नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से भागने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहली बार देखने को मिला जहां सरकार चर्चा कराना चाहती है जबकि विपक्ष चर्चा से भाग रही है। रिजिजू ने मानसून सत्र की समाप्ति पर आज यहां पत्रकारों से कहा कि लोकसभा में कुल बारह विधेयक पारित किये गये जिनमें ग्यारह विधेयक बिना चर्चा के पारित किये गये। वहीं राज्य सभा में कुल बारह विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया गया। सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 19 प्रतिशत और राज्य सभा की उत्पादकता 39 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा कि सत्र में चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि विपक्ष खासकर कांग्रेस ने विधेयकों पर चर्चा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में एक बात आयी है कि उनको तीस साल का संसदीय अनुभव है जिसमें पहली बार विपक्ष चर्चा से भाग रहे थे। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष चर्चा की मांग करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। यही तरीका होता है क्योंकि लोगों ने सभी को देश सेवा और समाज सेवा के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि पहली बार देखने को मिला कि सरकार चर्चा करना चाहती है लेकिन विपक्ष बहाना बनाकर चर्चा से भाग रही है। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सांसद अब सोचने लग गये हैं कि उनका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड दिखाना रह गया है। नारेबाजी तो सड़क पर कहीं भी की जा सकती है लेकिन सदन में चुनकर चर्चा और संवाद के लिए आते हैं। कांग्रेस के सांसदों का काम सिर्फ नारेबाजी करना रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नये सासंदों के लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं। कांग्रेस के सांसदों का दर्द समझ सकता हूं। अगर चर्चा और संवाद नहीं होगा तो नये सांसद कैसे सीखेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जब शीतकालीन सत्र के लिए मिलेंगे तो अच्छा बदलाव होगा। उन्होंने मीडिया के सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग (संवर्धन एवं नियमन) विधेयक 2025 को राज्यसभा ने विपक्ष के भारी शोर-शराबे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर संसद के दोनों सदनों की मुहर लग गई है। लोकसभा ने इस विधेयक को इसी तरह हंगामे के बीच बिना बहस के पारित कर दिया था। राज्य सभा में पहले स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे कार्यवाही पुन: शुरू हुयी थी। विपक्षी दलों के सदस्यों और हंगामे के बीच ही उप सभापति हरिवंश की अनुमति से इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए  विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा।

सदन ने विधेयक को सदन की प्रवर समिति के समक्ष भेजने और इसके कुछ उपबंधों में संशोधन के कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए इसे बिना बहस के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीठ से शिकायत की है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद वह मतदाता सूची के मुद्दे पर बोलने का प्रयास करने लगे, तो हरिवंश ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। उप सभापति ने कहा कि विधेयक पर चर्चा हो रही हो, तो कोई और बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। संसदीय कार्यमंत्री ने पीठ की अनुमति से बोलते हुए खरके की बात पर आपत्ति जतायी और कहा कि पीठ पर प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता विषय पर तो बोलते नहीं है और पीठ पर सवाल उठाने लगते हैं। विपक्ष ने पूरे मानूसन सत्र में कार्यवाही चलाने में सहयोग नहीं।

जयपुर। राजस्थान की पन्द्रहवीं विधानसभा के अष्टम सत्र के आखिरी दिन हंगामें के बीच पांच विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। सदन में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य लाल डायरी एवं विधायक मदन दिलावर के सदन से निलंबन के मामले को लेकर हंगामा कर रहे थे और इस बीच राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक-2023 को ध्वनिमत से पारित किया गया।

इससे पहले प्रारम्भ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा में विधायक बलवान पूनियां ने भाग लिया और किसानों के सहकारिता बैंकों के अलावा अन्य बैंकों के ऋण भी माफ करने की मांग की। उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। इसी तरह विधायक जगदीश चन्द्र ने भी चर्चा में भाग लेते हुए इसका समर्थन किया। इसके बाद सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

इसी तरह हंगामें के बीच ही राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक- 2023 ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रारम्भ में प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा में भाग लेते हुए विधायक बलवान पूनियां ने कहा कि बिजली के छोटे एवं बड़े दोनों उपभोक्ताओं में सम्मान व्यवहार किए जाने की मांग की। उन्होंने ढ़ाणियों के लंबित घरेलू बिजली कनेक्शन शीघ्र देने की भी मांग की।

इसके बाद सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक - 2023 को ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रारम्भ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

विधानसभा में हंगामे के बीच ही राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक-2023 को ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रारम्भ में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।  

इसी तरह नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक-2023 को भी ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रारम्भ में देवस्थान मंत्री शकुन्तला रावत ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

जयपुर। डॉक्टरों के भारी विरोध के बावजूद राइट टू हेल्थ बिल मंगलवार को विधानसभा में पास हो गया। एक ओर जहां दोपहर बाद बिल पारित हुआ, वहीं देर शाम पुलिस की समझाइश के बाद डॉक्टरों ने खुद आगे आकर गिरफ्तारियां दी और इसके बाद स्टेच्यू सर्किल से चिकित्सकों ने अपना डेरा हटा लिया। हालांकि प्रदेशभर में निजी चिकित्सकों और रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार फिलहाल जारी रहेगा। वहीं इससे पहले सुबह प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। डॉक्टर विधानसभा की ओर जाने के लिए बेकाबू होने लगे। ऐसे में उन्हें काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर  तितर-बितर किया। इस बीच दोपहर दो बजे डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल डॉ. विजय कपूर के नेतृत्व में राज्यपाल से भी मिला। बिल के विरोध में निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया। सेवारत चिकित्सकों और मेडिकल टीचर्स ने दो घंटे कार्य बहिष्कार किया। ऐसे में मरीजों की मुश्किलें और बढ़ गई और उन्हें सरकारी अस्पतालों में भी इलाज नहीं मिल पाया। वहीं बिल पास होने पर डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी शर्तों और सुझावों को बिल में शामिल नहीं किया है। इस कारण यह बिल ही हेल्थ सिस्टम का विरोधी दिख रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसायटी केसचिव डॉ. विजय कपूर ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया है। हमने धरना भी हटा लिया है, लेकिन हमारा कार्य बहिष्कार और विरोध जारी रहेगा।

एसएमएस व अन्य अस्पतालों में बिगड़े हालात
बिल के विरोध में जयपुर सहित अन्य जिलों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी निजी चिकित्सकों को अपना समर्थन दे दिया है। इस वजह से एसएमएस व उससे संबंधित अस्पतालों में स्थितियां मंगलवार को पहले दिन ही बिगड़ती नजर आई। रेजिडेंट डॉक्टरों ने मंगलवार सुबह 8 बजे से कार्य बहिष्कार किया, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लग गई। एसएमएस अस्पताल, जयपुरिया, कांवटिया, महिला, जनाना सहित अन्य अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम नहीं किया। वहीं दूसरी ओर मेडिकल टीचर्स, सेवारत चिकित्सा संघ ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। इससे सुबह 9 से 11 बजे तक पेन डाउन हड़ताल रहीं। अस्पतालों में डॉक्टरों ने मरीजों का चेकअप नहीं किया। इस कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं जयपुर एसोसिएशन आफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (जार्ड) ने बिल के विरोध में कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया है। ऐसे में बुधवार को भी सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पाएगा।