नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला सांसदों ने मंगलवार को चार फरवरी की घटना को लेकर विपक्षी सांसदों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सांसदों का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री के सदन में आने से पहले विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया था। 

भाजपा महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि चार फरवरी को विपक्ष की महिला सांसदों ने न केवल प्रधानमंत्री की सीट को घेरा, बल्कि बाद में आक्रामक रुख अपनाते हुए अध्यक्ष के कक्ष तक पहुंचीं। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक बताते हुए कहा कि इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। पत्र में कहा गया है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गयी तो यह एक खतरनाक मिसाल बनेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होगा। 

यह पत्र कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में सामने आया है, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर उनके खिलाफ झूठे, निराधार और मान हानिकारक बातें कहने का आरोप लगाया था। भाजपा सांसदों ने अपने पत्र में दावा किया कि विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आए, मेजों पर चढ़े, कागज फाड़े और उन्हें अध्यक्ष की ओर उछाला। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के निर्देशों का पालन करते हुए वे संयमित रहीं और इस पूरे प्रकरण को संसदीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले क्षणों में से एक बताया। 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का अनुरोध किया था, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की महिला सांसदों ने कहा कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था और संसदीय परंपराओं के अनुरूप था, लेकिन उनके अनुसार उन्हें अभूतपूर्व तरीके से निशाना बनाया गया। 

भाजपा के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चार दिनों तक बार-बार बोलने का अवसर नहीं दिया गया। दूसरी ओर विपक्षी सांसद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की आत्मकथा से 2020 के भारत-चीन सीमा गतिरोध से जुड़े विवादित अंश पढऩे की अनुमति न दिए जाने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। भाजपा सदस्यों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं और सशस्त्र बलों का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने व्यवधानों को पूर्व नियोजित और संसद की गरिमा के खिलाफ बताया है। 

अगरतला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 20 फरवरी को त्रिपुरा के दौरे पर आ सकते हैं। उनका यह दौरा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के अप्रैल में प्रस्तावित चुनावों से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और टिपरा मोथा के बीच एडीसी क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर तनातनी जारी है। दोनों दलों के नेताओं ने अलग-अलग चुनाव लडऩे के संकेत दिए हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह अपने दौरे के दौरान भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर एडीसी चुनाव में टिपरा मोथा के साथ संभावित गठबंधन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वह कुछ आधिकारिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि टिपरा मोथा के नेता भी अमित शाह से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव से पहले हुए टिपरासा समझौते की प्रगति पर चर्चा करना चाहते हैं।

शाह के दौरे का हालांकि विस्तृत कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। संभावना है कि वह केंद्र सरकार की ओर से राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों से जुड़े एक सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस बीच, केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को अगरतला पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन और विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। यह आयोजन वीबी-जीरामजी अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य के कोलकाता बंदरगाह के एक हिस्से पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए उसे मिनी पाकिस्तान कहने पर विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जतायी और सदन के बीचों-बीच आकर नारेबाजी की।

प्रश्नकाल शुरू होते ही भट्टाचार्य ने बालागढ़ लॉजिस्टिक्स परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए अंग्रेजी में अपना पूरक प्रश्न पूछा। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के बंगला भाषा में इसका जवाब देते हुए कहा कि यह परियोजना 900 एकड़ में होगी जिसमें कोलकाता के मौजूदा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की 300 एकड़ जमीन भी शामिल है। इसके लिए सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है और रेलवे लाइन के प्रस्ताव को भी पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। 

मंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस परियोजना के लिए सहयोग नहीं मिल रहा है। दूसरा पूरक प्रश्न पूछते हुए भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि कोलकाता में बंदरगाह की 170 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। शहर के कई इलाकों में यही हाल है और वहां के मेयर ने खुद गार्डेन रीच इलाके में अतिक्रमण की बात स्वीकार करते हुए उसे मिनी पाकिस्तान कहा था। 

इस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया। ठाकुर ने भाजपा सांसद की बात का समर्थन करते हुए कहा, वहां की सरकार के लोगों ने सब जगह अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने बताया कि जलपत्तन प्राधिकरण ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ केस भी किया हुआ है। महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की फौजिया खान और केरल से माक्रसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास ने भी अपने प्रश्न पूछते समय मिनी पाकिस्तान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की।

