जयपुर। राजस्थान खेल परिषद द्वारा प्रदेशभर में संचालित खेल एकेडमियों की चयन प्रक्रिया इस साल फरवरी के महीने में ही पूरी कर ली गई, लेकिन चार महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद चयनित खिलाड़ियों का नियमित प्रशिक्षण अब तक शुरू नहीं हो सका है। इस बीच प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल अप्रैल में खुल गए, मई में पहली परीक्षाएं भी संपन्न हो गईं और गर्मी की छुट्टियों के बाद नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन खेल परिषद की एकेडमियों के मैदान अब भी खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर में संचालित खेल एकेडमियों पर अभी तक ताले लगे हुए हैं।

सितम्बर से शुरू होंगे स्कूली खेल, कैसे होगी तैयारी :

खेल एकेडमियों में प्रवेश के लिए प्रदेशभर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने चयन ट्रायल में हिस्सा लिया। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीद थी कि जल्द ही नियमित प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, लेकिन लगातार हो रही देरी से खिलाड़ियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। सितंबर से जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, अक्टूबर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और दिसंबर से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का कैलेंडर शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रशिक्षण में हुई देरी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सीधा असर डाल सकती है।

कोचिंग के साथ पढ़ाई भी प्रभावित :

खेल परिषद की आवासीय एकेडमियों में खिलाड़ियों को निशुल्क कोचिंग के साथ उनकी पढ़ाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन एकेडमियों के समय से शुरू नहीं होने से चयनित खिलाड़ियों के स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो चुका है और गर्मी की छुट्टियों से पहले मध्य मई में प्रथम टेस्ट भी आयोजित हो चुके हैं। अब छुट्टियों के बाद नियमित पढ़ाई भी शुरू हो गई है, जबकि एकेडमी में चयनित कई खिलाड़ी अब तक अपने नए स्कूलों में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। इससे उनकी पढ़ाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रदेश में चल रही हैं 23 एकेडमियां, 8 प्रस्तावित :

राजस्थान खेल परिषद द्वारा प्रदेशभर में 23 खेल एकेडमियों का संचालन किया जा रहा है, जबकि आठ नई एकेडमियां प्रस्तावित हैं। इन एकेडमियों में विभन्न खेलों के कुल 816 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था है। जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में ही गर्ल्स के लिए बास्केटबाल, एथलेटिक्स, वालीबॉल, आर्चरी और हैंडबाल की एकेडमी चल रही हैं, वहीं बॉयज की हॉकी और बास्केटबाल तथा पैरा एथलेटिक्स एकेडमी का संचालन हो रहा है। इसके अलावा गर्ल्स के लिए रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स स्कूल भी जयपुर में ही चल रहा है।

जयपुर। राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार पवन ने कहा कि मैं इस विभाग में रहूं या नहीं रहूं, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार होता रहना चाहिए। सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में राजस्थान खेल परिषद के 65वें केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर नीरज कुमार ने कहा कि शिविर के दौरान खिलाड़ियों को रहने की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। पहली बार उन्हें अच्छे होटलों में ठहराया गया। यही नहीं भोजन व्यवस्था में भी सुधार हुआ। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को मनोरंजक खेल, फिल्म व सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि ये सुधार की प्रक्रिया आगे भी जारी रहनी चाहिए।  

परिषद अध्यक्ष ने प्रशिक्षणार्थियों को कहा कि वे शिविर के दौरान सिखाई गई खेल की बारीकियों को आत्मसात करते हुए अपने खेल के स्तर को सुधारें। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान खट्टे- मीठे अनुभव जीवन को जीने की नई सीख देते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्तीय सलाहकार महावीर मीणा ने की, जबकि मुख्य खेल अधिकारी वीरेन्द्र पूनिया विशिष्ठ अतिथि थे। 

21 दिवसीय शिविर में 295 खिलाड़ी हुए शामिल :

21 दिन चले इस प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न खेलों के 295 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के दौरान खिलाड़ियों के द्वारा वुशू, जिमनास्टिक, कुश्ती व जूडो खेल का प्रदर्शन किया गया। 

यह रहे सर्वश्रेष्ठ एथलीट :

भारोत्तोलन- राजवीर और आरती, जिम्नास्टिक- नेत्रत्व शर्मा और सलोनी, हॉकी- आर्यन पुरोहित और चाहत, खो-खो- जयदीप सिंह और टीना, फुटबॉल- आयुष कुमार और अन्विका सिंह, जूडो- चेतन सिंह और लावण्या सिंह,  साईक्लिंग- शिवरतन, कुश्ती- शुभम और कोमल, टेबल-टेनिस- नैतिकवीर यादव और अधिश्री, बैडमिंटन- केशव मित्तल और कृतिका सिंह, कबड्डी- जितेन्द्र और रीनू, वूशू- रूद्राक्ष अमेरिया और खुशी, क्रिकेट- सुमित सारन और वंदाना गहलोत।

जयपुर। लम्बे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान खेल परिषद का अत्याधुनिक जिम शुरू हो गया है। वर्षों से एक कमरे में बंद पड़े महंगे उपकरणों को अब यूथ होस्टल के नए भवन के बेसमेंट में स्थापित कर दिया गया है। इससे अब प्रदेश के खिलाड़ियों और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकेंगी। राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष Þडॉ. नीरज कुमार पवन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि जिम को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एक योग्य ट्रेनर भी नियुक्त किया गया है।

खिलाड़ियों को निशुल्क सुविधा :

उन्होंने कहा कि प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को यह जिम सुविधा पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें खेल परिषद से पूर्व अनुमति लेनी होगी। वहीं आम नागरिकों के लिए इस जिम की मासिक सदस्यता फीस 1000 रुपए तय की गई है। यूथ होस्टल में ठहरे हुए युवाओं को यदि जिम का उपयोग करना है, तो उन्हें अन्य शुल्कों के अतिरिक्त प्रतिदिन 100 रुपए का भुगतान करना होगा।

संचालन के लिए जारी किया टेंडर :

राजस्थान खेल परिषद ने जिम के संचालन और रखरखाव के लिए टेंडर जारी किया था लेकिन फिलहाल किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। ऐसे में यूथ हॉस्टल मैनेजर रजनी शर्मा को ही जिम के संचालन का जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि परिषद अध्यक्ष ने कहा है कि स्वीमिंग पूल की तर्ज पर जल्दी ही इसका जिम्मा भी अनुभवी फर्म को सौंपा जाएगा। 

डेढ़ साल से ताले में बन्द थे उपकरण :

खेल परिषद ने जिम के अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद पर ढाई करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए लेकिन पूर्व पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। डेढ़ साल से ये उपकरण एक हॉल में ताले में बन्द पड़े थे। कारण यह रहा कि परिषद के पूर्व पदाधिकारियों ने भवन बनने से पहले ही उपकरणों की खरीद कर डाली। 

जयपुर। राजस्थान खेल परिषद ने अपने प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए। परिषद की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का नये सिरे से आवंटन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के तहत जनसंपर्क अधिकारी तेजराज सिंह को आउट ऑफ टर्न आधार पर नियुक्तियों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि खेल प्रबंधक कोमल चौधरी को खिलाड़ियों को मिलने वाले अनुदान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में राजस्थान खेल परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा आदेश जारी किए गए।

इनके कार्यों में भी किया बदलाव :

अर्जुन सिंह- लेखा शाखा के साथ कैशियर अशोक शर्मा का सहयोग। मनोज शर्मा- संस्थापन और खेलो इंडिया शाखा। सुमित भट्ट- निर्माण शाखा। अंकिता शर्मा- अनुदान शाखा। एकता तिवाड़ी- समन्वय शाखा।

इन्हें मिली नई जिम्मेदारी :

अनिरुद्ध जगधारी- एमओयू से संबंधित कार्य।
कोमल चौधरी- पूर्व आवंटित कार्यों के साथ अनुदान शाखा का कार्यभार।
तेजराज सिंह- पूर्व कार्यों के अतिरिक्त आउट ऑफ टर्न आधार पर नियुक्ति और नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण संबंधी कार्य।
राजेश शर्मा- महाराणा प्रताप, गुरु वशिष्ठ, खेल रत्न और अन्य पुरस्कारों का कार्यभार। साथ ही, द्रोणाचार्य अवार्डियों को भूमि आवंटन, खिलाड़ियों की पेंशन, मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना और ई-स्पोर्ट्स से जुड़े कार्य।

लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत हैं कई अधिकारी :

खेल परिषद में कई अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत हैं। साथ ही कुछ कर्मचारी नियम विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। नियमानुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम चार वर्ष हो सकती है, लेकिन सहायक लेखाधिकारी-1 अनिल जैन पिछले छह वर्षों से इस पद पर कार्यरत हैं। उनका स्थानांतरण हो चुका है और मूल विभाग से रिलीविंग पत्र भी आ चुका है, लेकिन परिषद द्वारा अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खेल परिषद में सहायक लेखाधिकारी -1 के पद पर निशा गर्ग भी कार्यरत है। 

जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान खेल परिषद ने एडहॉक कमेटी को नोटिस जारी कर एक साल में हुए खर्च का ब्यौरा मांगा है। कमेटी के पदाधिकारियों पर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिलने के बाद परिषद की ओर से यह कार्रवाई की गई हैं। परिषद के अध्यक्ष नीरज कुमार पवन ने कहा कि एडहॉक कमेटी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। इसलिए पूरे मामले की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। हमने एडहॉक कमेटी से रिकार्ड तलब किया है। परिषद के सचिव राजेन्द्र सिंह सिसोदिया की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि एडहॉक कमेटी की ओर से गठन के पश्चात से आज तक अपनी खेल गतिविधियों और लेखा विवरण खेल परिषद को प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिषद ने एडहॉक कमेटी को वार्षिक खेल गतिविधियों की जानकारी और लेखा विवरणिका शीघ्र परिषद को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। 

एडहॉक कमेटी को एक और कारण बताओ नोटिस
इस बीच राजस्थान खेल परिषद ने एडहॉक कमेटी को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। परिषद के सचिव राजेन्द्र सिंह सिसोदिया की ओर से जारी नोटिस में एडहॉक कमेटी से अपने लेटर हैड पर सवाई मानसिंह स्टेडियम ने नॉर्थ ब्लॉक के पते का उपयोग करने पर जवाब मांगा गया है, जबकि उक्त पते पर एडहॉक कमेटी का कार्यालय संचालित नहीं होता है। इस संबंध में एडहॉक कमेटी से अविलम्ब जवाब देने को कहा है। 

केएल सैनी स्टेडियम में चल रहा है आरसीए का दफ्तर
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान खेल परिषद के मध्य सवाई मानसिंह स्टोडियम को लेकर एमओयू की अवधि समाप्त होने के बाद पिछले साल ही आरसीए से एसएमएस स्टेडियम परिसर खाली करा लिया गया था। उसके बाद से आरसीए का दफ्तर केएल सैनी स्टेडियम में चल रहा है। नोटिस में परिषद की ओर से आरसीए को एसएमएस स्टेडियम के पते का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। 

जयपुर। राजस्थान की बेटियों ने यहां पहली बार बीसीसीआई की अंडर-15 राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमी फाइनल में प्रवेश कर नया इतिहास बना दिया। क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने धृति माथुर के शानदार प्रदर्शन के दम पर मुम्बई को 29 रनों से पराजित कर अंतिम चार में जगह बनाई। सेमी फाइनल में केएल सैनी स्टेडियम में राजस्थान का मुकाबला बंगाल से होगा, वहीं दूसरा सेमी फाइनल आरसीए एकेडमी मैदान पर आंध्र प्रदेश और पंजाब के बीच खेला जाएगा।

राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 35 ओवर में सात विकेट पर 163 रन बनाए। धृति माथुर ने 42 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं गौरवी खंगारोत ने 26, सरिता ने 23, दीक्षा ने 18 और काव्या ने 15 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की गेंदबाजों ने मुम्बई की पूरी टीम को 134 रनों पर समेट दिया। राजस्थान की ओर से माहिरा और तनिष्का ने दो-दो विकेट लिए।

जयपुर। प्रदेश के बजट में करोड़ों की लागत से नया खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की घोषणा के साथ ही प्रदेश का खेल विभाग और राजस्थान खेल परिषद के अधिकारी इन घोषणाओं के क्रियान्वयन में जुट गए हैं। दोनों ने अपने- अपने स्तर पर टीमें भी बना दीं लेकिन विभाग की टीम को प्रभावी माना जा रहा है।

जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे इतने तत्पर हैं कि दिल्ली तक का दौरा कर आए। परिषद मुख्यालय में आए दिन बजट घोषणाओं को लेकर बैठकों के दौर चल रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच इन जिम्मेदार अधिकारियों की नजर सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही बनी उन खेल सुविधाओं पर नहीं पड़ रही, जिन पर कई सालों से ताले ही जड़े हैं। करोड़ों में बनी बिल्डिंग और लाखों के इक्विपमेंट धूल चाट रहे हैं और खिलाड़ी इन सुविधाओं का उपयोग करने को तरस रहे हैं। 

मेडिटेशन सेंटर के एसी अधिकारियों के दफ्तरों में 
भाजपा की पिछली सरकार ने मेडिटेशन सेंटर बनाया। मिनी स्वीमिंग पूल के पास बने हॉल से जिम को शिफ्ट किया गया। हॉल में वुडन फ्लोर के साथ कुर्सियां, सोफे, एसी और प्रजेंटेशन के लिए प्रोजैक्टर भी लगाया ताकि योगा के साथ अन्य खेलों के खिलाड़ी भी मानसिक मजबूती के लिए इस सेंटर का लाभ उठा सकें। लेकिन कांग्रेस सरकार के पूरे 5 साल इसका ताला भी नहीं खोला गया। यही नहीं अब इसके एसी और फर्नीचर अन्य अधिकारी अपने दफ्तरों में ले गए हैं। 

उपकरण आए नहीं, एथलेटिक्स वेट ट्रेनिंग हॉल का उद्घाटन एक साल पहले हो गया
एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के लिए ट्रेक के समीप ही वेट ट्रेनिंग हॉल बनाया गया लेकिन तत्कालीन परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने बिना उपकरण खरीदे खाली हॉल का ही उद्घाटन कर दिया। तब से इस पर ताला लगा है। बाद में प्रस्तावित जिम के लिए मंगाए उपकरणों को इस हॉल में रखवा दिया गया। ट्रेक पर आने वाले एथलीट एक साल से इस ताले को ही देख रहे हैं। 

रिसेप्शन सेंटर भी ताले में
स्टेडियम में चल रही महिला एकेडमियों की सुरक्षा को देखते हुए आम लोगों और खिलाड़ियों की एंट्री टोंक रोड गेट से तय की गई। इसके लिए वहां रिसेप्शन सेंटर बनाया गया लेकिन उसपर भी ताला लटका है। ये सेंटर सिर्फ गार्ड के सोने के लिए ही काम आता है। 

ये हैं कुछ मुख्य घोषणाएं

• स्टेडियम में 100 करोड़ की लागत से बनेगा सेंटर फॉर एक्सिलेंस फॉर स्पोर्ट्स
• 15 करोड़ की लागत से बनेगा स्टेट आॅफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर
• 250 करोड़ की लागत से बनेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
• हर संभाग मुख्यालय पर बनेगा 50-50 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज
• ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम
• सांगानेर स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रेक
• मसूदा, बनेडा, गजसिंहपुर, डेगाना, भादरा, चाकसू और जयसिंहपुरा खोर में नये खेल स्टेडियम
  
  मेडिटेशन सेंटर में न योगा के खिलाड़ी आए और न ही कोई और। जहां तक एथलेटिक्स वेट ट्रेनिंग हॉल का सवाल है, यह हॉल तो खाली पड़ा था, जिसमें जिम का सामान रखा है। वेट ट्रेनिंग हॉल के क्या उपकरण आने थे और क्यों नहीं आए, ये मेरी जानकारी में नहीं है। 
  -सोहनराम चौधरी, सचिव, खेल परिषद

जयपुर। प्रदेश में खेलों के विकास के लिए बनी सबसे बड़ी सरकारी संस्था राजस्थान खेल परिषद में अब खेलों और खिलाड़ियों का भविष्य ऐसे अधिकारियों के हाथों में है, जिनका कभी खेलों से वास्ता नहीं रहा। खेल परिषद में खेल अधिकारियों की कमी की वजह से ऐसा किया जा रहा है। परिषद में खेल अधिकारी के 35 पद हैं लेकिन वर्तमान में सिर्फ तीन खेल अधिकारी बचे हैं।

इनमें भी लिम्बाराम तो पिछले चार-पांच साल से बीमारी से जूझ रहे हैं। परिषद के जयपुर मुख्यालय में एक भी खेल अधिकारी नहीं है। सरकार ने बजट में खेलों और खिलाड़ियों के लिए ढेर सारी घोषणाएं की हैं लेकिन खेल अधिकारियों की कमी के चलते इन घोषणाओं के  क्रियान्वयन के लिए खेल विभाग ने ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जो न कभी खिलाड़ी रहे हैं और न ही खेल कभी उनका विषय रहा है। 

मिशन ओलंपिक-2028
सरकार ने 2028 के लॉसएंजिल्स ओलंपिक खेलों के लिए केन्द्र की टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की तर्ज पर प्रदेश में मिशन ओलंपिक स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत जयपुर में 100 करोड़ की लागत से सेंटर आॅफ एक्सिलेंस फॉर स्पोर्ट्स बनाया जाएगा। साथ ही केन्द्र की स्कीम की तरह प्रदेश के खिलाड़ियों को भी ओलंपिक की तैयारी के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके क्रियान्वयन के लिए खेल विभाग की एक वरिष्ठ लेखाधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। साथ ही एक खेल प्रबंधक को जोड़ा गया है। दोनों का खेलों से जुड़ाव सिर्फ इतना ही है कि वे खेल विभाग और खेल परिषद में नियुक्त हैं। 

खेल नीति और युवा नीति
प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों के सुनियोजित विकास के लिए नई खेल नीति तैयार करने की भी घोषणा की गई है। खेलों के प्रोत्साहन के लिए समुचित वातावरण तैयार करने के लिए बनाई जाने वाली इस खेल नीति में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइंस, एनालिसिस, काउंसलिंग और न्यूट्रिशन जैसे विषयों को समाहित किया जाएगा। नई खेल नीति बनाने का जिम्मा खेल परिषद के वित्तीय सलाहकार को सौंपा गया है। साथ में एक खेल प्रबंधक को जोड़ा गया है। वित्तीय सलाहकार को युवा नीति बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। 

वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स
बजट में एक जिला-एक खेल स्कीम शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी। किस जिले में कौनसा खेल अधिक प्रचलित है, यह तय करने की जिम्मेदारी खेल परिषद के सहायक अभियंता (एईएन) को सौंपी गई है। इनके साथ भी खेल खेल प्रबंधक को रखा गया है। 

