मुंबई। देश में जारी नीट-पीजी काउंसलिंग के बीच निजी मेडिकल कॉलेजों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी छात्रों को अनिवार्य फीस छूट देने से कथित इनकार करने के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर निजी कॉलेजों के इस "आर्थिक शोषण" को रोकने और पात्र उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

सांसद सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में उच्च अंक और अच्छी रैंक हासिल करने वाले ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी और वैधानिक नियमों के तहत इन मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस में छूट मिलना अनिवार्य है, लेकिन कई निजी शिक्षण संस्थान इन छात्रों को 100 प्रतिशत सामान्य फीस देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे ईडब्ल्यूएस आरक्षण और फीस राहत का मूल उद्देश्य ही खत्म हो रहा है।

सुप्रिया सुले ने केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह किया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों को पारदर्शी और बिना किसी देरी के फीस रियायतें लागू करने के कड़े निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने मांग की कि काउंसलिंग दौर आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस सीट आवंटन और फीस संरचना का एक मानकीकृत स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि निजी कॉलेज नियमों के गड़बड़ियों का फायदा न उठा सकें।

उन्होंने 16 अक्टूबर 2025 के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों में इसका एकसमान क्रियान्वयन न होने के कारण गरीब और जरूरतमंद छात्रों को प्रशासनिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निजी प्रबंधन की मनमानी और वित्तीय रुकावटों के कारण किसी भी योग्य छात्र का डॉक्टर बनने का सपना नहीं टूटना चाहिए।

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) के विभाजन के बाद पहली बार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राकांपा (एसपी) की  नेता एवं सांसद सुप्रिया सुले ने नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान एक राजनीतिक मंच साझा किया। पवार के नेतृत्व वाली राकंपा और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकंपा (एसपी) ने पुणे नगर निगम चुनावों के लिए संयुक्त रूप से एक साझा घोषणापत्र जारी किया। पवार और राकंपा (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने घोषणापत्र जारी करने के लिए एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर राकंपा (एसपी) के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जो अब तक प्रचार अभियान से काफी हद तक दूर रहे थे। इस तरह एनसीपी के विभाजन के बाद पहली बार दोनों धड़ों में नजदीकियां दिखाई पड़ी हैं। 

महाराष्ट्र और महायुति की राजनीति के लिए इसे भविष्य का संकेत माना जा रहा है।  पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि घोषणापत्र पुणे के निवासियों के हितों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। इस दस्तावेज में नल के पानी की आपूर्ति में सुधार, यातायात के दबाव से राहत, गड्ढा मुक्त सड़कें, बेहतर स्वच्छता, उन्नत स्वास्थ्य सेवायें, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और झुग्गीवासियों के पुनर्वास का वादा किया गया है।

नगर निकाय चुनावों के लिए हाथ मिलाया राज्य स्तर पर विरोधी राजनीतिक गठबंधनों का हिस्सा होने के बावजूद, दोनों गुटों ने नगर निकाय चुनावों के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया है। सत्ताधारी महायुति के घटक अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकंपा और विपक्षी महा विकास अघाड़ी के सहयोगी राकंपा (एसपी) 15 जनवरी को होने वाले पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए साथ आये हैं। 

अजित ने साधा निशाना

पवार ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ सत्ता साझा करने के बावजूद, स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा और उन पर दोनों सरकारों से पर्याप्त धन मिलने के बावजूद पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में विकास को पटरी से उतारने का आरोप लगाया। भाजपा 2017 से 2022 तक दोनों नागरिक निकायों में सत्ता में रही थी। संयुक्त घोषणापत्र में शहर भर में 33 महत्वपूर्ण सडकों को ठीक करने, भीड़भाड़ कम करने, प्रमुख सड़कों को चौड़ा करने और समग्र यातायात प्रवाह में सुधार करने का संकल्प लिया गया है। इसमें बसों और मेट्रो सेवाओं में मुफ्त यात्रा का भी प्रस्ताव है। 

गठबंधन ने बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दो किलोमीटर के दायरे में अस्पताल स्थापित करने का वादा किया है। इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रमों को अपनाने वाली हाउसिंग सोसायटियों को संपत्ति कर पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और उन्हें ग्रीन सोसाइटी प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

चाचा शरद पवार को झटका देकर शिंदे सरकार में शामिल हुए अजित पवार ने बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी के MET सेंटर में बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि वो भी सीएम बनना चाहते है। कुछ करने के लिए पद होना चाहिए। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए कहा कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। अब आप आशीर्वाद दीजिए। अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल में रिटायर हो जाते हैं, केंद्र के 60 साल और बीजेपी में 75 साल में नेता रिटायर हो जाते हैं और आप 84 साल के हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो जो कुछ भी है चाचा शरद पवार की वजह से ही है।

हमारे पास विधायकों के एफिडेविट है: छगन भुजबल
अजित पवार गुट अपने साथ 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। इस बैठक में अजित धड़े ने 29 विधायकों -अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, नरहरि झिरवाल, दिलीप मोहिते, अनिल पाटिल, माणिकराव कोकाटे, दिलीप वाल्से पाटिल, अदिति तटकरे,राजू राजेश पाटिल, धनंजय मुंडे, धर्मराव अत्राम, अन्ना बंसोड़, नीलेश लंके, इंद्रनील नाइक, सुनील शेलके, शेखर निकम, संजय शिंदे, दत्तात्रय भरणे, संजय बंसोड़, संग्राम जगताप, दिलीप होना, सुनील टिंगरे, सुनील शेलके, बालासाहेब अजाबे, दीपक चव्हाण, यशवंत माने और नितिन पवार के नाम दिए। शरद का साथ छोड़कर आए छगन भुजबल ने कहा कि उनके पास विधायकों के एफिडेविट है और 40 विधायकों का समर्थन है।

मुम्बई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के 25 वें स्थापना दिवस पर दल के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा फैसला करते हुए शनिवार को पुत्री एवं सांसद सुप्रिया सुले तथा राज्य सभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया।

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र जैसे पार्टी की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य का प्रभार सुले को दिया है जबकि गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड एवं अन्य राज्यों के प्रभारी पटेल होंगे। सुले हरियाणा और पंजाब का प्रभार संभालेंगी।

शरद पवार ने कहा कि सुले लोकसभा में और पटेल राज्य सभा में पार्टी दल का नेतृत्व करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार वरीयता में पीछे छोड़ दिये गये लगते हैं। अजीत पवार ने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद एक अप्रत्याशित पैंतरे में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी लेकिन शरद पवार की राजनीतिक चाल के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा था। अजीत पवार सम्मेलन स्थल पर मौजूद थे लेकिन इस घोषणा के बाद मीडिया से बिना कुछ कहे चले गये। बताया गया कि उन्हें दिल्ली जाना था।

शरद पवार ने सुनील तटकरे और डॉ योगानन्द शास्त्री को राष्ट्रीय सचिव बनाया है। तटकरे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ किसानों के मुद्दे देखेंगे और डॉ शास्त्री दिल्ली की कमान संभालेंगे। शरद पवार ने के के शर्मा को सचिव बनाया है। शर्मा को उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का काम सौंपा गया है।