नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछली इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ईरान पर उसके दो दिन बाद हुई सैन्य कार्रवाई के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। सरकार ने राज्यसभा में एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि श्री मोदी की फरवरी के अंत में हुई इजरायल की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये, लेकिन ईरान पर बाद में हुए सैन्य हमले को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।

सांसद अब्दुल वहाब के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 25–26 फरवरी 2026 को अपने इजरायली समकक्ष के निमंत्रण पर यह दौरा किया था। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ-साथ प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उत्तर में कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, कृषि, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल भुगतान और श्रमिकों की आवाजाही सहित कई क्षेत्रों में अनेक समझौते, समझौता ज्ञापन, प्रोटोकॉल और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हुए।

दौरे के दो दिन बाद ईरान पर सैन्य हमले को लेकर जतायी गयी चिंताओं के बारे में मंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में सरकार ने कहा कि वह घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाये हुए हुए है और क्षेत्रीय हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने इजरायल, ईरान, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और अमेरिका सहित कई देशों के नेताओं से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने भी इजरायल, ईरान, अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में अपने समकक्षों के साथ परामर्श किया है।

सरकार ने बताया कि इन संवादों का उद्देश्य बातचीत और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करना रहा है। इस दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। क्षेत्रीय नेताओं से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर आश्वासन भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर में बताया गया है कि विदेश मंत्रालय ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाये हैं। भारतीय दूतावास और मिशन नियमित परामर्श जारी कर रहे हैं, चौबीसों घंटे सेवा देने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं और आपातकालीन सहायता प्रदान की जा रही है।

मंत्री ने कहा, "इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, संघर्ष की शुरुआत से अब तक 4.75 लाख से अधिक भारतीय सुरक्षित रूप से देश लौट चुके हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि भारत ऊर्जा, उर्वरक और अन्य आवश्यक आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने पर काम कर रहा है, और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से रसोई गैस लाने वाले जहाजों तथा अन्य पोतों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की गयी है।

हैदराबाद। तेलंगाना के साइबराबाद की साइबर अपराध पुलिस ने 25 से 31 मार्च के बीच कई राज्यों में छापेमारी की और 17 साइबर अपराध के मामलों का खुलासा कर 19 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, पकड़े गए मामलों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी 'ट्रेडिंग' से जुड़ी थी। ट्रेडिंग धोख़ाधड़ी के 11 मामलों में 12 गिरफ्तारियां की गईं। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट के दो मामलों में तीन, पार्ट-टाइम जॉब धोख़ाधड़ी के दो मामलों में दो और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के दो मामलों में दो आरोपियों को पकड़ा गया है।

पुलिस को एक बड़ी सफलता यह भी मिली है कि उन्होंने 125 मामलों में अदालतों से 884 'रिफंड' आदेश प्राप्त किए हैं। इसके जरिए पीड़ितों को 4.35 करोड़ रुपये वापस दिलाने की प्रक्रिया आसान हुई है। इस सप्ताह के दौरान एक बड़े मामले में पुलिस ने उस ट्रेडिंग धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, जिसमें एक पीड़ित से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 2.93 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। जालसाजों ने निवेश सलाहकार बनकर और मुनाफे के फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर पीड़ित को झांसे में लिया और भारी मुनाफे के नाम पर कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए। इस मामले में तेलंगाना के रहने वाले दो आरोपियों शेखर और तिनेश कुमार प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है। इन पर ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने का आरोप है।

