जयपुर। राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना (OPS) और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों में जमा राशि पर ब्याज दर निर्धारित कर दी है।

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए इन निधियों पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। यह आदेश विभाग के 13 अक्टूबर 2025 के पूर्व परिपत्र के क्रम में जारी किया गया है। निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।

जयपुर। पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत जीपीएफ खाता आवंटित करने एवं सीपीएफ कटौती बंद करने की मांग को लेकर आज समस्त जिला मुख्यलयों पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया साथ ही प्रदेश स्तरीय आंदोलन का ऐलान किया गया। इसी के तहत जयपुर में पुराना पावर हाउस में प्रदर्शन किया गया।

राजस्थान विधुत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी डीडी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है। उक्त योजना के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत कर्मचारियों के जीपीएफ खाता संख्या आवंटित कर पेंशन जारी की चुकी है। और 2023 के बाद नियुक्त कार्मिकों के भी जीपीएफ खाता आवंटित कर दिये गये है, लेकिन सेवारत कर्मचारियों की सीपीएफ कटौती बंद नही की गई।और ना ही जीपीएफ खाता आवंटित किये गये है, जिससे बिजली कर्मचारियों में विधुत प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। इसी क्रम  में आज जिला मुख्यालयों पर प्रर्दशन किया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है। अगर प्रशासन द्वारा उचित एवं अविलम्ब निराकरण नहीं किया जाता है और प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में सरकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने पर अपनी मंशा स्पष्ट करने की मांग की।

जूली ने शून्यकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से पूछा कि हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

कमर्चारियों को आशंका है कि सरकार ओपीएस को बंद करके एनपीएस लागू कर सकती है। सरकार ओपीएस या एनपीएस लागू करने पर अपनी मंशा प्रकट करे।

कर्मचारियों को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार एनपीएस लागू कर सकती है। जूली ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के मन में उठ रहे इस सवाल का समाधान करें।

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। प्रदेश में सत्ता बदलते ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसलों को बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कृषि आयुक्तालय की ओर से दो दिन पहले जारी नियुक्ति आदेश को सही माने, तो राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) को बंद कर दिया। 

कृषि आयुक्तालय ने 22 जनवरी को कार्यालय आदेश जारी कर 25 सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी है। इनका चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने किया था। इस नियुक्ति पत्र में शर्तों की बिन्दु संख्या दो में स्पष्ट लिखा है कि नवनियुक्त अधिकारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29 जनवरी, 2004 एवं 13 मार्च, 2006 के अनुसार लागू होगी। यानी कि उनको नई पेंशन स्कीम मिलेगी। इस कार्यालय आदेश के बाद राज्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) के प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग और महामंत्री उपेन्द्र शर्मा ने राज्य सरकार के इस कदम को कर्मचारियों पर घातक हमला करार दिया है। दोनों ने कहा है कि राज्य सरकार के इस निर्णय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी, 2023 को विधानसभा में पेश बजट में राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। इस पर अमल करते हुए वित्त विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए थे। यह ओपीएस स्कीम विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों और आयोगों के कर्मचारियों पर भी लागू की गई थी। उस समय कांग्रेस सरकार ने दावा किया था कि करीब सात लाख कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया गया है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया था।

नवज्योति/जोधपुर। यहां आयोजित दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के शिक्षकों को दी जा रही पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद नहीं किया जाएगा। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि  पिछले सरकार में नियुक्त सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी आज से ही अपनी सेवाएं समाप्त समझें। रिलीव नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा, निजी स्वार्थ के लिए पिछली सरकार ने कई अधिकारियों सेवा विस्तार किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, शिक्षाविद् अधिकारियों व निजी बड़ी संस्थाओं से विचार करेंगे और कैसे नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सकें इस पर विचार किया जाएगा। अगले वर्ष शिक्षक सम्मेलन की रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि अंगे्रजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा की जा रही है। छात्र हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, छात्र हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।उन्होंने कहा, वर्तमान में 22 प्रतिशत शिक्षकों के पद रिक्त है जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा। 

नई दिल्ली। देश भर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर सोमवार से चार दिन की क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी।

पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच (जेएफआरओपीएस) एनजेसीए की स्टीरिंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आज 08 से 11 जनवरी तक सभी सरकारी रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राजधानी में जन्तर मन्तर पर और अपने-अपने विभागीय प्रशासनिक कार्यालयों, उत्पादन इकाईयों और यूनिटों के सामने सुबह नौ बजे से सांय पांच बजे से तक क्रमिक अनशन/भूख हड़ताल पर बैठ गये जिसमें रेलवे, रक्षा, शिक्षा एवं अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल है।

