भुवनेश्वर। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि वह महिलाओं के अधिकारों के बारे में सिर्फ़ ज़ुबानी बातें करती है, उनके सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। ओडिशा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए पटनायक ने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर झूठे आख्यान गढ़कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि लोगों को हमेशा के लिए धोखा नहीं दिया जा सकता। ओडिशा में महिलाओं के कल्याण की असलियत भाजपा के दावों से बिल्कुल अलग है। विधायिका में महिला आरक्षण और परिसीमन ने जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का ज़िक्र करते हुए, पटनायक ने कहा कि दो अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पहला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 जिसे संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया था और दूसरा परिसीमन की प्रक्रिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से ही पारित हो चुके महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ना एक ‘गुपचुप चाल’ है, जिसका मकसद इसके प्रभावों पर पर्याप्त चर्चा किए बिना परिसीमन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बीजू जनता दल (बीजद) ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक का पूरी तरह समर्थन किया था और अब भी इसको तत्काल लागू करने की मांग कर रही है।

महिलाओं के सशक्तिकरण में ओडिशा की विरासत पर प्रकाश डालते हुए पटनायक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के नेतृत्व में यह राज्य देश के उन पहले राज्यों में से एक था, जिसने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। उन्होंने कहा कि 2011 में उनकी सरकार ने इस आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया, जिससे जमीनी स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ गया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजद ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों को अपने 33 प्रतिशत टिकट दिये थे। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि वह भी इसी तरह की प्रतिबद्धता दिखाये। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे अपने हालिया पत्र और ओडिशा के 21 सांसदों से की गयी अपनी अपील का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें महिलाओं के अधिकारों और ओडिशा के राजनीतिक हितों पर बीजद का रुख स्पष्ट रूप से बताया गया है।

भाजपा के कथित ‘गलत सूचना अभियान’ पर चिंता व्यक्त करते हुए पटनायक ने कहा कि यह मुद्दा ओडिशा की विशिष्ट पहचान और राजनीतिक आवाज से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से ओडिशा के लोगों, विशेष रूप से आने वाली पीढ़ियों के राजनीतिक अधिकार कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास उन नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने राज्य के हितों की रक्षा किये बिना ऐसे कदम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब तक वह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे, तब तक किसी को भी ओडिशा को उसके हक से वंचित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने भाजपा विधायकों पर महिलाओं के मुद्दों पर ‘मगरमच्छ के आंसू’ बहाने का आरोप लगाया और कहा कि उनके कल्याण के प्रति उनमें कोई प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती है।

भुवनेश्वर। ओडिशा के क्योंझर में बहन का कंकाल लेकर बैंक जाने वाले भाई के चौंकाने वाले मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। विधानसभा में महिलाओं की भूमिका पर विशेष बहस होनी थी लेकिन विपक्षी सदस्यों ने क्योंझर जिले के मल्लीपासी स्थित ओडिशा ग्राम्य बैंक की शाखा में हुई इस विचलित करने वाली घटना को उठाकर कार्यवाही बाधित कर दी। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महिला सशक्तिकरण पर अपना संबोधन शुरू किया, कांग्रेस विधायक पोस्टर और पर्चे लेकर सदन के बीचों-बीच आ गए। वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

गौरतलब है कि खबरों के अनुसार, एक व्यक्ति को अपनी मृत बहन की जमा राशि का दावा करने और उसकी मृत्यु साबित करने के लिए बैंक में कंकाल लाने पर मजबूर होना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और इसे अनुचित आचरण बताया। विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस अमानवीय प्रकरण से ओडिशा की गरिमा को गहरी ठेस पहुँची है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दर्दनाक है कि एक परिवार को अपनी बहन का कंकाल कब्र से खोदकर केवल मृत्यु साबित करने के लिए बैंक तक ढोना पड़ा।

नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि बार-बार चक्कर काटने के बावजूद बैंक अधिकारियों ने मृत्यु प्रमाण के नाम पर भाई को परेशान किया और कंकाल दिखाने के बाद भी उसे पैदल ही वापस ले जाना पड़ा। उन्होंने इस प्रकरण को प्रशासनिक उदासीनता और जवाबदेही की कमी का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा को शर्मसार किया है। बीजद नेता ने बीबीसी और न्यूयॉर्क पोस्ट जैसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज का हवाला देते हुए राज्य सरकार की विफलता की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस सरकार की निगरानी में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसे महिलाओं की गरिमा या सशक्तिकरण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पर आत्ममंथन करने का सुझाव दिया क्योंकि यह उनके गृह जिले की घटना है।

बीजद सदस्यों ने मेज थपथपाकर श्री पटनायक का समर्थन किया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पूर्ववर्ती बीजद सरकार के समय के 'दाना माझी मामले' की याद दिलाई, जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी का शव 12 किमी तक कंधे पर ले जाना पड़ा था। इस भावनात्मक बहस ने विशेष सत्र को शासन, महिलाओं की गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही पर एक राजनीतिक युद्धक्षेत्र में बदल दिया।

