बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल में दरार की अटकलों को खारिज करते हुए घोषणा किया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री आर रामलिंगा रेड्डी के साथ एक लंबी बैठक के बाद सब कुछ सुलझ गया है। सत्ताधारी कांग्रेस के कुछ वर्गों में कथित असंतोष को लेकर बढ़ती राजनीतिक चर्चाओं के बीच उच्च स्तरीय बैठक का महत्व बढ़ गया, जिससे सरकार में उथल-पुथल की आशंकाएं पैदा हो गईं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने किसी भी संकट की आशंका को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर चर्चा की गई और सौहार्दपूर्ण तरीके से उनका समाधान कर लिया गया।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि सभी समस्याओं का समाधान हो गया है और इस बात पर बल दिया कि सरकार एकजुट है और शासन एवं विकास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कई घंटों तक चली इस चर्चा में पार्टी नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की विस्तृत समीक्षा और सरकार के भीतर समन्वय को मजबूत करने के प्रयास शामिल थे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक श्री रेड्डी पूरी चर्चा के दौरान मौजूद थे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि समस्या का त्वरित समाधान सत्तारूढ़ पार्टी के इरादे को दर्शाता है कि वह राज्य में शासन संबंधी पहलों को गति देने एवं राजनीतिक गति बनाए रखते हुए स्थिरता का प्रदर्शन करना चाहती है। शिवकुमार द्वारा सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर विराम लगाने के बाद कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि अब सबका ध्यान फिर से शासन व्यवस्था पर केंद्रित हो जाएगा।

बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को तमिलनाडु में टीवीके को सरकार बनाने का अवसर न दिए जाने की रिपोर्टाें पर सवाल उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि बहुमत की परीक्षा केवल सदन में ही होनी चाहिए। शिवकुमार ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा बहुमत साबित करने के प्रयास के बावजूद टीवीके को दावा पेश करने के लिए आमंत्रित करने से कथित रूप से मना करने की आलोचना करते हुए पूछा,"क्या वाजपेयी को मौका नहीं मिला था?"

विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रथा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने एवं विश्वास मत प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "राज्यपाल को सरकार बनाने की अनुमति देनी चाहिए। कर्नाटक में भी बी एस येदियुरप्पा को सरकार बनाने की अनुमति दी गई थी। अधिक संख्या वाली पार्टियों को हमेशा अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया जाता रहा है।"

डी.के. शिवकुमार ने अतीत के उदाहरणों से तुलना करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी इसी तरह लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करते हुए पहले सरकारों के गठन की अनुमति दी और बाद में संसद में उनका परीक्षण किया। उन्होंने कहा, "बहुमत एक वोट से भी प्राप्त किया जा सकता है या गंवाया जा सकता है। क्या वाजपेयी के मामले में ऐसा नहीं हुआ? सबसे पहले, बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर संख्या पर्याप्त नहीं होती है तो अगले विकल्प पर विचार किया जा सकता है।"

राज्यपाल की कथित कार्रवाई को गलत बताते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "यह लोकतंत्र है। सदन में ही यह तय होना चाहिए कि किसके पास बहुमत है।" एक अन्य मुद्दे पर, डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सरकार प्रस्तावित बेंगलुरु नॉर्थ कॉर्पोरेशन कार्यालय के लिए तीन से चार स्थानों पर विचार कर रही है और स्थलों के निरीक्षण के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांधी कृषि विज्ञान केंद्र फिलहाल इस परियोजना के लिए विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस नेताओं सतीश जार की होली और लक्ष्मी हेब्बलकर के साथ अपनी हालिया मुलाकात की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चर्चा बेलगावी जिले में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित थी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति बरामद होने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एक प्राथमिक को चुनौती देने वाली कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सीबीआई की उक्त प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली शिवकुमार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 

पीठ के समक्ष कांग्रेस नेता शिवकुमार की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि आयकर अधिकारियों ने उनके कथित परिसरों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि एक ही घटना में दो कार्यवाही नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आयकर कार्यवाही पहले से चल रही है। ऐसे में सीबीआई का मामला दर्ज नहीं हो सकता।इस पर पीठ ने कहा कि आयकर अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं कर सकते।

बेंगलुरू। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे और न ही ब्लैकमेल करेंगे। शिवकुमार ने विमान में सवार होने से पहले यहां संवाददाताओं से कहा, ''राजनीति में, सब कुछ पर विचार करना पड़ता है। जड़ों के बिना, कोई फल नहीं होता है। हमारा एक संयुक्त घर है, हमारी संख्या 135 है। मैं यहां किसी को विभाजित नहीं करना चाहता। सोनिया गांधी हमारी आदर्श और आलाकमान मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। अगर मैं योग्य हूं, तो वे मुझे जिम्मेदारियां देंगे। वे मुझे पसंद करते हों या नहीं, मैं पार्टी अध्यक्ष और एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मैं पीठ में छुरा नहीं घोपूंगा और न ही ब्लैकमेल करूंगा क्योंकि मैं गलत इतिहास नहीं रचना चाहता।''

शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। दोनों की निगाहें 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले से इस प्रतिष्ठित पद पर टिकी हैं। दोनों के बीच, शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के बहुत मुखर उम्मीदवार रहे हैं क्योंकि सिद्धारमैया द्वारा अधिक संख्या में विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद वह पार्टी आलाकमान को कड़ा संदेश भेजते रहे हैं। इसके विपरीत, सिद्धारमैया चुप्पी साधे रहे और पत्रकारों से बातचीत नहीं की। वह सोमवार शाम एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की।

शिवकुमार ने कल शाम दिल्ली जाने के लिए टिकट बुक की थी, लेकिन अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यात्रा रद्द कर दी, जिससे कयासों को हवा मिली कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बीच, कांग्रेस विधायक दल की बैठक की देखरेख के लिए कर्नाटक भेजे गये पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को सौंप दी है। वह कर्नाटक की जातिगत राजनीति की बारीकियों को जानते हुए अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने के लिए श्रीमती गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी के पाले में गेंद डाल सकते हैं। 

गौरतलब है कि कांग्रेस 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। पार्टी ने 135 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिछले विधानसभा चुनावों में 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा 2023 के चुनावों में मतदाताओं को लुभाने में विफल रही।