सिर्फ पदनाम खेल प्रबंधक
खेल परिषद में 12 साल पहले संभागीय मुख्यालयों के लिए 5 खेल प्रबंधकों की नियुक्ति की गई, लेकिन उनका कार्य अब तक निर्धारित नहीं किया गया। ये खेल प्रबंधक अब खेल अधिकारियों का कार्य कर रहे हैं, जबकि एक खिलाड़ी के रूप में उनकी कभी कोई खास पहचान नहीं रही। ये खुद कभी खिलाड़ी नहीं रहे और सिर्फ एमबीए की डिग्री लिए हैं, जिसमें भी खेल उनका विषय नहीं रहा। 

ऐसे बनते हैं खेल अधिकारी
खेल परिषद में खेल अधिकारी के 35 पद हैं। इनमें 18 पद पदोन्नति के जरिए भरे जाते हैं, जबकि 17 पद सीधी भर्ती के हैं। खेल अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती सिर्फ एक बार हुई। एक खिलाड़ी ही एनआईएस डिप्लोमा से कोच बनता है और फिर पदोन्नति से खेल अधिकारी के पद तक पहुंचता है। ऐसे में उनका जुड़ाव खेलों और खिलाड़ियों से रहता है। 

जयपुर। राजस्थान खेल परिषद के अधिकारी प्रदेश में खेल सुविधाओं को लेकर भले ही बड़े-बड़े दावे करें, लेकिन राजधानी में ही इसकी तस्वीर उलट नजर आती है। करीब डेढ़ दशक पहले ही जगतपुरा में बना एशिया का सबसे बड़ा तीरन्दाजी एरिना इसका सबसे  बड़ा उदाहरण है, जो अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज कबाड़ बनता जा रहा है। लाखों रुपए कीमत के इलेक्ट्रिक जेनरेटर लगने के बाद से आज तक शुरू ही नहीं हुए, वहीं खिलाड़ियों के लिए बनाए लग्जरी कमरे, डायनिंग हॉल, बड़ा कान्फ्रेंस हॉल और उनमें लगे कीमती सोफे और कुर्सियां, सभी सुविधाओं पर कई साल से ताला लगा है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया यह तीरन्दाजी एरिना रखरखाव के लिए राजस्थान खेल परिषद को सौंपा गया और तब से ही इसकी अनदेखी शुरू हो गई। आज खेल परिषद में इस एरिना का जिम्मा भी एक स्पोर्ट्स मैनेजर ही संभाले है। 

कई साल से न कोच है न ट्रेनिंग की सुविधाएं
आर्चरी एरिना में देश के महान धनुर्धर लिम्बाराम को प्रभारी बनाया गया और उन्हें अपने जैसे और तीरन्दाज देश के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन देश का यह काबिल खिलाड़ी और कोच कई साल से लाइलाज बीमारी का शिकार बना है। लिम्बाराम की बीमारी के बाद खेल परिषद तीरन्दाजी रेंज पर खिलाड़ियों के लिए कोई स्थाई कोच भी नियुक्त नहीं कर सकी। यही नहीं रेंज पर खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कई साल से मैदान  पर लगे टारगेट खिलाड़ियों के इन्तजार में सड़ते नजर आ रहे हैं। मैदान की स्थिति ऐसी है कि टारगेट पर लगे तीर को वापस लाने के लिए खिलाड़ी को कांटों भरी राह से गुजरना पड़ता है। 

अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंचती खिलाड़ियों की आवाज
इस बदहाल रेंज पर भी कुछ खिलाड़ी सुबह-शाम प्रैक्टिस के लिए आते नजर आएंगे लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। खिलाड़ियों ने कई बार अपनी आवाज राजस्थान खेल परिषद के अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया लेकिन बिचौलिए कर्मचारियों ने यह आवाज अधिकारियों तक नहीं पहुंचने दी और पहुंची भी तो  वे अनसुना कर गए। ऐसे हालात में अब खिलाड़ियों ने भी समझौता कर लिया है। वे अपने स्तर पर ही अभ्यास कर लौट जाते हैं। इन सबके बीच कॉन्ट्रेक्ट पर लगा एक कोच अपने बूते तीरन्दाज तैयार करने की कोशिश में जुटा है।

