पटना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास के 12 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजधानी पटना में स्वच्छता अभियान, पौधारोपण कार्यक्रम एवं प्रगति पथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य रूप से भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ, हरित एवं विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत पटना के ऐतिहासिक गोलघर स्थित पार्क में आयोजित स्वच्छता अभियान से हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में भाग लेकर परिसर की साफ-सफाई की तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।

इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश के करोड़ों नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है और आज भारत स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने में सक्रिय भूमिका निभाए।

स्वच्छता अभियान के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एमएलए फ्लैट परिसर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और हरित भविष्य के निर्माण का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पौधारोपण कर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। चौहान ने पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने का अभियान है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में "प्रगति पथ यात्रा" का आयोजन किया गया। यह यात्रा नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पथ से प्रारंभ होकर मुक्तिधाम, जेपी गंगा पथ, पटना घाट, पीएमसीएच के नए भवन होते हुए अटल पथ गोलंबर, दीघा तक पहुंची। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार में हुए विकास कार्यों, आधारभूत संरचना के विस्तार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना था।

कार्यक्रम में विधायक संजीव चौरसिया, रत्नेश कुशवाहा, संजय कुमार गुप्ता, प्रदेश महामंत्री सरोज रंजन पटेल, प्रीति शेखर, राजेश झा, धनराज शर्मा, नितिन अभिषेक, पूर्व विधायक पवन जायसवाल, जिला अध्यक्ष रूप नारायण मेहता सहित बिहार प्रदेश के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद उपस्थित सभी लोगों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प दोहराया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जन-जागरण अभियान को और तेज करने का आह्वान किया।

पटना। पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के सात नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र, बड़ी संख्या में न्यायधीश, अधिवक्ता, विभिन्न पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी, वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा,वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव,सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप तथा नवनियुक्त जजों के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

इस बाबत भारत के राष्ट्रपति ने अधिवक्ता रंजन कुमार झा, अधिवक्ता कुमार मनीष और अधिवक्ता राज कुमार को उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से पटना हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है,जबकि अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता विकास कुमार, अधिवक्ता गिरिजेश कुमार व अधिवक्ता आलोक कुमार को पद भार ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय का एडीशनल जज नियुक्त किया है।

इन सात न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही पटना हाईकोर्ट में स्वीकृत कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो गई है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने 26 फरवरी, 2026 को पटना हाईकोर्ट नौ अधिवक्ताओं को जज बनाने की अनुशंसा की थी, जिनमे से फिलहाल कुल सात जजो की नियुक्त किया गया है।

पटना। बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को 01 अणे मार्ग से किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शारदीय (खरीफ) महाभियान-2026 का शुभारंभ किया।श्री चौधरी ने इस दौरान शारदीय (खरीफ) महाभियान-2026 से संबंधित दो कृषि ज्ञान वाहन सहित सभी जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम चौधरी ने बताया कि किसान जागरूकता वाहन द्वारा किसानों को खरीफ मौसम से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया जाएगा। किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि शारदीय (खरीफ) मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा खरीफ में अनुदानित दर पर उपादान वितरण की जानकारी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों का आय बढ़ाने, डिजिटल क्रॉप सर्वे / फार्मर रजिस्ट्री के बारे में अवगत कराने के साथ-साथ कृषि उपकरण की भी जानकारी दी जायेगी।

सीएम चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाओं के बारे में किसानों को अवगत कराया जायेगा। साथ ही खेत बचाओ अभियान, प्रकृति तथा संतुलित उर्वरक की जानकारी एवं फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरुक किया जायेगा। कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ.वीरेन्द्र प्रसाद यादव, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेन्द्र राणा, कृषि विभाग के निदेशक सौरभ सुमन यादव, निदेशक, उद्यान अभिषेक कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

पटना। राज्यभर के वाहनों में अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग जांच और कार्रवाई करने जा रहा है। इस संबंध में परिवहन सचिव राज कुमार ने राज्यव्यापी विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के तहत सभी जिलों में वाहनों एवं स्कूली वाहनों की सघन जांच होगी। जांच के दौरान उच्च तीव्रता वाले हॉर्न का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मानक स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत दंडनीय अपराध है। इससे ना केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि सड़क सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा के लिए भी गंभीर चुनौती है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इनके उपयोग से आम लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त(एसटीसी)आरिफ अहसन ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी(डीटीओ) को निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी नगर आयुक्त को पत्र जारी कर निगम के वाहनों में भी प्रयुक्त होने वाले प्रेशर हॉर्न को हटाने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि ऐसे हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर धावा दल के माध्यम से छापेमारी कर हॉर्नों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

परिवहन सचिव ने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न का प्रयोग न करें तथा सुरक्षित, शांत एवं नियमसम्मत यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों से संबंधित स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है, इसके तहत उद्योगों से जुड़े सभी स्वीकृतियों के लिए 30 दिनों की बाध्यकारी समय-सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करते हुए उसे व्यापक प्रशासनिक एवं विधिक शक्तियाँ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार निवेशकों के लिए उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

उन्होंने कहा कि एसआईपीबी सचिवालय द्वारा किसी आवेदन की तकनीकी जांच और अनुशंसा किए जाने के बाद संबंधित सक्षम प्राधिकार को 30 दिनों के भीतर अथवा निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था विधिक रूप से बाध्यकारी होगी।उन्होंने कहा कि यदि कोई विभाग या सक्षम प्राधिकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है तो एसआईपीबी सचिवालय निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए 'डीम्ड क्लीयरेंस' जारी करेगा। यह स्वीकृति संबंधित विभाग के लिए बाध्यकारी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी एवं विनियामक विभागों के सक्षम अधिकारियों को एसआईपीबी सचिवालय में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी औद्योगिक विकास आयुक्त के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे, जिससे सभी निर्णय एक ही मंच पर त्वरित रूप से लिए जा सकेंगे।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना, संचालन एवं विस्तार से संबंधित सभी अनुमतियों के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी निर्धारित करेगी। इससे स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य की आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन और समग्र विकास का आधार है। बिहार को देश और दुनिया के निवेशकों के लिए भरोसेमंद और पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।

पटना। पटना में चर्चित कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। संस्थान के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर फिलहाल सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि उनकी तलाश में एसआईटी पटना समेत आसपास के जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मामले की केस डायरी कोर्ट में भी जमा कर दी है।

विवाद की शुरुआत बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद दो कोचिंग संस्थानों के बीच प्रचार को लेकर हुई तनातनी से हुई थी। मामला उस समय गंभीर हो गया जब पथराव और फायरिंग की घटनाएं सामने आईं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर सुरक्षा कर्मी हथियार चलाते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया।

इधर, फायर ऑडिट में भी खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर में कई सुरक्षा खामियां मिलने का दावा किया गया है। अग्निशमन विभाग ने संस्थान को कमियां दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

पटना। पटना में चर्चित कोचिंग विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। पुलिस ने शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार कदमकुआं थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई हाल ही में उनकी कोचिंग संस्था में हुए हंगामे और वायरल वीडियो की जांच के बाद की गई।

पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े वीडियो और अन्य सबूतों की पड़ताल की जा रही है। इससे पहले खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि कोचिंग परिसर में हुई फायरिंग को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। खान सर ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया था। दूसरी ओर विरोधी पक्ष ने उन पर फायरिंग करवाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में सभी पक्षों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से चार लोगों की हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है तथा मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। सीएम चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से चार व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुःखद है। उन्होंने शोक-संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को अविलंब चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है तथा घायलों के उपचार के लिए अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की गई है।

पटना। बिहार की राजधानी पटना के कदमकुआँ थाना क्षेत्र स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर मंगलवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट की गई। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग गार्ड को पीटते दिख रहे हैं। जिससे वह घायल हो गया। घायल गार्ड को उपचार के लिए भेजा गया है। इस मामले में त्वतरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत उनके दो सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने कोचिंग नीति बनाए जाने की घोषणा की है। 

पुलिस सूत्रों के अनुसार 02 जून रात्रि करीब 10 बजे 15-20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर संस्थान परिसर में घुसकर तोड़फोड़ के साथ पथराव किया। इस दौरान हमलावरों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की, जिसमे एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया। घायल सुरक्षाकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर संस्थान एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्धों की पहचान होने की बात कही जा रही है, हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से जारी सूचना में कहा गया है कि घटना में पहचान किये गए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और शीघ्र ही इस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बारे में संस्थान के मालिक खान सर (फैसल खान) के मैनेजर अजित ने मीडिया को बताया कि मंगलवार रात 10 बजे जब सुरक्षाकर्मी गेट बंद कर रहा था, उसी समय 10-15 की संख्या में लोग गेट पर आ गये और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। सुरक्षाकर्मी ने जब विरोध किया तो उसे पकड़ लिया गया और मारपीट की गई, जिसमे वह बुरी तरह घायल हो गया। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तेजी से हरकत में आई और मामले को नियंत्रण में लिया। 

पुलिस के आने पर तोड़फोड़ कर रहे असामाजिक तत्व घटना स्थल से भाग लिए। अजीत ने इस मामले में पुलिस की भूमिका की सराहना की और किसी का नाम रखे बगैर कहा कि इस घटना के पीछे खान सर से इर्ष्या करने वाले किसी कोचिंग संस्थान के मालिक का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस वारदात के समय गोली चलने जैसी आवाज तो आई थी लेकिन उन्होंने इसे प्रत्यक्ष तौर पर नही देखा था। उन्होंने कहा कि आज एहतियात के तौर पर संस्थान को बंद रखा गया है, लेकिन छात्र इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। संस्थान के संचालक खान सर ने भी घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की मांग की है। घटना के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में छात्र संस्थान के बाहर एकत्र हुए और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने मंगलवार को कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर सिर्फ कागज पर चल रहे मदरसों की जांच कर उनकी सहायता अविलंब बंद कर देनी चाहिए। इकबाल ने बयान जारी कर कहा कि सरकार यदि इस तरह के कागजी मदरसों की जांच करवाती है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में बिना बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत से मदरसे चलाये जा रहे हैं और इस क्रम में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कागजी संस्थान फर्जीवाड़े की श्रेणी में आते हैं और उनका खुलासा करते हुए अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए।

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि उनका वक्तव्य केवल मदरसों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी बहुत सी संस्थाएं चलाई जा रही हैं, जो सरकारी पैसे के दुरुपयोग के लिए कागजों पर बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी सभी संस्थाओं की जांच करनी चाहिए और उनकी सहायता बंद कर सुरक्षित की गई राशि का उपयोग सही ढंग से संचालित स्कूलों में बच्चों के भविष्य निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों में करना चाहिए।

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बंगले को खाली करने के आदेश को सवालों के घेरे में खड़ा किया और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने प्रदेश की राजनीति में दलित कार्ड खेलने के लिए इस बंगले का आबंटन मंत्री नंदकिशोर राम के नाम से किया गया है। अहमद ने यूनीवार्ता से कहा कि इसी महीने की 11 तारीख को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आठ मंत्रियों निशांत कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा,कुमार शैलेन्द्र, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद के साथ नंद किशोर राम को भी बंगला आबंटित किया गया। उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार श्री राम को 21, हार्डिंग रोड का बंगला आबंटित किया गया था।

राजद प्रवक्ता अहमद ने कहा कि मंत्री राम को जब पहले से बंगला आबंटित था, तो पुनः 27 मई को एक नया आदेश जारी कर उन्हें वही बंगला आबंटित करने की ऐसी कौन सी आपात स्थिति बन गई थी, जिसमे विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी रहती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम साफ करता है कि उसे मंत्री श्री राम को बंगला आबंटित करने से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपमानित करने और प्रदेश की राजनीति में दलित कार्ड खेलने की ज्यादा पड़ी थी। उम्होने कहा कि एक ऐसे मंत्री जिसे पहले से बंगला आबंटित हो गया था, उन्हें बंगला बदल कर आबंटित करना और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को परेशान करना सरकार की मानसिकता को स्पस्ट करता है।

अहमद ने कहा कि आखिर बार-बार राज्य सरकार और उसका भवन निर्माण विभाग श्री राम के आवास को क्यों बदल रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं रामचंद्र राम को राजद के खिलाफ दलित राजनीति का मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा है। इस मामले में राजद के प्रमुख प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अलग अलग पदों के लिए तय बंगलों में सरकार ने पहले ही फेरबदल किये हैं, जिनमे विधानसभा अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री के बंगले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नियमों की दुहाई सिर्फ राबड़ी देवी के लिए नही, सभी जगहों पर दी जानी चहिये। उन्होंने कहा कि उसी रोड पर एक पूर्व मुख्यमंत्री को बंगाल आबंटित किया गया है और दूसरे को अपमानजनक तरीके से हटाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष ने स्पस्ट किया है कि वह इस अपमान के खिलाफ खड़ी होंगी और सरकार चाहे तो जबरदस्ती बंगला खाली करवा सकती है।

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने संबंधी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने उन लोकतांत्रिक मूल्यों को छोड़ किया है, जिसके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बयान जारी कर कहा है कि राबड़ी देवी विगत 20 वर्षों से उस आवास में रहती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के अलावा आज भी वह बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल हैं। फिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो उन्हें 10, सर्कुलर रोड बंगले के बदले दूसरा आवास आवंटित किया गया है।

राजद प्रवक्ता ने सरकार और सत्ताधारी दल के नेताओं की ओर से दिए जा रहे नियमों के हवाले को हास्यास्पद बताते हुए जानना चाहा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर 1977 से हीं कर्णांकित 2, देशरत्न मार्ग बंगले को मंत्री के नाम आवंटित किया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री के लिए कर्णांकित 5, सर्कुलर रोड बंगले को मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बनाया जा सकता है और विधानसभा अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री के लिए दूसरे बंगले का आवंटन किया जा सकता है, तो राबड़ी देवी के बंगले में किस नियम की दुहाई दी जा रही है।

गगन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई सांसदों को दिल्ली के अतिरिक्त पटना में भी बड़े-बड़े बंगले आवंटित किये गए हैं, लेकिन इस सरकार सिर्फ राबड़ी देवी का अपमान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार बताये कि 10, सर्कुलर रोड के बदले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष को दूसरा आवास आवंटित किए जाने का औचित्य क्या है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। पर वर्तमान सरकार प्रदेश में विपक्ष के नेता के साथ निकृष्ट व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सवाल महज एक आवास का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा और व्यवस्था का है। उन्होंने कहा कि सरकार का मतलब यह नहीं है कि वह अपने अनुकूल नियम बनाएं और अपनी इच्छा से उसकी व्याख्या करें। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के आवास को खाली करवाने के मामले में सरकार की मनसा संदेह के घेरे में है।