जॉन ब्रिटास के प्रश्न का उत्तर देते हुए ठाकुर ने भी कहा कि कोलकाता के मेयर ने मीडिया के सामने उन इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहा था। मंत्री द्वारा यह बात दोहराने पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ज्यादा उग्र हो गये। वे विरोध करते हुए सदन के बीचों-बीच आ गये और नारेबाजी करने लगे। सभापति ने उन्हें बार-बार ऐसा न करने की नसीहत दी और कहा कि यदि वे अपनी सीट पर वापस नहीं जायेंगे तो मजबूरन उन्हें कार्रवाई करनी होगी। इसके बात तृणमूल सांसदों का विरोध शांत हुआ। 

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि खेती से जुड़ी हर चीज विदेश से आएगी तो देश का किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में किसान क्या उगाएगा, क्या बेचेगा और अपनी मेहनत की कमाई से परिवार कैसे चलाएगा। मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने कहा कि जब किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा तो वह बच्चों की पढ़ाई, घर के बुजुर्गों का इलाज और बेटियों की शादी जैसे सामाजिक दायित्व कैसे निभा पाएगा। आज का पेट भरना मुश्किल होगा तो कल के लिए बचत की उम्मीद करना बेमानी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को नुकसान पहुँचाकर कोई भी सरकार लंबे समय तक देश नहीं चला सकती। भाजपा सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वह विदेशी ताकतों के सामने देश के अन्नदाता के हितों का समर्पण क्यों कर रही है। कभी भूमि अधिग्रहण के नाम पर खेती छीनने की साजिश रची जाती है तो कभी काले कानूनों के जरिए किसानों को संकट में धकेला जाता है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सोच खेती और उत्पादन की नहीं बल्कि बिचौलियों की है। यह सरकार पैदावार बढ़ाने की जगह बीच में कमीशनखोरी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने मांग की कि खेती-किसानी के बीच और किसानों के बीच बैठे भाजपाई बिचौलियों का पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होने कहा कि आज किसान साफ शब्दों में कह रहा है कि उसे भाजपा नहीं चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के जाने से ही खेती-बाड़ी और किसान का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है जबकि सत्तापक्ष के सदस्य कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है चाहे अपमानजनक टिप्पणी ही क्यों न हो।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सोमवार को संसद परिसर में कहा कि संसद की नियमावली के अनुसार विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री होता है लेकिन उन्हें इस सत्र में सदन के अंदर कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं। सत्तापक्ष के लोग अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं, किसी पर हमला कर सकते हैं लेकिन हमारे गठबधन के दलों के नेताओं को भी अपनी बात नहीं रखने दी जाती है। 

इसके आगे के सी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वयं कांग्रेस की महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाया है। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष के लिए सदन में कोई जगह नहीं है। विपक्ष के नेता हो या विपक्ष के किसी अन्य दल के नेता हो, उन्हें नहीं बोलने दिया जाता है। सदन के लिये रिकार्ड को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट है क्योंकि सभी दल इससे प्रभावित हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है वह स्तब्ध करने वाला है। हम लोग सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के नेता तीन चार विषयों पर अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन को सिर्फ सरकार के लिए बनाया जा रहा है जो उचित नहीं है।

नई दिल्ली। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की सोमवार को यहां संसद भवन परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में बैठक हुई।

खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन की विभिन्न पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं ने हिस्सा लिया और संसद में अपनी रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया। 

बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, द्रमुक के टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव तथा रामगोपाल यादव, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत सहित कई दलों के नेता उपस्थित थे।

नई दिल्ली। राहुल गांधी द्वारा संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को 'ट्रेटर फ्रेंड' कहे जाने पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इसे न केवल व्यक्तिगत टिप्पणी बल्कि सिख समुदाय का अपमान बताया।  

हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'ट्रेटर' शब्द का अर्थ गद्दार होता है और यह उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसने देश के साथ गद्दारी की हो या देश की गोपनीय जानकारी दुश्मन को दी हो। उन्होंने कहा कि इस तरह का शब्द किसी के लिए भी प्रयोग करना बेहद गंभीर और आपत्तिजनक है। 

उदयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत बजट को विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार देने वाला बताते कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी-सभी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। इसे केवल बजट कहना न्यायसंगत नहीं होगा, बल्कि यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला विजन पत्र है। 

राठौड़ सोमवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक के सपनों और आकांक्षाओं की मजबूत नींव रखने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रही है और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का सबसे मजबूत इंजन नारी शक्ति है। बजट में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वावलंबन को केंद्र में रखा गया है। देशभर के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके लिए लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

सफल लखपति दीदी योजना का विस्तार कर महिलाओं को उद्यमी बनाने पर जोर दिया जाएगा। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए, कौशल विकास और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए गए हैं। इसमें 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में ए.वी.जी.सी. कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना शामिल है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए भारत-विस्तार नामक बहुभाषीय ए.आई. टूल का उपयोग किया जाएगा।  

पायलट को क्या पता आटे-दाल का भाव

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन एवं भ्रमित बताया था। राठौड़ ने पायलट पर पलटवार करते कहा कि सचिन पायलट को कभी कुछ खरीदने को मिला है क्या, वे स्व. राजेश पायलट के बेटे हैं। उनका आटे-दाल के भाव थोड़ी पता है। इससे एक दिन पूर्व पायलट ने कहा था कि महंगाई नियंत्रण के लिए कोई सशक्त और ठोस उपाय बजट में नहीं है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को प्रदेश के साथ हो रहे सौतेलेपन की झलक बताया था। इस पर राठौड़ ने कहा कि गहलोत हमारे बजट की तारीफ करेंगे तो उनकी दुकान खाली हो जाएगी। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया करते हुए इसे पूरी तरह निराशाजनक और फीका करार दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बजट पर प्रतिक्रिया करते  हुए सोशल मीडिया पर रविवार को लिखा कि भले ही बजट दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन अभी किया जाना बाकी है, लेकिन बजट भाषण के 90 मिनट बाद ही यह साफ हो गया है कि बजट को लेकर जो माहौल और प्रचार बनाया गया था, उस पर यह पूरी तरह खरा नहीं उतरता। उन्होंने कहा कि यह बजट न तो नई दिशा दिखाता है और न ही किसी बड़े बदलाव का संकेत देता है।

जयराम रमेश ने बजट भाषण को अस्पष्ट और गैर-पारदर्शी बताते हुए कहा, इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। उनके अनुसार सरकार ने वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की है और आम जनता को निराशा हाथ लगी है।

हुब्बली। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गणतंत्र दिवस समारोह में बैठने की व्यवस्था को लेकर विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को कहा कि कांग्रेस अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को तीसरी पंक्ति में बैठाने की व्यवस्था पूरी तरह स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप थी।

जोशी ने कहा कि इस पूरे मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है और कांग्रेस हर बार औपचारिक एवं परंपरागत व्यवस्थाओं को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा, हर किसी को यह समझना चाहिए कि प्रोटोकॉल के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जब मैं पहली बार वहां गया था, तब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, फिर भी मुझे तीसरी पंक्ति में ही बैठना पड़ा था। इसमें समस्या क्या है? यह पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन हर बार कांग्रेस इसे मुद्दा बनाती है।

वहीं, कांग्रेस नेताओं ने इस व्यवस्था पर कड़ा एतराज जताया है। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष को तीसरी पंक्ति में बैठाना न केवल पद की गरिमा का अपमान है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को अग्रिम पंक्ति में स्थान क्यों नहीं दिया गया और आरोप लगाया कि सरकार ने परंपरा और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए चेतावनी संकेत करार देते हुए कहा कि ऐतिहासिक रूप से विपक्षी नेताओं को सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है और इस बार की व्यवस्था जानबूझकर की गई उपेक्षा को दर्शाती है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बैठने की व्यवस्था आधिकारिक नियमों के अनुसार ही की गई थी और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रोटोकॉल, संसदीय पदों के सम्मान और सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव को लेकर नयी बहस छेड़ दी है।

