मुंबई। शिवसेना (यूबीटी ) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए राज्य मंत्रिमंडल को 'मूर्खों का मंत्रिमंडल' करार देते हुए सत्ताधारी दलों के बड़े नेताओं को टेलीप्रॉम्प्टर के बिना राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' सुनाने की चुनौती दी। राउत ने मंत्री जयकुमार गोरे के बारे में टिप्पणी करने पर मिले नोटिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर 'मूर्ख' शब्द असंसदीय है, तो सेंसर बोर्ड को इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार चलाने के लिए सोच-समझकर 'मूर्खों' को इकट्ठा किया है। उन्होंने अधिकारियों को चुनौती दी कि वे इसे 'मूर्ख मंत्रिमंडल' कहने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करें।

सोनिया गांधी के रुख को 'बौद्धिक नक्सलवाद' बताने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान का जवाब देते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता कहा कि 'वंदे मातरम्' को कांग्रेस पार्टी ने अपनाया था, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फडणवीस को टेलीप्रॉम्प्टर की मदद के बिना कम से कम दो पद सुनाने की चुनौती दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण का भी मज़ाक उड़ाया और दावा किया कि लाल किले पर टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने के कारण उन्हें पढ़ने में मुश्किल हुई। साथ ही उन्होंने मंत्री गिरीश महाजन का भी मज़ाक उड़ाया।

संजय राउत ने 'अंधभक्त' शब्द के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजे गये नोटिस पर कड़ी नाराज़गी जतायी और सरकार के इस कदम को सरासर बेवकूफी बताया। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या संसद से वॉकआउट करने वाले नेता परमवीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार पाने के हकदार हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे को अपनी ही पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया कि अगर मुंडे ने उस समय कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया होता, तो शायद उनकी जान बच सकती थी। उन्होंने बाबा रामदेव पर भी तंज कसते हुए कहा कि योग गुरु अब बहुत ज़्यादा सतर्क हो गये हैं।

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के वैध नाम और आधिकारिक चुनाव चिह्न को छीनने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये का सौदा किया गया। मीडिया से बात करते हुए राउत ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बेबाक राय रखी और दावा किया कि राज्य में एक "अयोग्य व्यक्ति" को अवैध तरीके से मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष प्रक्रियाओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया और अपना फैसला सुनाने से पहले उनकी पार्टी का पक्ष सुनने से मना कर दिया।

राउत ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने एक मोहरे की तरह काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्दे के पीछे तालमेल के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये में पार्टी का नाम और उसका ऐतिहासिक 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न बेच दिया गया। राजनीतिक विभाजन का मुख्य सूत्रधार सीधे तौर पर गृह मंत्री शाह को ठहराते हुए श्री राउत ने दावा किया कि गृह मंत्री अब जवाबदेही से बचने के लिए भाग रहे हैं। राउत ने विदेश नीति को लेकर अपनी टिप्पणी में कहा कि केवल लोगों को गले लगाना विदेश नीति नहीं कहलाता, बल्कि विदेश नीति का वास्तविक उद्देश्य दुनिया भर में देश का मान बढ़ाना होना चाहिए।

राउत ने कहा कि क्या परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़ना और उनमें फूट डालना संवैधानिक है? इसके साथ ही उन्होंने देश भर में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठाया। राउत ने दावा किया कि देश की जनता की भावनाएं और वैश्विक परिस्थितियां अब सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बन रहा है, जिससे वर्तमान सरकार को 2029 से पहले ही सत्ता से बाहर होना पड़ेगा।

नागपुर। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केंद्र सरकार की ई-20 ईंधन नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी गेट के पास रोक लिया और हिरासत में ले लिया।

केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने नागपुर में गडकरी वाडा की ओर मार्च किया। हालांकि, उस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और पुलिस ने गांधी गेट के पास ही जुलूस को रोक दिया, जिससे प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ सके। प्रदर्शनकारियों हिरासत में लेने के बाद कुछ देर के लिए इलाके में तनाव का माहौल बन गया, लेकिन बाद में स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया।

युवा कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि ई-20 ईंधन नीति से आम नागरिकों और वाहन मालिकों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए गडकरी के आवास का घेराव करने का यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था। किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है।

मुंबई। जंतर-मंतर पर हाल ही में 'जेन जी' के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद, शिवसेना एक्शन मोड में आ गयी है। पार्टी 2029 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले युवा वोटरों को जोड़ने के लिए एक लंबी अवधि की रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना जल्द ही 'जेन जी' वोटरों तक पहुँचने के अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेष बैठक बुला सकती है।

गौरतलब है कि वर्ष 2029 तक अनुमानित 38 करोड़ युवा मतदाताओं के मतदाता सूची में शामिल होने की उम्मीद है, इसलिए पार्टी युवाओं के साथ अपना जुड़ाव मजबूत करना चाहती है। इस रणनीति के तहत, शिवसेना 'जेन जी' के साथ जुड़ने की प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए एक उपयुक्त युवा चेहरे की तलाश कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी राजनीतिक परिवारों के युवा नेताओं के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के युवा प्रतिनिधियों पर भी विचार कर रही है, जिनका युवाओं के साथ सक्रिय जुड़ाव है। पार्टी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बड़े युवा सम्मेलन आयोजित करने पर भी आंतरिक रूप से चर्चा कर रही है ताकि पहली बार वोट देने वाले और युवा वोटरों से सीधे जुड़ा जा सके। रिपोर्ट है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को युवाओं से जुड़े मुद्दों पर तुरंत काम शुरू करने और उनकी आकांक्षाओं और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया है।

यह कदम जंतर-मंतर पर छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया है, जिसमें 'जेन ज़ी' के बहुत से युवाओं ने हिस्सा लिया था। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर हुए इस विरोध प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान खींचा और युवा वोटरों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को उजागर किया। वर्ष 2029 के चुनावों में युवाओं की अहम भूमिका होने की उम्मीद है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां इस महत्वपूर्ण वर्ग को लुभाने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही हैं। संगठनात्मक प्रयासों के साथ-साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) नेतृत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी युवा वोटरों से जुड़ने की कोशिशें बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार ने संसद में 'परीक्षा सुधार विधेयक' पहले ही पास कर दिया है, जिसका मकसद भविष्य में परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना और देश की भर्ती और प्रवेश परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करना है।

नागपुर। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रकोष्ठ सात से 11 अगस्त तक पूर्वी विदर्भ में पांच दिन की राज्य-व्यापी “मंडल यात्रा” शुरू करेगा। ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. यशपाल भिंगे ने कहा कि “हर एक ओबीसी बनेगा कांग्रेसी” के नारे के साथ शुरू होने वाली यह यात्रा अपने पहले चरण में छह जिलों, 63 तहसीलों, 32 विधानसभा क्षेत्रों और छह लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान जनसभाएं, कार्यकर्ताओं की रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका मकसद संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत सात अगस्त को नागपुर में संविधान चौक पर एक जनसभा के साथ होगी। इसके बाद यह यात्रा कामठी, रामटेक, मोहाडी और तुमसर से होते हुए गोंदिया पहुंचेगी, जहां पहले दिन का समापन एक जनसभा के साथ होगा। आठ अगस्त को यात्रा गोंदिया, अर्जुनी, सकोली और लाखनी से होते हुए भंडारा पहुंचेगी। तीसरे दिन यात्रा पौनी, ब्रह्मपुरी, वड़सा और अरमोरी से गुजरेगी और गढ़चिरौली में एक जनसभा के साथ समाप्त होगी। चौथे दिन यात्रा सावली, मूल, पोंभुर्णा, राजुरा और बल्लारपुर से होते हुए चंद्रपुर पहुंचेगी तथा 11 अगस्त को अंतिम चरण में भद्रावती, वरोरा और हिंगनघाट को कवर किया जाएगा और यात्रा वर्धा के सेवाग्राम में एक भव्य जनसभा के साथ संपन्न होगी।

भिंगे के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य मंडल आयोग के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना और साथ ही ओबीसी समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों और समानता, सामाजिक न्याय, भाईचारे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मूल्यों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ओबीसी प्रकोष्ठ जाति आधारित जनगणना, ओबीसी आरक्षण की सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने और सामाजिक न्याय आंदोलन में वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी समर्थन जुटाएगा।

कोल्हापुर। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक संजय गायकवाड़ ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के किताबों के प्रकाशक प्रशांत आंबी को जान से मारने की धमकी दी। विधायक का आरोप है कि आंबी ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया है। इस विवाद की जड़ में 'शिवाजी कौन थे?' नामक पुस्तक है, जिसे दिवंगत गोविंद पानसरे ने लिखा और इसका प्रकाशन दशकों पहले हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, गायकवाड़ ने हाल ही में पुस्तक के शीर्षक पर आपत्ति जतायी और आंबी को फोन कर कथित तौर पर अपशब्द कहे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप में गायकवाड़ को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते और धमकी देते सुना जा सकता है। उन्होंने लेखक गोविंद पानसरे के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की।

जवाब में प्रकाशक आंबी ने स्पष्ट किया कि वह केवल पुस्तक के प्रकाशक हैं, लेखक नहीं। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक मूल रूप से 1988 में प्रकाशित हुई थी और इसका उद्देश्य शिवाजी महाराज का अपमान करना कतई नहीं है। आंबी ने विधायक से आग्रह किया कि आरोप लगाने से पहले वह पूरी पुस्तक पढ़ लें। गायकवाड़ ने हालांकि कथित तौर पर अपनी धमकियां जारी रखीं, जिसका श्री आंबी ने भी दृढ़ता से जवाब दिया। यह पहली बार नहीं है जब शिवसेना नेता (शिंदे गुट) नेता श्री गायकवाड़ विवादों में घिरे हैं। इससे पहले उन पर विधायक निवास के एक कैंटीन कर्मचारी के साथ भोजन की गुणवत्ता को लेकर मारपीट करने का आरोप लगा था। पार्टी नेतृत्व के हस्तक्षेप के बावजूद, उनके आचरण पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। 'विश्व पुस्तक दिवस' के अवसर पर सामने आयी इस घटना ने राज्य के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने घोषणा की है कि स्वयंभू बाबा अशोक खरात से जुड़े कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मामले में गहन जांच करायेंगे। इसमें बलात्कार और संपत्ति धोखाधड़ी के कई आरोपों का सामना कर रहे बाबा खरात और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत राज्य के कई राजनेताओं के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड है। साथ ही सीएम फड़णवीस ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अशोक खरात की संपत्ति की जांच करेगा।

सीएम फड़णवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनधिकृत व्यक्तियों के लिए सीडीआर तक पहुंच बनाने पर सख्ती से रोक है। उन्होंने कहा, "केवल नामित एजेंसियों को ही ऐसे डाटा एक्सेस का अधिकार है। राज्य सरकार इस बात की जांच करेगी कि यह जानकारी कैसे लीक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।” उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों
में केवल आरोप पर्याप्त नहीं हैं और कोई भी कार्रवाई ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए।

उनकी यह टिप्पणी सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के उस दावे के बाद आयी है, जिसमें उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और आरोपी बाबा खरात के बीच 17 बार फोन पर बातचीत होने का दावा किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरात के सभी बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की पहचान कर ली गयी है। उन्होंने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी अवैध संपत्ति और गलत कारनामों का पर्दाफाश होगा।" सीएम फड़णवीस ने कहा कि जनता का भरोसा बढ़ रहा है और अधिक लोग खरात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक लगभग 12 मामले दर्ज किये जा चुके हैं।

इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) पर भरोसा करने का आग्रह करते हुए सीएम फड़णवीस ने आश्वासन दिया कि जांच तब तक जारी रहेगी, जब तक पूरे नेटवर्क का खुलासा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, “ महिलाओं के खिलाफ दुराचार या अत्याचार के मामलों में सख्त सजा दी जायेगी। यह मुद्दा राजनीति से ऊपर है और इस मामले पर पूरे महाराष्ट्र में आम सहमति है।”

मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जिष्णु देव वर्मा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 'डॉक्टर ऑफ साइंस' (डीएससी) की मानद उपाधि प्रदान की है। सीएम फडणवीस को यह मानद उपाधि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी के 39वें दीक्षांत समारोह में कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान की गयी। इस अवसर पर, राज्यपाल ने 4,182 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियाँ, 346 को स्नातकोत्तर उपाधियाँ, 74 को डॉक्टरेट उपाधियाँ और 39 विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किये।

इस दौरान वर्मा ने कहा कि यह राज्य में उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, और यह एक ऐसे विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा था जिसका नाम महान समाज सुधारक और महिला शिक्षा के अग्रदूत महात्मा फुले के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह समारोह उनके लिए विशेष रूप से यादगार है, क्योंकि इस अवसर पर राज्य के युवा और गतिशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 'डॉक्टर ऑफ साइंस' की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया था।

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान युग प्रौद्योगिकी का युग है, और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्वविद्यालय को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से इसने 1.5 लाख से अधिक कुशल मानव संसाधन तैयार किए हैं, 320 अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में और 56 कृषि उपकरण विकसित किए हैं, और किसानों तक खेती की 1,925 उन्नत तकनीकें पहुंचाई हैं। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र सेवा के बिना मानव जीवन अधूरा है, और इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हुए अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित करें।

इस अवसर पर महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे, कृषि मंत्री और विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर दत्तात्रेय भरणे, जल संसाधन मंत्री (गोदावरी और कृष्णा घाटी विकास निगम) और अहिल्यानगर जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और विश्वविद्यालय के कुलपति विलास खरचे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुम्बई। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने अजित पवार की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दोनों नेताओं ने इस संबंध में जोर देते हुए कहा कि इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आना जरूरी है। अजित पवार के निधन के बाद उपजे संदेहों को देखते हुए सुनेत्रा पवार और सुनील तटकरे ने जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की जरूरत जताई है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए तटकरे ने स्पष्ट किया कि पार्टी और परिवार इस मामले में पारदर्शिता चाहते हैं। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र से अपील की है कि इस उच्च स्तरीय जांच को तुरंत मंजूरी दी जाए, जिससे किसी भी तरह की साजिश की संभावना की पुष्टि हो सके।

फिलहाल, राज्य के राजनीतिक गलियारों में इस मांग के बाद गहमागहमी तेज हो गई है। अजित पवार से जुड़े हादसे की सीबीआई जांच के लिए मंगलवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया। इस मौके पर नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट एमपी प्रफुल्ल पटेल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार, स्टेट प्रेसिडेंट एमपी सुनील तटकरे, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ और यूथ लीडर पार्थ पवार मौजूद थे।

रोहित ने जताया था साजिश का शक

इससे पहले, एनसीपी एमएलए रोहित पवार ने भी आरोप लगाया कि पिछले महीने हुए दुखद प्लेन क्रैश में तोड़फोड़ का शक है, जिसमें उनके चाचा और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हो गई थी। उन्होंने कई एक्सपर्ट एजेंसियों से पूरी जांच की मांग की है।

हादसे के बाद उठे कई सवाल

महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को ले जा रहे एयरक्राफ्ट के बारामती में क्रैश होने के बाद, इस बात पर सवाल उठे कि इस भयानक हादसे की वजह क्या हो सकती है। 2025 में एयर इंडिया की दुखद घटना के बाद भारत में एविएशन सेफ्टी पर फिर से जांच शुरू हो गई।

मुंबई। महराष्ट्र के दिग्गज नेता रहे अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के राहुरी तालुका के देवलाली प्रवरा में हुआ था। उन्हें कम उम्र में ही अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और यही वह वक्त था जब  उन्हें अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं के बारे में पहली बार पता चला। जैसे ही उन्होंने किसानों की दुर्दशा को समझा, उनके मन में उनके प्रति सहानुभूति के बीज बोए गए। 

उनके नेतृत्व की यात्रा दूध संघों, विभिन्न सहकारी समितियों, चीनी मिलों और बैंकों जैसे विभिन्न संस्थानों के साथ शुरू हुई। इस सफर ने साल 1991 में एक नयी दिशा ली। तब से, उन्होंने सांसद, विधायक, विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के राज्य मंत्री और महाराष्ट्र के चार बार उपमुख्यमंत्री जैसे कई और पदों को सुशोभित करने में सफल रहे। महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनके अथक प्रयास और लोगों और मिट्टी से जुड़े रहने की उनकी क्षमता के कारण, अजीत पवार को कामकाजी लोगों से लेकर बच्चों, माताओं, बहनों और महाराष्ट्र के महत्वाकांक्षी युवाओं तक सभी लोग प्यार से 'दादा' का नाम दिया।

महाराष्ट्र में विमान क्रैश में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन#planecrash #ajitpanwar #maharshtradeputycm pic.twitter.com/V32oBuhj9q

— Dainik Navajyoti (@DailyNavajyoti) January 28, 2026

वर्ष 1982 में मात्र 20 वर्ष की आयु में एक चीनी सहकारी संस्था से अपने चुनावी करियर की शुरुआत करने वाले पवार ने प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। राज्य में भू-राजनीतिक स्थिति की अपनी गहरी समझ के कारण, वह यह बेहतर ढंग से जानते थे कि कोई भी फैसला मुंबई में मंत्रालय से लेकर मेहनती किसानों तक और महाराष्ट्र के पूर्वी कोने से लेकर पश्चिमी कोने तक सभी स्तरों पर लोगों को कैसे प्रभावित करेगा।

इसके बाद अजित पवार साल 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और लगातार 16 वर्षों तक इस पद पर रहे। इसी वर्ष वह बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा और कद्दावर नेता शरद पवार के लिए उन्होंने यह सीट छोड़ दी। इसके बाद वह महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1992-93 में कृषि एवं बिजली राज्य मंत्री बने। अजित पवार ने बारामती निर्वाचन क्षेत्र से 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने करियर में कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

अजीत पवार पांच बार राज्य के उपमुख्यमंत्री पद पर रहे। वह पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक कांग्रेस की पृथ्वीराज चव्हाण सरकार में इस पद पर रहे। इसके बाद 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक वह पुन: उपमुख्यमंत्री बने। इसके बाद अजीत पवार ने 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस के साथ एक दिन की सरकार बनाकर इतिहास बना दिया। इसके उपरांत 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक वह उद्धव ठाकरे सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे। दो जुलाई 2023 से वह वर्तमान सरकार में इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दिसंबर 2024 से वह देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आठवें उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।

प्रशासनिक अनुभव और मजबूत संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले और लवासा लेक सिटी प्रोजेक्ट जैसे विवादों से भी जुड़ा रहा, हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के सबसे अहम चेहरों में गिना जाता था जिन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी बताया। अजीत पवार चाहे वह सत्ता में हों या न हों, वह हमेशा अपने जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते थे। लोगों में उनकी लोकप्रियता इस वजह से भी रही क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण में स्पष्टवादिता रखते थे। विकास के बारे में उनकी शानदार और स्पष्ट सोच ने पिछले तीन दशकों में महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी समय की पाबंदी के लिए मशहूर, वह नए महाराष्ट्र के निर्माता के रूप में देखे गए।

मुंबई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राज के पुरोहित का शनिवार रात बॉम्बे हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार रविवार को चंदनवाड़ी सोनापुर में अपराह्न एक बजे किया जाएगा। पुरोहित के निधन की जानकारी मिलते ही मुंबई के हिंदी जगत, राजस्थानी समाज और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर फैल गयी। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान जी रोड, मरीन ड्राइव में रखा गया है।

राज के पुरोहित पिछले काफी समय से बीमार चल रहे और निजी अस्पताल में भर्ती थे। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस समेत सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्री पुरोहित के निधन पर शोक प्रकट किया है।

पुरोहित मुंबई की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे और मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कामगार एवं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। वे राजस्थान से जुड़ी करीब 30 संस्थाओं से जुड़े हुए थे।

पुरोहित के पुत्र आकाश पुरोहित ने हाल ही में सम्पन्न हुए वृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव 2026 में वार्ड संख्या  221 से भाजपा के टिकट पर भारी मतों से जीत हासिल की है। श्री आकाश पहले भी इसी वार्ड से चुनाव जीत चुके हैं, और अब उन्होंने पिता की राजनीतिक धरोहर को संभाला है।

पुणे। पुणे नगर निगम चुनाव के दौरान एक स्थानीय मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की खराबी को लेकर विवाद गहरा गया है जिससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के नेता अंकुश काकडे ने आरोप लगाया कि ईवीएम में खराबी होने के कारण पहली तीन वोट बिना किसी समस्या के दर्ज हुई लेकिन चौथे मतदान के दौरान संकेतक बत्ती नहीं जली।

उन्होंने दावा किया कि इससे इस संदेह उत्पन्न होता है कि मतदान ठीक से दर्ज हुआ या नहीं और इससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंताएं बढ़ गई हैं।

काकडे ने ईवीएम पर प्रदर्शित समय में विसंगति की भी बात की और कहा कि मशीन पर सुबह 7:44 बज रहे थे जो वास्तविक समय से लगभग 14 मिनट आगे थे। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रकार की विसंगतियां चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास को और कमजोर करती है।

काकडे ने तत्काल कार्रवाई का आग्रह करते हुए चुनाव प्रशासन से इस मामले की गहन जांच करने और स्थिति स्पष्ट करने का आह्वान किया। इन आरोपों के बाद पुणे चुनावों में ईवीएम की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता पर बहस तेज होने की संभावना है और अब सबका ध्यान चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर केंद्रित है।