Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator Cooperative Societies - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/37256/rss Cooperative Societies RSS Feed PACS को बड़ी राहत: आदर्श उप नियमों के तहत गतिविधियों के लिए अलग अनुमति जरूरी नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

जयपुर। सहकारी क्षेत्र को गति देने के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ने महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इसके तहत राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को बड़ी राहत प्रदान की गई है। जारी परिपत्र के अनुसार, PACS द्वारा अंगीकृत “आदर्श उप नियमों (Model Bye-laws)” में जिन गतिविधियों का उल्लेख पहले से किया गया है, उनके संचालन के लिए अब किसी अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये आदर्श उप नियम पूर्व से ही अनुमत माने जाएंगे।

सरकार का उद्देश्य इस निर्णय के माध्यम से ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना और PACS को विविध गतिविधियां समय पर शुरू करने में सहूलियत प्रदान करना है। इससे सहकारी समितियों के कार्यों में तेजी आएगी और अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कमी होगी। रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा द्वारा जारी इस आदेश से प्रदेशभर की PACS को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राथमिक सहकारी समितियों के लिये कई प्रोत्साहन योजनाओं का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुये कहा कि इनमें प्राथमिक सहकारी समितियों को अनुमति प्राप्त कटौती में उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति को शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में इस कटौती की अनुमति दूध, तिलहन, फल और सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिये जाने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी संघों को सहायता प्रदान करने के एक अतिरिक्त उपाय के तौर पर एक अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों में किये गये निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव किया। यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरित किया जाएगा।

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जयपुर। राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मात्र 6 दिन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 190 नई बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति दी है। इनमें अलवर में 29, बाड़मेर में 2, जयपुर में 1, झुंझुनू में 14, भीलवाड़ा में 20, बालोतरा एवं बाड़मेर में 27-27, बारां में 10, सीकर में 5, पाली में 20, राजसमंद में 13, डूंगरपुर में 20 और सवाई माधोपुर में 2 समितियों का गठन किया गया है।

प्रत्येक समिति का पंजीकरण सभी निर्धारित मानदंडों और औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद किया जाएगा। नवगठित समितियों के लिए संबंधित ग्राम पंचायतें आगामी पांच वर्षों तक भवन उपलब्ध करवाएंगी। साथ ही, बीज गोदाम निर्माण हेतु 1500 वर्गमीटर का निःशुल्क भूखंड भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि समितियों के संचालन के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

 

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जयपुर। किसानों को नकली खाद बेचने वाली क्रय विक्रय सहकारी समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से केवल सरकारी खाद की बिक्री सुनिश्चित की जाए। साथ ही, निजी कंपनियों से मिलीभगत कर नकली खाद बेचने वाली समितियों पर कठोर नजर रखी जाए।

हाल ही में कृषि मंत्री के नेतृत्व में नकली खाद बनाने वाली कई फैक्ट्री पर छापा मारा गया था, जिससे यह खुलासा हुआ कि प्रदेश में कई सहकारी समितियां नकली खाद की बिक्री में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है।
 
विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि नकली खाद के निर्माण और बिक्री की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए नियमित जांच की जाए। किसानों की फसलों और आजीविका को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नकली खाद की बिक्री में लिप्त पाए जाने पर संबंधित समितियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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जयपुर। राजस्थान के सहकारी विभाग ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नई बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के गठन की अनुमति प्रदान की है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर ने अलवर और खैरथल-तिजारा जिलों में विभिन्न समितियों के गठन हेतु आदेश जारी किए हैं।

इन समितियों के गठन का निर्णय जिला कलेक्टर और संबंधित जिला कमेटियों की अनुशंसा के आधार पर लिया गया। संबंधित पंचायत समितियों को भवन और गोदाम निर्माण हेतु भूमि प्रदान करेंगी। गोदाम निर्माण के लिए 1500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन समितियों को संचालन हेतु राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी। अलवर में 11 समितियों और खैरथल-तिजारा में 6 समितियों का गठन प्रस्तावित है। इन समितियों के पंजीकरण के लिए सहकारिता अधिनियम के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सहकारी विभाग ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी औपचारिकताएं और शर्तें पूरी हों। पंजीकरण के बाद प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि विभाग को भेजी जाएगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा।

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जयपुर। भाजपा विधायक कालीचरण ने विधानसभा में प्रदेश की सहकारी समितियां में हुई गबन पर कार्रवाई को लेकर प्रश्न उठाया। विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि कांग्रेस सरकार में सहकारी समितियां में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। 

सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है। जवाब में मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि 519 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है, 273 मामलों में कार्रवाई जारी है। खासतौर पर 10 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, 43 को 16 सीसी नोटिस दिया गया है। कई मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी दी गई है।

 

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जयपुर। आयकर रिटर्न दाखिल करने में लापरवाही बरतने वाली सहकारी समितियों को अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया गया है। ये समितियां वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक के सभी मूल्यांकन वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने में हुई देरी की माफी के लिए मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकेंगी।

 सहकारिता विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (1) के तहत सहकारी समितियों को नियत दिनांक तक आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर वे अधिनियम की धारा 80 (P) के तहत कटौती का लाभ प्राप्त करने की हकदार नहीं होंगी। साथ ही, समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर इन पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत ब्याज एवं जुर्माना सहित परिणामी कर आरोपित किये जा सकते हैं।

   त्यागी ने बताया कि सहकारी समितियों के वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लेखों की ऑडिट करवाकर आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2024 को समाप्त हो रही है। जबकि, वर्ष 2018-19 से 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि पूर्व में ही समाप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डिफॉल्टर सहकारी समितियों को वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक के आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने एवं देरी माफी के लिए आवेदन दाखिल करने करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

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कोटा। जिले के ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से सहकारिता को बढ़ावा देते हुए प्रमुख इकाइयों में ग्राम सेवा सहकारी समिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए आयुष विभाग की ओर आवेदन करने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति को लाइसेंस दिए जाएंगे। केन्द्र खुलने से आस-पास के लोगों को कम दामों में बेहतर गुणवत्ता वाली दवाएं मिल सकेगी। खाद-बीज व उर्वरक के साथ अन्य कारोबार करने से समिति को कमीशन मिल सकेगा।

इन समितियों का किया चयन
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सहकारी समितियों की ओर से लाइसेंस का आवेदन किया जाएगा। इसमें कोटा जिले में प्रथम चरण में पांच ग्राम सेवा सहकारी समितियों का चयन किया गया है। इनमें कनवास, बूढ़ादीत, कमोलर, सीमल्या व पीपल्दाकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति शामिल है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जनऔषधि केंद्रों पर 1800 प्रकार की दवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

गुणवत्ता वाली दवाइयां मिलेंगी
जानकारी के मुताबिक आयुष विभाग की ओर से आवेदन करने वाली ग्राम सेवक समिति को लाइसेंस दिए जाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत में केंद्र खुलने से आसपास के लोगों को कम दामों में बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सकेंगी। सहकारिता समिति को खाद बीज अल्पकालीन के साथ-साथ अन्य कारोबार करने के लिए अधिक कमीशन मिल सकेगा,जिसे समितियां भी सुदृढ़ होंगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जन औषधि केंद्र पर 1800 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिस क्षेत्र में अस्पताल व घनी आबादी है, उसे पहली प्राथमिकता देते हुए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

इनका कहना है
ग्राम पंचायत में केंद्र खुलने से आसपास के लोगों को कम दामों में बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सकेंगी। सरकार की इस योजना से किसानों को काफी राहत मिलेगी। एक ही स्थान पर खाद-बीज और दवाइयां उपलब्ध होने से किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा।
- लोकेश धाकड़, किसान नेता

जिले की पांच ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जन औषिध केंद्र खोलने की योजना है। इससे सहकारी समितियां आत्म निर्भर हो सकेगी। लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। अन्य स्थानों पर जो भी समिति केंद्र लेने के लिए इच्छुक होगी, उसे उसी के अनुसार सरकार के मांगने पर प्रस्ताव भेजे जाएंगे। 
- बलविंदर सिंह गिल, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक कोटा

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जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये देशराज यादव उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ शहर, जयपुर एवं अरूण प्रताप सिंह निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जयपुर को परिवादी से 5 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कॉपरेटिव सोसायटी के किरायेशुदा कार्यालय पर सहकारिता विभाग की टीम द्वारा डाली गई रेड की कार्यवाही में मदद करने की एवज में देशराज यादव उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ शहर, जयपुर एवं अरुण प्रताप सिंह निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जयपुर द्वारा 20 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।


जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस रणधीर सिंह के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये देशराज यादव पुत्र रामजीलाल यादव निवासी 15 सरस्वती नगर -ए गैटार रोड़, मालवीय नगर, जयपुर हाल उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ शहर, जयपुर एवं अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी फ्लेट नं0 808, आशियाना ग्रीन वुड, जगतपुरा, जयपुर हाल निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जयपुर को परिवादी से 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा शिकायत करने से पूर्व ही परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर चुके थे।

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