नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए नयी श्रम संहिताओं में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नयी श्रम संहिताओं में गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए सभी प्रावधान किये गये हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के गिग वर्कर्स समझौते से खुद के अलग रखने के केन्द्र सरकार के निर्णय का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत पहला देश है जिसने गिग वर्कर्स को मान्यता दी है। यूरोप का अलग मॉडल है, भारत का अलग मॉडल है। भारत को इस संबंध में लचीलापन चाहिये था। श्रमिकों की समाजिक सुरक्षा के बारे में मांडविया ने कहा कि साल 2014 से पहले केवल 19 प्रतिशत लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में थे। आज यह संख्या बढ़कर 68 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि काम छूट जाने के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ जारी रहे।

न्यूनतम मजदूरी से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि आज तक केंद्र सरकार मशविरा के रूप में राज्यों से न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश करती थी जिसे मानना या न मानना राज्यों के ऊपर था। नयी श्रम संहिताओं के तहत केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी की कम से कम सीमा तय करेगी। राज्य उस सीमा से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकेंगे। यह 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों में होगा। बड़े शहर 'ए' श्रेणी में, छोटे और मझौले शहर 'बी' तथा ग्रामीण इलाके 'सी' श्रेणी में आयेंगे। इलाके में जीवनयापन के जरूरी खर्च के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय की जायेगी।

जयपुर। केन्द्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जयपुर यात्रा के दौरान भाजपा ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने अपने दस साल के कार्यकाल में देश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सरकार बनने के बाद वैट के जीएसटी में बदलाव के बाद टैक्स का स्लैब नहीं बदला। यूपीए सरकार के 2004-14 तक के समय में देश में 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद अब तक 17 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। 8 करोड़ लोग तो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हुए हैं। यूपीए सरकार के वक्त देश की बेरोजगारी दर 6 फीसदी थी, जो अब 3.2 फीसदी रह गई है। विकसित देशों में भी 3 फीसदी बेरोजगारी दर रहती है। उन्होंने कहा कि देश में पहले 28 फीसदी महिलाओं को रोजगार मिलता था, लेकिन अब उन्हें 56 फीसदी रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 1985 में जब राजीव गांधी पीएम थे, उन्होंने 21 वीं सदी में विकसित भारत का केवल सपना देखा, इसके अनुरूप कार्ययोजना नहीं बनाई। लेकिन मोदी सरकार ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए पूरा रोडमैप बनाया। बजट में योजनाएं सालभर की बनती हैं, लेकिन विजन दीर्घकालीन होता है। इस विजन के अनुसार बजट में हर साल की प्राथमिकताएं तय होती है। इसके लिए गति शक्ति मैप के आधार पर 25 साल की कार्ययोजना बनाई हुई है। 

पहले सोना गिरवी रखकर बजट देते थे, अब ऐसा नहीं होता
मांडविया ने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकारों के समय सोना गिरवी रखकर सरकारें बजट के लिए पैसा लिया करती थीं। मोदी सरकार आई तब 17 लाख करोड़ का देश का बजट था। अब यह 50 लाख 60 हजार करोड़ का हो गया है। अमेरिका जैसे विकसित देश बन रहा था तब 24 किमी रोजाना सड़कें बनतीं, लेकिन भारत में रोज 34 किमी सड़कें बन रही है। 2014 तक इंडस्ट्री के लिए 1.80 लाख का बजट था, अब यह 11.50 लाख का है। इसे जल्द 15 लाख करोड़ करने की कार्ययोजना है।  

गिग वर्कर्स के पेंशन की कार्य योजना
मांडविया ने कहा कि बजट में गिग वर्कर्स के लिए आयुष्मान योजना का बीमा कवरेज शुरू किया। आगे इनकी पेंशन सिक्योरिटी पर भी कार्ययोजना बनाई जा रही है। आयुष्मान योजना में 60 करोड़ लोगों को दस लाख रूपए तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया है। बजट को हैल्दी इकॉनोमी की ओर ले जाया जा रहा है। एग्रीकल्चर का चार गुना बजट किया गया। युवाओं को स्किल विकास को बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग करवाई गई। इंडस्ट्री के विकास और मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने पर काम हुआ है। 

नई दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उम्मीद है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी।

डाॅ मांडविया ने आज सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि मीराबाई चानू को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ढेरों शुभकामनाएँ। आपकी लगन और दृढ़ता वाकई प्रेरणादायक है। हमें आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने इस पोस्ट के साथ मीराबाई चानू के बेस्ट ऑफ लक पेरिस ओलंपिक 2024 के फोटो को भी साझा किया है।

Wishing @mirabai_chanu all the best for #ParisOlympics2024!

