बेंगलुरु। ओडिशा में कांग्रेस के छह विधायकों को राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर संभावित क्रॉस-वोटिंग और राजनीतिक खरीद-फरोख्त की बढ़ती चिंताओं के बीच गुरुवार देर रात उनके गृह राज्य में बेंगलुरु स्थानांतरित कर दिया गया। विधायक रात करीब 11 बजे भुवनेश्वर से उड़ान भरकर केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे और पार्टी सहायकों द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रामनगर जिले के बिदादी के पास एक निजी रिसॉर्ट में ले जाया गया। राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के समापन तक उनके ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

समझा जाता है कि इस समूह में कांग्रेस विधायक मांगू खिला, अप्पला स्वामी, राजन एक्का और अशोक कुमार दास के साथ उनके परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। उनकी आवाजाही का समन्वय कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की देखरेख में किया गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह स्थानांतरण पार्टी के भीतर अपने विधायकों को एक साथ रखने के लिए बढ़ती चिंता को दर्शाता है ताकि दलबदल या क्रॉस-वोटिंग को रोका जा सके। ओडिशा के 147 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के पास केवल 14 सीटें हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा सीटों में से एक के लिए संयुक्त उम्मीदवार दत्तेश्वर होता का समर्थन करने के लिए बीजू जनता दल (बीजू जनता दल) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के साथ हाथ मिलाया है, जिससे मुकाबले में और तनाव बढ़ गया है।

इस बीच, भुवनेश्वर में बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने अपने पार्टी विधायकों को क्रॉस-वोटिंग या विधायकों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ एहतियात के तौर पर चुनाव अवधि के दौरान जरूरी बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने का निर्देश दिया है।

बेंगलुरु। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की संभावित कमी को लेकर उभरती चिंताओं के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार की विदेश और आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। नेताओं ने चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण स्थिति और गंभीर हो सकती है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की अनुमति नहीं दे रही है, जिसके विरोध में विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी चाहिए। जब चर्चा के लिए समय नहीं दिया जा रहा है तो सभी सांसद विरोध कर रहे हैं। आखिर सरकार किस बात से डर रही है? 

शिवकुमार ने हाल ही में एलपीजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की भी आलोचना की और कहा कि यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर की गई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा के किसी सांसद ने आवाज नहीं उठाई। कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी की खबरों के बाद राज्य सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होते ही यह आशंका हो गई थी कि भारत को डीजल, पेट्रोल और गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने भी केंद्र की विदेश और आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह समस्या घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें संसद में कहा गया था कि देश के पास ऊर्जा का पर्याप्त भंडार है।

कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम का असर तेल और ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को ईंधन और गैस आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी की खबरों से रेस्तरां, छोटे खाद्य व्यवसायों और उन परिवारों में ङ्क्षचता बढ़ गई है जो इस ईंधन पर काफी हद तक निर्भर हैं।

बेंगलुरु। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात को एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन पर लगातार लग रही अटकलों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार समेत कांग्रेस के टॉप नेतृत्व ने हालांकि अंदरूनी गुटबाजी के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि मीडिया रिपोर्टस ऐसी जगहों पर फूट डालने की कोशिश कर रही हैं जहां कोई फर्क नहीं है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बैठक पार्टी के अंदर चल रही शांत राजनीतिक रुख के बीच हुई है, जिसमें डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद की अनौपचारिक दौड़ में एक अहम दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की राज्य इकाई में नये राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं।

पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है कि हालांकि, शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए कोई सीधा दावा नहीं किया है लेकिन भविष्य के नेतृत्व पर विचार करने से पहले उनकी राजनीतिक पहुंच और संगठनात्मक ताकत पर करीब से नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री गुंडू राव जनता और मीडिया से ऐसी अनौपचारिक बैठक को राजनीतिक न बनाने की अपील कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ये बातचीत सामान्य थी और इसका मकसद शासन समन्वय को बेहतर बनाना और नीतिगत मामलों पर चर्चा करना था। उन्होंने कहा, कोई अंदरूनी मतभेद नहीं हैं, सिर्फ बाहरी लोग ही इस बारे में बात कर रहे हैं।

