काठमांडू। नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 27 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बालेन शाह ने अपने पहले 30 दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिन्हें “सिस्टम बदलाव” की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उनकी सरकार का उद्देश्य पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को तोड़कर एक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक प्रशासन स्थापित करना है।

गवर्नेंस में पारदर्शिता: 100-सूत्रीय एजेंडा की शुरुआत

प्रधानमंत्री शाह की पहली कैबिनेट बैठक में 100-सूत्रीय शासन सुधार एजेंडा को मंजूरी दी गई। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां नागरिक सरकारी परियोजनाओं के बजट और प्रगति को रियल-टाइम में देख सकते हैं।

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव: मंत्रालयों का आकार घटाने की योजना

सरकार ने प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए संघीय मंत्रालयों की संख्या 25 से कम करने और गैर-जरूरी बोर्ड व समितियों को समाप्त करने की योजना बनाई है। इस कदम से सरकारी खर्च में कमी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी

डोरस्टेप सर्विस: नागरिक सेवाओं में बड़ा सुधार

नई सरकार ने नागरिक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए डोरस्टेप सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब डाक के माध्यम से सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
10 प्रतिशत बेड सभी अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगे।

शिक्षा प्रणाली में सुधार: राजनीति से दूरी और तनावमुक्त पढ़ाई

बालेन सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसकी जगह गैर-राजनीतिक “स्टूडेंट काउंसिल” बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक की आंतरिक परीक्षाओं को समाप्त कर बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा को अधिक समावेशी और तनावमुक्त बनाएगा। विदेशी संस्थानों से जुडे नाम वाले इंस्टीट्यूट के नाम बदले जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: राजनीति से पूर्ण प्रतिबंध

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासन को निष्पक्ष और पेशेवर बनाना है। नेपाल में लंबे समय से सरकारी कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें रही हैं। ऐसे में यह निर्णय प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और VIP संस्कृति का अंत

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में सत्ता में रहे सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक पैनल का गठन किया है।
इसके अलावा VIP संस्कृति को खत्म करने के लिए सड़कों पर अनावश्यक रोड क्लोजर बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कार्यालयों से नेताओं की तस्वीरें हटाई गई हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि सरकारी अधिकारियों को अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इससे सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का दबाव बढ़ेगा।

शहरी और आर्थिक सुधार: अतिक्रमण हटाओ और कस्टम नियम सख्त

शहरी विकास के तहत काठमांडू घाटी में सार्वजनिक भूमि और नदी तटों से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया है। वहीं, आर्थिक क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम नियमों को सख्त किया गया है। अब 100 रुपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।

चुनौतियां और विवाद: विरोध और राजनीतिक दबाव

इन बड़े बदलावों के बीच सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। छात्र राजनीति पर प्रतिबंध और कस्टम नियमों के खिलाफ युवाओं और व्यापारियों के बीच विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की गिरफ्तारी जैसे मामलों को लेकर कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऐसे मामलों में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

बदलाव की राह पर नेपाल

नेपाल इस समय एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के फैसले पारंपरिक राजनीति को चुनौती देते हुए एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। हालांकि विरोध और विवाद इस परिवर्तन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि सरकार संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखती है, तो यह “Gen Z शासन” नेपाल के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस अपने संगठन को आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसके तहत राजस्थान कांग्रेस कार्यालयों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य संगठन की जानकारी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि एक क्लिक पर सभी आवश्यक विवरण जैसे कि जिला कांग्रेस समिति (डीसीसी), मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर तक के सदस्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। 

पीसीसी वॉर रूम में इसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस प्रक्रिया में ब्लॉक अध्यक्षों की सूची तैयार की जा चुकी है और अब अन्य स्तरों पर भी डिजिटल डेटाबेस बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यह कदम न केवल संगठन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएगा, बल्कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच संचार को भी सुगम करेगा। इससे कांग्रेस अपनी गतिविधियों और अभियानों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेगी।

कोटा । देश में जहां डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है।  काम में पारदर्शिता लाने के लिए हर काम आॅनलाइन कर दिया है। उस स्थिति में भी नगर निगम में सामुदायिक भवनों की बुकिंग आॅफलाइन ही की जा रही है। जबकि स्वायत्तशासी संस्था होने के बावजूद भी कोटा विकास प्राधिकरण में सामुदायिक भवनों की बुकिंग आॅनलाइन की जा रही है। नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से हाल ही में अपने सामुदायिक भवनों का किराया कई गुना बढ़ा दिया गया है। जबकि उनकी न तो दशा सुधारी है और न ही जीर्णोद्धार किया गया व सुविधाएं बढ़ाई गई है। यहां तक की सिस्टम में भी कोई सुधार या बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद भी किराया कई गुना बढ़ाने से आमजन पर आर्थिक भार डाला जा रहा है। जिसका कांग्रेस के ही नहीं भाजपा के पार्षद भी विरोध जता रहे है।  नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त द्वारा सामुदायिक भवन बुकिंग के जारी नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बुकिंय या जानकारी के लिए निगम कार्यालय ही जाना पड़ेगा। मोबाइल फोन पर बुकिंग या जानकारी उपलब्ध नहीं होगी।  बुकिंग के लिए फोन पर नाम तक नहीं लिखा जाएगा। ऐसे में व्यक्ति को मजबूरन समय व पेट्रोल खर्च कर निगम कार्यालय ही जाना पड़ेगा। साथ ही बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की की जाएगी।  जबकि नगर निगम में एकल विंडों में जन्म, मृत्यु व विवाह प्रमाण पत्र आॅनलाइन बनाए जा रहे है। नाम ट्रांसफर की फाइलें आॅनलाइन अपलोड कवाई जा रही है। उसके बावजूद सिर्फ सामुदायिक भवनों की बुकिंग आॅफलाइन की जा रही है। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग के लिए जाना पड़ रहा निगम कार्यालय: नगर निगम में सामुदायिक भवनों की बुकिंग शुरुआत से आॅफलाइन की जा रही है। कोटा उत्तर व दक्षिण में विभाजन करने के बाद वार्डों की संख्या तो बढ़ा दी लेकिन सामुदायिक भवनों की बुकिंग व्यवस्था में सुधार नहीं किया। जिससे किसी को भी यदि निगम का सामदायिक भवन या भीतरिया कुंड का बरामदा बुक करवाना है तो उसके लिए उन्हें नगर निगम कार्यालय ही जाना पड़ रहा है। यहां राजस्व अनुभाग द्वारा भवनों की बुकिंग की जा रही है। दो निगम होने से यदि किसी को जानकारी नहीं है तो वह इधर से इधर घूमता ही रहता है। शहर के विकास व विस्तार के साथ ही नई बसी कॉलोनियों की दूरी भी बढ़ी है। ऐसे में रेलवे कॉलोनी का व्यक्ति हो या सोगरिया का। श्रीनाथपुरम् का हो या नयागाव का। उसे निगम के किसी भी सामुदायिक भवन की बुकिंग के लिए काफी दूरी तय कर निगम कार्यालय जाना पड़ रहा है। जहां आने-जाने के अलावा वहां की औपचारिकताएं पूरी करने में समय अधिक लग रहा है। 

अवकाश के दिनों में बुकिंग नहीं
निगम में आॅफलाइन बुकिंग होने से शनिवार व रविवार को तो सार्वजनिक अवकाश रहते ही है। इनके अलावा भी अन्य अवकाश के दिनों में यदि किसी को इमरजेंसी में भवन बुक करवाना पड़ रहा है तो वह नहीं करवा सकता। उसे कार्यालय समय में यह काम करवाना पड़ रहा है। साथ ही इस काम के लिए निगम में एक या दो कर्मचारी इसी काम में लगे हुए हैं। जबकि कार्यालय में कर्मचारियों की पहले से ही कमी है। 

केडीए में आॅनलाइन बुकिंग सुविधा
इसके विपरीत कोटा विकास प्राधिकरण में सामुदायिक भवनों की बुकिंग आॅनलाइन की जा रही है। इसके लिए केडीए की ओर से पोर्टल व वेबसाइड जारी की हुई है। जिस पर व्यक्ति मोबाइल से, ई मित्र से या घर बैठे भी अपनी पसंद के सामुदायिक भवन को बुकिंग करवा सकता है। राशि भी आॅनलाइन ही जमा की जा रही है। जिससे व्यक्ति का समय व धन दोनों की बचत हो रही है। सुरक्षा राशि की वापसी भी आॅनलाइन ही बैंक खाते में रिटर्न की जा रही है।  केडीए में इस काम के लिए न तो किसी कर्मचारी को लगाया हुआ है और न ही अतिरिक्त खर्चा करना पड़ रहा है। लोगों को भी परेशानी का अधिक सामना नहीं करना पड़ रहा।  हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि आॅनलाइन बुकिंग में कई बार सर्वर डाउन रहने, वेबसाइड की जानकारी नहीं होने और बुकिंग के बाद सुरक्षा राशि रिटर्न होने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आॅनलाइन होने से इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी देने वाला तक नहीं है।

आॅनलाइन बुकिंग शुरु करने की मांग
निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी व अन्य पार्षदों का कहना है कि केडीए की तरह ही नगर निगम में भी सामदायिक भवनों की बुकिंग आॅनलाइन शुरु की जानी चाहिए। जिससे लोग घर बैठे व अवकाश के दिन  भी बिना किसी परेशानी के सामुदायिक भवनों की बुकिंग करवा सके। महापौर राजीव अग्रवाल का कहना है कि सामुदायिक भवनों की आॅन लाइन बुकिंग होने से लोगों को सुविधा होगी। निगम प्रशासन को भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इधर नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल निगम के स्तर पर आॅनलाइन व्यवस्था शुरु करने की कोई योजना नहीं है। आयुक्त द्वारा हाल ही में जारी नई गाइड लाइन व नियमों में सामुदायिक भवनों की आॅफलाइन बुकिग का ही प्रावधान किया है। जबकि आॅनलाइन में सुविधा है। आॅफलाइन में धरोहर राशि रिटर्न करने के लिए फिर से पूरी फाइल व पत्रावली चलानी पड़ती है। 

कोटा । एक तरफ तो सरकार डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। हर काम ऑनलाइन किया जा रहा है।  यहां तक कि कार्यालयों में ई फाइलिंग तक लागू कर दी गई है। वहीं आमजन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण जलदाय विभाग अभी भी ऑफलाइन ही है। जहां अधिकतर सरकारी कार्यालय आॅनलाइन व्यवस्था से जुड़ चुके है। वहीं जलदाय विभाग में यह सुविधा लागू नहीं  होने का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। सबसे अधिक समस्या समय पर पानी के बिल उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचने से हो रही है। बिजली विभाग में जहां बिजली के बिल जनरेट होने के बाद उपभोक्ताओं को ईमेल के जरिये भेजे जा रहे है। उसके बाद मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से  बिल की राशि और जमा करवाने की तिथि तक की जानकारी  दी जा रही है। साथ ही बिल को आॅनलाइन जमा करने की सुविधा भी दी हुई है। जिससे अब  उपभोक्ताओं को बिलजमा करवाने के लिए न तो बिजली विभाग के कार्यालय में जाना पड़ रहा है और न ही कतार में लगना पड़ रहा है। घर बैठे ही आॅनलाइन बिल का भुगतान किया जा रहा है। जिनके पास यह सुविधा नहीं है तो उनके पास बिल आने से पहले ही मैसेज आने पर वे समय पर बिजली के बिल का भुगतान कर पेनल्टीसे बच रहे है। 

बिल आने पर राशि व  तारीख की जानकारी
वहीं अभी तक भी जलदाय विभाग के आॅनलाइन नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को बिल आने पर उसकी राशि व बिल जमा करने की तारीख की जानकारी मिल रही है। हालत यह हैकि बिजली का बिल पहले जहां दो महीने का आता  था वह हर महीने आने लगा है जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार कम पड़ रहा है। वहीं पानी का बिल अभी भी दो से तीन महीने का एक साथ दिया जा रहा है। वहीं निर्धारित तिथि तक बिल जमा नहीं करवाने पर पेनल्टी भी काफी अधिक लगाई जा रही है। 

अंतिम तिथि पर आ रहे बिल
जलदाय  विभाग की हालत इतनी अधिक खराब है कि पानी के बिल भुगतान तिथि से एक दिन पहले या उसी दिन प्राप्त हो रहे है। जिससे कई  उपभोक्ता तो एक दम से बिल की राशि का न तो इंतजाम कर पाते और इंतजाम कर भी ले तो उसे जमा करवाने जाने का समय नहीं होता। जिससे स्थिति यह है कि अधिकतर उपभोक्ताओं को  मजबूरन भारी पेनल्टी भुगतनी पड़ रही है। 

जून से अगस्त का बिल
जलदाय विभाग की ओर से वर्तमान में उपभोक्ताओं को जून से अगस्त तक कातीन माह का बिल भेजा गया है। उस बिल में नकद भुगतान की तिथि 19 नवम्बर है और चैक से भुगतान की तिथि 18 नवम्बर है। जबकि अधिकतर उपभोक्ताओं को बिल का वितरण ही शनिवार को किया गया है। रविवार को अवकाश होने से बिल जमा नहींहो सका। सोमवार को अंतिम तिथि होनेसे अधिकतर उपभोक्ता परेशान होते रहे।

समय पर कभी नहीं आते बिल
पानी के बिल समय पर नहीं आने से अधिकतर उपभोक्ता परेशान है। शॉपिंग सेंटर निवासी रोहित सिंह का कहना है कि पानी के बिल एक तो दो से तीन माह का एक साथ आता है। वह भी बिल की तारीख नजदीक होने पर आता है। जिससे कई बार तो बिल समय पर जमा ही नहीं कर पाते। अधिकतर बार पेनल्टी भुगतनी पड़ती है।जबकि जलदाय विभाग को बिल आॅनलाइन भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। छावनी निवासी गोपाल अग्रवाल ने बताया कि जिस तरह से बिजली का बिल हर महीने व मोबाइल पर मैसेज से जानकारी दी जाती है। जलदाय विभाग को भी ऐसी सुविधा करनी चाहिए।जिससे आॅफलाइन बिल नहीं आने पर भी कम से कम लोग समय पर बिल जमा तो  करवा सके। उन्होंने बताया कि पानी का बिल जमा करवाने की तोआॅनलाइन  सुविधा है लेकिन जमा तो तब करवाएंगे जब समय पर बिल आएगा। 

अधिकारियों ने नहीं किया फोन रिसीव
शहर के उपभोक्ताओं की इस समस्या के बारे में बात करने के लिए जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियंता श्याम माहेश्वरी व अधीक्षण अभियंता भारत भूषण मिगलानी को कई बार मोबाइल पर फोन किए गए लेकिन उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किए। 

कोटा। कोरोना काल के दौरान तेजी से बढ़े डिजिटलाइजेशन के दौर ने आयोजनों के लिए कार्ड छपवाने और बांटने की परंपरा को सीमित कर दिया है। इसका सबसे अधिक असर कार्ड इंडस्ट्री पर पड़ा है। कोटा जिले की बात करें तो यहां कोरोना से पूर्व सालाना करीब 10 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो धीरे-धीरे घटता जा रहा है और अब मात्र 5 करोड़ रुपए रह गया है। कोरोना काल में डिजिटल माध्यम से कार्ड भेजकर निमंत्रण पत्र देने की परंपरा शुरू हुई थी। इस परंपरा को उच्च वर्ग ने पूरी तरह से अपना लिया है। वहीं अब मध्यम वर्गीय लोग भी इसे अपना रहे हैं। ऐसे में धीरे-धीरे घर-घर जाकर निमंत्रण पत्र देने की परंपरा सिमटती जा रही है।

ठप हुआ ग्रीटिंग कार्ड व्यवसाय
आजादी से पूर्व पोस्टकार्ड पर बधाई संदेश छापे जाते थे। इसके बाद ग्रीटिंग छपना शुरू हुए। जो करीब डेढ़ दशक पूर्व तक होली, दीवाली, संवत्सरी आदि मौकों के लिए छपते थे। मोबाइल का चलन शुरू होने के साथ ही इस प्रकार के कार्ड छपना भी बंद हो गए। वर्तमान में छोटे-मोटे समारोह जैसे मुंडन, जन्मदिन, नांगल, सेवानिवृत्ति आदि के लिए तो कार्ड छपना बंद ही हो गए हैं। वहीं बड़े समारोह के लिए केवल मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्ड छपवाए जा रहे हैं।

