जयपुर। प्रदेश में 17 नए जिले बनाने के बाद 50 जिलों के हुए राजस्थान में अब आईएएस अधिकारियों को जिलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। पूर्व में जिन अधिकारियों को जिले का प्रभार दिया गया था, उनके जिलों में भी बदलाव करते हुए नए सिरे से जिले आवंटित किए गए हैं। हालांकि अधिकतर अधिकारियों को दो-दो जिलों का प्रभाव दिया गया है।

प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार आईएएस अर्पणा अरोड़ा, अजमेर और केकड़ी जिला प्रभारी सचिव, शिखर अग्रवाल, अलवर और खैरथल - तिजारा प्रभारी सचिव, टी.रविकांत, भरतपुर और डीग जिला प्रभारी सचिव, शुचि त्यागी, भीलवाड़ा और शाहपुरा जिला प्रभारी सचिव, आलोक गुप्ता, , बीकानेर और चूरू जिला प्रभारी सचिव, आनंदी, बूंदी जिला प्रभारी सचिव, सुधीर कुमार शर्मा, बारां जिला प्रभारी सचिव, नीरज कुमार पवन, बांसवाड़ा जिला प्रभारी सचिव, कैलाशचंद मीना, बाड़मेर और बालोतरा जिला प्रभारी सचिव, रवि जैन, चित्तौड़गढ़ जिला प्रभारी सचिव, राजेन्द्र भट्ट, डूंगरपुर जिला प्रभारी सचिव, सांवरमल वर्मा, धौलपुर जिला प्रभारी सचिव, गायत्री ए राठौड़, दौसा जिला प्रभारी सचिव, भवानी सिंह देथा, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिला प्रभारी सचिव, विकास सीताराम भाले, हनुमानगढ़ जिला प्रभारी सचिव, डॉ. प्रतिभा सिंह, झालावाड़ जिला प्रभारी सचिव, अभय कुमार, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिला प्रभारी सचिव, अंतर सिंह नेहरा, दूदू, कोटपूतली- बहरोड जिला प्रभारी सचिव, जितेन्द्र उपाध्याय, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण जिला प्रभारी सचिव, आशुतोष एटी, जालोर और सांचौर जिला प्रभारी सचिव, मोहन यादव, झुंझुनूं जिला प्रभारी सचिव, मंजू राजपाल, फलौदी और जैसलमेर जिला प्रभारी सचिव, भास्कर ए सांवत, कोटा जिला प्रभारी सचिव, डॉ. पृथ्वीराज, करौली जिला प्रभारी सचिव, डॉ. रवि कुमार सुरपुर, नागौर, डीडवाना जिला प्रभारी सचिव, नवीन जैन, पाली जिला प्रभारी सचिव, पी.रमेश, प्रतापगढ़ जिला प्रभारी सचिव, दिनेश कुमार, सीकर जिला प्रभारी सचिव, पीसी किशन, सिरोही जिला प्रभारी सचिव, डॉ.समित शर्मा, सवाईमाधोपुर जिला प्रभारी सचिव, महेशचंद शर्मा, राजसमंद और ब्यावर जिला प्रभारी सचिव, संदीप वर्मा, टोंक जिला प्रभारी सचिव, श्रेया गुहा, उदयपुर और सलूंबर जिला प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

न्यूज सर्विस/नवज्योति, कोटपूतली। राज्य सरकार ने कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में हुए इस एतिहासिक फैंसले के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार यहां आईएएस और आईपीएस अफसरों को ओएसडी लगा चुकी है। अब नए जिले की अधिसूचना जारी करते ही उनका पद कलेक्टर और एसपी हो जाएगा। नवसृजित कोटपूतली-बहरोड़ जिले में कोटपूतली व बहरोड़ सहित बानसूर, विराटनगर, नीमराना, नारायणपुर, पावटा उपखंड व तहसील के अलावा मांढ़ण तहसील को भी शामिल किया गया है। कोटपूतली, बहरोड़, बानसूर व विराटनगर विधानसभा क्षेत्र भी हैं। नए जिले में अब कलेक्टर व एसपी सहित प्रथम चरण में आवश्यक सेवा वाले जिला स्तर के कार्यालय खुलने शुरु हो जायेंगे। फिलहाल ओएसडी (प्रशासन) का कार्यालय नगर परिषद कार्यालय व ओएसडी (पुलिस) का कार्यालय एएसपी कार्यालय में संचालित है। अब जिला स्तरीय अस्थाई कार्यालय शहर के विभिन्न सरकारी भवनों में संचालित होंगे। इसके लिए भवनों को चिन्हित कर लिया गया है। इसके बाद पनियाला में आवंटित भूमि पर मिनी सचिवालय व पुलिस लाइन का भवन बनने के बाद जिला कार्यालयों को मिनी सचिवालय में स्थानांतरित किया जाएगा और सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे हो सकेंगे। डीटीओ कार्यालय व विभिन्न न्यायालयों के भवनों का निर्माण भी आवंटित भूमि पर ही होगा। पनियाला में कार्यालय शुरू होने पर लोगों को अपने कामकाज के लिए कोटपूतली से पनियाला और उधर बहरोड़ के लोगों को भी पनियाला तक आवाजाही करनी होगी। इसके लिए इस मार्ग पर यातायात के नए संसाधन विकसित होंगे और नए जिले का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनने के कारण यहां आवासीय, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ना तय है। इसके कारण कोटपूतली से पनियाला तक 10 किलोमीटर क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।
जिले बनाने के लिए दशकों से संघर्ष: कोटपूतली जिला बनाने के लिए करीब 7 दशक से मांग उठाई जा रही थी। इसके लिए कई बार बड़े आंदोलन हुए। जिले के लिए वैद्य स्व.ताराचंद मुद्गल, वैद्य स्व.बाला बक्श शास्त्री सहित कई लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। इसके बाद शिक्षाविद् हीरालाल भूषण भी कई सालों से संघर्ष करते हुए जिला बनाने की मांग करते आ रहे थे। इससे पहले प्रथम विधायक पं.हजारी लाल जोशी के अलावा विकास पुरूष स्व.मुक्तिलाल मोदी, स्व.रामकरण सिंह गुर्जर, स्व.सुरेश शर्मा, रामचन्द्र रावत, डा.आरएस गौड़, सुभाषचंद शर्मा व गहलोत सरकार में संसदीय सचिव रहे रामस्वरूप कसाना ने भी अपने-अपने कार्यकाल में जिले के लिए प्रयास किया था। भाजपा नेता मुकेश गोयल ने भी जिले के लिए लंबे वक्त तक पोस्टकार्ड अभियान चलाया था। बजट से कुछ माह पहले ही क्षेत्रीय विधायक व गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने सख्त तेवर अपना लिया था और सरकार को खुलेआम चेतावनी दे दी थी कि यदि कोटपूतली जिला घोषित नहीं हुआ तो वे विधायक और मंत्री पद सहित कांग्रेस पद से भी इस्तीफा दे देंगे। 

इसलिए बना कोटपूतली जिला
जयपुर जिले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। कोटपूतली जयपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील है। जिला मुख्यालय से काफी दूर होने के कारण कोटपूतली विकास कार्यों की नियमित मोनेटरिंग नहीं हो पाती थी। जिला सीमा के अंतिम गांवों से जयपुर की दूरी करीब 140 किमी. है। कोटपूतली से जयपुर आने-जाने में ही छह से सात घंटे लगते हैं। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था। कोटपूतली जयपुर जिले का दूसरा बड़ा शहर है। बड़ा क्षेत्रफल व अधिक आबादी पर कोटपूतली जिला बनने की पूरी पात्रता रखता था। यहां भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के साथ-साथ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कोटपूतली के जिला बनने से समूचे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। यहां एडीएम, एएसपी, जिला परिवहन कार्यालय, रोड़वेज आगार, सरकारी जिला अस्पताल, जिला पुस्तकालय आदि जिला स्तर के विभाग पहले से ही चल रहे हैं। विधायक यादव के प्रयासों से सरकार ने कोटपूतली को राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल, कृषि महाविद्यालय, वैटनेरी कॉलेज, सीवर लाइन, नगर परिषद् आदि देकर जिले की दिशा में पहले ही पहल कर चुकी थी। अन्य सरकारी विभागों के लिए 300 बीघा जमीन आवंटित की जा चुकी है। वहीं, 20 बीघा भूमि पर परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण के लिए 3 करोड 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है।  

विधायक की दूरदर्शी सोच से राहत
क्षेत्रीय विधायक व गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव के प्रयासों से कोटपूतली-बहरोड़ जिले के लिए कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने से साधन-संसाधन के लिहाज से ‘कोटपूतली बहरोड़’ जिले को अधिक मशक्कत नहीं करनी होगी। अफसरों को अब आधारभूत संरचना ही करनी होगी। वहीं, कुछ विभागों के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव सरकार स्तर पर लंबित है, जिन्हें जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने विधान सभा में बजट घोषणाओं का जवाब देते समय 17 मार्च को कोटपूतली सहित प्रदेश में 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। लंबे समय से जिला बनने की आस लगाए और मांग कर रहे शहरवासियों के लिए यह घोषणा किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थी। अब नोटिफिकेशन को मंजूरी मिलते ही लोग खुशी से झूम उठे। 
इनका कहना है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारी सबसे बड़ी मांग को पूरा करते हुए जिले की घोषणा करके लाखों लोगों को राहत दी है। इससे प्रशासनिक पकड़ मजबूत होगी। जनता के सारे का काम आसानी से हो सकेंगे। कोटपूतली अब जल्द ही विकास की दृष्टि से प्रदेश भर में अग्रणी क्षेत्र बन सकेगा।  
- राजेन्द्र सिंह यादव, गृह राज्यमंत्री। 

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। प्रदेश में 19 नए जिलों के गठन पर राज्यमंत्रिमण्डल ने शुक्रवार को मुहर लगा दी है। अब एक-दो दिन में जिलों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। कुछ जगहों पर क्षेत्रों को लेकर उपजे विवाद को भी मंत्रिमण्डल ने निस्तारित करते हुए फैसला लिया है कि अब जयपुर ग्रामीण नया जिला होगा। जयपुर की तरह ही जोधपुर में होगा। पूर्व में जयपुर और जोधपुर शहर को दो जिलों में बांटने की घोषणा की गई थी। 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीएमआर पर राज्यमंत्रिमण्डल की बैठक में नवीन जिलों के गठन पर चर्चा के साथ ही विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन, कार्मिकों के हित में प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबध में निर्णय लिए गए। साथ ही संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’ करने सहित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा पूर्ण
मंत्रिमण्डल की बैठक में नवीन जिलों के गठन के लिए बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा पूर्ण हो गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नवीन जिलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी तथा आमजन की सुगमता बढेगी। कमेटी की रिपोर्ट, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केबिनेट ने आंकलन कर सीमा निर्धारण के संबंध में चर्चा की। अब आगे किसी तरह की समस्या पर राजस्व मंत्री को अधिकृत किया गया है।

जयपुर ग्रामीण में कौनसा हिस्सा
कैबिनेट के बाद मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने बताया कि जो क्षेत्र सांभर, फुलेरा, जोबनेर दूदू में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें जयपुर ग्रामीण में शामिल किया जाएगा। जयपुर शहर पहले की तरह ही जिला रहेगा। जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दूदू भी रहेगा, जिसमें कुछ कम क्षेत्र जरूर रहेगा। जोधपुर में भी इसी तरह से रहेगा। जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण जिला होगा।