वॉशिंगटन। अमेरिका से अवैध आप्रवासियों को निष्कासित करने के लिए बड़े पैमाने पर सामूहिक निर्वासन अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच यह जानकारी सामने आई है कि अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले भारतीयों की संख्या में पिछले दो वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के आंकड़ों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 के बाद से अमेरिका की भूमि, समुद्र और हवाई चौकियों पर पकड़े गए एशियाई देशों के अवैध आप्रवासियों की संख्या में भारतीय सबसे ऊपर हैं। इससे पहले फिलीपींस के लोग इस सूची में पहले स्थान पर थे। वित्त वर्ष 2024 के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने 90,415 भारतीय नागरिकों को देश में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पाया। यह संख्या वित्त वर्ष 2023 से कुछ कम थी। 2023 में 96,917 भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करते हुए पाए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत से आए प्रवासी सबसे गरीब या कम शिक्षित नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी में कम दक्षता के कारण वे अमेरिका के लिए पर्यटक या छात्र वीजा भी हासिल नहीं कर पाते हैं।

कुल पकड़े गए लोगों में कितने भारतीय
रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते पकड़े गए कुल 2,901,142 लोगों में से भारतीय नागरिकता वाले लोगों की संख्या 3.11 प्रतिशत थी। अमेरिकी अधिकारियों ने 2023 में कुल 3,210,144 लोगों को अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पकड़ा। 2022 में 2,766,582 और 2021 में 1,956,519 लोगों को पकड़ा गया।

17,940 भारतीयों को निष्कासन के आदेश
रिपोर्ट में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक बयान के हवाले से बताया गया है कि उसने 22 अक्टूबर को उन भारतीय नागरिकों को लेकर भारत के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट भेजी थी, जो अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते पकड़े गए थे। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने अमेरिका में 17,940 भारतीयों को सूचीबद्ध किया है, जिन्हें अंतिम निष्कासन आदेश दिए गए। ये लोग आईसीई की हिरासत में नहीं हैं। वहीं, 2024 में इसके प्रवर्तन और निष्कासन अभियान के तहत 2,647 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया गया। आईसीई में कहा कि उसने पिछले साल 1,529 भारतीयों को निर्वासित किया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि नई दिल्ली अवैध आव्रजन का विरोध करती है। भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार है, बशर्ते उनकी राष्ट्रीयता सत्यापित हो।

नई दिल्ली। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार लगभग 7,25,000 की संख्या में भारतीय मेक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी हैं। शोध में कहा गया कि 2021 तक देश के 10.5 मिलियन अनधिकृत अप्रवासी कुल अमेरिकी आबादी का लगभग तीन प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। 2021 में देश के 39 प्रतिशत अनधिकृत आप्रवासियों की संख्या मेक्सिको से थी, जिनकी संख्या लगभग 4.1 मिलियन थी, उसके बाद अल साल्वाडोर (800,000) भारत (725,000) और ग्वाटेमाला (700,000) थे, जबकि 2017 से 2021 तक मेक्सिको से संख्या में 900,000 की गिरावट आई, उसी समय अन्य देशों से अवैध अप्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी। 2021 में, यह जनसंख्या 6.4 मिलियन थी, जो 2017 से 900,000 अधिक है। भारत, ब्राजील, कनाडा और पूर्व सोवियत संघ के सभी देशों ने 2017 से 2021 तक विकास का अनुभव किया। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के नए आंकड़ों के अनुसार, अभूतपूर्व संख्या में बिना दस्तावेज वाले भारतीय अप्रवासी पैदल ही अमेरिकी सीमा पार कर रहे हैं।

एक साल में इतने भारतीय पकड़े गए
अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक 96,917 भारतीयों को बिना कागज के अमेरिका में प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया। अमेरिका में बिना दस्तावेज वाले भारतीयों की संख्या बढ़ गई। वित्तीय वर्ष 2021 में 30,662 और वित्तीय वर्ष 2022 में 63,927 का सामना करना पड़ा। इस वर्ष लगभग 97,000 मुठभेड़ों में से 30,010 कनाडाई सीमा पर और 41,770 दक्षिणी सीमा पर थीं। प्यू शोध में यह भी पाया गया कि कुल मिलाकर, 2021 में लगभग 7.8 मिलियन अवैध अप्रवासी अमेरिकी श्रम बल में थे।

वाशिंगटन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2024 का चुनाव जीतने के बाद अनधिकृत प्रवासियों के बच्चों की जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का संकल्प लिया है। सीबीएस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, गृह युद्ध के बाद किए गए संविधान के 14 वां संशोधन में यह घोषित किया गया, ''अमेरिका में जन्मजात एवं प्राकृतिक रूप से जन्म लिए हुए सभी बच्चे अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वह निवास करते हैं।"

ट्रम्प ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश में  कहा कि वह व्हाइट हाउस में जनवरी 2025 में पहले दिन एक कार्यकारी आदेश जारी करेंगे जिसमें संघीय सरकार को निर्देश दिया जाएगा कि वह माता-पिता सहित बच्चों को नागरिकता से वंचित करे जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं या कानूनी रूप से यहां के स्थायी निवासी नहीं हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, ''मेरी नीति अवैध आव्रजन को जारी रखने के प्रोत्साहन को रोकेगी, देश में ज्यादा प्रवासियों को आने से रोकेगी और उन विदेशी लोगं को प्रोत्साहित करेगी जिन्हें बाइडन सरकान ने गैरकानूनी रूप से अमेरिका से अपने देश वापस जाने के लिए मजबूर किया।" अमेरिका के अलावा, कनाडा और मैक्सिको भी जन्मजात नागरिकता प्रदान करते हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए भी इस मुद्दे को उठाया था।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में एक पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था कि वह एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से जन्मजात नागरिकता को समाप्त करेंगे, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा की जानकारी नहीं दी थी। ट्रम्प ने 2019 में भी कहा था कि वह समझते हैं कि उनके इस निर्णय को तुरंत कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और यह सर्वोच्च न्यायालय की मिसाल के विपरीत है लेकिन इसके बावजूद वग जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।