नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाल्गुन मास की शुक्ल अष्ठमी, मंगलवार को पहली बार यहां नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय भवन सेवा तीर्थ में अपनी पहली बैठक में सेवा संकल्प प्रस्ताव पारित किया और इसे भारत की विकास यात्रा में एक नया आरंभ बताया।

इस प्रस्ताव में पिछले एक दशक की उपलब्धियों और सुधारों को गिनाते हुए संकल्प व्यक्त किया गया है कि यह सरकार सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए भारत को निकट भविष्य में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करेगी। प्रस्ताव में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति मंत्रिमंडल की प्रतिबद्धता और समर्पण भी व्यक्त किया गया है।   

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत सेवा संकल्प में कहा गया है, आज युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत् 1947, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष..अष्टमी के दिन...24 फरवरी, 2026 को, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में, नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक आयोजित हो रही है।

नए भवन को नये भारत के निर्माण की अभिव्यक्ति बताते हुए प्रस्ताव में कहा गया है, यह बैठक एवं यह भवन नए भारत के नवनिर्माण की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस शुभारंभ के साथ ही हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं, जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में इतने दशकों तक सरकारों ने विरासत को संभाला और भविष्य के सपने देखे। हमने एक ऐसे भारत के सपने देखे, जिसकी सोच स्वदेशी हो, स्वरूप आधुनिक हो, और सामथ्र्य अनंत हो। आज यह सेवातीर्थ उसी संकल्पना का वह मूर्तिमान अवतार है जो लोकतन्त्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को बढ़ाएगा।

नए प्रधानमंत्री कार्यालय के स्थान के अंग्रेजों के राज के दौर के बैरक वाले इतिहास को याद करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है, आज इस अवसर पर इस स्थान के इतिहास को भी स्मरण कर रहे हैं। सेवा तीर्थ उन अस्थायी बैरकों के स्थान पर बना है, जो ब्रिटिश काल के थे। उस स्थान पर राष्ट्र संचालन के सक्रिय संस्थान का निर्माण नये भारत के कायाकल्प का भी प्रतीक है।

प्रस्ताव में आगे कहा गया है, गुलामी के कालखंड से पहले भारत की पहचान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में होती थी जो एक ओर अपनी भौतिक भव्यता के लिए भी जाना जाता था, और दूसरी ओर अपने मानवीय मूल्यों के लिए। सेवातीर्थ की संकल्पना इन दोनों ही आदर्शों से मिलकर बनी है। कर्तव्य, सेवा और समर्पण की त्रिवेणी से यह कार्यस्थल एक तीर्थ की भांति पवित्र हो, यह इसकी मूलभावना है।

इसमें कहा गया है, सेवा तीर्थ में हो रही इस पहली बैठक के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प दोहराता है कि यहां लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के प्रति सेवा-भाव से प्रेरित होगा और राष्ट्र-निर्माण के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा होगा। भारत के संविधान को सरकार की नैतिक प्रतिबद्धता बताते हुए प्रस्ताव में कहा गया है, हमारे लिए संवैधानिक मूल्य उस नैतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति हैं, जो शासन को नागरिक की गरिमा, समानता और न्याय से जोड़ती है। सेवा तीर्थ की कार्य-संस्कृति इसी आत्मा से संचालित होगी, जहां हर नीति संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगी और हर निर्णय देशवासियों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह संकल्प दोहराया, इस परिसर में लिया गया प्रत्येक निर्णय नागरिक देवो भव की भावना से प्रेरित होगा। यह स्थान सत्ता के प्रदर्शन का नहीं, प्रत्येक भारतवासी के सशक्तिकरण का केंद्र बनेगा। सेवा तीर्थ से संचालित शासन का हर प्रयास देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने की भावना से जुड़ा रहेगा। हम ये दोहराते हैं कि हम अपनी परिकल्पना के मुताबिक शासन के उस  मॉडल को और मजबूती देंगे, जो पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक की संवेदनाओं के प्रति सजग हो    

इसमें कहा गया है, सेवा तीर्थ उस गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता का उत्तर है, जो जड़ता की जगह गतिशीलता को, उदासीनता की जगह निष्ठा को और संदेह की जगह समाधान को बढ़ावा देता है। इसी सोच के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते वर्षों में लिये गये निर्णयों ने शासन के उद्देश्य को नयी स्पष्टता दी है। करोड़ों नागरिकों के जीवन में आये बदलाव ने शासन के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत किया है।

मोदी सरकार की एक दशक की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है, बीते एक दशक में 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालकर देश ने असंभव समझे जाने वाले काम को संभव करके दिखाया है। ऐसे अनेक कीर्तिमानों के पीछे सरकार की दूरगामी सोच, व्यापक परिकल्पना और अथक परिश्रम रहा है। आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोडऩे का गौरव देश ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भुखमरी के अभिशाप का अंत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से करोड़ों परिवारों और महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन मिला है। ये सभी आंकड़े शासन की उस दिशा का संकेत हैं जहां नीति का अंतिम उद्देश्य नागरिक का जीवन सरल बनाना रहा है। इसी तरह चार करोड़ से अधिक घरों के निर्माण से करोड़ों परिवारों को सिर पर छत और सुरक्षा मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के माध्यम से लगभग 16 करोड़ नागरिकों तक पीने के पानी की पहुंच बनी है। 

प्रस्ताव में कहा गया है,केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत की अर्थव्यवस्था में आये व्यापक परिवर्तनों को एक सतत सुधार-यात्रा के रूप में देखता है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के साथ जीएसटी, डीबीटी और डिजिटल इंडिया जैसे सुधारों ने शासन को अधिक पारदर्शी, अधिक सक्षम और अधिक नागरिक-केंद्रित बनाया है। टैक्स मामलों में फेसलेस जांच की प्रक्रिया से ईमानदारी को बढ़ावा मिला है, और आम नागरिकों का भरोसा मजबूत हुआ है। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपना सशक्त स्थान बना चुका है। मंत्रिमंडल यह दृढ़ संकल्प लेता है कि सेवा तीर्थ की नई ऊर्जा और रिफॉर्म एक्सप्रेस की तीव्र गति से, हम निकट भविष्य में विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान सुनिश्चित करने का संकल्प पूरा करेंगे।

प्रस्ताव में कहा गया है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वयं को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प के प्रति पुन: समर्पित करता है। यह एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय यात्रा है, जिसमें आज लिये गये निर्णय आने वाली पीढिय़ों के भविष्य का स्वरूप तय करेंगे। सेवा तीर्थ में हो रही यह पहली बैठक हमें यह स्मरण कराती है कि विकास का लक्ष्य जितना बड़ा है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी उतनी ही गहरी होनी चाहिए।

नए प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में प्रस्ताव में कहा गया है, यह परिसर केवल एक आधुनिक कार्यस्थल नहीं है। यह शासन की नयी कार्य-संस्कृति का भी प्रतीक है। यहाँ की आधुनिक तकनीक और दक्ष कार्यप्रणाली के माध्यम से सरकार की कार्यक्षमता नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। यहां से चलने वाली प्रत्येक फाइल, और यहां कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मयोगी, इस भाव से प्रेरित होगा कि उसका कार्य देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प लेता है कि यह संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करेगा और सुधारों की उस निरंतर यात्रा को गति देगा, जिसे देश ने बीते वर्षों में अनुभव किया है। 

सेवा संकल्प में कहा गया है, मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक इस विश्वास को और सुदृढ़ करती है कि सही नीति, नेक नीयत और सही नेतृत्व से विकसित भारत के निर्माण का पथ निरंतर प्रकाशित होता रहेगा। सेवा तीर्थ से संचालित कार्य-संस्कृति भारत को एक समर्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने का आधार बनेगी।

प्रस्ताव का समापन इस प्रतिबद्धता के साथ किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, सेवा तीर्थ को संवेदनशील, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित शासन का एक वैश्विक उदाहरण बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। मंत्रिमंडल यह संकल्प लेता है कि 2047 तक भारत को एक समृद्ध, समर्थ और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की यात्रा में यह परिसर राष्ट्रीय आकांक्षाओं का सशक्त केंद्र बनेगा।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026- 27 के केंद्रीय बजट को रविवार सुबह मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही  वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। बता दें कि सीतारमण लगातार नौंवीं बार बजट पेश करेंगी।

इससे पहले वित्त मंत्री बजट की प्रति के साथ वित्त मंत्रालय के कार्यालय कर्तव्य भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गई। राष्ट्रपति मुर्मु ने दही और चीनी खिलाकर उनका पारंपरिक स्वागत किया। 

वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति के साथ बजट के संबंध में कुछ चर्चा भी की। इस अवसर पर उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने सीतारमण और उनकी टीम को बजट पेश करने के लिए शुभकामनाएं दी।

जयपुर। राजस्थान में लोकसभा चुनावों में भाजपा के 14 सांसद जीतकर आए हैं। केन्द्र में गठबंधन की एनडीए सरकार बनने के कारण इस बार राजस्थान से केन्द्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व घटना तय है। प्रदेश में मोदी-2 सरकार में तीन लोकसभा सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल और कैलाश चौधरी, राज्यसभा कोटे से अजमेर मूल के भूपेन्द्र यादव मंत्री रहे। वहीं कोटा से सांसद ओम बिरला को लोकसभा में अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन केन्द्र में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से गठबंधन के राइडर और प्रदेश में भाजपा की जीत का आंकड़ा 25 से 14 पर आने से प्रतिनिधित्व में कटौती तय है। जानकारी के अनुसार भाजपा प्रदेश से किन्ही दो सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। मंत्रिमंडल में अनुभवी, दो बार से ज्यादा बार से सांसद, जातिगत समीकरणों में फिट बैठने वाले, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अहमियत मिल सकती है। 

इनमें से कोई दो चेहरे हो सकते हैं मंत्री

अर्जुनराम मेघवाल
बीकानेर लोकसभा से चौथी बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। वर्तमान में केन्द्र में मंत्री हैं। भाजपा को प्रदेश में एससी वर्ग के वोटों में सेंधमारी से जीत के आंकड़े में झटका लगा है, ऐसे में इस वर्ग से मंत्री बनाए जाने पर मेघवाल का चेहरा सबसे भारी माना जा रहा है। 

भूपेन्द्र यादव
अलवर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। मोदी-2 सरकार में मंत्री रहे हैं। केन्द्रीय नेतृत्व के नजदीकी हैं। मंत्री और संगठन दोनों में काम करने का अनुभव है। अलवर संभाग के साथ ही यूपी में यादव बाहुल्य वर्ग को साधने के लिए मंत्री बनाए जा सकते हैं।  

दुष्यंत सिंह
लगातार पांचवीं बार झालावाड़-बारां सीट से जीतकर सांसद बने हैं। सबसे सीनियर सांसद होना, हाडौती संभाग में बड़ा चेहरा होना, जाट-राजपूत-गुर्जर वर्ग को एक साथ साधने के समीकरण, पूर्व सीएम वसुन्धरा राजे के सीएम नहीं बनाने से उनके मार्फत उनके समर्थको को संतुष्ट करना, उन्हें रेस में आगे ला रहा है। 

सीपी जोशी
प्रदेश में वर्तमान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। चित्तौडगढ़ लोकसभा सीट से वे पहले चेहरे हैं जो लगातार तीन बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। बाहण वर्ग का केन्द्र में पिछली बार भी प्रतिनिधित्व नहीं होना, उनका निर्विवाद होना और उदयपुर संभाग में उनसे बड़ा कोई चेहरा ना होना उन्हें रेस में शामिल करता है। 

गजेन्द्र सिंह शेखावत
जीत की हैट्रिक मारी है। जोधपुर संभाग का बड़ा चेहरा, राजपूत वर्ग से होना, केन्द्र में मंत्री रहने का अनुभव और तेज तर्रार छवि उन्हें रेस में बनाए हुए है। 

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली के लोगों को दो मेट्रो लाइनों की सौगात दी है। पहली लाइन लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक तथा दूसरी इंद्रलोक से इन्द्रप्रस्थ तक होगी। 

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि बैठक में दिल्ली में मेट्रो के चौथे चरण के तहत दो मेट्रो लाइनों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। उन्होंने कहा कि पहली लाइन इन्द्रलोक से इन्द्रप्रस्थ के बीच होगी और इसकी लंबाई 12. 377 किलोमीटर होगी तथा यह ग्रीन लाइन का विस्तार होगा। दूसरी लाइन लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच होगी जिसकी लंबाई 8. 385 किलोमीटर होगी। 

उन्होंने कहा कि इन दोनों लाइनों पर 8399 करोड़ रूपये का व्यय होगा जिसमें से 10547 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार और 1987 करोड़ रूपये दिल्ली सरकार वहन करेगी। इन लाइनों के लिए 4309 करोड़ रूपये का रिण लिया जायेगा , 333 करोड़ रूपये दिल्ली मेट्रो रेल निगम खर्च करेगी और 195 करोड़ रूपये निजी सरकारी भागीदारी से जुटाये जायेंगे। 

ठाकुर ने कहा कि अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क 427 किलोमीटर है जो इन लाइनों के बनने के बाद करीब 450 किलोमीटर हो जायेगा। 

नई दिल्ली। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि परियोजना से हल्द्वानी के साथ ही तराई और उप्र की सिंचाई की समस्या के साथ पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। 

उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काठगोदाम में गौला नदी पर जमरानी बांध (150.60 मी ऊंचाई) का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र लाभान्वित होगा जबकि हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही इससे 6.3 करोड़ यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (वृहद एवं मध्यम ) के तहत जमरानी बांध परियोजना को जल शक्ति मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इन स्वीकृतियों के उपरान्त केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया।

इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष मार्च माह में सहमति दे दी गई। केन्द्रीय केबिनेट की हरी झंडी के बाद अब केन्द्र सरकार की ओर से 1730.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक में जमरानी बांध का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई समस्या से राहत मिलना तय है।

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदूषण रहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 57 हजार 613 करोड़ रूपये की प्रधानमंत्री ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।  

उन्होंने कहा कि इस हरित परिवहन सेवा के लिए मंजूर 57 हजार 613 करोड़ रूपये की कुल राशि में से 20 हजार करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार तथा शेष राशि राज्य सरकार वहन करेंगी। उन्होंने कहा कि इस सेवा के लिए 169 शहरों में से पहले 100 शहरों को चुना जायेगा और इनमें इलेक्ट्रिक बसें चलायी जायेंगी। 

श्री ठाकुर ने कहा कि निजी-सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित इस योजना के तहत बसों के संचालन के लिए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा। यह राशि प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदूषण रहित बनेगी।

श्री ठाकुर ने बताया कि यह योजना तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में लागू की जायेगी। इसमें केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के शहरों को शामिल किया जायेगा। ऐसे शहरों को वरीयता दी जायेगी जहां अभी संगठित बस सेवा नहीं है। इस योजना से रोजगार के 45 हजार से 55 हजार प्रत्यक्ष अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि योजना में दस हजार ई बसें चलायी जायेंगी जिससे राज्यों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मजबूत होगी और प्रदूषण में कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि ई बस सेवा के लिए मल्टी मॉडल इंटरचेंज सुविधा , स्वचालित किराया प्रणाली और चार्जिंग ढांचागत सुविधा तैयार की जायेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि बस ऑपरेटरों को भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा जबकि सब्सिडी केन्द्र सरकार देगी। 

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन के बीच समझौते की पुष्टि करने को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर 22 अगस्त 2022 को हस्ताक्षर किये गए थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इस गठबंधन की शुरूआत प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु  शिखर सम्मेलन के दौरान की थी।  यह भारत द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख वैश्विक पहल है और इसे जलवायु परिवर्तन तथा आपदा से जुड़े मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका के भारत के प्रयासों के रूप में देखा जाता है।

सरकार ने इसके लिए वित्तीय सहायता के रूप में 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 480 करोड़ रुपये दिए जाने की भी मंजूरी दी थी। यह गठबंधन सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तीय व्यवस्था, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ावा देना है, ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

अब तक 31 देश, छह अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दो निजी क्षेत्र के संगठन इसके के सदस्य बने हैं। यह आर्थिक रूप से विकसित देशों, विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों को आकर्षित कर लगातार अपनी सदस्यता का विस्तार कर रहा है।