जयपुर। राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की बिक्री से सरकार को रोजाना करीब 60 से 70 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। ईंधन बिक्री से मिलने वाली इस राशि में सड़क विकास उपकर भी शामिल है। कैग की रिपोर्ट में पेट्रोल पर डेढ़ रुपए और डीजल पर पौने दो रुपए प्रति लीटर सड़क विकास उपकर निर्धारित होने का उल्लेख किया गया है। सालाना ईंधन खपत के आधार पर इस उपकर से करीब 2065 करोड़ रुपए जुटने का अनुमान सामने आया है। रिपोर्ट के बाद अब सड़क विकास के नाम पर वाहन चालकों से जुटाई जा रही इस राशि के उपयोग का पूरा हिसाब सामने लाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

विशेष रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में उपकर से प्राप्त राशि के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नई सड़कों के निर्माण के साथ पुरानी सड़कों के रखरखाव और उनकी गुणवत्ता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। राज्य के बजट प्रावधानों में मिसिंग लिंक परियोजनाओं के लिए करीब 2101 करोड़ रुपए का प्रावधान सामने आया है। वहीं 6418 किलोमीटर सड़कों के सुधार का लक्ष्य भी दर्ज किया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए करीब 2000 कैमरों के माध्यम से निगरानी की तैयारी का भी बजट में उल्लेख किया गया था।

जयपुर। इंजीनियरिंग विभागों में होने वाले डिपॉजिट लेन-देन को लेकर नियम और व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। विभागीय प्रावधानों के अनुसार, इंजीनियरिंग विभागों में डिपॉजिट लेन-देन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं।

पहला, पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, जो सीधे तौर पर संबंधित डिवीजन के नियमित खातों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इन लेन-देन को ‘पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट’ नामक अकाउंट हेड के तहत दर्ज किया जाता है। इस श्रेणी में कुल पाँच तरह के डिपॉजिट शामिल हैं-

अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा के रूप में जमा की गई नकद राशि
ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा के तौर पर जमा नकद डिपॉजिट
ऐसे कार्यों के लिए जमा राशि, जो तकावी कार्यों के अतिरिक्त हों
बंद किए गए खातों में ठेकेदारों को देय शेष राशि और 
अन्य विविध प्रकार के डिपॉजिट।

दूसरा, ब्याज धारक प्रतिभूतियाँ यानी इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। यह प्रतिभूतियाँ अधीनस्थ कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा जमा की जाती हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये डिपॉजिट डिवीजन के नियमित खातों से होकर नहीं गुजरते।

इसके अलावा नियमों में यह भी प्रावधान है कि जहां इस नियमावली और अनुबंध की शर्तों के तहत अनुमति हो, वहां ठेकेदार सिक्योरिटी डिपॉजिट के बदले राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंकों से बैंक गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। यह बैंक गारंटी राजस्थान के राज्यपाल के पक्ष में होगी और इसे संबंधित डिवीजनल ऑफिसर के पास जमा कराना अनिवार्य होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी कार्यों में वित्तीय सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों-दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तीन माह के अंतराल के बाद एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभाग ने कुल 168 अभियंताओं के पदस्थापन (ट्रांसफर–पोस्टिंग) आदेश जारी किए, जिनमें वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। लंबे समय से लंबित माने जा रहे इस फेरबदल को विभागीय कार्यों में गति लाने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जारी आदेशों के अनुसार, विभाग ने 8 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं का स्थानांतरण किया है। इनके साथ 21 अधीक्षण अभियंताओं का भी नई जगहों पर पदस्थापन किया गया है, जिससे विभिन्न सर्किलों में नेतृत्व स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है।

इसी प्रकार 80 अधिशाषी अभियंताओं (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) के व्यापक स्तर पर ट्रांसफर किए गए हैं, जिन्हें अब विभिन्न प्रोजेक्ट्स और डिवीजनों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा 59 सहायक अभियंताओं (एईएन) को भी नई तैनाती दी गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह कदम उन क्षेत्रों में कार्य की रफ्तार बढ़ाने के लिए उठाया गया है जहां विकास कार्यों में देरी की शिकायतें सामने आ रही थीं। नए पदस्थापन से सड़कों, भवन निर्माण और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। विभाग ने सभी अधिकारियों को शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में लगभग 150 करोड़ रू की लागत की लगभग 408 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मंजूरी प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में यह स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मज़बूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी। गांवों की शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी होने से किसान अपने उत्पाद बड़े बाज़ारों में बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। इसके साथ ही वे सरकार की लोक कल्याणकारी सेवाओं  चिकित्सा, शिक्षा आदि सेवाओं का बेहतर लाभ ले सकेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्वीकृति से नागौर ज़िले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 27.81 करोड़ रू की लागत से 89.7 किमी लंबाई की, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 40.37 करोड़ रु की लागत से 86.1 किमी लंबाई की, झुंझुंनू विधानसभा क्षेत्र में 26.32 करोड़ रू की लागत से 93.15 किमी लंबाई की, चौरासी विधानसभा क्षेत्र में 24करोड़ रू की लागत से 40.3 किमी लंबाई की ,मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में 18.93 करोड़ रू की लागत से 29.73 किमी लंबाई की तथा टोंक विधानसभा क्षेत्र में 2.2करोड़ रू की लागत से 4.45 किमी लंबाई की ग्रामीण सड़कों को निर्माण करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त माण्डल भीलवाड़ा हरिपुरा चौराहे से देवगढ़ जिला राजसमंद तक की 62 किमी सड़क को फोर लेन करने की डीपीआर बनाने के लिए 2 करोड़, रामगंजमंडी रिंग रोड की डीपीआर के  लिए 1.25 करोड़, प्रतापगढ़ के पश्चिमी भाग में बाइपास चित्तौड़गढ़ रोड से धरियावद रोड  होते हुए बाँसवाड़ा रोड तक अर्द्धचंद्राकार रिंग रोड की डीपीआर के लिए एक करोड़, कोटड़ा से देवला रोड को चार लेन  करने की डीपीआर लिए 1.25 करोड़, भरतपुर-अलवर मार्ग को चार लेन करने की डीपीआर के लिए 2 करोड़,मावली उदयपुर से नाथद्वारा वाया गुडली सड़क की डीपीआर के लिए एक करोड़ तथा कोटा-कैथून-धरनावदा सड़क का चौड़ाईकरण कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बालापुरा जंक्शन पर जोड़ते हुए बपावर-सांगौद-केथून में बायपास निर्माण की डीपीआर हेतु 2 करोड़ रू की राशि स्वीकृत की गई है।

जयपुर। प्रदेश में बरसात से ख़राब हुई सड़कों को ठीक करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से एक सितम्बर से 25 अक्टूबर तक रोड मेंटीनेंस कैंपेन चलाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दीया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कैंपेन के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और कामों को निर्धारित अवधि में पूरा करवाया जाए। उन्होंने बताया की कैंपेन के दौरान सड़क मरम्मत कार्यों के साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम प्राथमिकता से किया जायेगा। उन्होंने कहा है  कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कैंपेन के दौरान यह प्रमुख काम होंगे

• बारिश के दौरान जहाँ सड़कें टूट गई है, वहाँ यातायात को तुरंत बहाल किया जाएगा।
• जिन क्षेत्रों में भारी बारिश /बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है ,उनको आपदा राहत कोष से ठीक करवाने के प्रस्ताव बनाकर जिला कलेक्टर को भिजवाए जाएंगे।
• जेईएन और एईएन द्वारा सड़कों के गड्ढों/पैच का प्रारंभिक स्थिति निरीक्षण किया जाएगा।

पैच मरम्मत के लिए संबंधित अधिकारी अभियन्ता
उपखंड  या निर्धारित क्षेत्र के लिए 30 अगस्त तक दर अनुबंध करेंगे।पेच मरम्मत का कार्य एक सितंबर से शुरू किया जाएगा जो कि हर हाल में 25 अक्टूबर तक पूरा करना होगा।

