जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को राजस्थान की कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था चौपट हो चुकी है और कानून का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। पुलिस पार्षदों को पकड़ने में व्यस्त है, जबकि सरेआम अपहरण और हत्याएं हो रही हैं। अलवर में तीन युवकों की हत्या के सनसनीखेज मामले का जिक्र करते हुए जूली ने कहा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि युवकों की हत्या हुई है। 

उन्होंने पुलिस से गहन जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की। जूली ने आरोप लगाया कि पुलिस रिसॉर्ट में पार्षदों को ढूंढने में लगी है, जबकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि कल भी उन्होंने यही बात कही थी और आज फिर दोहराते हैं कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था एकदम बेपटरी हो चुकी है। उन्होंने सरकार से तुरंत सख्त एक्शन लेने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

अलवर। राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस शहर अध्यक्ष मदन लाल मेघवाल के साथ मारपीट की घटना को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किये हैं। जूली ने गुरुवार को यहां कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन का अपराधियों में कोई खौफ नहीं रह गया है, यही वजह है कि अब पुलिस सेवा से जुड़े रहे वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक या वैचारिक मतभेदों का जवाब हिंसा और मारपीट से देना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। जूली ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों और पदाधिकारियों के संरक्षण में इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने सरकार से हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अपराधियों पर तत्काल सख्ती नहीं हुई तो राज्य में अराजकता का माहौल और गंभीर हो सकता है। कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष मदन लाल मेघवाल की पिटाई के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाते हुए भाजपा पर हमला बोल दिया है।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि एक स्थानीय विद्यालय में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद जब वे स्कूल पहुंचे तो प्रशासन ने 15 दिन में समस्या सुलझाने का वादा किया। लेकिन 15 दिन बाद स्कूल पहुंचने पर नया आदेश लगा मिला जिसमें मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया। आदेश में पोक्सो, आईटी एक्ट और राजकार्य में बाधा डालने जैसे आरोप लगाने की धमकी दी गई है। 

जूली ने कहा कि यह अपने पाप छुपाने का तरीका है।उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए कहा कि आज 26 प्रतिशत ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। सरकार बेरोजगारी के आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। वह उनको ही बेरोजगार मानती है जिन्हें 12 महीने में 30 दिन या पिछले सात दिनों में एक घंटे भी काम न मिला हो। बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। शिक्षा के साथ कौशल विकास पर जोर देना होगा तभी युवाओं की लड़ाई जीती जा सकेगी।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वे अपने दौरे में अलवर आते समय जनता से हालात पूछें। जूली ने कहा कि शाह महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर आ रहे हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे की बदहाली, अधूरे दिल्ली-अलवर मेट्रो प्रोजेक्ट, कोटकासिम एयरपोर्ट रद्द होने, सैनिक स्कूल न शुरू होने और डेयरी लोन के बोझ का जिक्र किया।

अरावली की परिभाषा बदलने और सरिस्का सीटीएच बदलाव पर भी सवाल उठाए। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को नजरबंद करने को तानाशाही बताया। जूली ने कहा कि दोनों पर्यावरण मंत्री अलवर से हैं, फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं। भाजपा नेताओं से मिलने के बजाय आम लोगों से हाल-चाल लें तो हकीकत सामने आएगी।

जयपुर: भारत -अमेरिका ट्रेड डील पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि किन शर्तों पर डील हुई है वो जनता के सामने आनी चाहिए।विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए जूली ने कहा कि अमेरिका ने जो डील फाइनल करवाई है वो अपनी शर्तों पर करवाई है। अमेरिका और भारत में आयात निर्यात होता है और जो स्थिति अमेरिका के आयात की है अगर उस आधार पर ट्रेड डील हुई है तो उन बातों को पूरा होने में 20 वर्ष लगेंगे और इतने साल अमेरिका रुकने वाला नहीं है।

अमेरिका हमेशा से अपने देश का अनाज भारत में भेजना चाहता है जिसका भारत और भारत के किसान विरोध करते रहे हैं। हमें लगता है कि मोदी ने दबाव में कोई समझौता किया है और जो समझौते की शर्त है वो बाहर नहीं आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा और रूस से तेल लेना बंद करना होगा। अमेरिका ने मोदी को डरा कर हमारे ऊपर टैरिफ लगवाया और अब समझौता करवाया है।

अमेरिका बार-बार हम पर टैरिफ लगाने की धमकी देता है तो आखिर अब भारत सरकार को बताना चाहिए कि आखिर किस आधार पर डील हुई है और हम पर किस आधार पर 18 परसेंट टैरिफ किया गया है। भाजपा को बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार-बार नरेंद्र मोदी का कटाक्ष करते रहे हैं प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। ऐसे में ट्रंप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, अगर नरेंद्र मोदी दोस्त थे तो फिर उन्हें अपने शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया। यह सब दिखाता है कि बीजेपी घबराई हुई है और डर कर डील की है।

जूली ने शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर पर भी हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात नहीं करते हैं और सारी बातें करते हैं। राजस्थान में शिक्षा का स्तर बिगड़ा हुआ है हाई कोर्ट भी सरकार पर फटकार लगा चुका है। राजस्थान में 3768 स्कूलों के बिल्डिंग जर्जर है जिस पर एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। 41हजार स्कूलों में से केवल 2 हजार  स्कूलों में ही मरम्मत के पैसे मंजूर किए गए हैं और अब शिक्षा मंत्री गोपालन की बात कर रहे हैं। प्रदेश में स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। अध्यक्ष देवनानी ने दूरभाष के माध्यम से जूली से बातचीत कर उन्हें दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की।

दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें देवनानी ने उनके जनसेवा कार्यों की सराहना भी की।

जयपुर। आरएएस परीक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। जूली ने कहा है कि आरएएस 2024 की मैन्स परीक्षा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ युवाओं से कुछ बोलकर आ रहे है और आरपीएससी कुछ और कह रही है l

मदन राठौड़ ने युवाओं को गुमराह क्यों किया? इससे युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सरकार को त्वरित इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए l

जयपुर। विधानसभा में जारी हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर सदन नहीं चलाने की मंशा के आरोप लगाए। जूली ने कहा कि सदन में 3 दिन से चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए हमने सरकार का सहयोग किया। आज भी मैं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और स्पीकर वासुदेव देवनानी से मिला और वार्ता हुई। सत्तापक्ष जिन बातों को चाहता था, उन पर सहमति भी बन गई थी,उसके बाद भी सदन को लगातार बाधित किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग ही आगे आकर मुख्य बातचीत से ध्यान भटका रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी सदन चलाने की मंशा नहीं है। इससे पहले भी बड़े बड़े गतिरोध हुए हैं, लेकिन समाधान हुआ है। आज जिस तरह का गतिरोध हुआ है, उससे लगता है कि कुछ लोग नहीं चाह रहे कि सदन की कार्यवाही चले।

विपक्ष के सहयोग से सदन की कार्यवाही चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर ये सदन नहीं चलाकर दादागिरी करते हैं तो हमें मजबूर होकर आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। ये लोग मार्शल बुलाकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये दादागिरी नहीं चलने देंगे। हम तो यही चाहते हैं कि सदन का गतिरोध खत्म हो और सदन की कार्यवाही चले। हम यंहा आपस की लड़ाई लड़ने नही आते, जनता की लड़ाई लड़ने आते हैं। हमारी तरफ से वार्ता का द्वार हमेशा खुले हैं।

जयपुर। विधानसभा में गुरुवार को कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टेपिंग मामले को लेकर हंगामा हुआ। शून्यकाल में सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने पूर्व सरकार में फोन टेपिंग को लेकर अशोक गहलोत और लोकेश शर्मा का फोटो लगी तख्ती लहराई। इस पर स्पीकर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भविष्य में ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। 

स्पीकर ने पूर्व की व्यवस्था के तहत शून्यकाल में सरकार को किरोड़ी लाल मीणा के फोन टेपिंग मामले में जवाब देने की व्यवस्था दी। इस पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सरकार ने  किरोड़ी लाल मीणा का कोई फोन टेप नहीं किया है, वे खुद भी यह बात कह चुके है। फोन टेप करने की भारत सरकार के निर्धारित कानून के तहत नियम प्रक्रिया बनी हुई है। इसमें गृह विभाग के एसीएस उसके प्राधिकारी होते हैं जिनकी अनुमति के बिना कोई फोन टेप नहीं हो सकता। इसके साथ ही मॉनिटरिंग के लिए सीएस की अध्यक्षता में  कमेटी बनी है जो हर 2 माह में ऐसे इश्यूज को रिव्यू करती है, लेकिन मैं सदन में दावे के साथ कहता हूं कि किरोड़ी लाल मीणा का कोई फोन टेप नहीं किया गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कैबिनेट मंत्री ने जो आरोप लगाए हैं, उसे इस तरह के आरोप राइजिंग राजस्थान सबमिट के दौरान भी लगाए थे, बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस दिया और नोटिस में उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि मेरे पास इसका इनपुट है कि मेरा फोन टेप हो रहा है।
 