पुलिस ने जनता को चेतावनी दी है कि वे भारी मुनाफे का वादा करने वाले ऑनलाइन निवेश समूहों पर भरोसा न करें और निवेश करने से पहले प्लेटफॉर्म की अच्छी तरह जांच कर लें। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दें।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आजकल के युद्धों को सीमाओं से परे बताते हुए हर हाल में देश की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में सक्षम नागरिकों द्वारा समर्थित एक सशक्त सेना की आवश्यकता पर जोर दिया है। सिंह ने उत्तराखंड के घोराखाल स्थित सैनिक विद्यालय के स्थापना दिवस और हीरक जयंती समारोह को शनिवार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि संघर्षों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है, क्योंकि आज किसी भी राष्ट्र को आर्थिक, साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध के माध्यम से कमजोर किया जा सकता है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को हर समय सतर्क और तैयार रहना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में आर्थिक, डिजिटल, ऊर्जा और यहां तक कि खाद्य सुरक्षा भी शामिल है। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में सक्षम नागरिकों द्वारा समर्थित एक सशक्त सेना की आवश्यकता पर जोर दिया। 

नई दिल्ली। 1 मार्च 2026 से देश में एक नया नियम लागू होने वाला है जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग ऐप्स को सिम से जोड़कर चलाने को मैंडेटरी कर देगा। मतलब अब आप बिना अपने असली मोबाइल सिम के इन ऐप्स को नहीं चला पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने साफ कहा है कि इस नियम में कोई छूट नहीं मिलेगी और जिस किसी ऐप ने इसे लागू नहीं किया, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इससे व्हाट्सएप यूजर्स में चिंता साफ नजर आ रही है।

व्हाट्सएप वेब यूजर्स ध्यान दें

नए नियम के अनुसार अगर आप  WhatsApp Web और Telegram Web का इस्तेमाल करते हैं तो हर 6 घंटे में दफ कोड स्कैन करते हुए फिर से लॉग-इन करना होगा। वरना आपका वेब सेशन बंद हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि यह कदम साइबर धोखाधड़ी और नकली अकाउंट रोकने के लिए जरूरी है। अब ऐप केवल उसी नंबर से काम करेगा, जिसका सिम आपके फोन में असली रूप से मौजूद है।

नियम क्यों लागू हो रहा है?

मोबाइल नंबर और ऐप के बीच नकली कनेक्शन से होने वाले फ्रॉड, फर्जी लोगों के प्रोफाइल, फोन-घोटालों में इस नियम को जरूरी बताया जा रहा है। Department of Telecommunications ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि व्हाटसएप प्लेटफॉर्म्स को यह नियम 90 दिनों के भीतर लागू करना होगा। 28 फरवरी इसके आखिरी दिन के रूप में तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे डिजिटल अपराध को ट्रेस करना आसान होगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी।

मानने होंगे नियम 

WhatsApp पेरेंट कंपनी मेटा पहले से जेडीवी-बाइंडिंग फीचर पर काम कर रही है। कुछ बीटा वर्ज़न्स में यह फीचर दिखना भी शुरू हो गया है जो यूजर से पूछता है कि क्या फोन में वही एक्टिव रकट मौजूद है जिसके साथ WhatsApp रजिस्टर्ड किया हुआ है। अगर एक्टिव सिम मौजूद नहीं मिलता है तो ऐप लिमिटेड मोड में चलेगा या बंद हो जाएगा जब तक आप सही सिम डालकर उसे वेरिफाई नहीं कर लेते। इसी तरह टेलीग्राम और सिग्नल को भी अपने सिस्टम में यह चेक जोड़ना होगा।

यूजर्स में डर क्यों है?

• यह नियम यूजर्स के लिए नया है। इससे कई लोगों को परेशानी हो सकती है:
• अगर फोन का सिम हट जाता है, तो व्हाट्सएप काम करना बंद कर सकता है।
• यह नियम विदेश में रहने वाले यूजर्स को भी प्रभावित करेगा क्योंकि उन्हें हर बार भारतीय सिम फोन में लगाना पड़ेगा।
• व्हाट्सएप वेब हर 6 घंटे में दोबारा लॉग-इन मांगेगा, जो रोजाना काम में मुश्किल खड़ी कर सकता है।
• कई लोग सिम बदलकर ऐप इस्तेमाल करते थे, अब यह संभव नहीं रहेगा।

सुरक्षा या प्राइवेसी? एक्सपर्ट्स की राय

सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। नकली अकाउंट, फेक नम्बर और फ्रॉड मामलों में इससे मदद मिलेगी। बहुत से साइबर एक्सपर्ट भी यह बताते हैं कि सिम-बाइंडिंग सुरक्षा का एक एक्स्ट्रा लेयर देगा। लेकिन कुछ प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इससे यूजर की प्राइवेसी पर असर भी पड़ सकता है। खासकर विदेश में काम या यात्रा करते समय। पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियम सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

यूजर्स को क्या करना चाहिए?

• अगर आप WhatsApp का रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो 1 मार्च से पहले यह सुनिश्चित कर लें:
• आपका वही सिम फोन में लगे रहे, जिस नंबर से आपने ऐप रजिस्टर्ड किया है।
• अगर आपने सिम ज्यादा बदलते हैं, तो अब प्रमाणीकरण हर बार करना पड़ेगा।

1 मार्च के बाद यह सिस्टम लागू होने की खबर है। अगर ऐप कंपनियां इसे समय पर लागू नहीं करती हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और टेक्निकल ब्लॉक भी हो सकता है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह डिजिटल धोखाधड़ी और फ्रॉड से लड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका असर यूजर्स की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ेगा।

यरुशलम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यरूशलम में आयोजित एक विशेष नवाचार प्रदर्शनी का दौरा किया, जिसमें रणनीतिक क्षेत्रों की अत्याधुनिक इजरायली प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भारत और इजरायल के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग के गहराते संबंधों को रेखांकित किया गया। 

प्रदर्शनी में क्वांटम तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वास्थ्य-तकनीक, स्मार्ट मोबिलिटी, साइबर सुरक्षा, जल प्रबंधन, कृषि, जलवायु-तकनीक, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों की उन्नत नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। इन समाधानों ने इजरायल के सशक्त नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और उभरती प्रौद्योगिकियों में उसकी नेतृत्व भूमिका को दर्शाया। 

पीएम मोदी ने इस दौरे पर नवप्रवर्तकों और उद्यमियों से बातचीत की तथा सटीक कृषि, सतत जल प्रबंधन, उन्नत साइबर सुरक्षा प्रणालियों और क्वांटम अनुसंधान प्लेटफार्मों सहित कई अभिनव समाधानों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये प्रौद्योगिकियां भारत की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं और देश में इनके विस्तार तथा अनुकूलन की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, ये नवाचार कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच विस्तार करने, साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने, क्वांटम अनुसंधान को आगे बढ़ाने तथा जल और जलवायु संबंधी सतत समाधानों को सक्षम बनाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं।

भारत के विस्तारित डिजिटल बुनियादी ढांचे, कुशल कार्यबल और विशाल बाजार का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने इजरायल की कंपनियों को भारतीय स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के साथ सहयोग बढ़ाने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय योगदान दें।

पीएम नेतन्याहू ने भी दोनों देशों की पूरक क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगा। भारत और इजरायल ने 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और उन्नत प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। 

बता दें कि पीएम मोदी का दौरा भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी सहयोग प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर रहा है।

नई दिल्ली। सरकार ने डीपफेक और भ्रामक एआई कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सख्त आईटी नियम अधिसूचित किए हैं। नए कानून के तहत एआई से बने या बदले गए फोटो, वीडियो और ऑडियो को स्पष्ट रूप से लेबल करना अनिवार्य होगा। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म को भी ऐसे कंटेंट पर साफ चेतावनी देनी होगी, ताकि यूजर्स गुमराह न हों। शिकायत निवारण की समयसीमा घटाकर दो घंटे में शिकायत स्वीकार और सात दिन में समाधान तय किया गया है। इन कदमों का उद्देश्य ऑनलाइन पारदर्शिता बढ़ाना, एआई के दुरुपयोग को रोकना और डिजिटल धोखाधड़ी पर तेजी से कार्रवाई करना है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन और एक प्रमुख राष्ट्रीय साइबर अपराध डैशबोर्ड का शुभारंभ करने वाले हैं। गृह मंत्री भारत मंडपम में साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और इकोसिस्टम को खत्म करना विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। यहाँ वह सीबीआई अधिकारियों के लिए एक अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और नई सीबीआई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन करेंगे तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का एस4सी डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे।

इस कार्यक्रम से पहले, गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, साइबर अपराध आज दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारी सरकार नागरिकों को इससे सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित है। आज, भारत की साइबर अपराध से लडऩे की क्षमता को मजबूत करने के लिए सीबीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करूँगा।

गृह मंत्रालय के तहत आई सी के सहयोग से सीबीआई द्वारा आयोजित यह दो दिवसीय सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के साथ-साथ नये जोखिम भी पैदा हुए हैं, जिनका अपराधी फायदा उठा रहे हैं। इसका उद्देश्य रोकथाम, जांच और समन्वय को मजबूत करके एक एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति बनाना है।

इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की एजेंसियों के वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी, दूरसंचार और वित्तीय क्षेत्रों के नियामक, सार्वजनिक और निजी बैंक, फिनटेक कंपनियां, दूरसंचार सेवा प्रदाता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारक भाग लेंगे। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में साइबर धोखाधड़ी के प्रति एक साझा समझ बनाना, धोखाधड़ी इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण स्तंभों (वित्तीय,दूरसंचार और मानव संसाधन) की जांच करना और अंतर-एजेंसी सहयोग को मजबूत करना शामिल है। सम्मेलन में जांच और पीड़ित सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर भी चर्चा की जाएगी।

नोम पेन्ह। कंबोडिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई के दौरान कुल 2,044 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 36 भारतीय भी शामिल हैं। यह जानकारी कंबोडियाई गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने रविवार को दी।

शनिवार को दक्षिणपूर्वी स्वे रींग प्रांत के बावेत शहर में 22 इमारतों वाले एक कैसिनो पर छापेमारी के दौरान आठ अलग-अलग देशों के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार हुए कुल 2,044 विदेशी नागरिकों में 1,792 चीनी, 177 वियतनामी, 179 म्यांमारी, 30 नेपाली, पांच ताइवानी, एक मलेशियाई, दो लाओसी, 36 भारतीय और एक मैक्सिकन नागरिक हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता टच सोखाक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, यह वास्तव में दर्शाता है कि कंबोडियाई सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई में कभी ढील नहीं देगी।

उन्होंने कहा, कंबोडिया अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बल्कि नरक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की है। 

कंबोडिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने वाली तदर्थ समिति की पिछले सप्ताह की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सात महीनों में देश में 23 देशों के कुल 5,106 ऑनलाइन धोखाधड़ी के संदिग्धों को गिरफ्तार किया जिनमें से 4,534 को उनके देशों में निर्वासित किया गया। यह छापेमारी राष्ट्रीय पुलिस के आयुक्त जनरल सार थेट के नेतृत्व में और उप आयुक्त चिव फाली और मेउंग सोथिया के समन्वय से की गई थी जिसमें 700 पुलिसकर्मी शामिल थे।

पिछले वर्ष सितंबर तक कंबोडियाई अधिकारियों ने 48 ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोहों का भंडाफोड़ किया और 168 लोगों को हिरासत में लिया जिन्हें अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा लगभग 3,000 लोगों को उनके गृह देशों में वापस भेज दिया गया। इस वर्ष कथित ऑनलाइन धोखाधड़ी के सरगना चेन झी की गिरफ्तारी और चीन में प्रत्यर्पण के बाद संदिग्ध ऑनलाइन धोखाधड़ी मामलों में लगातार छापेमारी की जा रही है।

नई दिल्ली। जैसे-जैसे दुनिया नए साल 2026 के स्वागत की तैयारी कर रही है, वैसे वैसे साइबर अपराधी भी आपका बैंक खाता खाली करने और आपको अपना शिकार बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। बता दें कि साइबर अपराधियों ने अब मासूम यूजर्स को लूटने के लिए एक खतरनाक जाल बिछाया है, जिसके तहत WhatsApp पर Happy New Year शुभकामनाओं के साथ यूजर्स को लिंक के साथ एक APK फाइल भी भेजी जा रही है। अगर गलती से भी यूजर्स ने इस लिंक पर क्लिक किया तो मोबाइल हैक हो सकते हैं। इसी के चलते साइबर विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि एक गलत क्लिक आपकी मेहनत की कमाई को पल भर में उड़ा सकता है।

कैसे काम करता है यह 'ग्रीटिंग कार्ड' स्कैम?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ठगी एक सामान्य दिखने वाले WhatsApp मैसेज से शुरू होती है, जिसमें स्पेशल न्यू ईयर ग्रीटिंग देखने के लिए एक फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है,लेकिन असल में वो फाइल एक मैलवेयर होती है और जैसे ही यूजर्स इस APK फाइल पर क्लिक करता है तो साइबर अपराधी को यूजर्स के फोन का रिमोट एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद, साइबर अपराधी के बाद यूजर्स का निजी मैसेज, गैलरी, बैंक ऐप्स और UPI का नियंत्रण पूरी तरह से इन अपराधियों के हाथ में चला जाता है और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही यूजर्स का बैंक खाता खाली हो जाता है।

सतर्कता के संकेत और बचाव

पुलिस और साइबर विंग के अनुसार, यदि फाइल इंस्टॉल करने के बाद आपका फोन अचानक स्लो हो जाए या फिर ऐप्स खुलने में थोड़ी बहुत परेशानी आए, तो समझ लें कि आपका फोन साइबर अपराधी की गिरफ्त में या हैक हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर अपराधी अक्सर "ऑफर खत्म होने वाला है" या "अभी देखें" आदि जैसे संदेश भेजकर जल्दबाजी पैदा करते हैं ताकि यूजर बिना सोचे-समझे उनके बहकावे में आ जाए और उनके द्वारा भेजी गई लिंक पर क्लिक करें और उनको आपके फोन का एक्सेस मिल जाए।

नई दिल्ली। भारत में रोजगार के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्किल्स से लैस युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। जॉब मार्केट में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और दूसरे एडवांस्ड डिजिटल फील्ड में स्किल्स युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। यह जानकारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में सामने आई है। दरअसल, ग्लोबल एजुकेशन एंड टेलेंट सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ईटीएस ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एआईसीटीई, एआईयू और टैग्ड के साथ मिलकर 2026 की इंडिया स्किल रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में स्किल्स, स्टेट और सेक्टर वाइज रोजगार के नए मौके और भविष्य की मांग के बारे में बताती है।

एआई नौकरी छीनेगा नहीं, नए मौके देगा

रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की रोजगार क्षमता 2025 में 54.81% से बढ़कर 2026 में 56.35% हो जाएगी, खासकर उन कंपनियों में जो आर्टिफिशियल इंटेजिलेंस (एआई), डिजिटलाइजेशन और ग्लोबल मोबिलिटी को अपना रही हैं। भारत में डिजिटल बदलाव और टेक्निकल स्किल भर्ती की मांग सबसे ज्यादा बढ़ी है। देश का एआई प्रतिभा पूल 23.5 लाख प्रोफेशनल्स तक पहुंच गया है, जो साल-दर-साल 55 प्रतिशत की दर से ग्रो हो रहा है। नौकरी देने वाले जनरेटिव एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और एडवांस्ड डिजिटल फील्ड्स के लिए स्किल्ड युवाओं की तलाश कर रहे हैं। लगभग 10 में से 4 हायरिंग नए पदों के लिए होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यह संख्या 10 में से केवल 2 थी, जो मजबूत बिजनेस कॉन्फिडेंस और बड़े प्रोजेक्ट्स की ओर इशारा करती हैं। दूसरी ओर नौकरी छोड़ने की दर पहले के मुकाबले कम हो हुई है।

इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेंगी नौकरियां

मांग में सबसे ऊपर डिजिटल और डेटा एक्सपर्ट, एआई/एमएल इंजीनियर, समाधान आर्किटेक्ट और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का जॉब मार्केट 2026 में एक बड़े उछाल के लिए तैयार है, जहां हायरिंग 2025 के 9.75 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत पर डबल डिजिट में पहुंच रही है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर में रोजगार के मौके 20 प्रतिशत बढ़ सकते हैं। इसके बाद मेटल एंड माइनिंग, बिजली, यूटिलिटीज, स्टील और सीमेंट कंपनियों में 12 प्रतिशत नौकरियां बढ़ने का अनुमान है।

जयपुर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन में जागरुकता लाने के उद्देश्य से एक अहम एडवाइजरी जारी की है। यह सलाह पेंशन धारकों को संभावित साइबर अपराध से सचेत करने के लिए दी जाती है क्योंकि आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन निदेशालय से जुड़े जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के बहाने नई तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि जालसाज खुद को पेंशन कार्यालय या संबंधित विभाग का कर्मचारी बताते हुए पेंशन धारकों को कॉल करते हैं। वे पहले पेंशन धारकों से उनकी नियुक्ति, सेवानिवृत्ति दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड संख्या, स्थाई पता, मासिक पेंशन और नॉमिनी जैसी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। 

डेटा प्राप्त करने के बाद वे पेंशन धारकों को उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने का झांसा देते हैं और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को तुरंत साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन धारक ओटीपी साझा कर देते हैं, तो साइबर ठग उन्हें फर्जी लिंक या ऐप जैसे (ऐनीडेस्क या क्विक सपोर्ट) भेजकर उनके मोबाइल, लेपटॉप-कम्प्यूटर का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। रिमोट एक्सेस मिलते ही, जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, जिसके बाद वे खाते में जमा समस्त राशि को तुरन्त दूसरे फर्जी बैंक खातों या वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं।

नागरिकों के लिए सुरक्षा उपाय
पेंशन धारकों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि पेंशन निदेशालय कभी भी किसी भी पेंशन धारक को उनका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है और न ही खुद ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने की प्रक्रिया केवल अधिकृत ई-मित्र केन्द्रों द्वारा ही की जाती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अज्ञात कॉल करने वाले व्यक्ति को अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी या पेंशन आईडी कभी भी साझा न करें। जीवन प्रमाण पत्र केवल अधिकृत वेबसाइट पर ही जमा करें और किसी भी अनजान लिंक या मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी सत्यता का पूरी तरह सत्यापन करें। किसी भी अंजान कॉल पर यदि दबाव बनाया जाए या डराया जाए तो तुरंत कॉल काट दें।   

जयपुर। हरिदेव जोशी पत्रकारित और जनसंचार विश्वविद्यालय में शुक्रवार को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम प्रावधान और न्याय और साइबर सुरक्षा उपाय एवं निदान विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार एवं विधायक गोपाल शर्मा थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक मिशन है, जो ईमानदारी और परिश्रम की मांग करता है। पाप को हराना ही पत्रकारिता का लक्ष्य है। एडवोकेट ममता नायर ने विद्यार्थियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों को लेकर जागरूक किया। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में बोलते हुए पॉश और उससे जुड़े अन्य कानूनों के बारे में जानकारी साझा की।  

साइबर सुरक्षा पर राजस्थान पुलिस की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि लालच और लापरवाही के कारण अधिकांश लोग साइबर अपराध का शिकार होते हैं। उन्होंने 1930 हेल्पालइन नंबर के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि 95 फीसदी साइबर अपराध मानवीय चूक के कारण होता है। जिनमें 33 फीसदी पीडित स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं।