नई दिल्ली। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को लोक सभा में कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकार की मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत राशन पाने से वंचित नहीं किया जा रहा है।

प्रल्हाद जोशी ने प्रश्न काल में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड प्रमाणीकरण एवं अन्य औपचारिकतायें पूरी न होने पर भी राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को राशन की दुकान से बिना राशन वापस नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि राशन दुकानों का आवंटन एवं राशन दुकानदारों का कमीशन राज्य सरकारें तय करती हैं। केन्द्र सरकार का इन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि मध्य प्रदेश में शत-प्रतिशत राशन कार्ड आधार से लिंक कर दिये गये हैं।

जयपुर। केन्द्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत राशनकार्ड धारी को छह महीने तक लगातार राशन नहीं लेने पर राशनकार्ड अस्थाई रूप से निरस्त किया जाएगा। राजस्थान में भी यह प्रक्रिया शुरू होगी। केन्द्र ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अगले तीन महीने में राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और नए नियमों की पालना करें। राजस्थान में भी नए नियमों के तहत छह महीने तक राशन नहीं लेने वालों का राशनकार्ड अस्थाई रूप से निलंबित किया जाएगा। निलंबन के बाद अगले तीन महीनों में ई-केवाईसी के माध्यम से पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। वेरीफिकेशन के बाद पात्र होने पर राशनकार्ड पुन: सक्रिय किया जा सकता है। किसी के पास दो राज्यों में राशनकार्ड हैं तो उसका एक राशनकार्ड निरस्त किया जाएगा। हालांकि राजस्थान में फिलहाल राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी का कार्य करीब 88 प्रतिशत तक पूरा हो गया है। राजस्थान में राशनकार्ड धारियों की करीब डेढ करोड़ संख्या है। 

विभाग ने शेष लोगों से जल्दी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत आधारकार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए सक्षम लोगों के नाम हटवाने की कार्रवाई भी जारी है। प्रदेश में करीब 15 लाख सक्षम लोग गिवअप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवा चुके हैं। विभागीय अफसरों का कहना है कि फिलहाल ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। केन्द्र के आदेशों के अनुसार जल्दी ही तीन महीने और छह महीने से राशन नहीं लेने वाले राशनकार्ड धारकों का डेटा तैयार कर राशनकार्ड निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। 

कोटा। बिना मुखिया वाले राशनकार्ड धारकों को अब मुफ्त का राशन नहीं मिलेगा।वर्तमान में जिन राशनकार्डों में मुखिया का नाम नहीं है। उन राशनकार्डों के माध्यम से होने वाले ट्रांजेक्शन को केन्द्र सरकार ने अयोग्य माना है। ऐसे में आगामी समय में इन राशनकार्ड धारकों को राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त के राशन से वंचित किया जाएगा। कोटा जिले में लगभग 10500 राशनकार्डों में परिवार के मुखिया का नाम विभिन्न कारणों से हटाया जा चुका है। इस कारण इन लाभार्थियों को अब मुफ्त के राशन से वंचित होना पड़ेगा।   

राशनकार्ड में बनाना होगा नया मुखिया
जिले में काफी समय से हजारों राशनकार्ड उपभोक्ता मुखिया का नाम हटने के बावजूद केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाले मुफ्त के गेहूं का लाभ उठा रहे थे। अब केन्द्र सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत इन राशनकार्डों में  मुखिया का नाम नहीं होने वाले ट्रांजेक्शन को अयोग्य माना गया है। ऐसे में ई-मित्र केन्द्र पर जाकर नए मुखिया का फोटो आई-डी के साथ फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने पर उक्त ट्रांजेक्शन को अयोग्य मानते हुए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर ली जाएगी व ऐसे उपभोक्ता भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित हो जाएंगे। वर्तमान में कोटा जिले में 10500 राशनकार्डों में परिवार के मुखिया का नाम मृत्यु या अन्य कारणों की वजह से हटाया जा चुका है। 

रसद विभाग की जांच में हुआ खुलासा
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे राशन कार्ड जिनमें मुखिया या किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, तब राशन कार्ड में से मृतक सदस्य का नाम कटवाना अनिवार्य होता है, लेकिन परिवार के सदस्य नाम नहीं कटवाते। यदि मृतक सदस्य मुखिया है तो उसके स्थान पर राशन कार्ड में दर्ज अन्य सदस्य को मुखिया बनाने के लिए ई-मित्र पर आवेदन करना होता है। युवतियों की शादी होने, परिवार में नया सदस्य आने पर भी जन आधार मैपिंग जरूरी होता है, लेकिन नाम नहीं कटवाने से गेहूं उठाए जा रहे होते हैं। रसद विभाग ने जांच की तो पता चला कि अभी भी जिले में10500 राशनकार्डों में मुखिया के नाम ही नहीं हैं और वे राशन ले रहे हैं।

इनका कहना
राशनकार्ड में उसके पति मुखिया थे। कुछ समय पहले उनकी हादसे में मौत हो गई थी। नए मुखिया बनाने के बारे में पहले जानकारी नहीं थी। वहीं राशन मिलने में भी कोई दिक्कत भी नहीं आ रही थी। अब पता चलने पर नया मुखिया के लिए ई-मित्र पर जाकर फार्म भर दिया है।
- सोहनी देवी, राशन लाभार्थी  

राशनकार्डों में मुखिया का नाम नहीं होने वाले ट्रांजेक्शन को केन्द्र सरकार द्वारा अयोग्य माना गया है। राशनकार्ड धारक उपभोक्ता नए मुखिया का फोटो आई-डी के साथ ई-मित्र पर फॉर्म भरकर आवेदन करें अन्यथा उक्त ट्रांजेक्शन को अयोग्य मानते हुए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर ली जाएगी व ऐसे उपभोक्ता भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
- पुष्पा हरवानी, जिला रसद अधिकारी कोटा

कोटा। केस 1 - सुल्तानपुर क्षेत्र के राजेन्द्र की चार साल पहले शादी हुई थी। राजेन्द्र ने बताया कि पत्नी का नाम राशन कार्ड में शामिल करवाने के लिए ई-मित्र पर चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

केस 2 - कैथून क्षेत्र निवासी श्योजीराम अपने बच्चे का नाम राशनकार्ड में जुड़वाने के लिए भटक रहा है। उसने बताया कि कई सरकारी दस्तावेज तैयार करवाने के लिए राशनकार्ड की जरूरत होती है, लेकिन उसके बच्चे का नाम नहीं होने से दस्तावेज तैयार करवाने में परेशानी आ रही है।

खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल पिछले तीन साल से लॉक होने के कारण उपभोक्ताओं को अपने परिवार के नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में शामिल करने के लिए पिछले तीन साल से इंतजार है। सरकार ने अभी तक पुराने राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ऐसे में उपभोक्ता प्रतिदिन जिला रसद विभाग कार्यालय में इस उम्मीद से पहुंच रहे हैं कि आज या कल नाम जुड़ जाएगा, लेकिन इन्हें  निराशा हाथ लग रही है। 

दुल्हन व बच्चे कर रहे इंतजार
कोरोनाकाल के दौरान राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया बंद हो गई थी। इससे क्षेत्र के कई लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। जिले में कई परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों की शादी को तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन दुल्हन और उनके बच्चों के नाम अभी तक राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाए है। राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री में नए नाम शामिल करने के लिए पिछले वर्ष पोर्टल खोला था। उस दौरान कई नए राशन कार्ड खाद्य सामग्री योजना में शामिल हो गए थे, लेकिन पुराने राशनकार्ड में  नए सदस्यों के नाम नहीं जुड़ पाए थे।

पांच लाख से अधिक राशन कार्ड धारक
जिले में पांच लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। इनमें से 29 हजार 819 बीपीएल धारक हैं। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसए) दो लाख 78 हजार 696 राशन कार्ड धारक हैं। जिन्हें चावल, गेहूं, मोटा अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिल रहा है। इसके साथ ही इन्हें अन्य लाभ भी मिलते हैं। वहीं नॉन एनएफएसए के दो लाख 23 हजार 382 राशन कार्ड बने हैं। ये ऐसी श्रेणी में आते हैं। जो लोग राजस्थान के निवासी नहीं है और राजस्थान में निवास कर रहे हैं। 

यहां पड़ती है राशनकार्ड की जरूरत
राशनकार्ड में नाम शुद्धिकरण व नए नाम नहीं जुड़ने से लोगों के कई योजनाओं के कार्य अटके हुए हैं। जाति व मूल निवास, विवाह प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड में व्यक्ति का नाम होना अनिवार्य है। ऐसे में नाम नहीं होने से उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वहीं राशन कार्ड में नए सदस्य नहीं जुड़ने से उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई योजनाओं के लाभ के लिए राशनकार्ड को सरकारी दस्तावेज के रूप में मान्य कर रखी है। ऐसे में पात्र होने के बावजूद योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 

डेढ़ साल पहले से ई-मित्र पर नाम जुड़वाने के लिए आॅनलाइन आवेदन कर रखा है, लेकिन साइट नहीं चलने के कारण ई-मित्र वाला मना कर देता है, वहीं कई बार रसद कार्यालय तक गई हूं, लेकिन हर बार पोर्टल बंद का बोलकर वापस भेजे देते हैं।
- ललिता कुमारी, रायपुरा 

खाद्य सुरक्षा योजना में काफी समय से नए सदस्यों के नाम शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसकी लगातार शिकायतें आ रही है। यह केन्द्र सरकार का मामला है। इसका पोर्टल कब शुरू होगा, इस सम्बंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। 
- पुष्पा हिरवानी, जिला रसद अधिकारी कोटा

कोटा। गरीब को क्या चाहिए....रोटी, कपड़ा और मकान। कच्ची बस्ती में मकान बन गया। मजदूरी करके तन ढक रहे हैं, लेकिन अनाज के लाले पड़ रहे हैं। मजदूरी जिस दिन नहीं करते तो भूखे की नौबत आती है। यह कहना है रायपुरा रोड स्थित दुर्गा कच्ची बस्ती निवासी विनोद कुमार का। विनोद जैसे ही सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अनाज के लिए तरस रहे हैं। कई तो ऐसे हैं कि जिनको राशन कार्ड बनने के बाद अनाज तक नहीं मिला। किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा तो किसी का अचानक कट गया। यानी लोग परेशान हैं। परेशान लोग रसद विभाग से लेकर ईमित्र संचालकों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में उनकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है।

राशन कार्ड में नहीं जुड़ पा रहे नाम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लोगों के नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पा रहे। काफी लोग नाम जुड़वाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। समस्या अब तक हल नहीं हो पाई। इसी तरह तमाम लोग ऐसे हैं जिनको निष्क्रिय मानते हुए उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए, जबकि वह डीलरों के पास राशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां नाम हटा होने के कारण राशन नहीं मिल पाता है। इस समस्या का भी समाधान रसद विभाग नहीं कर पा रहा है। पीड़ित लोगों का कहना है कि मजदूरी करके वह अपना जीवनयापन कर रहे हैं। हम केवल राशन कार्ड में नाम जुड़वाना चाहते हैं। गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि अफसर हमें भूखा रखें। 

ई-मित्रों पर रोजाना लगा रहे चक्कर
राशन के गेहूं से वंचित लोगों ने बताया कि उन्होंने ईमित्र से राशनकार्ड बनवा लिया है, लेकिन वह चालू नहीं हो पा रहा है। इस कारण राशन का गेहूं नहीं मिल पा रहा है।  रोजाना ईमित्र पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। ईमित्र संचालकों का कहना है कि राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना की साइट को बंद कर रखा है। इस कारण लोगों के राशन कार्ड चालू नहीं हो पा रहे हैं।

अधिकारी नहीं मिलते
कई बार रसद विभाग के कार्यालय गया लेकिन राशन कार्ड नहीं बन पाया। अधिकारी मिलते ही नहीं। सोचा कभी तो समस्या का समाधान होगा, लेकिन कुछ राहत नहीं मिली।
-मोती सिंह, निवासी दुर्गा कच्ची बस्ती 

कार्यालय के दौड़ लगा चुके
बेटा-बहू का राशन कार्ड बना लेकिन बनने के बाद से आज तक राशन नहीं मिला। कई बार कार्यालय के दौड़ लगा चुके। कोई सुनने वाला नहीं। राहत शिविरों से उम्मीद जरूर है अब वहां जाएंगे।
-इमरती बाई, निवासी गणेश तालाब

बेटे का नाम आज तक नहीं जुड़ पाया
बेटे का नाम राशन कार्ड में आज तक नहीं जुड़ पाया। कई बार प्रयास किए। बेटे का आॅपरेशन हुआ है। अनाज तक नहीं मिल पा रहा है। कर्ज लेकर राशन आदि की व्यवस्था कर रहे हैं।
-शांति बाई, निवासी साजीदेहड़ा बस्ती

अभी साइट बंद है
राज्य सरकार ने वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना की साइट को बंद कर रखा है। इस कारण राशनकार्ड चालू नहीं हो रहे हैं। पूर्व में साइट खोलकर पात्र लोगों से आवेदन भी लिए गए थे, जिनकी जांच चल रही है। अब फिर से साइट खुलने के बाद पात्र लोगों के राशनकार्ड चालू किए जाएंगे।
- मनोज कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग