नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच 16 अप्रैल से महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन पर चर्चा के लिए संसद की तीन दिवसीय बैठक बुलाना सरकार का एकतरफा निर्णय है और इस बैठक को लेकर विपक्ष को नजरअंदाज कर पूरी तरह से मनमानी की गई है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद की बैठक 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाई गयी है। 

इस बारे में सरकार के साथ जो विचार विमर्श हुआ था उसमें कहा गया था कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसलिए 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की इच्छा जताई तो श्री खरगे ने 15 मिनट के भीतर ही पत्र का जवाब देते हुए सुझाव दिया कि अलग-अलग चर्चा करने के बजाय सभी विपक्षी दलों को एक साथ आमंत्रित कर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि यदि सरकार महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन करना चाहती है, तो इस पर सभी दलों की सहमति आवश्यक है और इसके लिए सर्वदलीय बैठक सबसे उपयुक्त मंच होगा। कांग्रेस नेता के अनुसार खरगे ने कहा था कि इस बारे में सामूहिक तौर पर फ़ैसला लीजिए और 29 अप्रैल के बाद सभी दलों की बैठक इस बारे में बुलाइए। सरकार के साथ इसको लेकर 16 से 26 मार्च तक खतों का आदान प्रदान हुआ लेकिन लगता है कि सरकार पहले ही मन बना चुकी थी और अंत में उसने एकतरफा निर्णय लेते हुए 16, 17, 18 अप्रैल को संसद की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही आचार संहिता के दौरान ये संसद की बैठक होगी जबकि 24 मार्च को तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, सभी विपक्षी दल सर्वदलीय बैठक के पक्ष में थे।

विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से सुझाव दिया था कि 29 अप्रैल के बाद बैठक बुलाए क्योंकि तब तक सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। इसके बावजूद सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष की मांग को दरकिनार करते हुए 16 अप्रैल से तीन दिन की संसद की बैठक बुलाई है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के साथ-साथ परिसीमन का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अब तक कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक में 30 महीनों के भीतर संशोधन लाने की बात कही गई थी और अब तीन दिन की बैठक बुलाकर इसी दिशा में कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है और पहली बार चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1989 में 64, 65 संविधान संशोधन कर पंचायत और नगर पालिकाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण का प्रावधान किया था। लोकसभा में यह संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में भाजपा तथा उसके लोगों ने ही इसका विरोध किया था, जिसके कारण ये पारित नहीं हो पाया। तब 1993 में कांग्रेस की सरकार में 73, 74 संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया जिसके कारण आज पंचायत और नगरपालिकाओं में करीब 30 लाख चुने प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हैं। आरक्षण का प्रावधान एक तिहाई है लेकिन महिलाओं की भूमिका उससे भी ज्यादा बढ़कर 50 प्रतिशत के करीब है लेकिन केंद्र सरकार आज इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।

भुवनेश्वर। ओडिशा में आगामी राज्यसभा चुनावों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। चार सीटों में से चौथी सीट अब सबसे अहम बनकर उभरी है। इस सीट का नतीजा राज्य की राजनीति में नए समीकरण गढ़ सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खाते में दो सीटें और बीजू जनता दल (बीजेडी) के खाते में एक सीट जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में चौथी सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेडी ने चौथी सीट के लिए डॉ. दत्तेश्वर होता को साझा उम्मीदवार घोषित कर सियासी चाल चल दी है।

इस घोषणा के तुरंत बाद ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भी डॉ. होता को समर्थन देने का एलान कर दिया। इसके साथ ही बीजेडी और कांग्रेस के बीच संभावित समझ को लेकर चचार्एं तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, हमने डॉ. दत्तेश्वर होता को नामित किया है। वह साझा उम्मीदवार हैं। मैं सभी दलों से अपील करता हूं कि वे उनका समर्थन करें और उन्हें राज्यसभा भेजें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हवाला देते हुए भक्त चरण दास ने कहा कि यह फैसला आपसी रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की दिशा में उठाया गया कदम है।

भाजपा की रणनीति पर नजर

विपक्ष के समर्थन गणित के बाद अब निगाहें भाजपा की रणनीति पर टिक गई हैं। सवाल यह है कि क्या भाजपा भी साझा उम्मीदवार उतारेगी या फिर किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारकर सियासी दांव खेलेगी। राजनीतिक गलियारों में उद्योगपति दिलीप राय समेत कुछ राष्ट्रीय नेताओं के नामों की चर्चा है। ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, यह उनकी रणनीति है। हमारे लिए संसदीय समिति का फैसला अंतिम होगा। सारी जानकारी समिति को भेज दी गई है।

आंकड़ों का खेल

विधानसभा के मौजूदा गणित के अनुसार राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 30 वोट जरूरी हैं। बीजेडी के पास अपनी सुनिश्चित सीट के बाद 18 वोट बचते हैं, जबकि कांग्रेस और एक सीपीआई विधायक के 15 वोट हैं। इस तरह डॉ. होता के समर्थन में कुल 33 वोट बनते हैं, जो उन्हें मजबूत स्थिति में ले जाते हैं। भाजपा के पास 82 विधायक हैं, लेकिन चौथी सीट जीतने के लिए उसे अभी भी आठ अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। निलंबित बीजेडी विधायक अरविंद महापात्र और सनातन महाकुड का समर्थन मिलने पर भी पार्टी को छह और वोट जुटाने होंगे।

हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर भाजपा चौथी सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार उतारती है, तो क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ओडिशा की चौथी राज्यसभा सीट अब प्रतिष्ठा और रणनीति की जंग बन चुकी है।

नई दिल्ली। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की सोमवार को यहां संसद भवन परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में बैठक हुई।

खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन की विभिन्न पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं ने हिस्सा लिया और संसद में अपनी रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया। 

बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, द्रमुक के टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव तथा रामगोपाल यादव, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत सहित कई दलों के नेता उपस्थित थे।

एजेंसी/बेंगलुरु। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल गठबंधन की कोशिश में मंगलवार को एकजुट हो रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी विपक्षी दलों की दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोमवार को यहां पहुंचे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, रालोद नेता जयंत सिंह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, द्रमुक अध्यक्ष एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, और एमडीएमके महासचिव वाइको भी यहां पहुंचे। सोमवार को कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेताओं को डिनर पर इनवाइट किया है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, इसमें 26 दल के नेता शामिल हुए हैं।

खुद को कमजोर महसूस कर रहे मोदी: खड़गे
इससे पहले खड़गे ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि वह अकेले ही पूरे विपक्ष पर भारी है लेकिन अब वह खुद को शायद कमजोर महसूस कर रहे हैं इसलिए आम चुनाव के मद्देनजर उन दलों को भी साथ जोड़ने की कोशिश में हैं जिनको पहले महत्वहीन समझकर किनारे कर दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अचानक वैचारिक रूप से विरोधी पार्टियों का गठबंधन बनाने की जरूरत महसूस हुई है।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट होने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह बाढ़ की स्थिति में लोग एक ही पेड़ पर चढ़ कर जान बचाने की कोशिश करते हैं उसी तरह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बाढ़ से घबराया विपक्ष एक ही पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में है।

चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनता के बीच लोकप्रियता की बाढ़ आई हुई है। जिस तरह बाढ़ आने की स्थिति में बहुत से लोग एक ही पेड़ पर जान बचाने इकट्ठे हो जाते है। उसी तरह प्रधानमंत्री के समर्थन की बाढ़ से डर कर पूरा विपक्ष एक ही पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा कि अंतर सिर्फ इतना सा है कि बाढ़ में जान बचाने पेड़ पर चढ़े लोग बाढ़ का पानी उतरने के इंतजार में शांति से बैठे रहते हैं, पर ये (विपक्ष) तो बाढ़ में भी लड़ रहे हैं। किसी के प्रधानमंत्री पद के पोस्टर लग रहे हैं, कोई कह रहा है कि कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे। पश्चिम बंगाल और उत्तरप्रदेश से ऐसी ही आवाज आ रही है। पर जनता ही इन्हें घुसने नहीं दे रही।

उन्होंने कहा कि सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठमलट्ठा। ये दीवार पर साफ लिखा है कि 2024 में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ कर मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।