टूर्नामेंट के लिए मांगें तो परिषद थमा देती है लाखों का बिल
राजस्थान खेल परिषद खुद तो इस तीरन्दाजी एरिना की मेंटिनेंस करने में नाकाम रही है लेकिन जब टूर्नामेंट के लिए रेंज मांगी जाती है तो परिषद लाखों का बिल जरूर थमा देती है। किसी प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी मिलना गौरव की बात है लेकिन फरवरी 2023 में राजस्थान तीरन्दाजी संघ को मिली राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता के लिए जब तीरन्दाजी एरिना की मांग की गई, तो परिषद ने संघ को पांच दिन का ढाई लाख किराए का बिल थमा दिया। आखिर संघ को यह टूर्नामेंट महाराजा कालेज में आयोजित करना पड़ा। इनका कहना है

राजस्थान तीरन्दाजी संघ के सचिव, सुरेन्द्र सिंह का कहना है कि हमने कई बार खेल परिषद के अधिकारियों को पत्र लिखकर राज्य तीरन्दाजी संघ के साथ एमओयू करने की मांग की है ताकि इस रेंज का उचित रखरखाव हो सके और खिलाड़ियों को सुविधाओं का लाभ मिल सके। भारतीय तीरन्दाजी संघ की ओर से भी ऐसा पत्र राज्य सरकार को भेजा गया। अगर राज्य संघ को इसका जिम्मा सौंपा जाता है तो शूटिंग रेंज की तरह तीरन्दाजी रेंज पर भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अभ्यास कर सकते हैं।

जयपुर। राजस्थान खेल परिषद ने कार्रवाई करते हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम का मुख्य मैदान और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी को अपने कब्जे में ले लिया। खेल परिषद ने एकेडमी में आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत और सचिव भवानी सामोता के ऑफिस सहित स्टेडियम के नॉर्थ स्टेंड में बने आरसीए के दफ्तर पर अपने ताले लगा दिए। आरसीए और खेल परिषद के बीच एसएमएस स्टेडियम और आरसीए एकेडमी को लेकर हुए एमओयू की अवधि समाप्त होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस बीच खेल परिषद् ने आरसीए के खाते फ्रीज करने के लिए बैंक को चिट्ठी लिखी है। 

कानूनी कार्रवाई करेंगे : वैभव
आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने परिषद की कार्रवाई को द्वेषपूर्ण करार देते हुए कहा कि हम अपने वकीलों से चर्चा करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। वैभव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें नोटिस के बाद पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया। परिषद ने दो दिन में भी सारी कार्रवाई कर दी। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि खेल को कोई नुकसान नहीं हो और खेल गतिविधियां नहीं रुकें।

एमओयू की शर्तों का उल्लंघन किया : सोहनराम
राजस्थान खेल परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी ने आरसीए दफ्तर पर ताला लगाने के बाद मीडिया से कहा कि आरसीए का एमओयू समाप्त हो गया है। आरसीए की ओर से बराबर एमओयू की शर्तों का उल्लंघन किया गया। जो देनदारियां थीं, उनका भुगतान नहीं किया गया। आरसीए की ओर से नये एमओयू के लिए जो आवेदन किया गया है उसमें भी अपनी जिम्मेदारियों के निर्बहन की कोई बात नहीं की गई। नए एमओयू पर अभी तक उच्च स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ऐसे में परिषद ने आज स्टेडियम को अपने कब्जे में ले लिया।

बड़ा सवाल कैसे होंगे आईपीएल मैच
खेल परिषद की इस कार्रवाई के बाद जयपुर में आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। आईपीएल ने एक दिन पहले ही लीग के शुरुआती 21 मैचों का कार्यक्रम जारी किया है और इनमें तीन मैचों का आयोजन जयपुर में कराने की घोषणा की है।  

