नई दिल्ली। युवा कांग्रेस और कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक मामले को गंभीर अपराध बताया है और इसकी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब तथा एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बुधवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा शासन में गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है और नीट परीक्षा पेपर लीक की ताजा घटना ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। उनका कहना था कि सरकार दूसरे देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने जैसी बातें भी करती है लेकिन अपने देश में पेपर लीक जैसे अपराधिक घटनाओं को नहीं रोक पा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय कर कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

चिब ने नीट पेपर लीक मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की और कहा कि इस मामले में सबसे पहले जिम्मेदारी लेते हुए देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा शासन में बार-बार बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं। उनका कहना था कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो और पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध के दोषियों को सख्त सजा मिले।

उन्होंने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए कहा कि परीक्षाओं का संचालन सरकार को स्वयं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर पेपर लीक जैसे अपराधों को रोकने के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। विनोद जाखड़ ने कहा कि केवल परीक्षाएं रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और यह सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना था कि सरकार परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से कराने में विफल रही है, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद राजनीतिक दबाव में उन्हें छोड़ दिया जाता है। उनका कहना था कि राजस्थान के सीकर, कोटा और जयपुर जैसे बड़े कोचिंग केंद्रों में संचालित कुछ संस्थानों के राजनीतिक संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कथित पेपर लीक प्रकरण में शामिल कुछ लोगों के भाजपा युवा मोर्चा से संबंध हैं तथा इस मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कोचिंग संस्थानों पर सख्त शिकंजा कसने की कार्रवाई को ज़रूरी बताया और कहा कि पहले किसान आत्महत्या की घटनाएं चिंता का विषय थीं लेकिन अब बड़ी संख्या में छात्रों में भी निराशा बढ़ रही है। पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण छात्र भी अब आत्महत्या करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मुद्दे को लेकर उनका संगठन देशव्यापी आंदोलन करेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा  कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की घनिष्ठता के कारण अडानी महा घोटाला हुआ है और इसमें कोई भी जांच असरदार नहीं होगी इसलिए सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति(जेपीसी) की जांच से ही इसकी असलियत सामने लाई जा सकती है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि पार्टी पहले से ही मानती है कि उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति और सेबी की जांच का दायरा सीमित है और सिर्फ जेपीसी ही अडानी ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री मोदी के घनिष्ठ संबंधों की जांच कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इस जांच से यह भी पता लगा सकता है कि मोदी ने अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलकर देश तथा विदेशों में अडानी समूह के व्यवसाय को व्यक्तिगत रूप से कैसे सुविधाजनक बनाया है। उनका कहना था कि यह महा घोटाला है और इसके सभी पहलुओं को सिर्फ जेपीसी जांच के माध्यम से ही सामने लाया जा सकता है।

प्रवक्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी महा घोटाले पर सेबी के दृष्टिकोण के संबंध में सॉफ्ट लेकिन दोषी ठहराने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी की तरफ़ से विनियामक विफलता नहीं हुई है, हालांकि जांच में कई विनियामक विफलताओं का उल्लेख है। इनमें नियमों में बदलाव भी शामिल है, जिनकी वजह से अपारदर्शी विदेशी फंड्स को भारी मात्रा में अडानी की कंपनियों में निवेश करने की इजाजत मिली। सेबी बोर्ड की 28 जून की बैठक के बाद सख्त रिपोर्टिंग नियमों को फिर से लागू करना नियामक संस्था द्वारा सार्वजनिक रूप से अपराध स्वीकार करना दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सेबी का निदेशक मंडल स्वीकार करता है कि उसे'न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग की आवश्यकता जैसे नियमों की अनदेखी को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और ठीक यही आरोप अडानी ग्रुप के खिलाफ़ है और इसीलिए इसने उन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए'स्वामित्व, आर्थिक हित और नियम अतिरिक्त विस्तृत स्तर के खुलासे को अनिवार्य कर दिया है। 

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, इस संबंध में पार्टी ने सरकार से 100 सवाल किए लेकिन कोई जवाब इन सवालों का नहीं मिला। अब पार्टी को 14 अगस्त को आने वाली सेबी की रिपोर्ट का इंतजार है। हम महत्वपूर्ण सवालों पर स्पष्टता की उम्मीद करते हैं और जानना चाहते हैं कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि अडानी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को चुप्पी तोडऩी चाहिए और विपक्ष की मांग मानते हुए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से इस मामले की जांच करानी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि इधर कुछ दिन से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जेपीसी की मांग वापस लेनी चाहिए। तीन चार दिन से कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले तो भाजपा फिर राहुल गांधी से माफी की मांग वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा सोचा जा रहा है तो यह हमें नामंजूर है। अडानी समूह की जांच की विपक्ष की जेपीसी के गठन की मांग और गांधी से माफी मांगने की मांग वापस लने के के बीच कोई रिश्ता नहीं है। हम सौदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। भाजपा की तरफ से फार्मूला ढुंढा जा रहा है लेकिन यह कांग्रेस को बिल्कुल मंजूर नहीं है।

रमेश ने कहा कि कांग्रेस सरकार से मौलिक सवाल पूछ रही है यह हकीकत है क्योंकि घोटाला हुआ है लेकिन भाजपा माफी मांगने की बात कर रही है उनका आरोप बेबुनियाद है। झूठ बोल रहे हैं और उनका आरोप आधारहीन है जबकि मांग वापस लेने की बात निराधार है। प्रवक्ता ने कहा कि गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि उन्हें सदन में नियम 257 के तहत बोलने का मौका दिया जाए। सदन में बोलना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। कांग्रेस इंतजार कर रही है कि श्री बिरला इस बारे में क्या निर्णय लेते हैं।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जो विशेषज्ञों की समिति बैठाई है, वह अडानी केंद्रित है। वह अडानी से सवाल पूछेगी। लेकिन हम अडानी से नहीं, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से सवाल कर रहे हैं। हमारे सवाल सिर्फ जेपीसी में ही उठाए जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय की समिति इस बारे में सोचेगी भी नहीं।

कांग्रेस नेता अमिताभ दुबे ने कहा कि झारखंड में अडानी का पॉवर प्लांट है, जो बंगलादेश को बिजली देता है। झारखंड की एक नीति थी कि प्रदेश में बनने वाला प्लांट राज्य को सब्सिडाइज रेट पर बिजली देगा।लेकिन अडानी के फायदे के लिए ये नीति बदली गई। ये बदली कैसी। किसने दबाव डाला, इसकी जांच होनी चाहिए।