मुंबई। महराष्ट्र के दिग्गज नेता रहे अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के राहुरी तालुका के देवलाली प्रवरा में हुआ था। उन्हें कम उम्र में ही अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और यही वह वक्त था जब  उन्हें अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं के बारे में पहली बार पता चला। जैसे ही उन्होंने किसानों की दुर्दशा को समझा, उनके मन में उनके प्रति सहानुभूति के बीज बोए गए। 

उनके नेतृत्व की यात्रा दूध संघों, विभिन्न सहकारी समितियों, चीनी मिलों और बैंकों जैसे विभिन्न संस्थानों के साथ शुरू हुई। इस सफर ने साल 1991 में एक नयी दिशा ली। तब से, उन्होंने सांसद, विधायक, विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के राज्य मंत्री और महाराष्ट्र के चार बार उपमुख्यमंत्री जैसे कई और पदों को सुशोभित करने में सफल रहे। महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनके अथक प्रयास और लोगों और मिट्टी से जुड़े रहने की उनकी क्षमता के कारण, अजीत पवार को कामकाजी लोगों से लेकर बच्चों, माताओं, बहनों और महाराष्ट्र के महत्वाकांक्षी युवाओं तक सभी लोग प्यार से 'दादा' का नाम दिया।

महाराष्ट्र में विमान क्रैश में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन#planecrash #ajitpanwar #maharshtradeputycm pic.twitter.com/V32oBuhj9q

— Dainik Navajyoti (@DailyNavajyoti) January 28, 2026

वर्ष 1982 में मात्र 20 वर्ष की आयु में एक चीनी सहकारी संस्था से अपने चुनावी करियर की शुरुआत करने वाले पवार ने प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। राज्य में भू-राजनीतिक स्थिति की अपनी गहरी समझ के कारण, वह यह बेहतर ढंग से जानते थे कि कोई भी फैसला मुंबई में मंत्रालय से लेकर मेहनती किसानों तक और महाराष्ट्र के पूर्वी कोने से लेकर पश्चिमी कोने तक सभी स्तरों पर लोगों को कैसे प्रभावित करेगा।

इसके बाद अजित पवार साल 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और लगातार 16 वर्षों तक इस पद पर रहे। इसी वर्ष वह बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा और कद्दावर नेता शरद पवार के लिए उन्होंने यह सीट छोड़ दी। इसके बाद वह महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1992-93 में कृषि एवं बिजली राज्य मंत्री बने। अजित पवार ने बारामती निर्वाचन क्षेत्र से 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने करियर में कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

अजीत पवार पांच बार राज्य के उपमुख्यमंत्री पद पर रहे। वह पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक कांग्रेस की पृथ्वीराज चव्हाण सरकार में इस पद पर रहे। इसके बाद 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक वह पुन: उपमुख्यमंत्री बने। इसके बाद अजीत पवार ने 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस के साथ एक दिन की सरकार बनाकर इतिहास बना दिया। इसके उपरांत 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक वह उद्धव ठाकरे सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे। दो जुलाई 2023 से वह वर्तमान सरकार में इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दिसंबर 2024 से वह देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आठवें उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।

प्रशासनिक अनुभव और मजबूत संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले और लवासा लेक सिटी प्रोजेक्ट जैसे विवादों से भी जुड़ा रहा, हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के सबसे अहम चेहरों में गिना जाता था जिन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी बताया। अजीत पवार चाहे वह सत्ता में हों या न हों, वह हमेशा अपने जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते थे। लोगों में उनकी लोकप्रियता इस वजह से भी रही क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण में स्पष्टवादिता रखते थे। विकास के बारे में उनकी शानदार और स्पष्ट सोच ने पिछले तीन दशकों में महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी समय की पाबंदी के लिए मशहूर, वह नए महाराष्ट्र के निर्माता के रूप में देखे गए।

पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) की बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है।

यहां आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में आज यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया।

राजद के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यह निर्णय आवश्यक था।

कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पार्टी और मजबूत होगी, साथ ही अब संगठनात्मक मुद्दों पर फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की खराब सेहत के कारण पहले कुछ निर्णयों में देरी हो जाती थी।

इस अवसर पर तेजस्वी यादव के पिता और पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सहित कई शीर्ष नेता मौजूद थे।