बेंगलुरू। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किसी भी कांग्रेस नेता के साथ मतभेद की बात को खारिज करते हुए कहा कि वह और मुख्यमंत्री आपस में भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, क्या मुख्यमंत्री और मैं भाइयों की तरह काम नहीं कर रहे हैं? मेरा किसी भी कांग्रेस नेता से कोई मतभेद नहीं है। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले लोगों से मुलाकात के सवाल पर, पूर्व मंत्री केएन राजन्ना से हुई भेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, क्या सिर्फ राजन्ना मुख्यमंत्री के करीबी हैं? वह मेरे भी करीबी हैं। ऐसा कौन है जो उनके करीब नहीं है? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। एसएम कृष्णा के समय मैंने ही राजन्ना को एपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया था। आप उनसे पूछ सकते हैं।

यह सब मीडिया और विपक्ष की बनाई हुई कहानी है

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए राजन्ना से मुलाकात की, शिवकुमार ने कहा, हम सहकर्मी हैं और उन्होंने मेरे साथ काम किया है। पिछले 16 साल में जब से मुख्यमंत्री पार्टी में आए हैं, क्या मेरे और उनके बीच कभी कोई मतभेद रहा है। यह सब मीडिया और विपक्ष की बनाई हुई कहानी है।

हम सब दोस्त और सहकर्मी हैं

उन्होंने कहा, कांग्रेस के सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं। हम सब दोस्त और सहकर्मी हैं। मैंने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया है। मैंने सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर टिप्पणी की है। राजन्ना हमारी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हैं। उनसे शिष्टाचार भेंट थी। कल ठीक से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मुलाकात की।

पार्टी में कोई भ्रम नहीं

पार्टी में भ्रम दूर करने को लेकर वीआर सुदर्शन के मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र पर पूछे गए सवाल के जवाब में शिवकुमार ने कहा, मेरी जानकारी में पार्टी में कोई भ्रम नहीं है। यह सब बीजेपी और मीडिया की देन है। बीजेपी अपनी अंदरूनी गड़बड़ियों को छिपाने की कोशिश कर रही है।

बेलगावी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)  की कड़ी आलोचना करते हुए उसे नफरत फैलाने वाले भाषणों का जनक बताया और विभाजनकारी बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावित विधेयक का बचाव 
किया। 

शिवकुमार ने सुवर्ण सौध में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, वे नफरत फैलाने वाले भाषणों के जनक हैं, जो धर्मों और समुदायों के बीच नफरत फैला रहे हैं। हम यह सब संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की संभावित मेजबानी पर भी बात की। उपमुख्यमंत्री की यह तीखी टिप्पणी नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक लगाने वाले प्रस्तावित विधेयक पर भाजपा के कड़े विरोध के बीच आई है। 

डी के शिवकुमार ने विपक्ष पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि इस विधेयक का मकसद संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना और सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखना है और बोलने की आज़ादी को दबाना नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने आईपीएल मुद्दे पर कहा कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए मंज़ूरी का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा, केएससीए के नए चुने गए अध्यक्ष और टीम मुझसे और मुख्यमंत्री से मिलने आए थे।
 
उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल आयोजित करने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है और हमने उनसे कहा है कि हम इस पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। उन्होंने स्टेडियम में हाल ही में हुई, एक घटना को स्वीकार करते हुए इसे एक दुखद घटना बताया जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

उन्होंने राज्य की खेल संस्कृति और सार्वजनिक छवि के लिए इस आयोजन के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह कर्नाटक के लिए प्रतिष्ठा का मामला है और इसे खराब नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक लगाने संबंधी विधेयक पर चल रही बहस और आईपीएल के बारे में निर्णय जैसे विषय आने वाले हफ्तों में कर्नाटक के राजनीतिक विमर्श पर हावी रह सकते हैं। 

बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लयू) द्वारा उन्हें नोटिस जारी करने पर हैरानी व्यक्त की।  उपमुख्यमंत्री ने इसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने वाला राजनीति से प्रेरित उत्पीड़न करार दिया। उन्होंने कहा, यह चौंकाने वाला है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ईडी पहले ही मुझे समन भेज चुकी थी और मैंने उनके सभी सवालों का जवाब दिया था।

मामला दर्ज करने की वैधता पर सवाल 

शिवकुमार ने ईडी द्वारा अपनी जांच पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा एक अलग मामला दर्ज करने की वैधता और आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आरोपपत्र ईडी द्वारा दाखिल किया जा चुका है। तो फिर पुलिस एक और मामला कैसे दर्ज कर सकती है? यह एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल उठाता है, जिसे हम अदालत में उठाएंगे। पुलिस ने उन्हें यह दावा करते हुए समन भेजा कि शिवकुमार के पास नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जिसमें राहुल गांधी और अन्य शामिल हैं।