जेएफआरओपीएस के संयोजक एवं एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने जन्तर मन्तर, नई दिल्ली पर क्रमिक भूख हडताल पर बैठे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली उन सभी केन्द्र एवं प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों  एवं रेल कर्मचारियों का प्रमुख मुददा है जो दिनांक एक जनवरी 2004 से सरकारी सेवा मे आये है और पिछले वर्ष से ही सभी सरकारी कर्मचारी, एवं रेल कर्मचारी जिनमे रक्षा, शिक्षक तथा सरकारी उत्पादन इकाईयों आदि भी शामिल है, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर प्रदेश स्तर से लेकर केन्द्र स्तर तक जोरदार  आंदोलन और प्रदर्शन करते आ रहे है। गत वर्ष 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली भी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब यह आंदोलन रूकने वाला नही है, यह भूख हड़ताल अगले चार दिन 11 जनवरी तक चलेगी और इसमे भारी संख्या में रेलवे कर्मचारियों के साथ अन्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी भी शामिल है और यह आंदोलन पूरे देश के साथ-साथ रेलवे के सभी प्रशासनिक कार्यालयों पर एआईआरएफ के झंडे तले आयोजित किया जा रहा है।

मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना, कर्मचारियों  के लिए बहुत जरूरी है क्योकि उसके बिना कर्मचारियों के बुढापे में उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नही है। सरकार खुद तो पेंशन लेती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के बुुढापें की उनको  कोई परवाह नही। सरकारी कर्मचारियों के इतने आंदोलनों के बाद भी अभी तक इस दिशा मेे कोई विशेष ध्यान नही दिया है जिसके उपरान्त आम हड़ताल की नोटिस देने से पूर्व पहले सरकार को चेताने के लिए एक मौका और दिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी कर्मचारी, रक्षा, शिक्षक एवं रेल कर्मचारी  नई दिल्ली में आज सुबह से ही जन्तर मन्तर के अलावा अपने-अपने मुख्यालयों, कारखानों  एवं यूनिटों पर इस कंपकंपाती ठंड मे भूख हड़ताल पर बैठ गये है और चार तीन तक इस चलने वाले भूख हड़ताल पर बैठक सभी कर्मचारियों  में पुरानी पेंशन की मांग को लेकी काफी रोष है और वे पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर काफी उग्र होते जा रहे है। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों ने सरकार को अब एक आखिरी मौका देने का काम किया है इसके बाद सीधे आम हड़ताल का नोटिस सरकार को दिया जायेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

इस क्रमिक अनशन में सीजीएचएस के अध्यक्ष जयदेव दहिया, कन्फेडरेशन के गिरीराज सिंह, राजीव शर्मा, एनआरएमयू दिल्ली मंडल के मंडल मंत्री अनूप शर्मा, हेडक्वार्टर के संजीव सैनी, एन एन पाठक एवं अन्य नेताओं के साथ-साथ तमाम रेलकर्मी और सरकारी कर्मचारी शामिल हुए।

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। ओल्ड पेंशन स्कीम(ओपीएस) को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पीएम नरेन्द्र मोदी और प्रदेश भाजपा सरकार को घेरा है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि भाजपा सरकार बनने पर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा,लेकिन गत दिनों में राज्य सरकार के लिए फैसलों से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मन में ओपीएस को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों के मन में भी एनपीएस को लेकर चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री और राज्य की भाजपा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ओपीएस को लेकर उनकी क्या सोच है। केन्द्र सरकार और अन्य राज्य की सरकारों को कर्मचारियों की भावना के अनुरूप निर्णय करना चाहिए।

स्कीमें बंद करने से जनता की सरकार से आस टूटी:राजीव गांधी युवा मित्र योजना और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती निरस्त करने के बाद गहलोत ने कहा है कि हमारी शानदार स्कीमों को बंद न करने की गारंटी पूरी नहीं होने से जनता की नवनिर्वाचित सरकार से आस टूट गई है। जहां राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद करके युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, वहीं चिरंजीवी योजना में इलाज ना होने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि सरकार राजस्थान के हित में सबसे पहले मंत्रिमंडल का गठन कर हमारी स्कीमों व सुचारू प्रशासन संचालन के लिए स्थिति स्पष्ट करे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी 7 गारंटी देने जा रही है। जिसमें दो गारंटी झुंझुुनूं रेली में दी गई थी। जिसमें गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक महिला को 10 हजार रूपए सालाना देने जा रही है। इसके अलावा 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रूपए में सिलेण्डर देने की गारंटी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 7 गारंटी के रूप में 7 वचन दिए। गहलोत ने कहा कि 2 गारंटी हम प्रियंका गांधी की सभा मे दे चुके और आज कुल 7 गारंटी दी हैं। गहलोत ने मोदी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग सोशल सिक्योरिटी तो देते नहीं है, लोगों को डर है कि आते ही हमारी योजनाओं को बंद कर देंगे।

पीसीसी वॉर रूम में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कहते हैं कि वादे करो मत,करो तो पूरा करो। हमने पहले जनता को 10 गारंटी दी और उन्हें पूरा करके दिखाया। इन गारंटी पर भी हमने एक्सपर्ट की राय लेकर काम किया है। सरकार आते ही इन्हें गम्भीरता से लागू करेंगे। अभी तो हमारा घोषणा पत्र भी आएगा, उसमें लिखी बातें भी गारंटी होंगी। 

गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाओं पर रिसर्च करने के लिए लंदन से प्रोफेसर आए हैं। उन लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इतने बड़े प्रदेश में 25 लाख का बीमा कैसे लागू हो सकता है।

ईडी का हो रहा दुरुपयोग, जनता माफ नहीं करेगी
ईडी कार्यवाही पर गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब ये हमारी योजनाओं का मुकाबला नहीं कर सके तो ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी योजनाओं पर कुछ नहीं बोल सकते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ईडी के लिए यह तक कहना पड़ा कि ईडी देश मे कुत्तों से ज्यादा घर घर मे घूम रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के पक्ष में ज्यादा बोला तो ईडी ने उन्हें टारगेट कर लिया।

इसके अलावा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 और गारंटियों का एलान किया है। जिसमें-  

1.OPS लागू करने की गारंटी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गारंटी देते हुए कहा कि सरकार रिपीट होने पर हम ओपीएस के लिए विधानसभा में कानून लेकर आएंगे। जिससे कर्मचारियों के अंदर इस बात का भय कभी नहीं रहेगा कि कोई सरकार इसे बंद कर देगी।

2.आपदा राहत की गारंटी

मुख्यमंत्री ने यह गांरटी देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान में पीड़ित परिवार का 15 लाख तक का बीमा करवाने की गारंटी देने का वादा किया है।

3.फ्री लैपटॉप- टेबलेट की गारंटी

सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेने पर सभी छात्रों को फ्री टेबलेट या लेपटॉप दिया जाएगा जो कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन के तुरंत बाद ही मिल जाएगा।

4.अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बढ़ावा देते हुए कहा कि न केेवल स्कूल स्तर पर जबकि कॉलेज लेवल पर भी अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी दी जाएगी।

5.मां गोधन गारंटी

पशुपालकों से राज्य सरकार 2 रूपए किलो गोबर की खरीद करेगी जिससे आवारा पशुुओं से भी निदान मिलेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े राज्य कर्मचारियों ने मुलाकात की। उन्होंने गहलोत का पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के कारण भविष्य के प्रति चिंतित कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू की गई है। अब सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने भी लगा है। हम हमारे कर्मचारियों को एनपीएस में शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी पूरे देश में ओपीएस लागू करने की मांग की चुके हैं, उन्हें कर्मचारी हितों में इसे लागू करना चाहिए।  
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। महंगाई राहत कैंपों में 10 योजनाओं के माध्यम से उन्हें सामाजिक-आर्थिक संबल दिया जा रहा है। हर वर्ग के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई गई हैं।
कार्मिकों ने कहा कि 1 जनवरी, 2004 से नियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस फिर लागू करने, पूर्ण पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 28 साल से घटाकर 25 साल करने और आरजीएचएस से राज्य कर्मचारी व उनके परिजन बेहद खुश हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय लेकर मुख्यमंत्री ने उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। राजस्थान से इस दिशा में अभूतपूर्व पहल हुई है। कई राज्यों द्वारा ओपीएस लागू करने की घोषणा की जा चुकी है। अब केन्द्र व अन्य राज्य सरकारों को भी कर्मचारी कल्याण में ओपीएस पुनः लागू करनी चाहिए।