जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने निजी खातेदारी की करीब सात बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा ने बताया कि जोन 13 स्थित दिल्ली रोड कूकस के पास ग्राम सिंगवाना में करीब चार बीघा एवं अजमेर दिल्ली बाइपास रोड कालीघाटी के पास ग्राम बिलोची में करीब तीन बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं अवैध रूप से बन रही दो कॉलोनियों को ध्वस्त किया। इसी प्रकार जोन 9 स्थित टोंक रोड इण्डिया गेट व इसके आस-पास रोड सीमा पर अस्थाई अतिक्रमण कर लगाए गई थडियां, ठेलें, बांस तम्बू, इत्यादि लगाकर किए गए अतिक्रमणों को हटवाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया।

अस्थाई अतिक्रमणों पर निगम ने की कार्रवाई

आमेर स्थित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पारंपरिक लोकनाट्य तमाशा गोपीचंद भर्तृहरि का सफल मंचन संपन्न हुआ। तमाशा साधक दिलीप भट्ट ने स्व. बंशीधर भट्ट रचित प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों के अनुसार 250 वर्ष पुरानी यह परंपरा आज भी जीवंत है और हर वर्ष चैत्र अमावस्या पर आयोजित की जाती है। मंचन में दिलीप भट्ट, गोपेश भट्ट, ईश्वर दत्त माथुर सहित अन्य कलाकारों ने अपने टैलेंट से उपस्थित लोगों का दिल जीता।  निगम की सतर्कता शाखा ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान तीन कैंटर सामान जब्त करने के साथ ही 41 हजार रुपए कैरिंग चार्ज वसूल किया गया। उपायुक्त सतर्कता ने बताया कि निगम क्षेत्राधिकार में पटेल मार्ग मध्यम मार्ग, मांग्यावास मानसरोवर, मैट्रो स्टेशन, निर्माण नगर, ईमली फाटक, बरकत नगर, किसान मार्ग आदर्श बाजार, डब्लूटीपी के पीछे एवं राजस्थान हॉस्पिटल से अस्थाई अतिक्रमणों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को कहा है कि वह अपने रीजन में शामिल किए गए नए इलाकों में किसी तरह का कोई निर्माण नहीं करे। अदालत ने मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीए, प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, जिला कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश संजय जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी पेश हुए। याचिका में अधिवक्ता जया मित्र ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से गत 3 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी कर जेडीए रीजन में 539 नए गांवों को शामिल कर दिया। इस इलाके में कृषि भूमि, इकोलॉजिकल जोन, चारागाह भूमि और पानी का केचमेंट एरिया सहित अन्य वन्य क्षेत्र शामिल हो गए हैं। इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा गया कि स्थानीय ग्राम पंचायतों और निकायों व निवासियों से आपत्ति मांगे बिना यह कार्रवाई की गई है।

जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन में शहर के विस्तार के साथ ही जोनों के किए गए विस्तार के बाद अब जेडीए में स्टाफ की कमी के चलते चार जोन कम किए गए है। अभी तक जेडीए में 27 जोन अस्तित्व में थे, लेकिन अब 23 जोन अस्तित्व में रहेंगे। जेडीए सचिव ने जोन  1 व तीन को मिलाकर जोन ए, जोन 2 व 6 के स्थान पर जोन बी, जोन 4 व 5 के स्थान पर जोन सी एवं पीआरएन उत्तर एवं पीआरएन दक्षिण के स्थान पर जोन पीआरएन बनाया गया है।

जेडीए में अब 27 जोनों के स्थान पर 23 जोन ही अस्तित्व में रहेंगे। जोनों के पुर्नगठन के लिए जेडीए ने 6 मई 2025 को जोन पुर्नगठन टीम का गठन किया था और उसकी रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद चार जोन कम किए गए है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध, समन्वित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ शहरी विकास कार्यों को गति दी जानी आवश्यक है। उन्होंने बजट घोषणा के अनुसार जयपुर शहर के समीप हाईटेक सिटी जल्द विकसित करने के निर्देश देते हुए इसके लिए अधिकारियों को विशाखापत्तनम की क्वांटम सिटी एवं तेलंगाना की आईटी सिटी का अध्ययन करने को कहा, जिससे आधुनिक शहरी नियोजन, तकनीकी अधोसंरचना और नवाचार आधारित मॉडल को जयपुर में अपनाया जा सके। 

जेडीए सभागार में शनिवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार राजस्थान का सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नगरीय विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विभाग में लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को अधिवक्ताओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने तथा न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

विकास कार्यों, बजट और योजनाओं की समीक्षा

बैठक में प्रमुख शासन सचिव यूडीएच देवाशीष पृष्टि एवं जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने वर्तमान में जारी विकास परियोजनाओं एवं भविष्य की कार्ययोजना पर आधारित प्रभावी प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान श्रीनिवास ने विभाग में पांच करोड़ से अधिक राशि के प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही नगरीय विकास विभाग की बजट घोषणाओं वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की वर्तमान स्थिति, सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े कार्यो, सीबीयूडी ऐप के प्रभावी उपयोग तथा विभिन्न शहरों के लिए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान की वर्तमान स्थिति एवं आगामी रूपरेखा पर चर्चा की।

जयपुर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करने में हो रही देरी और निविदा प्रक्रिया में बार-बार उत्पन्न विवादों को देखते हुए राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार समिति तत्काल प्रभाव से कार्य करेगी और नई निविदा की तकनीकी शर्तों, योग्यता मानदंडों तथा कार्य-परिधि का पुनः परीक्षण करेगी।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि पिछले दो वर्षों से मास्टर प्लान के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं, लेकिन बार-बार पुनर्निविदा के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। प्रस्तावित मास्टर प्लान का होराइजन ईयर भी निकल चुका है, जिससे नियोजन प्रक्रिया की उपयोगिता और समयबद्धता प्रभावित हुई है। निविदा की कार्य-परिधि और तकनीकी शर्तें भी विवादास्पद रही हैं।

गठित समिति में प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को अध्यक्ष तथा शासन सचिव स्वायत्त शासन, मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अभियंता नगरीय विकास, वित्तीय सलाहकार स्वायत्त शासन, निदेशक (विधि) जेडीए, वरिष्ठ नगर नियोजक सहित सरुसिको के मुख्य अभियंता अरुण व्यास को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञों की राय ले सकेगी और देश-विदेश की अनुभवी फर्मों से प्रस्तुतीकरण भी प्राप्त कर सकेगी। समिति नई निविदा में ड्रोन/UAV आधारित सर्वेक्षण, मोबाइल एप और वेब पोर्टल के एकीकृत उपयोग को शामिल करने, योग्यता मानदंडों को युक्तिसंगत रखने और समान क्षेत्रफल के मास्टर प्लान का अनुभव रखने वाली फर्मों को प्राथमिकता देने की सिफारिश करेगी। अंतिम आरएफपी प्रारूप मंत्री की स्वीकृति के बाद ही जारी किया जाएगा।

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने चौमूं कस्बे के विभिन्न इलाकों में करीब चार बीघा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन 16 स्थित चौमूं ग्राम क्षेत्र में खसरा नंबर 2871 करीब एक बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया। 

इसी प्रकार ग्राम चौमूं में खसरा नंबर 3528, 3480, 3481 में करीब एक बीघा सरकारी भूमि पर पिल्लर गाडकर तारबंदी कर फसल उगाने एवं खसरा नंबर 3727, 3729, 3733, 3725, 3526, 3636 एवं 2659 में रानी बांध की करीब दो बीघा सरकारी भूमि पर किए गए निर्माणों को प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया। 

जयपुर। विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही 3 कॉलोनियों को शनिवार को ध्वस्त किया। उप महानिरीक्षक पुलिस जेडीए राहुल कोटोकी ने बताया कि आगरा रोड 52 फीट हनुमान जी के सामने बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को पूर्व में ध्वस्त किया गया था। यह कॉलोनी करीब चार बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के पिताम्बरा कॉलोनी के नाम से पुन: बसाई जा रही थी, जिसके लिए किए जा रहे निर्माणों को ध्वस्त किया। 

इसी प्रकार विजयपुरा में करीब 27 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर मां वैष्णोंधाम नाम से कॉलोनी में पुन: बनाए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। ग्राम सुमेल में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को पूर्व में ध्वस्त किया गया था। यह कॉलोनी करीब 7 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर राधा वल्लभ नाम से पुन: बसाने के लिए निर्माण कराए जा रहे थे। 

जयपुर। मालवीय नगर के गिरधर मार्ग पर स्थित निर्माणाधीन 5 मंजिला बिल्डिंग में अचानक दरारें आने के बाद जेडीए की टीम ने इमारत को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इससे पहले बिल्डिंग के पास में बने एक अस्पताल में एक अन्य बिल्डिंग को खाली कराया गया है। मौके पर जेडीए का दस्ता जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहा।

अधिकारियों के अनुसार दोपहर बाद बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई हैं। सबसे पहले सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग के बेसमेंट को मलबे से भरा गया था और सपोर्ट में लगी दो क्रेनो को हटाया गया, ताकि ध्वस्तीकरण के दौरान किसी तरह की रिस्क न रहे। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।

जेडीए के पुलिस उपाधीक्षक इस्लाम खान ने बताया कि बिल्डिंग में गंभीर दरारें दिखने के बाद जेडीए और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल दो क्रेन लगाकर इमारत को सपोर्ट प्रदान किया। साथ ही आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया और ट्रैफिक रूट को डायवर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि 233 वर्गगज के भूखंड पर निर्मित इस बिल्डिंग में बेसमेंट सहित 5 मंजिला निर्माण कार्य जारी था।

सूत्रों के मुताबिक यह भवन जेडीए क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन भवन स्वामी की ओर से नगर निगम में निर्माण अनुमति का शुल्क जमा कराने की बात सामने आई है। इस विसंगति को लेकर जांच जारी है। जेडीए अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है, इसलिए इमारत को नियंत्रित तरीके से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबसे पहले बिल्डिंग के साइड की दीवार और पिल्लर को तोड़ा जा रहा है। इस बिल्डिंग के मालिक मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया। मालिक ने राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।

बिल्डिंग मालिक नरेश मलवानी ने कहा कि हमने नगर निगम से नक्शा पास कराया है। इसकी एवज में 1 लाख 24 हजार रुपए जमा भी कराए हैं। इस बिल्डिंग का काफी समय से निर्माण चल रहा है। जेडीए अधिकारी बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने पर राजनीतिक दबाव में तोड़ रहे हैं। वही जेडीए अधिकारियों का कहना है कि यह एरिया जेडीए का है। बताया जा रहा है कि इस ममाले में 1.48 से शुरू हुई करवाई और करीब 2.56 पर बिल्डिंग को गिरा दिया गया। 

जयपुर। जडीए के प्रवर्तन दस्ते ने निर्माणाधीन बहुमंजिला बिल्डिंगों का सर्वे शुरू किया है। इसके लिए एटीपी, जेईएन तहसीलदरों की टीमें गठित की है। उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन 9 के जगतपुरा क्षेत्र में पदस्थापित एटीपी, जेईएन व तहसीलदार तनवीर सिंह शेखावत के साथ बहुमंजिला ईमारतों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का सर्वे शुरू किया गया है। 

सर्वे में बिल्डिंग बायलॉज, नियमों का उल्लंघन एवं निर्धारित ऊंचाई तथा आवासीय बिल्डिंगों में पार्किंग सुविधा का परीक्षण किया। जगतपुरा में श्रीकिशनपुरा के प्लॉट नं. 7 में ग्राउण्ड़ 6 मंजिला, प्लॉट नं. 2 में बेसमेन्ट ग्राउंड 6 मंजिला, प्लॉट नं. 3 में बेसमेन्ट 6 मंजिला, प्लॉट नं. 4 में ग्राउण्ड़ 4 मंजिला तथा खसरा नं. 12/1 जयसिंहपुरा बास में महादेव बिल्डर एवं डवलपर्स द्वारा ग्राउण्ड़ 6 मंजिला तथा 12/2 जयसिंहपुरा बास में महादेव बिल्डर एवं डवलपर्स ने ग्राउण्ड़ 6 मंजिला बनी बहुमंजिला ईमारतों का मौका निरीक्षण कर चिन्हीकरण की कार्रवाई की।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रफल में विस्तार के तहत शहर में बनाए रीजनल कार्यालयों के लिए जेडीए ने मंगलवार को जमीन आरक्षित की है। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी संस्थाओं को भी जमीन का आवंटन किया गया। इसके साथ ही पदक विजेताओं को भी भूखंडों का आवंटन किया गया। जेडीए मंथन सभागार में भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं जेडीए आयुक्त देबाशीष पृष्टि ने बताया कि जेडीए के चार रीजनल कार्यालयों के लिए ग्राम बडी का खेडा तहसील सांगानेर, ग्राम काठावाला तहसील चाकसू, हाथोज करधनी विस्तार योजना एवं ग्राम अचरोल तहसील आमेर में भूमि आरक्षित किए जाने का निर्णय लिया गया।

बजट घोषणा वित्तिय वर्ष 2023-2024 के अनुसार गर्वमेंट गर्ल्स कॉलेज आमेर जयपुर के लिए भूमि आवंटन, सीएचसी जमवारामगढ़ क्रमोन्नत किए गए राजकीय उप जिला चिकित्सालय को नए भवन निर्माण के लिए जेडीए की अनुमोदित योजना जमवारामगढ़ फार्म हाउस योजना में भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जेडीए की आवासीय योजना पीताम्बरा के सी ब्लॉक में एवं नवीन पुलिस चौकी बेगस तहत पुलिस थाना बगरू पश्चिम जयपुर में प्रशासनिक भवन निर्माण करने के लिए भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। 

पदक विजेताओं को भूखंड आवंटित
बैठक में शौर्य चक्रधारी लखबीर, कीर्ति चक्रधारी पवन कुमार यादव, शौर्य चक्रधारी मनभर देवी पत्नी शहीद बन्ने सिंह गुर्जर, अर्जुन अवार्डी दीपा मलिक पुत्री कर्नल बीके नागपाल, शौर्य चक्रधारी अनिता देवी पत्नी शहीद अजीत सिंह, मैडल धारक औलम्पिक्स/पैरा औलम्पिक्स में पदक, एशियाड/कौमनवेल्थ में पदक, राष्ट्रपति अवार्डी व स्वतंत्रता सैनानी को जेडीए की गोविन्द विहार आवासीय योजना में 216-216 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया। रोबिना सैन पत्नी मेजर स्व. रतन कुमार सैन शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता को गैलेन्ट्री अवार्डस धारकों, परमवीर चक्र/महावीर चक्र/वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र एवं मैडल धारकों औलम्पिक्स/पैरा ओलंपिक में पदक, एशियाड/कौमनवेल्थ के खिलाड़ियों को जेडीए की मोहनलाल सुखाडिया नगर के 162-162 व.मी. के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से अवार्डधारक को भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय किया।

जयपुर। नगरीय विकास विभाग ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कैडर स्ट्रेंथ में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद जारी आदेश के अनुसार जेडीए में 496 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही जेडीए का कुल कैडर स्ट्रेंथ अब 2579 पदों का हो गया है।

जानकारी के अनुसार, जेडीए ने हाल ही में अपने रीजन में दोगुनी बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव सरकार को भेजा था। करीब 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर इसे 6000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार दिया जाना है। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण आवश्यकतानुसार स्टाफ की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव जेडीए ने नगरीय विकास विभाग को भेजा था, जिस पर अब निर्णय हो चुका है।

जारी आदेशों के अनुसार प्रशासनिक शाखा में भी 237 नए पद सृजित किए गए हैं। इनमें अतिरिक्त आयुक्त के 4 पद शामिल हैं, जिससे अब कुल 10 पद हो गए हैं। वहीं, उपायुक्त के 13 पद बढ़ाए गए हैं और इनकी संख्या 44 तक पहुंच गई है। इनमें से 11 पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जबकि 2 पद जेडीए सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। सरकार जल्द ही जेडीए रीजन की सीमा बढ़ाने का भी आदेश जारी करेगी।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने सोमवार को ग्राम कालवाड़ अजयराजपुरा रोड पर करीब बारह बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया। इसी प्रकार जोन 13 स्थित ग्राम बस्सी मानसर खेडी मेें गैर मुमकिन नाले की भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया।

उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन 11 स्थित ग्राम कालवाड़ अजयराजपुरा रोड पर करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए सेज आश्रय नाम से अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी में किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। ग्राम बस्सी मानसर खेडी मेें गैर मुमकिन नाले की भूमि के खसरा नं. 130 व 150 पर अतिक्रमण कर बनाई गई बाउण्ड्रीवाल, लोहे के एंगल लगाकर, तारबंदी कर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त कर गैर मुमकिन नाले की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।