ईडी के सभी समन का पूरी तरह से पालन किया   

शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने और उनके भाई ने ईडी के सभी समन का पूरी तरह से पालन किया है और पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। उन्होंने जोर देकर कहा, कुछ भी गलत नहीं है। यह हमारी संस्था है और कांग्रेस सदस्य के रूप में हमने हमेशा इसका समर्थन किया है। सब कुछ स्पष्ट है, कुछ भी छिपा नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई अनावश्यक है और सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को केवल परेशान करने के लिए है। उन्होंने कहा, हम अपना टैक्स चुकाते हैं और हमारा फंड पूरी तरह से पारदर्शी है। मामला पहले ही खत्म हो चुका है।

आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। तो वे और क्या कर सकते हैं? यह भ्रम पैदा करने और पार्टी सदस्यों को डराने की कोशिश लगती है। 
राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया गया उत्पीड़न बताया शिवकुमार ने इस कदम को राजनीतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया उत्पीड़न बताया। उन्होंने कहा, ईडी के आरोपपत्र के बाद पुलिस को मामला दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम इससे कानूनी रूप से लड़ेंगे और इसे अदालत में चुनौती देंगे। यह उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है।  कांग्रेस नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि‘विचाराधीन निधि’उनकी संस्था से संबंधित है और उसका प्रबंधन पारदर्शी तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा, यह हमारा पैसा है। हम जिसे चाहें उसे दे सकते हैं और हम इस पर टैक्स चुकाते हैं। सब कुछ नियमानुसार है। कोई गलती नहीं है। 

बेलगावी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

शिवकुमार ने कहा, ''घटना की जानकारी मिलते ही हमारी सरकार हरकत में आ गई। हमने सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है। कानून अपना काम करेगा।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस संबंध में शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को नोटिस भेजा और बेलगावी जिले में अपनी तथ्यान्वेषी टीम भेजने का फैसला किया। एनएचआरसी ने कांग्रेस सरकार से मामले में की गई कार्रवाई पर चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मुलाकात की। गहलोत से मुख्यमंत्री निवास पर शिवकुमार ने भेंट की जो एक शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर विधायक एन.ए. हारिस भी मौजूद थे।

इस दौरान शिवकुमार ने राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और चहुंमुखी विकास के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्प, स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स एक्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अन्नपूर्णा फूड पैकेट सहित विभिन्न योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है।

उन्होंने कोटा शहर के नवनिर्मित चम्बल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन सिटी पार्क के लिए भी तारीफ की।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला, खान एवं पेट्रोलियम मंत्री  प्रमोद जैन भाया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, युवा मामले एवं खेल मंत्री  अशोक चांदना, उच्च शिक्षा मंत्री  राजेन्द्र सिंह यादव, तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग, उप मुख्य सचेतक विधानसभा महेन्द्र चौधरी और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे।

बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के क्रमश: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि राज्य में पार्टी एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी तथा पार्टी के घोषणापत्र में किए गए पांच वादों को पूरा करेगी।  

राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको एक स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे...मैंने कहा था कि हम झूठे वादे नहीं करते। हम जो कहते हैं वह करते हैं। एक से दो घंटे में कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी और इन पांच वादों (5 गारंटी) को पूरा करने में कानून बन जाएगा।

ये है फाइव जी
200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गरीब परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, स्नातक पास छात्रों के लिए 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारी छात्रों के लिए 1,500 रुपये दो साल तक बेरोजगार भत्ता और गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 10 किलो मुफ्त चावल देना है।   जानकारों के मुताबिक, इन 5जी से सरकारी खजाने पर सालाना 60,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव जीता क्योंकि पार्टी गरीबों, दलितों और आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पार्टी के पास सच्चाई थी और इसलिए चुनाव जीता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास पैसा, पुलिस और सब कुछ था, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने उन्हें हरा दिया।

उन्होंने कहा, इस जीत का एक कारण यह था कि कांग्रेस गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ खड़ी थी। सच्चाई हमारे साथ थी। आप सभी ने भाजपा की नफरत को हरा दिया है। आपने भाजपा के भ्रष्टाचार को हरा दिया है। भाजपा के पास बेशुमार दौलत थी और हमारे पास कुछ नहीं था। इसलिए हम दिल से कर्नाटक के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं।

इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को क्रमश: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई।