भारत में भूजल दोहन की स्थिति काफी भयावह है। देश में 267 जिलों में भूजल दोहन का स्तर 64 से लेकर 385 फीसदी है। संसद की लोक लेखा समिति ने केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह राज्यों से भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने और भूजल संसाधनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने को कहे। देश के हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के कई इलाके गंभीर स्थिति का सामना करते हुए डार्क जोन में आ चुके हैं। यहां भूजल दोहन सौ फीसदी से भी ज्यादा है। कुछ जिलों में यह स्थिति 385 फीसदी तक पहुंच गयी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों में भूजल रिचार्ज होने की दर से लगभग दस गुणे से भी ज्यादा दर से भूजल का दोहन हो रहा है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले कुछेक वर्षों में ही यहां के भूगर्भ जल स्रोत पूरी तरह सूख जायेंगे। वैज्ञानिकों के अध्ययन इसके जीते जागते सबूत हैं।

भूजल दोहन के कारण :

भूजल स्तर में तेजी से गिरावट की मुख्य वजह कृषि कार्यों हेतु बढ़ता भूजल दोहन और बढ़ता प्रदूषण है। इससे जल की गुणवत्ता अत्यधिक प्रभावित हुयी है। अत्याधिक भूजल दोहन के कारण देश के 400 से ज्यादा जिलों के भूजल में फ्लोराइड,आर्सैनिक और नाइट्रेट जैसे जहरीले तत्व मौजूद हैं। इससे पीने का पानी गंभीर रूप से दूषित हो गया है जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें भयावह हो रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हालत तो बेहद खराब है। यहां यमुना जल की कम हिस्सेदारी के कारण नये बसे इलाकों में भूजल ही पानी का मुख्य स्रोत रह गया है। यहां पानी की कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर भूजल का अवैध दोहन हो रहा है। नतीजतन राजधानी में भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। हालात सबूत हैं कि दिल्ली का भूजल स्तर तेजी से पाताल में समा रहा है और लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। पिछले पांच सालों में ही यहां का भूजल स्तर साढ़े चार मीटर से नीचे चला गया है।

भूजल दोहन की स्थिति :

रिपोर्ट के मुताबिक आज दिल्ली में भूजल दोहन की स्थिति बेहद गंभीर है। राजधानी के कुछेक इलाके ही अर्ध गंभीर की श्रेणी में हैं। जबकि औसतन हालात गंभीर हैं। बहुतेरे शोध अध्ययन इस बात के सबूत हैं कि देश की राजधानी अवैध भूजल दोहन के चलते तेजी से डे जीरो की ओर बढ़ रही है। यह सब वर्षाजल संचय व संरक्षण में नाकामी का सबूत है। हकीकत यह है कि उचित वर्षाजल संचयन प्रणाली न होने से लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। बरसाती पानी की सही जगह जमीन के नीचे है लेकिन पानी को योजनाबद्ध तरीके से जमीन के नीचे पहुंचाने की न तो सरकार और न ही स्थानीय निकायों के पास कोई ठोस योजना है।

वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना :

2013 में नगर निगम द्वारा आदेश जारी किया गया था कि नये घरों के निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है, लेकिन उस पर अमल आज भी सपना बना हुआ है। जबकि इस योजना पर जल बोर्ड के अनुसार पानी के बिलों पर दस फीसदी की छूट दी गयी है। लेकिन उसपर अमल आजतक नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार दिल्ली में पानी की कमी को पूरी करने की खातिर बेहतर प्रबंधन पर जोर दे रही है। अब 520 ट्यूबवैल लगाये गये हैं। राजधानी के 77 तालाबों के कायाकल्प करने की तैयारी की जा रही है। राज्यपाल द्वारा जलसंचय अभियान की शुरुआत की जा रही है। विडम्बना यह है कि यह प्रयास अब जब गर्मी अपने चरम पर है। इसकी असली वजह भूजल संग्रहण की योजनाओं का फाइलों में ही सिमटी पड़ी रहना है।

वर्षाजल संचयन प्रणाली :