ऐसे में अगर मंत्री गलत आरोप लगा रहे हैं तो सरकार उन पर कार्यवाही करें। इस पर सदन में  हंगामा हुआ। जूली ने कहा कि सरकार के जवाब से हम असंतुष्ट है, इसलिए सदन से बहिर्गमन करते है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने बिना तथ्यों के साथ सदन को एक दिन बाधित रखा ऐसे उन पर भी आसान की ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही से हुई महिला की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ ही चिकित्सा सुविधाएं भी गहन चिकित्सा इकाई में पहुंच गई हैं। चिकित्सा मंत्री की नाकामी का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

जूली ने बताया कि भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एंबुलेंस का गेट 15 मिनट तक नहीं खुलने के कारण गंभीर रोगी महिला को समय पर उपचार नहीं मिल पाया और उसने चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ दिया। सरकारी लापरवाही की वजह से एक परिवार के जीवन में अंधकार छा गया। जहां एक ओर महिला की जान बचाने के लिए एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी, वहीं दूसरी ओर मरीज को अस्पताल में ट्रॉली तक नहीं मिली। जूली ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या यही है मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की "स्वास्थ्य क्रांति"? यहां सवाल सिर्फ भीलवाड़ा की घटना का नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का है। जयपुर जैसे बड़े शहर में आधार कार्ड न होने पर मरीज को इलाज नहीं मिल रहा। क्या सरकार की नजर में आधार कार्ड जिंदगी से ज्यादा अहम हो गया है? मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की नाकामी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही है आपकी जिम्मेदारी का स्तर? उन्होंने कहा कि हर बार लापरवाही और मौतों पर सिर्फ लीपापोती कर देना काफी नहीं। जनता के पैसे से बनी 108 एंबुलेंस सेवा आज जान बचाने के बजाय जान लेने का कारण बन रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्री कब तक जनता को धोखा देते रहेंगे? क्या उनका कर्तव्य सिर्फ विज्ञापनों में झूठे दावे करना रह गया है? अस्पतालों में इलाज की जगह लापरवाही और निजी अस्पतालों में लूट-खसोट। क्या यही है आपकी "विकसित राजस्थान" की परिकल्पना?

आज जनता सरकार से पूछ रही है कि एंबुलेंस में ऑक्सीजन क्यों नहीं थी? अस्पताल में ट्रॉली क्यों नहीं थी? आधार कार्ड के बिना इलाज क्यों रोका जा रहा है? जूली ने कहा कि प्रदेश की जनता की जनता को अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है, वह अब सरकार से जवाब चाहती है। झूठे दावों और लापरवाही से लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। जनता इस घोर लापरवाही के लिए सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।

जयपुर। भजनलाल सरकार के 9 नए जिले और 3 संभाग समाप्त करने के बाद सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने सभी समाप्त जिला और संभागों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 6 जनवरी को बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर बांसवाड़ा संभाग समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन होगा।

बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे। स्थानीय कांग्रेस विधायक, सांसद, पूर्व सांसद-विधायक, पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इससे पहले कांग्रेस ने सीकर संभाग पर विरोध प्रदर्शन किया था। अगली कड़ी में पाली संभाग पर प्रदर्शन होगा। इसके बाद समाप्त किए जिलों पर प्रदर्शन किया जाएगा।

जयपुर। खराब मौसम से किसानों की फसल खराब होने और डीएपी खाद संकट जैसी समस्याओं पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार से मांग की। कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाए। जूली ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को पहले डीएपी और अब यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यह सरकार की विफलता है जो किसानों को उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। रबी की फसल में सिंचाई का सीजन चल रहा है और किसानों को यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि किसानों को खाद उपलब्ध करवाया जा सके।

कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा आगे रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह किसानों को खाद उपलब्ध करवाने के लिए तत्काल कदम उठाए और डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करे जो कालाबाजारी कर रहे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के हितों की रक्षा करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। साथ ही, कुछ दिनों पूर्व भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों के तत्काल प्रभाव से मुआवजा देने की मांग करता हूं। किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार को तत्काल कदम उठाकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।