भुवनेश्वर। ओडिशा में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और बीजू जनता दल(बीजद) के उम्मीदवारों के साथ-साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे ने भी गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने उम्मीदवार के रूप में मनमोहन सामल और वर्तमान राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि बीजू जनता दल (बीजद) ने संत्रुप्ता मिश्रा और प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉ. दत्तेश्वर होता को उम्मीदवार बनाया है। दिलीप रे भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

बीजद उम्मीदवार संत्रुप्ता मिश्रा और डॉ. होता ने आज सुबह नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्ता चरण दास सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं दोपहर में भाजपा उम्मीदवार मनमोहन सामल और सुजीत कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और कई मंत्री तथा पार्टी नेता उपस्थित थे।

संत्रुप्ता मिश्रा कॉरपोरेट क्षेत्र से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आए हैं। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पूर्व कुलपति रहे डॉ. दत्तेश्वर होता बीजद और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी होने की संभावना है।

ओडिशा से राज्यसभा के चार सदस्यों- सुजीत कुमार और सुश्री ममता मोहंता (भाजपा), तथा निरंजन बिशी और मुन्ना खान (बीजद) का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ओडिशा विधानसभा में मौजूदा 147 सदस्यों की संख्या बल के आधार पर भाजपा के दो और बीजद के एक सीट जीतने की संभावना है। भाजपा के पास तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन सहित 79 सीटें हैं, जबकि बीजद के पास 48, कांग्रेस के 14 और माकपा के पास एक सीट है।

इस बीच दिलीप रे के चुनाव मैदान में उतरने से चौथी सीट के लिए मुकाबला रोचक हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार असली मुकाबला डॉ. दत्तेश्वर होता और दिलीप रे के बीच माना जा रहा है। दिलीप रे ने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया तथा राज्यसभा चुनाव में जीत का विश्वास जताया।

भुवनेश्वर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता और जाजपुर के कोरेई क्षेत्र से पूर्व विधायक रहीं संचिता मोहंती का शुक्रवार सुबह भुवनेश्वर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 67 वर्ष की थीं और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थीं। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, मोहंती को एक सप्ताह पहले ही कैंसर की बीमारी का पता चला था। उनके पुत्र सत्यकाम मोहंती ने बताया कि गुरुवार रात वह अपने पोते के जन्मदिन समारोह में शामिल हुई, लेकिन शुक्रवार सुबह करीब 7:40 बजे वह अचानक अचेत होकर गिर गईं, जिसके बाद उनका निधन हो गया।

वर्ष 2004 से 2009 तक विधायक रहीं मोहंती को उनके क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके निधन पर प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गयी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने उन्हें याद करते हुए कहा, जाजपुर जिले में संगठन को मजबूत करने में उनका अतुलनीय योगदान रहा है।

विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जनसेवा और समाज के उत्थान के लिए किए गए मोहंती के कार्य सदैव याद रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी सहित राज्य के कई मंत्रियों और विधायकों ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं।

भुवनेश्वर। ओडिशा मंत्रिमंडल में सोमवार को मामूली फेरबदल के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल तीन नये सदस्यों ने मंत्रिपद की शपथ ली।

राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने यहां लोकसेवा भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल बिक्रम केशरी अरुख, शारदा नायक और सुदन मरंडी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। समारोह में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मंत्रिपरिषद के सदस्य और कई शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अरुख, नायक और मरंडी पूर्व मंत्री रहे हैं और उन्हें इस बार फिर से कैबिनेट में शामिल किया गया है।

बीजू जनता दल(बीजद) के कद्दावर नेता व भांजा नगर निर्वाचन क्षेत्र से छह बार विधायक रहे अरुख ने 2009 से मंत्रिपरिषद में कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है। जून 2022 में पिछले मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान उन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया गया था। और स्पीकर बनाया गया। उन्होंने गत 12 मई को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

राउरकेला से तीन बार बीजद विधायक शारदा नाइक 2004, 2009 और 2019 में राज्य विधानसभा के लिए चुनी गईं। उन्होंने नवीन पटनायक सरकार में 2009 से 2012 तक आवास और शहरी विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। 

मरांडी ने झामुमो के उम्मीदवार के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और राज्य विधानसभा के लिए दो बार और एक बार लोकसभा के लिए चुने गये। बाद में वह बीजद में शामिल हो गये और 2014 और 2019 में मयूरभंजा जिले के बंगीरिपोसी विधानसभा क्षेत्र से बीजद उम्मीदवार के रूप में दो बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गये। वह नवीन पटनायक सरकार में 2014 से 17 तक राज्य मंत्री थे और 2019 में कैबिनेट रैंक के साथ राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री थे। जून 2022 में कैबिनेट फेरबदल के दौरान उन्हें मंत्रालय से हटा दिया गया था।

राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि तीनों कैबिनेट मंत्रियों को 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए तीन जिलों- मयूरभंज, गंजम और सुंदरगढ़ा में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नब किशोर दास की गत 29 जनवरी को एक पुलिस अधिकारी द्वारा हत्या कर दी गई थी और दो मंत्रियों- समीर रंजन दास और श्रीकांत साहू ने पिछले 12 मई को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था।