Your dedication and perseverance are truly inspiring.

We have full confidence in your abilities. Give your best! #Cheer4Bharat pic.twitter.com/JG7CkS6JGF

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 20, 2024

उल्लेखनीय है कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था और देश को इस बार भी उनसे पदक की उम्मीद है।

नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में इलाज के शुरू होने का इंतजार कर रहे दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों के माता-पिता ने स्वास्थय मंत्री मनसुख मंडाविया को चिट्‌टी लिखकर शीघ्र उपचार देने में मदद करने का आग्रह किया है।

इन सभी अभिभावकों ने मंगलवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मांडविया को पत्र लिखकर अपनी व्यथा का इजहार किया। एम्स दिल्ली और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में 70 से अधिक पंजीकृत दुर्लभ रोगी इलाज शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रालय की तरफ से दी जाने वाली राशि के बाद भी अपने बच्चों के इलाज के लिए माता पिता दर-दर भटक रहे हैं। दिल्ली में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) - एम्स दिल्ली और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) में पंजीकृत यह सभी रोगी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जैसे एमपीएस-1, एमपीएस-2 पोम्पे और फैब्री से पीडि़त हैं। यह बीमारियां दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय नीति 2021 में वर्गीकृत हैं जिसके लिए मंत्रालय ने हर दुर्लभ बीमारी मरीज के इलाज के लिए 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी।

दुर्लभ बीमारी से पीड़ित एक चार वर्षीय मरीज का पंजीकरण दिल्ली एम्स में किया गया था लेकिन उपचार सहायता की प्रतीक्षा में दिसंबर 2022 में उसकी मृत्यु हो गई एवं 12 अन्य मरीज दवाई कंपनियों की मदद से थेरेपी पर हैं। परिजनों ने कहा कि किसी भी मरीज को राष्ट्रीय नीति के तहत दी गयी सहायता का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। मृत मरीज के परिजनों ने कई बार एम्स दिल्ली से संपर्क किया था और अस्पताल आये भी थे पर हर बार उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। जबकि 50 लाख में पीड़ति चार वर्षीय बच्चे का आसानी से इलाज किया जा सकता था, लेकिन दुख की बात है कि एम्स दिल्ली के आकस्मिक रवैये के कारण उसकी जान चली गई।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मई 2022 में सभी श्रेणी के दुर्लभ रोगियों के लिए संशोधित 50 लाख रुपये के प्रावधान की घोषणा की थी। लगभग 14 महीने बीत गए है। यदि इन रोगियों को तुरंत उपचार नहीं दिया गया तो उनके पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है। उपचार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे रोगियों के माता पिता को नियमित रूप से दूर के राज्यों से यात्रा करके आना पड़ता है। उनके राज्यों में इस दुर्भभ बीमारी के उपचार का कोई केन्द्र नहीं है।

एम्स एवं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के प्रशासन की लापरवाही और अशिष्ट व्यवहार के कारण कई माता पिता ने अपने बच्चों के इलाज की आश छोड़ दी है। कई मरीज ऐसे भी हैं जो सरकार द्वारा दी जा रही सहायता से अभी तक अनजान हैं, क्योंकि एम्स एवं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ने उन्हें सूचित करने तक का कोई प्रयास नहीं किया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्मंयाण्त्र मनसुख मांडविया ने गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से निपटने के लिए प्रभावित जिलों के अस्पतालों में तैयारियों का आकलन किया और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। मांडविया ने राज्य के कच्छ में चक्रवात बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवात बिपरजॉय अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान माना जा रहा है। इसके कल, 15 जून को गुजरात तट से टकराने की आशंका है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वायु सेना की गरुड़ आपातकालीन टीम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भुज वायु सेना स्टेशन का दौरा किया। समीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि चक्रवात से जान-माल की सुरक्षा के लिए हमारे जवान पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद आपातकालीन तैयारियों का आकलन करने के लिए भुज में केके पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कच्छ जिले के सरकारी अस्पतालों, परमार्थ अस्पतालों और क्षेत्र के अन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर बेड की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्होंने कच्छ में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवरों के साथ बातचीत की।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव व्यवस्था कर रहे हैं। 

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया बुधवार को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तैयार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक एक वार्षिक मूल्यांकन है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन को बढ़ाने और उनके अधिकार क्षेत्र में मजबूत खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है।

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार और प्रो. एसपी सिंह बघेल भी भाग लेंगे। इस आयोजन में जिलों के लिए ईट राइट चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।