मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने घोषणा की है कि स्वयंभू बाबा अशोक खरात से जुड़े कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मामले में गहन जांच करायेंगे। इसमें बलात्कार और संपत्ति धोखाधड़ी के कई आरोपों का सामना कर रहे बाबा खरात और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत राज्य के कई राजनेताओं के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड है। साथ ही सीएम फड़णवीस ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अशोक खरात की संपत्ति की जांच करेगा।

सीएम फड़णवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनधिकृत व्यक्तियों के लिए सीडीआर तक पहुंच बनाने पर सख्ती से रोक है। उन्होंने कहा, "केवल नामित एजेंसियों को ही ऐसे डाटा एक्सेस का अधिकार है। राज्य सरकार इस बात की जांच करेगी कि यह जानकारी कैसे लीक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।” उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों
में केवल आरोप पर्याप्त नहीं हैं और कोई भी कार्रवाई ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए।

उनकी यह टिप्पणी सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के उस दावे के बाद आयी है, जिसमें उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और आरोपी बाबा खरात के बीच 17 बार फोन पर बातचीत होने का दावा किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरात के सभी बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की पहचान कर ली गयी है। उन्होंने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी अवैध संपत्ति और गलत कारनामों का पर्दाफाश होगा।" सीएम फड़णवीस ने कहा कि जनता का भरोसा बढ़ रहा है और अधिक लोग खरात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक लगभग 12 मामले दर्ज किये जा चुके हैं।

इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) पर भरोसा करने का आग्रह करते हुए सीएम फड़णवीस ने आश्वासन दिया कि जांच तब तक जारी रहेगी, जब तक पूरे नेटवर्क का खुलासा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, “ महिलाओं के खिलाफ दुराचार या अत्याचार के मामलों में सख्त सजा दी जायेगी। यह मुद्दा राजनीति से ऊपर है और इस मामले पर पूरे महाराष्ट्र में आम सहमति है।”

मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जिष्णु देव वर्मा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 'डॉक्टर ऑफ साइंस' (डीएससी) की मानद उपाधि प्रदान की है। सीएम फडणवीस को यह मानद उपाधि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी के 39वें दीक्षांत समारोह में कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान की गयी। इस अवसर पर, राज्यपाल ने 4,182 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियाँ, 346 को स्नातकोत्तर उपाधियाँ, 74 को डॉक्टरेट उपाधियाँ और 39 विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किये।

इस दौरान वर्मा ने कहा कि यह राज्य में उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, और यह एक ऐसे विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा था जिसका नाम महान समाज सुधारक और महिला शिक्षा के अग्रदूत महात्मा फुले के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह समारोह उनके लिए विशेष रूप से यादगार है, क्योंकि इस अवसर पर राज्य के युवा और गतिशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 'डॉक्टर ऑफ साइंस' की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया था।

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान युग प्रौद्योगिकी का युग है, और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्वविद्यालय को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से इसने 1.5 लाख से अधिक कुशल मानव संसाधन तैयार किए हैं, 320 अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में और 56 कृषि उपकरण विकसित किए हैं, और किसानों तक खेती की 1,925 उन्नत तकनीकें पहुंचाई हैं। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र सेवा के बिना मानव जीवन अधूरा है, और इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हुए अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित करें।

इस अवसर पर महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे, कृषि मंत्री और विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर दत्तात्रेय भरणे, जल संसाधन मंत्री (गोदावरी और कृष्णा घाटी विकास निगम) और अहिल्यानगर जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और विश्वविद्यालय के कुलपति विलास खरचे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुम्बई। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने अजित पवार की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दोनों नेताओं ने इस संबंध में जोर देते हुए कहा कि इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आना जरूरी है। अजित पवार के निधन के बाद उपजे संदेहों को देखते हुए सुनेत्रा पवार और सुनील तटकरे ने जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की जरूरत जताई है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए तटकरे ने स्पष्ट किया कि पार्टी और परिवार इस मामले में पारदर्शिता चाहते हैं। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र से अपील की है कि इस उच्च स्तरीय जांच को तुरंत मंजूरी दी जाए, जिससे किसी भी तरह की साजिश की संभावना की पुष्टि हो सके।

फिलहाल, राज्य के राजनीतिक गलियारों में इस मांग के बाद गहमागहमी तेज हो गई है। अजित पवार से जुड़े हादसे की सीबीआई जांच के लिए मंगलवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया। इस मौके पर नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट एमपी प्रफुल्ल पटेल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार, स्टेट प्रेसिडेंट एमपी सुनील तटकरे, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ और यूथ लीडर पार्थ पवार मौजूद थे।

रोहित ने जताया था साजिश का शक

इससे पहले, एनसीपी एमएलए रोहित पवार ने भी आरोप लगाया कि पिछले महीने हुए दुखद प्लेन क्रैश में तोड़फोड़ का शक है, जिसमें उनके चाचा और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हो गई थी। उन्होंने कई एक्सपर्ट एजेंसियों से पूरी जांच की मांग की है।

हादसे के बाद उठे कई सवाल

महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को ले जा रहे एयरक्राफ्ट के बारामती में क्रैश होने के बाद, इस बात पर सवाल उठे कि इस भयानक हादसे की वजह क्या हो सकती है। 2025 में एयर इंडिया की दुखद घटना के बाद भारत में एविएशन सेफ्टी पर फिर से जांच शुरू हो गई।

मुंबई। महराष्ट्र के दिग्गज नेता रहे अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के राहुरी तालुका के देवलाली प्रवरा में हुआ था। उन्हें कम उम्र में ही अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और यही वह वक्त था जब  उन्हें अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं के बारे में पहली बार पता चला। जैसे ही उन्होंने किसानों की दुर्दशा को समझा, उनके मन में उनके प्रति सहानुभूति के बीज बोए गए। 

उनके नेतृत्व की यात्रा दूध संघों, विभिन्न सहकारी समितियों, चीनी मिलों और बैंकों जैसे विभिन्न संस्थानों के साथ शुरू हुई। इस सफर ने साल 1991 में एक नयी दिशा ली। तब से, उन्होंने सांसद, विधायक, विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के राज्य मंत्री और महाराष्ट्र के चार बार उपमुख्यमंत्री जैसे कई और पदों को सुशोभित करने में सफल रहे। महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनके अथक प्रयास और लोगों और मिट्टी से जुड़े रहने की उनकी क्षमता के कारण, अजीत पवार को कामकाजी लोगों से लेकर बच्चों, माताओं, बहनों और महाराष्ट्र के महत्वाकांक्षी युवाओं तक सभी लोग प्यार से 'दादा' का नाम दिया।

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— Dainik Navajyoti (@DailyNavajyoti) January 28, 2026

वर्ष 1982 में मात्र 20 वर्ष की आयु में एक चीनी सहकारी संस्था से अपने चुनावी करियर की शुरुआत करने वाले पवार ने प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। राज्य में भू-राजनीतिक स्थिति की अपनी गहरी समझ के कारण, वह यह बेहतर ढंग से जानते थे कि कोई भी फैसला मुंबई में मंत्रालय से लेकर मेहनती किसानों तक और महाराष्ट्र के पूर्वी कोने से लेकर पश्चिमी कोने तक सभी स्तरों पर लोगों को कैसे प्रभावित करेगा।

इसके बाद अजित पवार साल 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और लगातार 16 वर्षों तक इस पद पर रहे। इसी वर्ष वह बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा और कद्दावर नेता शरद पवार के लिए उन्होंने यह सीट छोड़ दी। इसके बाद वह महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1992-93 में कृषि एवं बिजली राज्य मंत्री बने। अजित पवार ने बारामती निर्वाचन क्षेत्र से 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने करियर में कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

अजीत पवार पांच बार राज्य के उपमुख्यमंत्री पद पर रहे। वह पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक कांग्रेस की पृथ्वीराज चव्हाण सरकार में इस पद पर रहे। इसके बाद 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक वह पुन: उपमुख्यमंत्री बने। इसके बाद अजीत पवार ने 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस के साथ एक दिन की सरकार बनाकर इतिहास बना दिया। इसके उपरांत 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक वह उद्धव ठाकरे सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे। दो जुलाई 2023 से वह वर्तमान सरकार में इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दिसंबर 2024 से वह देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आठवें उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।

प्रशासनिक अनुभव और मजबूत संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले और लवासा लेक सिटी प्रोजेक्ट जैसे विवादों से भी जुड़ा रहा, हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के सबसे अहम चेहरों में गिना जाता था जिन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी बताया। अजीत पवार चाहे वह सत्ता में हों या न हों, वह हमेशा अपने जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते थे। लोगों में उनकी लोकप्रियता इस वजह से भी रही क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण में स्पष्टवादिता रखते थे। विकास के बारे में उनकी शानदार और स्पष्ट सोच ने पिछले तीन दशकों में महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी समय की पाबंदी के लिए मशहूर, वह नए महाराष्ट्र के निर्माता के रूप में देखे गए।

मुंबई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राज के पुरोहित का शनिवार रात बॉम्बे हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार रविवार को चंदनवाड़ी सोनापुर में अपराह्न एक बजे किया जाएगा। पुरोहित के निधन की जानकारी मिलते ही मुंबई के हिंदी जगत, राजस्थानी समाज और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर फैल गयी। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान जी रोड, मरीन ड्राइव में रखा गया है।

राज के पुरोहित पिछले काफी समय से बीमार चल रहे और निजी अस्पताल में भर्ती थे। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस समेत सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्री पुरोहित के निधन पर शोक प्रकट किया है।

पुरोहित मुंबई की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे और मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कामगार एवं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। वे राजस्थान से जुड़ी करीब 30 संस्थाओं से जुड़े हुए थे।

पुरोहित के पुत्र आकाश पुरोहित ने हाल ही में सम्पन्न हुए वृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव 2026 में वार्ड संख्या  221 से भाजपा के टिकट पर भारी मतों से जीत हासिल की है। श्री आकाश पहले भी इसी वार्ड से चुनाव जीत चुके हैं, और अब उन्होंने पिता की राजनीतिक धरोहर को संभाला है।

पुणे। पुणे नगर निगम चुनाव के दौरान एक स्थानीय मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की खराबी को लेकर विवाद गहरा गया है जिससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के नेता अंकुश काकडे ने आरोप लगाया कि ईवीएम में खराबी होने के कारण पहली तीन वोट बिना किसी समस्या के दर्ज हुई लेकिन चौथे मतदान के दौरान संकेतक बत्ती नहीं जली।

उन्होंने दावा किया कि इससे इस संदेह उत्पन्न होता है कि मतदान ठीक से दर्ज हुआ या नहीं और इससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंताएं बढ़ गई हैं।

काकडे ने ईवीएम पर प्रदर्शित समय में विसंगति की भी बात की और कहा कि मशीन पर सुबह 7:44 बज रहे थे जो वास्तविक समय से लगभग 14 मिनट आगे थे। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रकार की विसंगतियां चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास को और कमजोर करती है।

काकडे ने तत्काल कार्रवाई का आग्रह करते हुए चुनाव प्रशासन से इस मामले की गहन जांच करने और स्थिति स्पष्ट करने का आह्वान किया। इन आरोपों के बाद पुणे चुनावों में ईवीएम की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता पर बहस तेज होने की संभावना है और अब सबका ध्यान चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर केंद्रित है।

मुंबई। पवार फैमिली की एकजुटता और पार्टी के एकीकरण की खबरों के बीच अजित पवार की एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। रविवार को एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन के साथ रहेगी। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अजित पवार ने पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और परभणी के नगर निगम चुनाव में शरद पवार की एनसीपी से गठबंधन किया है।

महायुति को लेकर दिया बयान: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एनसीपी कई नगर निगमों में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बीएमसी में वह महायुति के गठबंधन से बाहर है और उसने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। सियासी गलियारों में एनसीपी के दोनों धड़ों के एक होने की चर्चा भी चल रही है। खुद अजित पवार ने एक इंटरव्यू में इसके संकेत दिए थे। अब प्रफुल्ल पटेल ने महायुति को लेकर बयान दिया है।

एनसीपी भविष्य में भी महायुति में ही रहेगी

राज्यसभा सांसद ने कहा कि जहां तक केंद्र सरकार और महाराष्ट्र विधानसभा का सवाल है, हम महायुति में हैं। एनसीपी भविष्य में भी महायुति में ही रहेगी। महाराष्ट्र में हम सीएम देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली में (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में के नेतृत्व में काम करेंगे। उन्होंने पार्टी के विरोधी गुटों के बीच किसी भी बड़े सुलह की अटकलों को खारिज कर दिया।

गठबंधन बदलने वाला नहीं

जब उनसे पूछा गया कि क्या शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) की नेता सुप्रिया सुले भी भविष्य में उनके साथ शामिल हो सकती हैं? प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं आपको कुछ भी काल्पनिक नहीं बताऊंगा। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि हम अलग हैं। हमारी पार्टी एनडीए में है। कई बार हम देखते हैं कि एनसीपी-एसपी के बयान नरेंद्र मोदी या आज की सरकार के साथ मेल नहीं खाते हैं। और जब ऐसा नहीं है, तो उनसे बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि हमारा गठबंधन बदलने वाला नहीं है।

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) के विभाजन के बाद पहली बार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राकांपा (एसपी) की  नेता एवं सांसद सुप्रिया सुले ने नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान एक राजनीतिक मंच साझा किया। पवार के नेतृत्व वाली राकंपा और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकंपा (एसपी) ने पुणे नगर निगम चुनावों के लिए संयुक्त रूप से एक साझा घोषणापत्र जारी किया। पवार और राकंपा (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने घोषणापत्र जारी करने के लिए एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर राकंपा (एसपी) के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जो अब तक प्रचार अभियान से काफी हद तक दूर रहे थे। इस तरह एनसीपी के विभाजन के बाद पहली बार दोनों धड़ों में नजदीकियां दिखाई पड़ी हैं। 

महाराष्ट्र और महायुति की राजनीति के लिए इसे भविष्य का संकेत माना जा रहा है।  पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि घोषणापत्र पुणे के निवासियों के हितों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। इस दस्तावेज में नल के पानी की आपूर्ति में सुधार, यातायात के दबाव से राहत, गड्ढा मुक्त सड़कें, बेहतर स्वच्छता, उन्नत स्वास्थ्य सेवायें, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और झुग्गीवासियों के पुनर्वास का वादा किया गया है।

नगर निकाय चुनावों के लिए हाथ मिलाया राज्य स्तर पर विरोधी राजनीतिक गठबंधनों का हिस्सा होने के बावजूद, दोनों गुटों ने नगर निकाय चुनावों के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया है। सत्ताधारी महायुति के घटक अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकंपा और विपक्षी महा विकास अघाड़ी के सहयोगी राकंपा (एसपी) 15 जनवरी को होने वाले पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए साथ आये हैं। 

अजित ने साधा निशाना

पवार ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ सत्ता साझा करने के बावजूद, स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा और उन पर दोनों सरकारों से पर्याप्त धन मिलने के बावजूद पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में विकास को पटरी से उतारने का आरोप लगाया। भाजपा 2017 से 2022 तक दोनों नागरिक निकायों में सत्ता में रही थी। संयुक्त घोषणापत्र में शहर भर में 33 महत्वपूर्ण सडकों को ठीक करने, भीड़भाड़ कम करने, प्रमुख सड़कों को चौड़ा करने और समग्र यातायात प्रवाह में सुधार करने का संकल्प लिया गया है। इसमें बसों और मेट्रो सेवाओं में मुफ्त यात्रा का भी प्रस्ताव है। 

गठबंधन ने बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दो किलोमीटर के दायरे में अस्पताल स्थापित करने का वादा किया है। इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रमों को अपनाने वाली हाउसिंग सोसायटियों को संपत्ति कर पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और उन्हें ग्रीन सोसाइटी प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई हैं। इससे एक दिन पहले बुधवार को बीएमसी चुनावों के लिए भाजपा ने कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ हाथ मिलाया था। जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया इतिहास बन गया था, लेकिन अब इसी बीच खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के 12 निलंबित पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें​ कि महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने सभी पार्षदों को पार्टी में शामिल करवाया।

सभी पार्षदों को पार्टी में ज्वॉइन करावाने के बाद रविंद्र चव्हाण ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते ​हुए लिखा कि, भाजपा परिवार की विकासोन्मुखी और जनहितैषी कार्यशैली में आप सभी का स्वागत है। इसके साथ ही बता दें कि अंबरनाथ नगर परिषद के चुनावों में इन सभी 12 पार्षदों ने भाजपा के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास अघाडी यानी एवीए नाम की पार्टी बनाई है। पार्षदों के इस पार्टी बनाने के बाद ही कांग्रेस ने इन सभी पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक का सबसे एंटी गठबंधन हुआ हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार बीएमसी इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है, वो इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस का विरोध करने वाली भाजपा ने बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस-AIMIM से हाथ मिलाया है। जानकारी के अनुसार, ठाणे के अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद भाजपा ने अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ भी गठबंधन कर लिया है। 

हालाँकि, इम्तियाज जलील ने बहुत साफ़ और कड़े लहजे में कहा है कि अगर किसी भी नेता ने भाजपा के साथ गठबंधन किया तो, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 

महाराष्ट्र। पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा ने एक बार फिर अपने बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बता दें कि मंगलवार को मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए जनसंख्या असंतुलन और देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। नवनीत राणा ने कहा कि अगर हिन्दुओं को हिंदुस्तान से प्रेम है तो कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए।

हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश

नवनीत राणा ने दावा किया कि कुछ विशेष समुदायों के लोग बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर देश की जनसांख्यिकी (demographics) बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक कथित मौलाना के बयान का हवाला देते हुए कहा, "कुछ लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी चार पत्नियां और 19 बच्चे हैं। वे 30 बच्चों का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। उनका इरादा भारत को पाकिस्तान जैसा बनाने का है।" इसके आगे नवनीत राणा ने कहा, यदि ऐसी 'योजनाएं' चल रही हैं, तो हिंदुओं को केवल एक बच्चे पर संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। 

ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर कटाक्ष

जनसंख्या के मुद्दे के साथ-साथ नवनीत राणा ने महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति पर भी कड़ा प्रहार किया। आगामी मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों में उद्धव ठाकरे (Shiv Sena UBT) और राज ठाकरे (MNS) के संभावित गठबंधन की चर्चाओं को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। राणा ने उद्धव ठाकरे को "असहाय" बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि यदि कोई भी दल उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करता है, तो उसका प्रदर्शन स्थानीय चुनावों में बेहद कमजोर रहेगा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना

नवनीत राणा के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ने की उम्मीद है। विपक्षी दलों द्वारा इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले इस तरह के बयान मतदाताओं को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की एक कोशिश हो सकते हैं।

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार में खेल मंत्री और अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता मानिकराव कोकाटे की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जानकारी के अनुसार, 28 साल पुराने फ्लैट घोटाले में नाशिक सेशन कोर्ट ने कोकाटे और उनके भाई को सुनाई गई दो साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने को बरकरार रखते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी​ किया है। इतना ही नहीं, अदालत ने सजा को तत्काल प्रभाव से लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मानिकराव कोकाटे की विधायकी रद्द होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। 

सूत्रों के अनुसार, कोर्ट के इस फैसले के बाद से कोकाटे कहां छुप गए हैं इस बात को कुछ पता नहीं और उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मानिकराव कोकाटे के वकील ने अदालत को बताया कि मंत्री की तबीयत खराब होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि, अदालत के आदेश के बाद अब उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है।

बता दें कि मानिकराव कोकाटे सेशन कोर्ट के इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं और इतना ही नहीं, वो जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से राहत मिलने तक उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहेगी। मानिकराव की गिरफ्तारी की खबर से महाराष्ट्र की राजनीतिक में सनसनी मच गइ्र है। सूत्रों के अनुसार, कोर्ट के इस फैसल के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस संभावित हालात पर चर्चा भी की। गौरतलब है कि, मानिकराव कोकाटे पर आरोप है कि 1997-98 में उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नाशिक में सीएम कोटे से चार फ्लैट हासिल किए थे।