के पास कई पासपोर्ट हैं और कई देशों में उनकी संपत्तियां हैं, जिनका जिक्र असम के मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके बाद पवन खेड़ा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा की एक शिकायत से संबंधित है। न्यायालय का यह आदेश असम पुलिस की एक अपील पर आया है। इसमें असम पुलिस ने कहा था कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के पास इस मामले में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि श्री खेड़ा असम की उचित अदालत से राहत मांगने के लिए स्वतंत्र हैं। पीठ ने कहा कि अगर श्री खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का उस आवेदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गौरतलब है कि यह पूरा मामला गत पांच अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री खेड़ा के लगाए उन आरोपों से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि श्रीमती सरमा के पास कई पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है। इससे पहले 10 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया था। अब उच्चतम न्यायालय के इस पर रोक लगाए जाने के बाद श्री खेड़ा को असम की संबंधित अदालत से ही राहत लेनी होगी। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है।

जौनपुर। असम में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके परिवार तथा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के चुनाव को निरस्त करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की। पुतला दहन के बाद सभा को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने आरोप लगाया कि असम में उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि विवाद सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने संतुलन खो दिया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, और इस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान ने भी सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना अनुचित है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जांच की मांग की।

इस अवसर पर शेर बहादुर सिंह, निलेश सिंह, लाल प्रकाश पाल, अरुण शुक्ला, बाड़ूराम, मनीष सिंह, तौफीक अहमद, वैस खान, सैफ खान, राजकुमार गुप्ता, ताहिर, राजा, रिजवान अली, अशरफ अली, अरविन्द यादव, संतोष निषाद, इकबाल, शशि यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने राज्य की जनता से अपील की कि वे अपने वोट के जरिए "सबसे भ्रष्ट सरकार" को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखायें। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम में भ्रष्टाचार बढ़ा है और मुख्यमंत्री केवल अपने निजी हितों को साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में "सिंडिकेट राज" चल रहा है, जिसमें जमीन उनके करीबी लोगों और कॉरपोरेट्स को सौंपी जा रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ होने का दावा करते हैं, जबकि दूसरी ओर असम में कथित भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का जिक्र करते हुए कहा कि उनका रिकॉर्ड साफ रहा है और उन्होंने कभी इस तरह के आरोपों का सामना नहीं किया।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने असम के गायक जुबिन गर्ग से जुड़े मामले में न्याय में देरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने में देरी हुई और सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने वादा किया कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो 100 दिनों के भीतर इस मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के पासपोर्ट विवाद के चलते पुलिस की एक टीम दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके घर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक, असम पुलिस का यह दौरा मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगे आरोपों से जुड़ा है, टीम इसी मामले में पूछताछ के लिए यहां पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि, शुरू में ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, जिससे खबरों को लेकर भ्रम पैदा हो गया।

जानकारी के मुताबिक असम पुलिस मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा असम की क्राइम ब्रांच में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच कर रही है। यह प्राथमिकी पवन खेड़ा के पांच अप्रैल के आरोपों के बाद दर्ज की गई है कि उनके पास तीन विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अघोषित संपत्तियां हैं।

शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्होंने खेड़ा के घर पर असम पुलिस टीम की मदद की है। खेड़ा अभी गुवाहाटी में हैं ।

गुवाहाटी। कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य की सत्तारूढ सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाये। नजीरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई असम की संस्कृति, अभिव्यक्ति और जनता की ताकत को बचाने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देने के नाम पर लोगों, खासकर महिलाओं, को डराया और दबाव में रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात की जाती है लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर वे राज्य सरकार की रैलियों में नहीं जाएंगी तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। उन्होंने सवाल किया, "महिलाएं अपना काम करें या सरकार की रैली में बैठें?" कांग्रेस महासचिव ने जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का पैसा जनता का है, न कि किसी पार्टी का। उन्होंने कहा कि सरकार का काम लोगों के हित और उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए होना चाहिए, न कि डर और दबाव के जरिए शासन चलाना। गौरतलब है कि, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई पुरानी जमीन तलाशने में जुटी है। प्रियंका गांधी वाड्रा की आज राज्य में नजीरा, तिन खोंग और खोवांग विधानसभा में चुनावी सभाएं आयोजित की गयी हैं।

गुवाहाटी। असम में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के तीन उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया है। इनमें जालुकबारी सीट शामिल है, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, शाम साढ़े चार बजे तक कुल 18 नामांकन पत्र रद किए गए हैं। लेकिन जांच की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जिनके नामांकन खारिज हुए हैं, उनमें आनंद नराह (धकुआखाना), निर्मल लंगथासा (हाफलोंग) और बिदिशा नियोग (जालुकबारी) शामिल हैं। धकुआखाना सीट पर वर्तमान में भाजपा के पूर्व मंत्री नबा कुमार डोले का कब्जा है। हाफलोंग सीट के लिए नंदिता गालोर्सा ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था।

नंदिता रविवार रात को विपक्षी दल में शामिल हुईं और अगले ही दिन उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं। चुनाव आयोग ने नामांकन खारिज करने के कारण नहीं बताए गए हैं। इसके अलावा, अब तक जिन अन्य उम्मीदवारों का नामांकन खारिज किया गया है, उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के तीन-तीन उम्मीदवार, एसयूसीआइ (कम्युनिस्ट) और अपनी जनता पार्टी के एक-एक उम्मीदवार और आठ स्वतंत्र उम्मीदवार शामिल हैं। 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 815 से अधिक उम्मीदवारों ने कुल 1389 नामांकन पत्र जमा किए थे, जिनमें कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक सेट के नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव नौ अप्रैल को होंगे और मतों की गिनती चार मई को की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 मार्च है।

नई दिल्ली। असम में 10 साल बाद सत्ता में वापसी की कांग्रेस ने उम्मीद तो पाल ली लेकिन वर्तमान स्थिति में यह बहुत मुश्किल दिख रहा है। एक ओर कांग्रेस पार्टी के भीतर भयंकर गुटबाजी से त्रस्त है, जिसका परिणाम सांसद प्रद्युत बारदोलई का इस्तीफा है। इसके अलावा परिसीमन ने मुस्लिम बहुल सीटों की कमी से विधानसभा का गणित बदल दिया है। पिछली बार बदरूद्दीन अजमल की पार्टी आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआइयूडीएफ) के साथ के कारण मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ था।

कांग्रेस का खेल हो सकता है खराब: इस बार एआईयूडीएफ इन सीटों पर कांग्रेस का खेल खराब करने की पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस ने लोकसभा में अपने उपनेता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई के हाथ में कमान देकर प्रदेश संगठन में गुटबाजी खत्म करने और एकजुट होकर हिमंत बिस्व सरमा के सामने चुनौती पेश करने की रणनीति बनाई थी। लेकिन फरवरी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा और अब प्रद्युत बारदोलाई व प्रदेश उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार के इस्तीफे ने प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच गहरी खाई को उजागर कर दिया। चुनाव के ठीक पहले लगे इन झटकों से पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा।

कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने के साथ ही हिंदू वोटों को साधने की भी है। पार्टी में मौजूदा संकट की एक बड़ी वजह ये भी है। दरअसल मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने के लिए 2021 में कांग्रेस ने एआइयूडीएफ के साथ गठबंधन किया था, जिसका खामियाजा पार्टी को हिंदू बहुल सीटों पर चुकाना पड़ा। इस बार कांग्रेस ने एआइयूडीएफ से किनारा जरूर कर लिया है। लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस की टक्कर उसी से होनी तय है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम वोट को काफी हद तक एआइयूडीएफ से झटकने में सफल रही थी। विधानसभा चुनाव में ऐसा होगा या नहीं देखना होगा। लगभग 35 से 40 फीसद आबादी के साथ असम की राजनीति में मुसलमान अहम भूमिका निभाते थे।

मुसलमान निभाएंगे अहम भूमिका

2021 में 31 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई थी, जो कांग्रेस और एआइयूडीएफ से थे। वैसे लगभग 40-42 सीटों पर मुसलमान अहम भूमिका निभाते थे। 126 सीटों वाले विधानसभा में यह बड़ी संख्या है। लेकिन 2022 में हुए परिसीमन ने खेल बदल दिया है। अब दो दर्जन से कम सीटें ही मुस्लिम बहुल रह गई हैं।

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को संकेत दिया कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की संभावना है। बोरा ने हालांकि पार्टी से इस्तीफे के बाद अपने अगले राजनीतिक कदम पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सीएम सरमा ने बोरा की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं आज शाम उनसे मिलने जा रहा हूँ। वह असम में कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं। उन्होंने असम में कांग्रेस को बचाने की ईमानदारी से कोशिश की।

मुख्यमंत्री ने बोरा के भाजपा में शामिल होने की संभावना का संकेत देते हुए कहा, मैंने आज उनसे बात की। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि वह भाजपा में शामिल हों और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह आगामी चुनाव जीतें। मैं अभी कार्बी आंगलोंग जा रहा हूँ, वहां से लौटने पर आज शाम मैं उनसे मिलूँगा। 

असम प्रदेश कांग्रेस समिति (एपीसीसी) के अध्यक्ष पद से बोरा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। बाद में हालांकि मीडिया से उन्होंने कहा था कि अभी किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं किया है।

एपीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष गौरव गोगोई और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के पर्यवेक्षक जितेंद्र सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओं ने बोरा के आवास पर जाकर उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। सोमवार को बाद में बोरा ने एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वह अपने परिवार और उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों से बात करेंगे और मंगलवार को कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, मैं बिहपुरिया और रोंगा नदी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ रहा हूँ। मैं इस बार चुनाव लडऩे जा रहा हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग जो भी कहेंगे, मैं उसका पालन करूँगा।

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बोरा का इस्तीफा विपक्षी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, जो असम में पिछले दो कार्यकाल से सत्ता से बाहर है। पिछले साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गौरव गोगोई की नियुक्ति ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में काफी उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन बोरा के इस्तीफे ने पार्टी के भीतर की गुटबाजी को उजागर कर दिया है।

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शनिवार को असम में कई अवसंचना परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए एक दिन के दौर पर  आने का अनुमान है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के चबुआ हवाई अड्डा पर पहुंचेंगे और उन्नत आपातकालीन लैंडिंग रनवे (एईएलएफ) का उद्घाटन करने के लिए मोरन जाएंगे। यह पूर्वोत्तर में पहला राजमार्ग आधारित एईएलएफ है। राष्ट्रीय राजमार्ग-37 (एनएच-2) के 4.2 किलोमीटर हिस्से पर बनी यह सुविधा एक रणनीतिक उपयोग के लिए दोहरे बुनियादी ढांचे के तौर पर काम करेगी। इसे लड़ाई या आपदा के दौरान विमानों की लैंङ्क्षडग के लिए तैयार किया गया है, जिससे चीन सीमा के पास सुरक्षा बढ़ती है। 

सीएम सरमा ने कहा कि उद्घाटन के बाद मोरन केंद्र से राफेल, सुखोई और तेजस जेट समेत भारतीय वायुसेना के 16 लड़ाकू विमान उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद पीएम मोदी मोरन से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेंगे। उन्होंने कहा, गुवाहाटी में, प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच बने पुल का उद्घाटन करेंगे, जो वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। वह गुवाहाटी के लाचित घाट से भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) गुवाहाटी के अस्थायी परिसर का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उसी दिन गुवाहाटी के अमिंमगाँव में बने एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे और असम के लोगों को लगभग 100 ईवी और सीएनजी बसें समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा, इस उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री बीजे बूथ संमिलानी को संबोधित करने के लिए खानापारा के वेटनरी फील्ड ग्राउंड जाएंगे, जहाँ बीजे के लाखों बूथ स्तरीय के सदस्य पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी उसी शाम नयी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाली हिंसक तस्वीरों वाले एक पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने के परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को कहा कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है और जरूरत पडऩे पर जेल जाने को भी तैयार हैं।

भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई ने एक एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री को टोपी पहने दो लोगों पर बेहद करीब से गोली चलाते हुए दिखाया गया था, हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। ओवैसी ने इसी वीडियो के संदर्भ में हैदराबाद में सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इस संबंध में पूछे जाने पर सीएम सरमा ने कहा, मुझे ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है, हालांकि अगर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। अगर मेरे खिलाफ कोई मामला है, तो पुलिस को आकर मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इस पर आपत्ति कैसे कर सकता हूं? मैं जेल जाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं अपनी कही बात पर कायम हूं। मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हूं और आगे भी उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसके चलते भाजपा को बाद में इसे हटाना पड़ा। वीडियो को बाद में क्यों हटाया गया, इस सवाल पर असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने स्पष्ट किया कि वीडियो को इसलिए हटाया गया क्योंकि इसकी गलत व्याख्या की गई थी और ऐसा लग रहा था कि इससे लोगों को असुविधा हुई है।

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक असम आंदोलन के 855 शहीदों को गुवाहाटी के बोरागांव इलाके में हाल ही में असम सरकार द्वारा खोले गये स्वाहिद स्मारक पर रविवार को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के साथ स्वाहिद स्मारक पहुंचे और असम आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। 

असम आंदोलन के 855 शहीदों की याद में बनाया गया स्वाहिद स्मारक (शहीदों का स्तंभ) एक 55 मीटर ऊंची मूर्ति और एक अंडरग्राउंड रोल ऑफ ऑनर है। इसमें एक लाइब्रेरी एवं पुरालेख सभागार है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस साल 10 दिसंबर को स्वाहिद दिवस के मौके पर गुवाहाटी के बोरागांव में स्वाहिद स्मारक का उद्घाटन किया। असम हर साल 10 दिसंबर को स्वाहिद दिवस मनाता है। स्वाहिद स्मारक के डिजाइन में पारंपरिक असमिया वास्तुकला और इमारत बनाने की पर्यावरण-हितैषी तकनीक शामिल है।