काम शुरू करने और पूरा करने के बाद की फोटोग्राफ़ी/ वीडियोग्राफ़ी करनी होगी
ठेकेदारों को काम शुरू करने से पहले और काम पूरा होने के बाद सड़क की डिजिटल फ़ोटो और वीडियोग्राफी करवानी होगी।ठेकेदार द्वारा पैचिंग से पहले पैच की मार्किंग और नंबरिंग करवाना अनिवार्य है। गारंटी अवधि की सड़कों का रख रखाव न करने वाले ठेकेदारों को एक अगस्त  से नोटिस जारी किए जा चुके हैं ,जिनका कार्य एक सितंबर से शुरू कर पाँच अक्टूबर तक पूरा करना है। इस दौरान मूल ठेकेदार द्वारा नोटिस का उचित जवाब नहीं दिया जाता है तो मूल अनुबंध की दर पर उक्त काम किसी अन्य एजेंसी से करवाया जाएगा।

गारंटी अवधि की सड़कों की मरम्मत उसी गुणवत्ता और सामग्री से की जानी है,जो निर्माण के दौरान उपयोग में लायी गई है।अधिशासी अभियन्ता कोल्ड्रिंक सामग्री से पेंच मरम्मत की अनुमति दे सकते हैं। इस कैंपेन के दौरान सड़क सुरक्षा कार्य जैसे किलोमीटर स्टोंस पर पेंटिंग,रोड साइनेज,स्पीड ब्रेकर मार्किंग आदि का कार्य भी किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विभाग के स्तर पर लेबर के माध्यम से सड़क किनारे पेड़ पौधों की साफ़-सफ़ाई,व्हाइटवाश ,पेड़ों पर पेंटिंग आदि कार्य करवाए जाएंगे। पैचेस कि गुणवत्ता का निरीक्षण संबंधित अधीक्षण अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा मौक़ा निरीक्षण के दौरान किया जाएगा।

जयपुर। प्रदेश में 195.68 करोड़ की लागत की 332.10 किमी सड़कों को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। उपमुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बजट घोषणाएं समय पर क्रियान्वित की जाएगी ताकि आमजन को जल्द से जल्द उनका लाभ मिल सके। डिप्टी सीएम ने विभाग के अधिकारियों को तत्काल टेंडर कर इन कामों को पूरा  करने के निर्देश दिए। इस राशि से सड़क निर्माण, नवीनीकरण, चौड़ाईकरण एवं सड़क मय पुलिया निर्माण के कार्य किए जाएंगे।

इन क्षेत्रों में होगा सड़क निर्माण
जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3.22 करोड़ की 2.50 किमी, बांसवाड़ा के बागीदोरा में 5 करोड़ की 5 किमी, बारां के अंता में 2 करोड़ की 1.5 किमी, दौसा के लालसोट में 10.59 करोड़ की 15.35 किमी, बड़ी सादड़ी में 0.80 करोड़ की 1.50 किमी, बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में 3.43 करोड़ की 9.80 किमी, कोटा के सागोद में 4.50 करोड़ की 0.90 किमी, डीडवाना क्षेत्र में 5 करोड़ की 2.15 किमी, प्रतापगढ़ में 9.30 करोड़ की 15.50 किमी, हनुमानगढ़ में 5 करोड़ की 6 किमी, नवलगढ़ एवं सुजानगढ़ में 5.09 करोड़ की 16.35 किमी, निम्बाहेड़ा में 5 करोड़ की 5.20 किमी, बाड़मेर में 4 करोड़ की 10 किमी, कोटा के पीपल्दा में 5 करोड़ की 6 किमी, झालावाड़ मनोहरपुर में 5 करोड़ की 4.5 किमी, सादुलशहर में 4.31 करोड़ की 4 किमी, नदबर्ड में 3.40 करोड़ की  9 किमी, सुमेरपुर में 3.78 करोड़ की 8.5 किमी, सवाईमाधोपुर में 5 करोड़ की 6 किमी, सपोटरा में 3.45 करोड़ की 4.50 किमी, जालौर में 2.50 करोड़ की  9 किमी, झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्र में 3.4 करोड़ की 2 किमी, बारां में 2.25 करोड़ की 1.20 किमी, अहोर में 2.40 करोड़ की 6 किमी, राजसमंद में 5.50 करोड़ की 5.20 किमी, जयपुर जिले के बगरू, चाकसू, चौमूं, हवामहल, शाहपुरा एवं विद्याधर नगर में 66.45 करोड़ की लागत से 107.45 किमी तथा नागौर के जायल में 11 करोड़ की लागत से 39.50 किमी की सड़कें बनाई जाएंगी।

भण्डेड़ा। क्षेत्र के बांसी से देई मार्ग पर आबादी के निकट  आधा किमी मुख्य सड़क पर गहरे गड्ढों में तब्दील होने से आमजन के लिए आफत बनी हुई है। मुख्य सड़क होने से यहां से आवाजाही वाले हजारों राहगीर भी परेशान है। पर संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मेदार राहगीरों का दर्द नहीं समझ रहे है। जानकारी के अनुसार बांसी से देई आवाजाही की सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क है। जो कुछ समय पहले ही बनाई गई थी। जिसमें जहां आवश्यकता सीसी सड़क की थी, वहां पर डामरीकृत सड़क बनाई गई थी। जो इस समय आधा किमी तक सड़क पर गहरे गड्ढे बने हुए है। जिसमें बरसाती पानी भरा रहने से यहां से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालक संतुलन बिगड़ने पर उन गड्ढों में गिरकर चोटिल तक हो जाते है। पर जिम्मेदारों ने निर्माण के दौरान यहां ध्यान नहीं दिया है। जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस सड़क पर भैरव बाबा के पास के नाले से कॉलोनी तक सीसी सड़क बनती तो यह सड़क बरसाती पानी व आबादी के मकानों के व्यर्थ पानी से खराब नही होती। मगर संबंधित विभाग के जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नही दिया। विभाग ने डामरीकृत सड़क बना दी। जिस पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन चूके है। बरसात होते ही इन गड्ढों में पानी भर जाता है। यहां से आवाजाही वाले राहगीर सहित दोपहिया वाहन चालक गड्ढोंं में गिरने से चोटिल हो रहे है।

स्कूलों में आवाजाही विद्यार्थियों को भी परेशानी 
यहाँ पर गांव से कॉलोनी के विद्यालय में आते-जाते विद्यार्थियों को भी यही से होकर गुजरना पड़ता है। जो यहां से वाहनों के गुजरते समय गंदे कीचड़ के छींटे लगने से उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। इस स्थिति में विद्यालय जाते समय इस तरह हाल होने पर घर आना पड़ता है। कॉलोनी से गांव की प्राइवेट स्कूलों में आवाजाही वाले छात्र-छात्राओं को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। एक बार बरसात होते ही बहुत दिनों तक समस्या जस की तस बनी रहती है। इस रुट पर बांसी सीएचसी, निजी स्कूल, सरकारी विद्यालय सहित ग्रामीण अंचलों के लिए कई लोगों की आवाजाही होती है।

आमजनों का यह है दर्द
गांव के युवा का कहना है कि विभाग द्वारा सड़क बनाई। उस समय यहां के हालातों को नजरअंदाज किया गया है। जो अभी यहां पर राहगीरों के सामने परेशानी बन गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नाले से कॉलोनी तक सीसी सड़क का निर्माण करवाया जाता तो इस मार्ग का यह हाल नही होता। 
- अवधेश कुमार जैन, युवा बांसी 

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो पुलिया से कॉलोनी तक डामरीकृत सड़क बनाई है। वह सही नहीं किया, यहां पर इस नाले की पुल से कॉलोनी तक सीसी सड़क बनानी चाहिए थी, जो पानी से खराब नही होती।  यह सड़क पर पानी रूकने से यहां से आवागमन करनवाले वाहनों से सड़क में जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए है। विभाग को आमजन की इस समस्या को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए।
- पारस कुमार गंगवाल,क्षेत्रवासी

संबंधित विभागीय उच्चाधिकारियों ने इस मार्ग की मुख्य समस्या पर गहन विचार कर समस्या का समाधान करना जरूरी है। यहां से गुजरते समय सबसे अधिक समस्या स्कूली विद्यार्थियों को आती है। 
- ओमप्रकाश जैन, पूर्व सरपंच बांसी

इनका कहना है 
अभी यह सड़क डीएलपी समयावधि में चल रही है। ठेकेदार को पत्र भी लिखा गया है। जल्द ही इसकी मरम्मत करवा दी जाएगी।
- शिव कुमार मीणा, जेईएन, सार्वजनिक निर्माण विभाग नैनवां-देई 

जयपुर। राज्य सरकार ने मंगलवार को 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। करीब 4 साल से ज्यादा समय तक राज्य निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी संभाल चूके प्रवीण कुमार गुप्ता को सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रमुख शासन सचिव बनाया गया है। उनके स्थान पर नवीन महाजन को राज्य निर्वाचन विभाग में सीईओ के पद पर लगाया गया।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार संदीप वर्मा को राजस्थान राज्य भंडारण निगम का अध्यक्ष एवम् प्रबंधन निदेशक, आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहे रोहित गुप्ता को उद्योग एवम् वाणिज्य विभाग का आयुक्त, प्रकाश चंद शर्मा को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकारी और हिमांशु गुप्ता को ग्रामीण अकृषि क्षेत्र विकास अभिकरण के प्रबंधन निदेशक पद पर लगाया गया। 
  

खेड़ारसूलपुर। कैथून-सांगोद मुख्य मार्ग से जालखेड़ा गांव तक 1.30 किलोमीटर लंबाई की नॉन पेचवल नवीन सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नवीन सड़क का निर्माण कई माह बीत जाने के बाद भी शुरू नही हुआ है। सार्वजनिक निर्माण द्वारा 70 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कराया जाना था। परंतु विभाग की लापरवाही से अभी तक नवीन सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। जिसके कारण ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की जर्जरता के कारण वाहन चालकों में यहा से गुजरने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीण धनराज अजेमरा, हेमचंद कुशवाहा ने बताया कि कैथून मुख्य मार्ग से जालखेड़ा तक नवीन सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत हुए कई महीने बीत गए हैं। परंतु आज दिन तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। ठेकेदार की लापरवाही व मनमाने रवैये के कारण लोगो को जर्जर सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीण आए दिन टूटी सड़क पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे पड़ गए हैं। गिट्टी निकल रही है। जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय होती है अधिक परेशानी : ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के समय इस सड़क पर बने गड्डों में पानी भर जाता है। इस सड़क पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। बरसात के समय छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय बच्चों को स्कूल जाते समय पैदल कीचड़ में से होकर निकलना पड़ता है। बच्चे सड़क पर बने गड्डो में गिरकर चोटिल हो जाते हैं।

अधिकारियों को करवा चुके हैं अवगत
ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करा दिया है। परंतु ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। सार्वजनिक विभाग के अधिकारियों के उदासीनता के कारण लोगों में रोष व्याप्त है।

जिला प्रशासन से लगाई गुहार
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से बरसात से पूर्व कैथून मुख्य मार्ग से जालखेड़ा गांव तक नवीन सड़क का शीघ्र निर्माण कार्य कराने की मांग की जिससे लोगो को जर्जर सड़क से राहत मिल सके।

विधायक ने दिया आश्वासन 
भाजपा ताथेड़ मंडल उपाध्यक्ष जगदीश सैनी ने बताया कि कैथून मार्ग से जालखेड़ा तक नवीन सड़क निर्माण कराने की समस्या को लेकर स्थानीय विधायक कल्पना देवी को अवगत कराया है। उन्होंने आचार संहिता हटने के बाद शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया है।

जालखेड़ा गांव तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। वाहन चालकों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शीघ्र ही सड़क निर्माण कराया जाए।
- हेमचंद कुशवाह, वार्ड पंच

बरसात के समय टूटी सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाता है। ग्रामीण गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हंै। ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जाए।
- धनराज अजेमरा, ग्रामीण

बरसात के समय पूरी सड़क पर नालों का गंदा पानी भर जाता है। स्कूल जाते समय छोटे बच्चों को पैदल निकलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे गिर कर चोटिल हो जाते हैं। जल्द ही सड़क निर्माण किया जाए। जिससे लोगों को राहत मिल सके।
- हरीश कुशवाह, पूर्व उपसरपंच

कैथून से जालखेड़ा तक 1.30 किलोमीटर लंबाई की 70 लाख की लागत से नवीन सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। ठेकेदार को पाबंद कर शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।
- प्रज्ञा माहेश्वरी, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

जयपुर। प्रदेश भर में मानसून से पहले खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत इस बार नहीं हो सकेगी। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के चलते सड़कों के मरमत कार्य को लेकर टेंडर नहीं हो सके। ऐसे में अब मानसून समाप्ति के बाद ही टूटी सड़कों की मेंटेनेंस का कार्य हो सकेगा। 

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से हर साल मानसून से पहले सड़कों की मरमत का कार्य किया जाता है, जिसमें ग्रामीण, शहरी और मुख्य जिला सड़कों के साथ ही राज्य राजमार्गों का कार्य शामिल है। इस बार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण मेंटेनेंस के लिए विभाग स्तर पर टेंडर नहीं हो सकते। ऐसे में 25 जून से संभावित मानसून आवक के मध्य नजर इस बार सड़कों  की मेंटेनेंस के कार्य नहीं हो सकेंगे। विभाग के अधिकारियों के अनुसार कम समय होने के कारण टेंडर होना संभव नहीं है, लेकिन जिन सड़कों के निर्माण के दौरान मेंटेनेंस की गारंटी में शामिल है, उन सड़कों पर संबंधित ठेकेदार की ओर से मेंटेनेंस के कार्य किए जा रहे हैं। मानसून समाप्ति के बाद बड़े स्तर पर मेंटेनेंस के काम हाथ में लिए जाएंगे।

कोटा । सार्वजनिक निर्माण  विभाग द्वारा कोटा जिले में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में कोटा जिले  में 100 करोड़ रुपए का बजट सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित किया है।  इस बजट से नॉन पेचेबल  व मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इस राशि से विभाग कोटा जिले की सभी 6 विधानसभाओं और शहर में दोनों नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, मरम्मत व नाली निर्माण का कार्य करवाएगा। विभाग द्वारा अभी कई जगह पर पिछले वित्त वर्ष में जारी किए गए बजट से ही सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 

बजट घोषणा के तहत बनेंगी सड़कें
बजट घोषणा के तहत शहरी क्षेत्र के लिए विभाग को 40 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए मिला है। जिससे कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण निगम क्षेत्रों में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से करीब 50 किमी. सड़कों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि शहर में अधिकतर नगर निगम व नगर  विकास न्यास द्वारा ही सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन बहुत कम सड़कें हैं। 

जवाहर नगर में पिछले साल बनाई मेन रोड
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पिछले साल जवाहर नगर मेन रोड का निर्माण कराया था। जिसमें पेट्रोल पम्प के पास से तलवंडी मोड तक की सड़क बनाई गई थी। पहले इस सड़क पर हर साल बरसात में पानी भर जाता था। लेकिन सीसी रोड बनने से यह ऊंची हो गई। जिससे अब यहां पानी भरने की समस्या नहीं रही। इसी तरह विभाग ने पिछले साल ही न्यू कॉलोनी गुमानपुरा में भी डामर की सड़क बनाई है। वहीं विभाग द्वारा डीसीएम रोड पर जेके के सामने  भी सीसी रोड बनाई जा रही है। जिसका काम चल रहा है। 

बरसात में हर साल खराब हो रही सड़कें
शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र। बरसात के समय में हर साल सड़कं खराब हो रही है। तीन से चार महीने बरसात के दौरान सड़कों पर पानी भरने की समस्या रहती है। ऐसे में डामर की सड़कों  से डामर उखड़कर अलग हो जाता है। जिससे उनमें बड़े-बड़े गड्ढ़े हो जाते हैं।  बरसात में खस्ताहाल सड़कों पर चलना तक दूभर हो जाता है। 

राज्य सरकार ने कोटा जिले के लिए 100 करोड का बजट विभाग को जारी किया है। जिससे जिले की सभी 6 विधानसभाओं में 10-10 करोड़ रुपए से और कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण निगमों में 20-20 करोड़ रुपए से कार्य करवाए जाएंगे। कोटा नगर निगम क्षेत्र में करीब 50 किमी. सड़कों का काम होगा। अभी सड़कों के संबंध में निगम और जिलों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। उसके बाद सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही काम शुरू होगा। यदि समय पर प्रस्ताव मिल गए तो बरसात से पहले वरना बरसात के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। 
-डी.पी. अग्रवाल, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा