नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि वह पश्चिम एशिया में उत्पन्न स्थिति का निरंतर आकलन कर रही है और इस क्षेत्र के देशों में भारतीयों की सुरक्षा, उनकी सकुशल वापसी तथा देश के ऊर्जा हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है जबकि विपक्ष ने इस स्थिति के कारण देश के समक्ष ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों पर नियम 176 के तहत चर्चा कराने की मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन किया। विदेश मंत्री डा एस जयशंकर के पश्चिम एशिया तथा खाड़ी देशों की स्थिति के भारत पर प्रभाव के बारे में स्वत: दिये जाने वाले वक्तव्य से पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस स्थिति के कारण देश में ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों के मुद्दे पर नियम 176 के तहत सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इनकी रूचि ने देश हित में है और न ही चर्चा में, बस इनकी रूचि केवल हुड़दंग मचाने में है। 

नेता विपक्ष की मांग के तुरंत बाद डॉ. जयशंकर ने विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच अपने वक्तव्य में पश्चिम एशिया की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि सरकार अमरीका और इजरायल की ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बाद से स्थिति का निरंतर आकलन कर रही है और सभी संबंधित पक्षों के निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण इस मामले में मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं पर आधारित है पहला सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से हो, क्षेत्र में तनाव कम करने के कदम उठाये जायें, आम लोगों पर हमले न किये जायें। दूसरा क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और सकुशल वापसी सरकार की प्राथमिकता है और तीसरा देश के राष्ट्रीय और ऊर्जा हितों की रक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। 

इससे पहले खरगे ने ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए इस पर नियम 176 के तहत सदन में चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिति निरंतर बदल रही है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरत का 55 प्रतिशत इस क्षेत्र से पूरा होता है और यदि स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर भारत की आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर पहले ही 60 रुपये महंगा हो गया है। 

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारत के करीब एक करोड़ लोग हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ लोगों के मारे जाने तथा कुछ के लापता होने की घटनाएं सामने आयी हैं। नेता विपक्ष ने कहा कि सरकार को सदन में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करानी चाहिए। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि अमृत काल में भारत को अपनी पसंद के देश से तेल खरीदने के लिए अन्य देशों के सामने गुहार लगानी पड़ रही है, जो भारत की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए बेहद अपमानजनक है।

केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि भारत को अपने लंबे समय से विश्वसनीय साझेदार रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से छूट मांगनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार को अमेरिका द्वारा शर्तें थोपे जाने के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह भारत की ऊर्जा संप्रभुता को दूसरे देशों के हाथों में सौंप रहे हैं।

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत को मजबूत और स्वतंत्र रुख अपनाते हुए अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी अन्य देश के निर्देशों पर नहीं चलनी चाहिए और न ही किसी से अनुमति लेकर फैसले किए जाने चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को विफल और देशहित के विपरीत बताते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति कमजोर हुई है इसलिए इसमें पुनर्विचार की जरूरत है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की विदेश नीति के कारण भारत के प्रति दुनिया के रुख में बदलाव दिख रहा है और अमेरिका का रुख भारत की तुलना में पाकिस्तान की तरफ नरम है जिसे विफल विदेश नीति का परिणाम कहा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख पाकिस्तान के प्रति नरम है और यही कारण है कि ट्रंप पहलगाम आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति की सार्वजनिक सराहना कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई का समर्थन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 10 मई 2025 को आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके अनुसार, अभियान रोकने की पहली घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की थी।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गत 2 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मामला उठाया लेकिन मुद्दों से ध्यान हटाने की सरकार ने कोशिश की। बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की आयात शुल्क नीति को अवैध करार दिया। कांग्रेस ने अमेरिका के साथ समझौते को एकतरफा बताया और कहा कि भारत ने आयात को उदार बनाने की प्रतिबद्धता जताई लेकिन अमेरिका ने इसका कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की।

इसके आगे कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार की हाल की इजरायल यात्रा और 19 जून 2020 को चीन पर दिए गए बयान ने भारत की स्थिति कमजोर की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की विदेश नीति की दिशा और शैली पर पुनर्विचार की जरूरत है।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस का आचरण शर्मनाक रहा है और यह विश्व पटल पर भारत की बढ़ती साख को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि जब दुनिया भर से आए विदेशी मेहमान और दिग्गज तकनीक विशेषज्ञ भारत के उज्ज्वल भविष्य और तकनीकी प्रगति पर चर्चा कर रहे थे, तब कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी सोच का प्रमाण बताया।

शर्मा ने आरोप लगाया कि व्यापार समझौतों पर भ्रम फैलाने से लेकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और गलवान के वीर सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाने तक कांग्रेस ने हमेशा देशहित से ऊपर राजनीतिक स्वार्थ को रखा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की राजनीति करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व से बिना देर किए देशवासियों से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बयानबाज़ी तेज होने के आसार हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरशाहों का आह्वान करते हुए शुक्रवार को कहा कि देश ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन पर भरोसा रखा है, जिसे कायम रखते हुए उनके हर निर्णय का आधार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित होना चाहिए। मोदी ने गुरुवार को यहां सिविल सेवा दिवस के मौके पर बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम नागरिक प्रथम के ध्येय वाक्य को सूत्र मानकर काम करती है। उन्होंने कहा कि देश ने नौकरशाहों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन पर भरोसा किया है। नौकरशाहों को भी इस भरोसे को कायम रखते हुए अपने सभी फैसलों के केंद्र में केवल और केवल राष्ट्रहित को रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज मैं भारत की ब्यूरोक्रेसी से, भारत के हर सरकारी कर्मचारी से, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में, एक आग्रह करना चाहता हूं कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आप को मौका दिया है, इस भरोसे को कायम रखिए। आपकी सर्विस में आप के निर्णय का आधार सिर्फ और सिर्फ देशहित होना चाहिए।

मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अपना महत्व है लेकिन नौकरशाही द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि करदाताओं का पैसा किसी दल के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अमृत काल में नौकरशाहों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि आजादी की शताब्दी देश की स्वर्ण शताब्दी तभी होगी, जब हम कर्तव्यों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं संकल्प है।

 प्रधानमंत्री ने कहा कि जन केंद्रित और विकास केंद्रित शासन में ही समस्याओं का समाधान होता है। उन्होंने कहा कि अच्छे शासन की पहचान जनता के प्रति जवाबदेही है। प्रधानमंत्री ने लोक सेवा दिवस के मौके पर उत्कृष्ट सेवा के लिए नौकरशाहों को पुरस्कृत भी किया।