अब हायर हो रही कंपनियां
उच्च वर्ग में इन दिनों निमंत्रण देने के लिए मैरिज आॅर्गेनाइजिंग कंपनियों को हायर किया जा रहा है। ये लोग परिचितों के नंबर लेकर उन्हें कार्ड भेजते हैं। इसके बाद ही समारोह होने तक बार-बार उन्हें फोन करके निमंत्रित करते हैं। इस तरह का चलन अब बढ़ता ही जा रहा है।

इन माध्यमों से दिए जा रहे निमंत्रण
इन दिनों सोशल मीडिया के मैसेजिंग एप के जरिए कार्ड का फोटो भेजकर, वीडियो डालकर और वाइस मैसेज डालकर निमंत्रण दिए जाते हैं। करीबी रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें मौखिक निमंत्रण दिया जा रहा है। अन्य परिचितों और रिश्तेदारों को फोन करके निमंत्रण दिया जा रहा है।

कार्ड घर-घर पहुंचाना खर्चीला
आज के दौर में कार्ड घर घर पहुंचाना बहुत खर्चीला और समय ज्यादा खर्च करने वाला काम हैं। लोगों के पास समय नहीं है। ऐसे में वह अब ई अथवा डिजिटल कार्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि प्रिंटेड कार्ड का अब भी अपना अलग महत्व है। कार्ड मिलने पर लोगों को अब भी अलग ही फील होता है। 

सुनीता शर्मा ग्राहक
पिछले दो साल में प्रिटिंग प्रेस व्यवसाय में 50 फीसदी कमी आई है। पहले लोग 300 से कम कार्ड नहीं छपवाते थे, वह अब सिर्फ 100 की तादात में ही सिमट कर रह गया है।
- भगवानदास, प्रिंटिंग प्रेस संचालक   

डिजिटल कार्ड से प्रिंटिंग व्यवसाय चौपट होने के हालात बन गए। महंगाई के मुताबिक कागज व स्याही की दरों में उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन ग्राहकी नहीं है।
- निहाल कुमार, प्रिंटिंग प्रेस संचालक 

कोटा। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने कि लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा को अधिक आसान बनाने के लिए शिक्षकों के पढ़ाने की पद्धति से लेकर छात्रों के पढ़ने के तरीकों तक में बदलाव किया जा रहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट क्षेत्र के विद्यालयों के समक्ष  सरकारी तंत्र के इस बदलाव में डिजिटलाइजेशन भी अपनी भूमिका निभा रहा है, जिसके तहत सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं को भी हाइटेक किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्लासरूमों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। वहीं कक्षाओं को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य के तहत कोटा जिले के 213 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट एलईडी टीवी का वितरण किया गया था। जिनके लिए अब शिक्षण सामग्री की हार्ड डिस्क का भी वितरण किया गया है। इन हार्ड डिस्कों में विषयवार स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा। 

विषयों की चैप्टर वाइज जानकारी
डिजिटल और तकनीक की सहायता से हर क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा में भी नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसी दिशा में सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में भी ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट टीवी लेने लगी हैं। इन स्मार्ट टीवी पर हार्ड डिस्क की सहायता से सभी विषयों की टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड क्लासें उपलब्ध होंगी जो संबंधित विषय को ग्राफिक्स और एनीमेशन के माध्यम से समझाएंगी। डिजिटल स्मार्ट टीवी के होने से जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां इसकी भरपाई की जा सकेगी ताकि पाठ्यक्रम को पूरा करवाने में कोई दुविधा ना हो।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जिले के 316 स्कूलों में स्मार्ट टीवी के बाद हार्ड डिस्क दी गई है। इस सभी हार्ड डिस्क में विषयों के बारे में रिकॉर्डेड पूरा ई कान्टेंट उपलब्ध होगा जिससे विद्यार्थीयों को कभी भी पढ़ाया जा सकेगा और किसी भी टॉपिक को समझने में आसानी होगी। विद्यार्थी भी स्मार्ट क्लास होने से क्लस में आना पसंद करेंगे और उनकी उपस्थिति में इजाफा होगा। इसके अलावा जहां शिक्षकों की कमी है वहां के विद्यार्थीयों को पढ़ाने में इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। इस व्यवस्था से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
- डॉ. उषा पंवार, अतिरिक्त जिला सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी, समग्र शिक्षा कोटा

स्मार्ट टीवी तो 1 महीने पहले आ गए हैं लेकिन हार्ड डिस्क नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब जितनी जल्दी ये हार्ड डिस्क आएगी उतनी जल्दी हम पढ़ाई कर पाएगें। बोर्ड पर चॉक से लिखने से कई बार टॉपिक्स समझ में नहीं आते हैं। स्मार्ट टीवी से टॉपिक अच्छे से समझ आएगें।
- करन नावेरिया, छात्र डीसीएम

हमारे स्कूल में विज्ञान के शिक्षक की कमी है स्मार्ट टीवी के साथ अब हार्ड डिस्क आने से किसी शिक्षक के आने तक इसी स्मार्ट टीवी से पढ़ाई कर पाएगें। टीवी पर पढ़ने से विषय भी थोड़ा आसानी से समझ आएगा।
- सुरेन्द्र गुर्जर, छात्र रोझड़ी

स्मार्ट क्लास बनाना एक अच्छा प्रयास है, इससे पढ़ने में आसानी होगी बोर्ड पर पढ़ने में टॉपिक सही से समझ में नहीं आता है और कंफ्यूजन बन जाती है। स्मार्ट टीवी होने से विषय के बारे में जानकारी अच्छे से मिलेगी और उसे कभी भी चला कर देख पाएगें।
- विशाल मेघवाल, छात्र बोरखेड़ा

कोटा। संगीत रूहानियत का अहसास कराती है वहीं, कला का तिलस्माई आईना कारीगरी की अनूठी शैली बयां करता है। पहाड़ों पर खड़े महल, दुर्ग, चट्टानों से अड़िग किले अदभुत वास्तु कला की कहानी कहते हैं।  राजसी वैभव और प्राचीन संस्कृति की खूबसूरत चित्रकला विश्व में ख्यात रहा है।  दुनिया भर को देश-प्रदेश की पहचान कराता हमारा आर्ट एंड कल्चर आज उपेक्षा का शिकार हो रहा है। एक तरफ देश ए आई के बेहतर इस्तेमाल में जुटा है,  डिजीटलाइजेशन की और तेजी से भाग रहा है। वहीं कोटा का हमारा आर्ट और कल्चर टेक्नोलॉजी के युग में भी किताबी ज्ञान से आजाद नहीं हो सका है। कमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तु, निर्माण, संगीत,चित्रकला, फर्नीचर कला, अब भी डिजीटलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ सकी है।  शिक्षाविदों का मानना है, उच्च शिक्षा विभाग के दोहरे रवैये से युवा कला में पिछड़ रहा है। कहने को सरकारी संस्थाओं में आर्ट एंड कल्चर का पाठ पढ़ाया जा रहा है लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें वह नहीं सिखाया जा रहा जिसकी देश विदेश में मांग है।  

कोटा में नहीं सिखाया जाता फाइन आर्ट
फाइन आर्ट को हिन्दी में ललित कला कहा जाता है। यह विभिन्न कला का एक समूह है, जिसमें चित्रकारी, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, विजुअल कम्यूनिकेशन, एनिमेशन, फिल्म स्टडी, क्रिएटिव राइटिंग, प्लास्टिक आर्ट सहित अन्य कलाएं शामिल होती हैं। इनडंस्ट्री आॅल राउंडर आर्टिस्ट को हायर करती है, इसलिए फाइन आर्ट महत्वपूर्ण कोर्स है लेकिन यह कोर्स कोटा संभाग में कहीं भी संचालित नहीं होता। क्योंकि, इसके लिए लैब, लेटेस्ट एक्यूपमेंट व शिक्षकों की आवश्यकता होती है। फाइन आर्ट पूरी तरह डिजीटिलाइजेशन मोड पर संचालित होता है। 

किताबों में कैद फैशन डिजाइनिंग
नाम न छापने की शर्त पर छात्राओं ने बताया कि कॉलेजों में फैशन डिजाइनिंग पाठयक्रम तो खोल दिए लेकिन लैब विकसित नहीं की। आलम यह है, कि कई कॉलेजों में फैशन डिजाइनिंग केवल किताबों में ही पढ़ाई जा रही है, जबकि अन्य बड़े शहरों में  सॉफ्टवेयर की मदद से फैशन को टेक्नोलॉजी का रूप दिया जा रहा है। छात्राओं को बाजार की आवश्यकता, डिजाइन सेंस, कलर कॉम्बीनेशन, कोटा डोरिया, कपड़ा मेटेरियल, ब्लॉक प्रिटिंग व स्किन प्रिटिंग की समझ प्रेक्टिकली रूप से विकसित की जा रही है। वहीं, कॉलेजों में छात्राएं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स तो कर लेतीं हैं लेकिन यहां प्रोडक्शन हाउस, एक्सपोर्ट हाउस नहीं है। इसके अलावा ऐसा मार्केट भी नहीं है,जहां छात्राओं को जॉब मिल सके। ऐसे में उन्हें रोजगार के लिए बाहर की ओर रुख करना पड़ता है लेकिन कई छात्राएं बाहर नहीं जा पाती। इस वजह से वे टेलरिंग को ही आजीविका के रूप में चुनना पड़ता है।  

हारमोनियम, सितार और तबले खराब पड़े 
जेडीबी कॉलेज की संगीत स्टूडेंट शिवानी दुबे का कहना है, यहां बीए और एमए में संगीत सिखाया जाता है। लेकिन, छात्राओं को यह तक पता नहीं की उनकी आवाज कैसी है। कॉलेज में साउंड फू्रफ स्टूडियों तो छोड़िए रिकॉर्डिंग सिस्टम तक नहीं है। खुले कक्ष में ही रियाज करना पड़ता है, स्वर में कहां गलती हो रही, वे कैसा गा रहे, इसका अंदाजा तक नहीं लग पाता। ऐसे में गलतियां कैसे सुधरेगी। संगीत की दुनिया में तेजी से टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ। एडवांस इक्यूपमेंट आ चुके हैं लेकिन आज भी हम माइक से आगे नहीं बढ़ पाए। हालात यह हैं, कॉलेज में हारमोनियम, सितार और तबले खराब पड़े हैं। महाविद्यालय में बीए-एमए को मिलाकर 150 से 200 छात्राएं है लेकिन सुविधाओं के अभाव में आधे से भी कम स्टूडेंटस ही आते हैं। 

पैन टेबलेट की जगह मेन्यूअल हो रही स्केचिंग 
सरकारी कॉलेजों में बरसों से चित्रकला व स्केचिंग आर्ट मेन्यूअली ही सिखाई जा रही है, जबकि, वक्त के साथ पेंटिग्स व स्केचिंग डिजिटलाइजेशन में तब्दील हो चुकी है। कॉलेजों में कागज या कैनवास पर ही चित्र उकेरे जा रहे। जिसमें समय व मेहनत अधिक लगने के बावजूद क्रिएटीविटी नहीं बढ़ रही। जबकि, इंडस्ट्री में 1998 में से ही पैन टेबलेट इंटरोडयूज हो चुका था और 2005 से तेजी से इसका उपयोग होने लगा। पैन टेबलेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर आर्टिस्ट अपनी कल्पनाओं को साकार करने के साथ रचनात्मक वर्कफलो को बढ़ा सकता है। पैन टेबलेट डिजिटल पेंटिंग्स में संशोधन, शेयरिंग, क्रिएटीविटी, समय की बचत, स्टोरेज, ग्लोबलाइजेशन सहित अनेक सुविधा देता है। डिजिटल प्लेटफॉम के जरिए आर्टिस्ट दुनिया के सामने अपनी मेहनत, क्रिएटीविटी को प्रेजेंट करता है, जिससे उन्हें नाम-शौहरत के साथ रोजगार भी मिलता है। क्योंकि, इस प्लेटफॉर्म में पेंटिंग्स बेचने व खरीदने का मार्केट विकसित हो चुका है। 

एक कमाण्ड से कपड़ा बनकर तैयार
फैशन ग्लैमर की दुनिया है, जो वक्त के साथ डिजीटिलाइजेशन हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित देश की कई मेट्रो सिटीज में कम्प्यूटरराइज ऐसी मशीनें हैं, जिसमें एक कमांड देने पर मशीन आॅटोमेटिक कपड़ा तैयार कर देती है। उदारहण के तौर पर एक कमांड के इशारे पर एक से एक हजार शर्ट बनकर तैयार हो जाती है। कपड़े का कोटेशन जैसे कॉटन, लाईलॉन, फ्रेब्रिक सहित अन्य मेटेरियल एक्यूरेसी के साथ डिजाइन में अहम भूमिका निभाता है। कोटा में कल्चर व सोसाइटी के कारण फैशन दबा हुआ है। 
- पूजा राजवंशी, फैशन डिजाइनर   

साउंड पू्रफ स्टूडियों की जरूरत 
संगीत की दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। वक्त के साथ कॉलेज शिक्षा में भी बदलाव होने चाहिए। साउंड थ्यौरी को सॉफटवेयर पर लाने की जरूरत है। कॉलेज में साउंड पू्रफ स्टूडियों, रिकॉर्डिंग व ट्रैक सिस्टम होने चाहिए ताकि स्टूडेंटस आवाज रिकॉर्ड करें तो गलतियों का पता लगे और सुधार हो सके। हर स्वर का मिजाज व साउंड अलग-अलग होता है। माइक पर गीत कैसे गाए जाए, ट्रैक्स कैसे बनते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, यह सिखाने के लिए साउंट पू्रफ रिकॉर्डिंग स्टूडियों का होना जरूरी है।  
- डॉ. रोशन भारती, म्यूजिक प्रोफेसर जेडीबी कॉलेज 

रोजगार से जोड़ता डिजीटल 
पेंटिग्स, स्केचिंग सहित आर्ट के विभिन्न पहलु डिजीटिलाइजेशन का रूप ले चुके हैं। डिजीटल प्लेटफॉर्म न केवल आर्टिस्ट को असीमित कैनवास देता है बल्कि रोजगार से भी जोड़ता है। सरकारी संस्थाओं में आज भी पेंटिंग्स व स्केचिंग मेन्यूअली कैनवास पर ही बनाए जा रहे हैं, जबकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में यह डिजीटल हो चुके है। पैन टेबलेट, आर्टिस्ट को कई बाधाओं से दूर कर दुनिया से जोड़ता है। अब तो डिजिटल ब्रश भी चलन में हैं। पेन टैब पॉकिट साइज होता है, कहीं भी बैठकर पेंटिंग्स बनाई जा सकती है।  
- हरमीत सिंह, निदेशक, मैक एनीमेशन अकेडमी कोटा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत में डिजिटलाइजेशन से क्रांतिकारी बदलाव सामने आया है और इस प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों को सशक्त बनाने और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। मोदी ने वाराणसी में हो रही जी20 विकास मंत्रियों की बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारत में डिजिटलाइजेशन से क्रांतिकारी बदलाव लाया है और देश अपने अनुभवों को भागीदार देशों के साथ साझा करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा , '' मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम सतत विकास के लक्ष्यों को पीछे नहीं होंने देंगे और इसे निरंतर आगे बढ़ाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।हमारे प्रयास व्यापक, समावेशी, निष्पक्ष और टिकाऊ होने चाहिए।"

बढ़ते डेटा विभाजन पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाला डेटा सार्थक नीति निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जी20 विकास मंत्रियों से विकास के इस मॉडल का अध्ययन करने का भी आग्रह किया। लैंगिक समानता और महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा कि एसडीजी हासिल करने के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण हैं।" उन्होंने कहा ,''भारत में हम महिला सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं हैं। हमारा विकास महिलाओं के नेतृत्व में है। महिलाएं विकास और परिवर्तन की एजेंट भी हैं और वह विकास के लिए एजेंडा तय कर रही हैं। मैं आपसे महिलाओं के लिए गेम-चेंजिंग एक्शन प्लान अपनाने का आग्रह करता हूं।"

काशी में जी20 देशों के सदस्यों का स्वागत करते हुए मोदी ने कहा, ''मैं लोकतंत्र की मां के सबसे पुराने जीवित शहर में आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। यह जी20 विकास मंत्रियों की बैठक के लिए उपयुक्त स्थान है। मुझे खुशी है कि जी20 विकास एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है।"