मॉस्को। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन की स्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन के लिए यूरोपीय संघ की अपील को खारिज करते हुए इसे "चरम पाखंड" बताया। बगाई यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास के 17 अप्रैल के पोस्ट पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ईरान से होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के लिए बिना शुल्क और टोल मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने का आह्वान किया था। कल्लास ने अपने पोस्ट में कहा था कि "अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार," होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन बिना शुल्क और टोल मुक्त होना चाहिए।

बगाई ने कल्लास की पोस्ट के जवाब में ‘एक्स’ पर कहा, “अरे, वो ‘अंतर्राष्ट्रीय कानून’?! वही कानून जिसका हवाला देकर यूरोपीय संघ दूसरों को उपदेश देता है, जबकि चुपचाप अमेरिका-इजरायल के आक्रामक युद्ध को हरी झंडी देता है और ईरानियों पर हो रहे अत्याचारों को अनदेखा करता है?! उपदेश देना बंद करो; यूरोप की अपने उपदेशों पर अमल न करने की आदत ने उसके ‘अंतर्राष्ट्रीय कानून’ के वादों को पाखंड की पराकाष्ठा में बदल दिया है।” राजनयिक ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई भी प्रावधान ईरान को, एक तटीय राज्य होने के नाते, “होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रमण के लिए होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने” से नहीं रोकता है।

ईरानी आईआरजीसी नौसेना ने घोषणा की कि उसने शनिवार शाम से होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, और यह तब तक लागू रहेगा जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से हटा नहीं ली जाती। अमेरिकी नौसेना ने 13 अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमध्य के दोनों ओर स्थित ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकाबंदी शुरू कर दी। यह जलडमरूमध्य विश्व के लगभग 20 प्रतिशत तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और एलएनजी आपूर्ति का स्रोत है।

वाशिंगटन का कहना है कि गैर-ईरानी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से तब तक स्वतंत्र रूप से गुजर सकते हैं जब तक वे तेहरान को कोई शुल्क नहीं देते। ईरानी अधिकारियों ने शुल्क लगाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसी योजनाओं पर चर्चा की है।

कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अपने अंतिम दौर में है और आने वाले हफ्तों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के समाचार चैनल एबीसी न्यूज ने ईयू और ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन के हवाले से यह जानकारी दी 
है। 

रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सला वॉन डेर लेयन बचे हुए विवादास्पद मुद्दों को हल करने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, ये विवादास्पद मुद्दे लाल गोश्त के निर्यात से संबंधित हैं। वॉन डेर लेयन ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी कर सकती हैं, जहां वह न सिर्फ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी, बल्कि एक सुरक्षा साझेदारी पर भी मुहर लगाएंगी। उनके दौरे की अंतिम तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और ईयू के बीच बातचीत कई सालों तक चलने के बाद 2023 में रुक गयी थी। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फरेल ने इससे पहले कहा था कि वह तब तक समझौता नहीं करेंगे, जब तक ईयू लाल गोश्त सहित ऑस्ट्रेलिया के अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ कम नहीं कर देता। 

मैड्रिड। स्पेन सरकार सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की न्यूनतम कानूनी उम्र 16 साल करने पर विचार कर रही है। इस कानून के तहत उन्हें माता-पिता की सहमति के बिना अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना है। 

यह जानकारी स्पेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सिविल सर्विस मंत्रालय ने उपलब्ध कराई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सरकार एक ऐसा विधेयक लाने पर विचार कर रही है, जो माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए 'डिजिटल एज ऑफ मैजोरिटी' को 14 से बढ़ाकर 16 कर देगा।

इसके आगे बयान में कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर अंतरराष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक के बाद स्पेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री ऑस्कर लोपेज ने घोषणा की, कि स्पेन उम्र प्रमाणन तकनीक का इस्तेमाल शुरू करने वाले पहले यूरोपियन युनियन (ईयू) देशों में से एक बन गया है। देश के पायलट प्रोजेक्ट की यूरोपीय आयोग और तीन दूसरे देश जांच कर रहे हैं। कानून और टूल को मंजूरी मिलने के बाद योजना को 2026 में लागू करने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि, आस्ट्रेलिया ने गत 9 दिसंबर को 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक (दोनों रूस में कट्टरपंथ के लिए बैन हैं), थ्रेड्स, स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संदर्भ में जो सोशल मीडिया कंपनियां 16 साल से कम उम्र के उपभोक्ताओं के अकाउंट ब्लॉक नहीं करतीं उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (अमेरिकी डॉलर 32.9 मिलियन) तक का जुर्माना लग सकता है।

बैंकॉक। फ्रांस थाईलैंड और यूरोपीय संघ (ईयू) के नागरिकों की पारस्परिक वीजा-मुक्त यात्रा पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के थाईलैंड के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने अपनी यूरोप यात्रा के दौरान यह बात कही। थाविसिन ने सोमवार से मंगलवार तक फ्रांस का दौरा किया और बुधवार को जर्मनी पहुंचे थे।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से मुलाकात और फ्रांस की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद थाईलैंड के चैनल 3 ने प्रधान मंत्री को पत्रकारों को यह कहते हुए उद्धृत किया, ''हमने वीजा-मुक्त यात्रा पर चर्चा की है। फ्रांस थाईलैंड और यूरोपीय संघ के बीच साधारण पासपोर्ट वाले नागरिकों के लिए पारस्परिक वीजा-मुक्त यात्रा पर एक समझौते पर चर्चा करने की तैयारी में हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है।"

फ्रांस में बैठकें थाईलैंड-ईयू मुक्त व्यापार समझौते और रक्षा उद्योग सहयोग, आपसी व्यापार, पर्यटन, निवेश और द्विपक्षीय संबंधों की आगामी वर्षगांठ सहित द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर भी केंद्रित थीं।

ब्रुसेल्स। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने रविवार को यूरोपीय संघ (ईयू) से रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने और अपनी रक्षा में निवेश करने आह्वान किया।

मिशेल ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सहयोगियों के साथ वाशिंगटन के संबंधों के बारे में दिए गए एक बयान के बाद यह बात कही।

मिशेल ने एक्स पर कहा ''नाटो की सुरक्षा और अनुच्छेद 5 की एकजुटता पर लापरवाह बयान केवल रुस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के हित में हैं। वे दुनिया में अधिक सुरक्षा या शांति नहीं लाते। इसके विपरीत, वह ईयू को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को तत्काल विकसित करने और अपनी रक्षा में निवेश करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं और अपने गठबंधन को मजबूत बनाए रखना है।"

ट्रम्प ने शनिवार को दक्षिण कैरोलिना में अपने समर्थकों की एक रैली में कहा कि एक नाटो राष्ट्र के नेता ने उनसे पूछा था कि क्या रूस के संभावित हमले की स्थिति में अमेरिका गठबंधन का समर्थन करेगा। उन्होंने नकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि नाटो देशों ने रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं किया। 

यूक्रेन। रूस के यूक्रून पर हमले के बाद से ही वैश्विक स्तर पर स्थितियां चिंताजनक हो गई है।  रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइल दागी हौ और हवाई हमले भी किये है। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी दो रूसी जहाजों पर मिसाइल दागी है।  हमले में 10 नागरिकों की मौत सहित यूक्रेन के 40 सैनिकों की मौत की खबर है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक घायल हुए है। यूक्रेन ने रूस से राजनायिक संबंध तोड़ने का भी ऐलान किया है।

यूरोपीय संघ ने रूस के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख पर लगाया प्रतिबंध
यूरोपीय संघ (ईयू) ने यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई को लेकर उसके (रूस) रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सैन्य प्रमुखों और अन्य करीबियों पर गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया। विश्वसनिय सूत्रों के अनुसार 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह रूस के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें न केवल रूस की सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख शामिल हैं, बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चीफ ऑफ स्टाफ और सरकार संचालित अंग्रेजी भाषी टेलीविजन चैनल आरटी के प्रधान संपादक भी शामिल हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियन के साथ प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए ईयू की विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने चेतावनी दी कि प्रतिबंध से रूस को काफी नुकसान पहुंचेगा।

यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालेगा यूरोपीय संघ
ब्रुसेल्स।  यूरोपीय संघ (ईयू) यूक्रेन के उन क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालेगा जहां इस समय रूस ने विशेष अभियान छेड़ रखा है। ईयू की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ यूक्रेन को सहायता पहुंचाने के विकल्पों पर भी विचार करेगा। इस बीच ब्रिटेन ने कहा है कि वह यूक्रेन को सहयोग देना जारी रखेगा तथा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य नहीं होने के बावजूद उसे आर्थिक और मानवीय सहायता मुहैया कराता रहेगा। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को सहायता प्रदान करने के तरीकों पर विचार करने के लिए  मंत्रिमंडल की एक अभियान बैठक बुलाई है।

नई दिल्ली। यूरोपीय संघ के 9 देशों ने भारत मे निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है तथा एस्टोनिया ने कोवैक्सीन सहित सभी भारतीय टीकों को मान्यता देने का ऐलान किया है। इन यूरोपीय देशों ने यह कदम भारत द्वारा इस आशय के आग्रह के बाद उठाया है। भारत ने बुधवार को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से कोविड के भारतीय टीकों एवं कोविन प्रमाणपत्र को मान्यता देने का आग्रह करते हुए कहा था कि ऐसा होने पर ही भारत में यूरोपीय संघ (ईयू) के डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र को कोविड प्रोटोकॉल से छूट दी जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि अभी तक ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, आइसलैंड, यूनान, आयरलैंड और स्पेन ने ईयू डिजीटल कोविड प्रमाणपत्र में कोविशील्ड को शामिल कर लिया है। स्विट्जरलैंड ने भी शेनजेन समूह का देश होने के नाते कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। इसबीच एस्टोनिया ने पुष्टि की है कि वह भारत सरकार द्वारा अधिकृत सभी टीको को मान्यता देगा और टीका लगा कर आने वाले भारतीय नागरिकों को यात्रा की अनुमति प्रदान करेगा। भारत ने 1 जुलाई से प्रभावी ईयू डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क में भारतीय टीकों को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की थी। यूरोपीय संघ ने इस फ्रेमवर्क के तहत यूरोपीय मेडिकल एजेंसी (ईएमए) द्वारा अधिकृत टीके लगवाने वाले लोगों को यूरोपीय संघ के दायरे में यात्रा प्रतिबंधों से छूट देने और मुक्त आवाजाही सुलभ करने का ऐलान किया था।

सूत्रों के अनुसार भारत ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से आग्रह किया था कि वे अपने राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कोविड टीका लगवाने वाले लोगों को भी इसी तरह की छूट प्रदान करें और कोविन पोर्टल पर जारी प्रमाणपत्र को मान्यता दें। भारत ने यूरोपीय संघ के देशों से कहा था कि भारत में यूरोपीय संघ डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र को मान्यता देने की नीति पारस्परिकता पर आधारित होगी। भारतीय टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ईयू डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र में अधिसूचित करने और कोविन टीकाकरण प्रमाणपत्र को मान्यता दिए जाने पर भारतीय स्वास्थ्य विभाग पारस्परिकता के आधार पर उक्त ईयू सदस्य देश या देशों के ईयू डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र धारक लोगों को अनिवार्य क्वारंटीन से छूट प्रदान करेगा।