श्रीनगर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3566 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 4568.23 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी जारी की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार केवल सड़कें बनाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से दिल जोड़ने के संकल्प के साथ आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए "दिल के द्वार भी खुले हैं और दिल्ली के द्वार भी।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दोनों चरणों में जम्मू-कश्मीर को प्राथमिकता दी गई है। यह इस बात का सुबूत है कि केंद्र सरकार इस इलाके के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि एक ही साल में राज्य के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये की सड़कों की स्वीकृति एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसकी मदद से हर गांव और दूरदराज की आबादी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि अब लक्ष्य केवल 'लखपति दीदी' बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त उद्यमी बनाना है। कृषि के मुद्दे पर उन्होंने घोषणा की कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की एक टीम जल्द ही जम्मू-कश्मीर आयेगी, जो यहां की जलवायु और मिट्टी का अध्ययन कर खेती को लाभकारी बनाने का विस्तृत रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने छोटे किसानों के लिए 'इंटीग्रेटेड फार्मिंग' (एकीकृत कृषि) को आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी मॉडल बताया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें जम्मू-कश्मीर का "सच्चा मित्र और हमदर्द" बताया। उन्होंने कहा, "एक ही फेज में 8,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी कोई मामूली बात नहीं है। राज्य सरकार इन कार्यों को तेजी से जमीन पर उतारेगी।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस राज्य में सड़क संपर्क जीवन बदलने वाला माध्यम है, जिससे स्कूल, अस्पताल और बाजारों तक लोगों की पहुंच आसान होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र के इस सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बागवानी क्षेत्र में वास्तविक बदलाव आएगा।

नई दिल्ली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्य सभा में बताया कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश में शुष्क और वर्षा‑निर्भर क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन में 82 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई और कुल राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में शुष्क क्षेत्रों का योगदान 29 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत तक हो गया है। शिवराज सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि देश में लगभग 48 प्रतिशत कृषि शुष्क या वर्षा पर निर्भर है और मौजूदा सरकार ने इसकी उपज बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में इनका योगदान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के दौर में खाद्यान्न उत्पादन तो तेजी से बढ़ा, लेकिन शुष्क (ड्राईलैंड) क्षेत्र अपेक्षाकृत अछूते रह गए थे।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हैदराबाद स्थित केंद्रीय बरानी/शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा चलायी जा रही समन्वित परियोजनाओं से किसानों की आय बढ़ी है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रभाव के तृतीय‑पक्ष मूल्यांकन में यह सामने आया कि मौसम आधारित सलाह से किसानों की आय में औसतन 6,000 रुपये प्रति एकड़ की वृद्धि हुई है। खेत‑तालाब, चेक‑डैम, स्टॉप‑डैम, बोरी‑बंधन जैसी जल संरक्षण तकनीकों के कारण प्रति खेत‑तालाब लगभग 73,895 रुपये तक अतिरिक्त आय दर्ज की गई। संस्थान के 18 मुख्य, 1 उप और 9 स्वायत्त केंद्र हैं। इसके अलावा 25 मुख्य और 5 स्वायत्त केंद्र भी देशभर में स्थापित हैं, जिनमें महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के क्षेत्र भी शामिल हैं।

उन्होंने एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में फसल अनुसंधान संस्थानों ने पिछले 10-11 वर्षों में 3,236 जलवायु‑अनुकूल किस्मों का विकास किया है, जो कम पानी, अधिक तापमान और अधिक सर्दी जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं। पंजाब से जुड़े एक सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरित क्रांति के दौर से ही पंजाब के किसानों ने अपने परिश्रम से देश के अन्न भंडार भरे, भुखमरी मिटाने का काम किया और पूरे देश के लिए मिसाल कायम की।

कृषि मंत्री ने साथ ही यह चिंता भी साझा की कि अत्यधिक उत्पादन के दबाव, अधिक पानी वाली किस्मों और रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग के कारण पंजाब सहित कई क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हुई है और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तथा सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्तर में गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के लिए केवल किसानों को दोषी बताना ठीक नहीं है। पंजाब के किसान स्वयं पराली प्रबंधन व नई पद्धतियाँ अपनाने में आगे हैं। कृषिमंत्री ने गत 27 नवम्बर को मोगा जिले के अपने दौरे का उल्लेख किया जहाँ रन सिंह वाला गाँव और आस‑पास के गाँवों में किसान खेती की बिना जुताई किये ही सीधे बीज लगा रहे थे और ज़ीरो टिलेज जैसी तकनीकों से बिना पराली जलाए खेती का सफल प्रयोग होते देखे गये।

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और तम्बाकू उत्पादन कम रहने से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये वैकल्पिक फसल उत्पादन प्रोत्साहन की कई योजनाएं चलाई जा रही है।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में मंगलवार को एक प्रश्न के जवाब में कहा कि तंबाकू के सेवन से बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हो रही है इसलिए सरकार तंबाकू की खेती करने वाली किसान को वैकल्पिक फसल उगाने के लिए हर तरह से मदद करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि जो छोटे किसान हैं उन्हें भी लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए सब्जी, बकरी पालन आदि के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मंत्रालय में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार तंबाकू की खेती की जगह किसानों को तिलहन और दूसरी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में यह योजना तेजी से लागू की जा रही है। 

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान की घोषणा के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अभियान मनरेगा को बचाने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को काम और भगवान राम से समस्या है। भ्रष्टाचार उनके डीएनए में है, और मनरेगा उस भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया था। श्रमिकों के बजाय, मशीनों और ठेकेदारों का उपयोग किया गया, और श्रम के नाम पर जेबें भरी गईं।

गौरतलब है कि, कांग्रेस ने आगामी आठ जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम नाम से एक देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा था कि उनका यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा और देश के सभी राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। इस संग्राम का उद्देश्य मनरेगा, 2005 में निहित संवैधानिक काम के अधिकार को बहाल करना है, जिसे सभी राजनीतिक दलों और राज्यों की व्यापक सहमति के साथ लागू किया गया था।

इसके आगे शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ग्राम सभाओं के किए गए सामाजिक अंकेक्षण के दौरान 10 लाख से अधिक शिकायतें मिलीं थीं। उन्होंने कहा कि काम के नाम पर एक ही सड़क बार-बार बनाई गई। यही नहीं 80 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को काम दिया गया और 30 प्रतिशत से अधिक श्रमिक 60 वर्ष से ऊपर के थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को 8.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं, जबकि यूपीए सरकार के दौरान यह लगभग 2 लाख करोड़ रुपये था। 

शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को झूठ की फैक्ट्री की संज्ञा देते हुए कहा और पार्टी पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि इसमें श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई शुरू की गई 'विकसित भारत जी राम जी' योजना श्रमिकों के हितों की बेहतर रक्षा करती है, जिसमें 100 के बजाय 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार की पेशकश की गई है, काम उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ते की सुनिश्चितता है, और देरी से भुगतान पर जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा, सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों को अधिक देना और गांव का विकास सुनिश्चित करना है। चालू वित्त वर्ष में 1,92,282 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब ग्राम सभाएं, पंचायतें और ग्रामीण तय करेंगे कि उनके गांवों में किन कार्यों की आवश्यकता है, जिसमें जल संरक्षण, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी और सड़कें शामिल हैं। 

शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा से बेहतर है और कांग्रेस पर इसका विरोध करने का आरोप लगाया, क्योंकि यह भ्रष्टाचार को खत्म करती है। उन्होंने लोकसभा बहसों में पार्टी की अनुपस्थिति पर चुनौती दी और उनसे गलत सूचना न फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के माध्यम से सच्चाई प्रदर्शित करेगी।

नई दिल्ली। लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार को नारियल किसानों की चिंता है और उन्हें हर तरह से मदद देने का काम किया जा रहा है। यदि चक्रवात जैसे कारण से नारियल के पेड़ उखड़ते हैं, तो वहां नारियल के पेड़ लगाने की व्यवस्था की जा रही है और इसमें राज्य सरकार को जो भी जरूरत होती है उसे उपलब्ध कराया जाएगा। नारियल किसानों की दिक्कत के समाधान के लिए नारियल की पौध को विकसित किया जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को लेकर सरकार जरूरी कदम उठा रही है और इसके लिए जो वैज्ञानिक उपाय हो सकते हैं उनके जरिए किसानों की मदद की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य सवाल पर कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से किसानों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए सरकार किसानों को उससे राहत देने की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते तापमान के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसान की मदद की जा रही है। उनका कहना था कि पिछले साल फरवरी मार्च में ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद फसलों की पैदावार कम नहीं हुई।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सूखे की स्थिति में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक करोड़ से अधिक किसानों की मदद की गई है। मिट्टी को हो रहे नुकसान पर भी सरकार का ध्यान है और उस दिशा में भी किसानों की पूरी मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती सरकार की प्राथमिकता में है और इन दोनों क्षेत्रों में किसानों को सुविधा उपलब्ध कराए जा रही है इसके साथ ही मिट्टी की जांच भी कराई जा रही है। इसके तहत 25 करोड़ 61 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। 

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट होने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह बाढ़ की स्थिति में लोग एक ही पेड़ पर चढ़ कर जान बचाने की कोशिश करते हैं उसी तरह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बाढ़ से घबराया विपक्ष एक ही पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में है।

चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनता के बीच लोकप्रियता की बाढ़ आई हुई है। जिस तरह बाढ़ आने की स्थिति में बहुत से लोग एक ही पेड़ पर जान बचाने इकट्ठे हो जाते है। उसी तरह प्रधानमंत्री के समर्थन की बाढ़ से डर कर पूरा विपक्ष एक ही पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा कि अंतर सिर्फ इतना सा है कि बाढ़ में जान बचाने पेड़ पर चढ़े लोग बाढ़ का पानी उतरने के इंतजार में शांति से बैठे रहते हैं, पर ये (विपक्ष) तो बाढ़ में भी लड़ रहे हैं। किसी के प्रधानमंत्री पद के पोस्टर लग रहे हैं, कोई कह रहा है कि कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे। पश्चिम बंगाल और उत्तरप्रदेश से ऐसी ही आवाज आ रही है। पर जनता ही इन्हें घुसने नहीं दे रही।

उन्होंने कहा कि सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठमलट्ठा। ये दीवार पर साफ लिखा है कि 2024 में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ कर मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेताओं के संदर्भ में कहा कि उनके पास हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन हमारे (भारतीय जनता पार्टी के) पास जनता है।

चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि उनके पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और कार है। संपत्ति और दौलत है, इसलिए वे कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। उनके पास धन, दौलत के भंडार हैं, इसलिए वे नेता हैं, नेता का पैमाना ये हो गया है, लेकिन हमारे (भाजपा के) पास जनता है।

चौहान ने कहा कि कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपने नेता तय करती है कि उनके पास धन, दौलत, साधन हैं, तो वो पार्टी ये करती रहे, यह उनको मुबारक हो, लेकिन लोकतंत्र में लीडर का यह मापदंड नहीं हो सकता।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि वे डर दिखाओ, वोट पाओ की तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और इससे कुटिलता जाहिर हो रही है।

चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि कमलनाथ की बात से कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ कमलनाथ हनुमानभक्त होने का प्रचार करवाते हैं। दूसरी ओर रोजा इफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करते हैं। वे क्या वहां सबके वोट पाने गए थे। ये डर दिखाओ, वोट पाओ की स्तरहीन राजनीति है।

इसके साथ ही उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि प्रदेश में कहां दंगे हो रहे हैं। ये उनकी कुटिलता और बदनीयत है। वे तुष्टिकरण कर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं।

कमलनाथ ने पिछले दिनों छिंदवाड़ा के प्रवास के दौरान रोजा इफ्तार के एक कार्यक्रम में कहा था कि अब उन्हें प्रदेश संभालना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दंगे-फसाद करवा रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके इस बयान पर भाजपा के नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे किसी के मामा या किसान हो ही नहीं सकते और जनप्रतिनिधियों की हैसियत तो संविधान ने भी बताई है।

चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि उन्हें कमलनाथ पर तरस आता है, कई बार लगता है उनकी उम्र अब हावी हो रही है। अब कमलनाथ कह रहे हैं कि विधायकों की कोई जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत भी संविधान में बताई गई है और कांग्रेस भी जानती है कि मुख्यमंत्री विधायक ही चुनते हैं।

उन्होंने कमलनाथ के संदर्भ में कहा कि वे शायद पहले भी कहते थे कि उन्हें जरूरत नहीं, तो लोग कांग्रेस से निकल कर आ गए अब फिर अभी से कह रहे हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। वे अपने आप को भावी मुख्यमंत्री, अवश्यंभावी सीएम कहलवाते हैं और ये भी कहते हैं कि विधायकों की जरूरत ही नहीं है। अब कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। यह उनका अहंकार भी है।

मुख्यमंत्री ने इसी संदर्भ में कहा कि कल शायद कमलनाथ ने कहा कि न वे चाय बेचने वाले हैं और न ही मामा हैं। उन्होंने कहा कि मामा तो तुम हो ही नहीं सकते, मामा तो वह होता है, जिसके दिल में बहनों और बेटियों के लिए इज्जत होती है। किसान हो नहीं सकते, क्योंकि किसानों के वादे कभी पूरे नहीं किए, कर्जमाफी का वादा करके मुकर गए। माटी की सौंधी सुगंध वे जानते नहीं। चाय वाला तो कोई गरीब ही हो सकता है। सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होकर कॉरपोरेट राजनीति करने वाले और मौका मिलते ही पूरे प्रदेश को लूटने वाले कैसे चाय वाला हो सकता है।

मुख्यमंत्री चौहान समूचे प्रदेश में मामा के संबोधन से पहचाने जाते हैं। विरोधी अक्सर चौहान को निशाने पर लेने के लिए इसी संबोधन का इस्तेमाल करते हैं। 

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जबर्दस्त हमला बोलते हुए कहा कि वे बहुत अपरिपक्व नेता हैं और उनसे ज्यादा समझदार तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता होता है।

चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि गांधी परिपक्व नहीं हैं। कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें जबरन राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुला है। उनसे ज्यादा समझदार भाजपा का बूथ कार्यकर्ता है। राहुल संसद में बोलने के समय विदेश चले जाते है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वे दुर्भाग्य से सांसद हैं। इसका क्या मतलब है। क्या ये संसद, संसद में भेजने वाली जनता, भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं है? गांधी ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का, भारत के संविधान का अपमान किया है। जनता की आस्था और विश्वास पर चोट की है। विदेश में देश का अपमान करना क्या राष्ट्र द्रोह नहीं है।

इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बताएं कि क्या वे राहुल के बयान से सहमत है। उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ऐसे नेता को राष्ट्रीय नेता बनाने की जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस के दुर्भाग्य को वे देश का दुर्भाग्य बनाने पर न तुलें।