कोटा। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की ओर से किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलने के बाद भी कोटा की बेटियों ने हैंडबॉल में ना केवल राष्टÑीय बल्कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम फहराया है। इसके अलावा राष्टÑीय और राज्यीय स्तर पर तो अनगिनत लड़कियों ने इस खेल में अपनी छाप छोड़ी है। साल 2005 से पहले लगातार 17 वर्षों तक कोटा की सब जूनियर टीम का स्टेट चैम्पियन रहना इस बात का प्रमाणित करता है कि यहां की बेटियों ने इस खेल में जमकर मेहनत की है और ग्राउंड पर ख्ूाब पसीना बहाया है। बताया जाता है कि कोटा की बेटियों में इस खेल को लेकर रूचि साल 1980 से ही हैं। लड़कों के समझे जाने वाले इस खेल में यहां की बेटियां कही भी कम नहीं है। हैंडबॉल में कोटा की लड़कियों ने लड़कों से बेहतर नहीं तो उनके बराबर प्रदर्शन करके अपनी पहचान बनाई है।वर्ष 1986 में कोटा की बेटी सपना अवस्थी साउथ इंडियन  हैंडबॉल चैम्पियनशिप में इंडिया की ओर से खेली थी और इंडिया ने उस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

फिलहाल स्कूल लेवल पर इस खेल का प्रचलन खूब बढ़ा है। यहां की करीब 350 से अधिक लड़कियां नेशनल और करीब 2500 लड़कियां स्टेट लेवल पर अपना प्रदर्शन कर चुकी हैं। वर्ष 1980 में कोटा की महिला टीम को पहला गोल्ड मेडल इस खेल में मिला था। कोटा की हैंडबॉल खेलने वाली ये बेटियां रोजाना करीब 3 से 4 घंटे इस खेल की प्रैक्टिस करती हैं। अच्छी बात तो ये हैं कि अपनी बेटियों को इस खेल में आगे बढ़ाने में इनके परिजन भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इनको प्रशिक्षण देने वाले बताते हैं कि सरकार की ओर से अभ्यास के लिए इन लड़कियों को कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है। प्रशिक्षक कहते हैं कि इस खेल में बच्चियों का भविष्य बहुत अच्छा हैं। लड़कियां ग्राउंड पर अच्छी मेहनत कर रही हैं। इस खेल मे पूर्व में कोटा का काफी नाम रहा है। अगर इन लड़कियों को पूरा सरकारी प्रोत्साहन मिले तो ये राष्टÑीय ही नहीं अन्तरराष्टÑीय स्तर पर कोटा की पहचान बना सकती हैं। 

इनका कहना हैं...
अब ये गेम स्कूल लेवल पर ही ज्यादा प्रचलन में है। हैंडबॉल में कोटा से अन्तरराष्टÑीय और राष्टÑीय खिलाड़ी निकली है। जयपुर आदि शहरों की तर्ज पर यदि कोटा में भी राजस्थान क्रीड़ा परिषद की ओर से खेल अकादमी प्रारम्भ कर दी जाए तो यहां की लड़कियां इस खेल में अपना एक अलग ही मुकाम हांसिल कर सकती है। 
-जितेन्द्र सिंह हाडा, सीनियर कोच, हैंडबॉल। 

मैं 7 साल से हैंडबॉल खेल रही हूं। नयापुरा स्टेडियम में अभ्यास के लिए जाती हंू। स्टेडियम ेंमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। अगर सुविधाएं मिले तो यहां की लड़Þकिया बहुत अच्छा खेल सकती है। जब स्कूल में पढ़ती थी तब वहां का माहौल गेम्स को लेकर बहुत अच्छा था तो मेरी रूचि खेल में बढ़ी। राष्टÑीय स्तर पर तो खेल चुकी हूं अब अन्तरराष्टÑीय स्तर पर खेलना चाहती हंू। खेल का मेरी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। दोनों अपनी अपनी जगह है। माता-पिता का पूरा सहयोग रहा है। करीब 12 बार स्टेट खेल चुकी हूं। 
-अमिषा हाड़ा, हैंडबॉल खिलाड़ी।