वर्षाजल संचयन प्रणाली लागू करने के बाबत कोर्ट ने भी आदेश जारी किये, लेकिन उसपर सख्ती से अमल आज भी नहीं हो रहा है।विडंबना यह है कि जलाशयों के पुनर्विकास, वर्षाजल संचयन प्रणाली की योजनाओं पर दिल्ली जल बोर्ड का मौन समझ से परे है। इस बाबत वह यह योजना दूसरे विभाग की होने,कभी फंड न होने का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यही नहीं जल संरक्षण को लेकर कभी भाटी माइंस तो कभी पल्ला व बजीराबाद के बीच जलाशय बनाकर बाढ़ का पानी एकत्र कर रोकने की पहल हुयी। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भी कई अहम सुझाव दिये, लेकिन ज्यादातर योजनायें व प्रस्ताव धरातल पर नहीं उतर पाये।

वर्षाजल से ही संभव है :

भूजल की यह बदहाली अकेले देश की राजधानी की ही नहीं है, एन सी आर के दूसरे गाजियाबाद, फरीदाबाद, नौएडा, गुरुग्राम आदि शहरों की भी है। आने वाले समय में देश के जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे दूसरे शहरों की भी यही स्थिति होगी। डब्लू एच ओएसी एस ई और यू एन जैसे संगठन तो इस बारे में पहले ही चेता चुके हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन और उसके प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने कहा है कि भूजल संरक्षण के लिए बने नियम जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद लोग जल संकट की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। जबकि भूजल भंडारों की क्षतिपूर्ति केवल और केवल वर्षाजल से ही संभव है। जल संकट से मुक्ति का यही एकमात्र रास्ता है, जिससे हम धरती का पेट भर सकते हैं।

-ज्ञानेन्द्र रावत

यह लेखक के अपने विचार हैं।

जयपुर। मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। जयपुर स्थित जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अब आधिकारिक रूप से “वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट” की श्रेणी में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह राजस्थान का पहला और देश के चुनिंदा एयरपोर्ट्स में शामिल हो गया है। एयरपोर्ट ने अप्रैल, 2025 से मार्च 2026 के बीच कुल 1.03 लाख किलोलीटर पानी का उपभोग किया, जबकि इसी अवधि में जल संरक्षण और पुनर्भरण उपायों के जरिए 1.37 लाख किलोलीटर पानी की बचत दर्ज की गई। यानी एयरपोर्ट ने जितना पानी इस्तेमाल किया, उससे कहीं अधिक पानी को पुनर्चक्रित और संरक्षित किया गया।

इस उपलब्धि के लिए ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म ब्यूरो वेरिटाज ने एयरपोर्ट को आधिकारिक एक्रेडिटेशन प्रदान किया है। एयरपोर्ट परिसर में जल संरक्षण के लिए 18 गहरे एक्वाफर रिचार्ज पिट बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण कर भूजल स्तर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल पुनर्चक्रण और भूजल पुनर्भरण जैसी योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। पानी की कमी वाले क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद एयरपोर्ट प्रशासन ने सतत प्रयासों से जल प्रबंधन का सफल मॉडल प्रस्तुत किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह उपलब्धि अन्य संस्थानों और एयरपोर्ट्स के लिए भी प्रेरणा बनेगी और जल संरक्षण के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगी।

जयपुर। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद जल संकट की सबसे भयावह तस्वीर पेश करता है। भौगोलिक विषमताओं के कारण यहां जल संसाधन विरासत में ही सीमित मिले। राज्य के पास मात्र 1.16 प्रतिशत सतही जल उपलब्ध है। यही असंतुलन आज गहराते जल संकट की जड़ बन चुका है। लगातार सूखा, घटती वर्षा, बढ़ती आबादी और अनियंत्रित विकास ने हालात को विकराल बना दिया है। राज्य के अधिकांश ब्लॉक अब डार्क जोन में पहुंच चुके हैं, जहां भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। 55 प्रतिशत ग्रामीण आबादी आज भी भूजल पर निर्भर है, लेकिन यह पानी भी कई जगह खारा और स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त हो चुका है। गर्मियों में 150 से अधिक शहरों और 15 हजार गांवों में पानी का संकट खड़ा हो जाता हैं। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल के अनुसार सरकार की प्राथमिकता हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। 

राज्य के 222 शहरों और कस्बों में पेयजल योजनाएं संचालित हैं। जयपुर जैसे बड़े शहर में ही सात लाख कनेक्शन हैं। 28 प्रतिशत शहरों को सतही जल और 50 प्रतिशत को भूजल से पानी मिल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि 60 शहरों में रोजाना सिर्फ  एक बार पानी आता है, जबकि 30 से अधिक शहरों में दो दिन में एक बार सप्लाई हो रही है। गर्मी के दिनों में यह संकट और विकराल हो जाता है, जिससे आमजन को परेशानी झेलनी पड़ती है।

एक्सपर्ट व्यू

जल प्रबंधन विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान में जल संकट केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि प्रबंधन की विफलता भी है। यदि वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और फसल चक्र में बदलाव जैसे उपायों को सख्ती से लागू नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भयावह हो सकती है।

ग्रामीण उम्मीद: नल कनेक्शन बढ़े, पानी कहां से आएगा

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन तेजी से बढ़े हैं। 2019 से पहले जहां केवल 11 लाख घरों में नल थे, अब यह संख्या बढ़कर 58 लाख तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि दिखने में बड़ी है, लेकिन असली चुनौती पानी की उपलब्धता है। वर्तमान में विभाग के पास 130 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध है, जबकि भविष्य में 350 करोड़ लीटर की जरूरत होगी। 

प्रदेश में 150 प्रतिशत भूजल दोहन हो रहा है। 214 ब्लॉक अतिदोहित है। 1984 में दोहन 35 प्रतिशत, 1995 में 58 प्रतिशत, 2004 में 125 प्रतिशत, 2013 में 139 प्रतिशत, 2020 में 150 प्रतिशत और 2023 में 149 प्रतिशत तक पहुंच गया है। 1984 में 236 में से 203 ब्लॉक सुरक्षित थे, जो स्थिति 2023 में 299 में से 38 ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में रहे।

जल आपूर्ति की स्थिति

श्रेणी                                              आंकड़े
कुल शहर/कस्बे                                 222
कुल उपभोक्ता                                   35 लाख
जयपुर में उपभोक्ता                            07 लाख
ग्रामीण नल कनेक्शन                          11 लाख
(2019 तक)    
वर्तमान नल कनेक्शन                          58 लाख
वर्तमान जल उपलब्धता                       130 करोड़ लीटर प्रतिदिन
अनुमानित आवश्यकता                       350 करोड़ लीटर प्रतिदिन

जयपुर। इस वर्ष मानसून की बारिश के चलते भूजल स्तर में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी गई है। भूजल विभाग ने अपनी मानसून सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि प्रदेश के 33 में से 31 जिलों में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रमुख जिलों में चित्तौड़गढ़ का नाम सबसे ऊपर है, जहां भूजल स्तर 14 मीटर तक बढ़ा है। इसके अलावा जयपुर जिले में 4.64 मीटर, झुंझुनूं में 3.31 मीटर, बांसवाड़ा और बारां में 6.68 मीटर, भीलवाड़ा में 10.89 मीटर और बूंदी में 11.50 मीटर की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि कुछ जिलों में भूजल स्तर में गिरावट भी देखी गई है। नागौर में रिचार्ज के मुकाबले भूजल दोहन 188 प्रतिशत तक बढ़ने के कारण अच्छे मानसून के बावजूद भूजल स्तर में गिरावट आई है। पाली जिले में भी -5.12 मीटर की गिरावट दर्ज हुई है। भूजल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन आंकड़ों से यह साफ है कि राज्य में जलवर्धन की दिशा में सकारात्मक बदलाव आया है, लेकिन जल दोहन और संरक्षण को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

कोटा। जिले का भू जल स्तर लगातार कम हो रहा है, जिसमें कोटा शहर के साथ ही आस पास के कस्बों में लगातार रिचार्ज से ज्यादा पानी का दोहन किया जा रहा है। ऐसे में चंबल नदी का पानी उपलब्ध नहीं होने की दशा में पेयजल के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन की लगातार कमी हो रही है। साथ इसमें भू जल का लगातार हो रहा अनियंत्रित दोहन भी इस समस्या को और बढ़ा रहा है। कोटा में पिछले 4 साल में भू जल स्तर 1.5 मीटर से ज्यादा गिर चुका है। हालांकि हर साल बारिश होने पर शहर के साथ साथ जिले का भू जल स्तर बढ़ भी जाता है। लेकिन रिचार्ज से ज्यादा दोहन होने के कारण भू जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है।

कोटा शहर का भूजल स्तर
वर्ष        स्तर (मीटर में)
2020        5.01 
2021        5.10
2022        3.36
2023        4.81

वर्ष 2021-22
ब्लॉक                 दोहन योग्य     जल दोहित जल     प्रतिशत      श्रेणी
इटावा                 11667           9662.37               82            अर्द्ध गंभीर
खैराबाद              5225.68        5926                    113          अति दोहित
कोटा शहर           942.07         2228.44                114.7       अति दोहित
लाडपुरा ग्रामीण    4702.97       5207.82                110.7       अति दोहित
सांगोद                9469.98       13438                  141          अति दोहित
सुल्तानपुर          11303.97      8578                    75            अर्द्ध गंभीर

वर्ष 2022-23
ब्लॉक                  दोहन योग्य जल      दोहित जल        प्रतिशत         श्रेणी
इटावा                  12083.61              10290.02         85.15        अर्द्ध गंभीर
खैराबाद               5378.54                6404               119.06       अति दोहित
कोटा शहर            2125.59                2533.73          119.20       अति दोहित
लाडपुरा ग्रामीण    5093.09                5777.80           113.4         अति दोहित
सांगोद                9983.50                14852.85         148.77       अति दोहित
सुल्तानपुर           11753.34             9086.13            77.30         अर्द्ध गंभीर

हर साल रिचार्ज से ज्यादा दोहन
कोटा शहर में हर साल रिचार्ज से ज्यादा भू जल का दोहन किया जा रहा है। भू जल विभाग के वैज्ञानिक सुबोध मेहता ने बताया कि कोटा शहरी ब्लॉक में साल 2022-23 में मौनसून में करीब 2 हजार 361 हेक्टर मीटर पानी का रिचार्ज हुआ। लेकिन इससे 120 फीसदी से अधिक यानी करीब 2 हजार 533 हेक्टेयर मीटर पानी का दोहन किया गया। ऐसे में वर्ष 2022-23 में ही पानी के दोहन और रिचार्ज में 230 एचएएम की गिरावट रही जिससे कोटा शहरी ब्लॉक में पानी का स्तर 1.5 मीटर तक गिर गया। गत वर्ष कोटा शहरी ब्लॉक से घरेलू अव्यवसायिक और व्यवसायिक कार्यों में 115 फीसदी से अधिक पानी का दोहन हुआ। जिसकी भरपाई के रुप में केवल 2 हजार 157 एचएएम हेक्टेयर मीटर पानी ही रिचार्ज हुआ। वहीं साल 2021-22 में ब्लॉक की 1 हजार 942 हैक्टेयर मीटर की क्षमता की तुलना में 2 हजार 228 एचएएम हेक्टेयर मीटर पानी का दोहन किया। जिसमें रिचार्ज से करीब 300 हैक्टेयर मीटर पानी का अधिक दोहन किया गया। 

चार साल में 1.2 मीटर गिरा जल स्तर
किसी भी क्षेत्र में भू जल स्तर की गणना करने के लिए कुओं का उपयोग किया जाता है। जहां कुओं में भू तल से जितना नीचे पानी नजर आता है उसे भू जल स्तर माना जाता है। बात करें कोटा शहर की तो शहर में जनवरी 2020 में भूजल स्तर 5.01 मीटर, जनवरी 2021 में 5.10 मीटर, वहीं वहीं जनवरी 2022 में भू जल स्तर 3.36 मीटर और जनवरी 2023 में ये जल स्तर 4.81 मीटर हो गया। हालांकि साल 2022 और 23 के बीच जल स्तर में वृद्धि हुई है। लेकिन पिछले 4 सालों की तुलना की जाए तो शहर का भू जल स्तर करीब 1.2 मीटर गिरा है। 

कोटा जिले के 6 में से 4 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में 
कोटा जिले में भू जल स्तर को मापने के लिए 6 ब्लॉक बनाए गए हैं जिनमें भू जल स्तर को मापा जाता है। जिनमें 4 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में हैं। जिले के जिले के लाडपुरा, खैराबाद, कोटा शहरी और सांगोद ब्लॉक अति दोहित की श्रेणी में जा चुके हैं। इन ब्लॉकों में हर साल भू जल के रिचार्ज होने से ज्यादा पानी का दोहन किया जा रहा है। इसके अलावा चारों ब्लॉक में सबसे ज्यादा दोहन सांगोद ब्लॉक में देखने को मिल रहा है जहां हर साल क्षमता से 150 फीसदी तक भू जल का दोहन किया जा रहा है। खैराबाद ब्लॉक में हर साल क्षमता से 113 फीसदी से 120 फीसदी अधिक दोहन हो रहा है। इसी तरह लाडपुरा ब्लॉक में 110 से 115 फीसदी अधिक दोहन किया जा रहा है। इटावा में क्षमता से 80 फीसदी से 85 फीसदी और सुल्तानपुर में 75 से 80 फीसदी अधिक दोहन हो रहा है।

दो साल में ये रहा भूजल स्तर
कोटा जिले के 6 ब्लॉकों में से इटावा ब्लॉक को छोड़कर सभी ब्लॉकों में भू जल के स्तर में गिरावट देखने को मिली है। जहां इटावा ब्लॉक में वर्ष 2022 में स्तर 11.14 मीटर था जो साल 2023 में गिरकर 10.89 हो गया। वहीं खैराबाद ब्लॉक का स्तर वर्ष 2023 में 4.39 से गिरकर 9.56 मीटर रह गया। इसी तरह लाडपुरा ब्लॉक का जल स्तर वर्ष 2023 में 6.65 से गिरकर 11.92 मीटर हो गया। इसके अलावा सांगोद ब्लॉक का जल स्तर 10.28 से गिरकर 11.22 मीटर हो गया और सुल्तानपुर ब्लॉक का जल स्तर वर्ष 2023 में 9.55 से गिरकर 10.03 रह गया। 

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। भू-जल में भारी गिरावट के साथ ही अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीने के पानी का संकट हर साल बढ़ता जा रहा है। पेयजल योजनाओं के लिए उपलब्ध बजट पूरा खर्च नहीं होने के कारण स्थायी योजनाएं विकसित नहीं हो पा रही है। 

इसी का नतीजा है कि हर साल गर्मियों के शुरू होते ही 11 हजार से अधिक गांव टैंकरों पर निर्भर हो जाते हंै। राज्य में 60 प्रतिशत पेयजल जरुरतें भूजल से पूरी होती है। भूजल पुनर्भरण के मुकाबले दोहन 151 प्रतिशत है। जेजेएम में एक करोड़ पांच लाख घरों को पानी का कनेक्शन होने के बाद भी पानी की समस्या समाप्त नहीं, बल्कि और ज्यादा होने वाली है। मिशन पूरा होने के बाद प्रतिदिन पेयजल की आवश्यकता 350 करोड़ लीटर हो जाएगी। अभी जल की उपलब्धता 130 करोड़ लीटर है। ऐसे में तीन गुणा पानी अधिक उपलब्ध कराना एक चुनौती होगी।



पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, विभाग के पर्याप्त संसाधनों के जरिए हर गांव-ढ़ाणी तक पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 
-डॉ. महेश जोशी, जलदाय मंत्री

इस साल की क्या तैयारी
जलदाय विभाग के अनुसार पिछले साल 76 शहरों एवं 11290 गांव-ढाणियों में जल परिवहन किया गया था। इस साल अभी 27 शहरों एवं 682 गांवों में पेयजल परिवहन किया जा रहा है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाएगा। अप्रैल से अगस्त माह तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 22689 गांव-ढाणियों में टैंकरों से जल परिवहन के लिए 106.50 करोड़ तथा शहरी क्षेत्रों में 172 शहरों व कस्बों के लिए 39.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर जिले के लिए 50-50 लाख इमरजेंसी में पेयजल व्यवस्था के लिए स्वीकृत किए गए हैं। गर्मियों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति
राज्य में एक अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 1,21,979 बस्तियों व ढाणियों में से 53,172 को पूर्ण रूप से 58,379 को आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया गया है शेष 10,428 बस्तियों व ढाणियां स्वच्छ पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित है। 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाना है।