नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ऐतिहासिक लाल किले पर ध्वजारोहण से पहले राष्ट्रपिता की समाधि पर गये और उन्हें नमन किया। इससे पहले उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी को बापू के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करना चाहिए।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाएं। यह राष्ट्रीय पर्व हमें देश के वीर सेनानियों के अछ्वुत साहस, अथक संघर्ष और मातृभूमि के प्रति अतुलनीय समर्पण का स्मरण कराता है। आइए, उनके आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें।

नई दिल्ली। वीर सावरकर पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ की अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में बिना अनिवार्य मंजूरी के शुरू की गई कार्रवाई को आगे जारी नहीं रखा जा सकता।

राहुल गांधी ने लखनऊ अदालत के समन और उनके खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने पूरा मामला रद्द करने की मांग की थी। यह मामला 2022 का है, जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर दिए गए बयान के कारण विवादों में आए थे। इसके बाद लखनऊ में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी और मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें समन जारी किया था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के "हमारी सरकार आएगी तो एक-एक को देख लेंगे" वाले बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने बघेल पर शुक्रवार को तीखा ज़ुबानी हमला करते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई है। सांसद पांडे ने शुक्रवार को बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "रस्सी जल गई, लेकिन ऐंठन नहीं गई।" उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी आज जेल में हैं, बावजूद इसके उनके तेवर में कोई बदलाव नहीं आया है।

पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने "प्री-प्लान्ड नाटक" किया और उन्हें अपनी मां की याद नहीं आई। सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को देश की संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रस नेता यूरोपीय संस्कृति में पले-बढ़े हैं, जबकि भारत में नारियों की पूजा की जाती है। उन्होंने कांग्रेस पर अपनी विचारधारा को भूलने का भी आरोप लगाया।

तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश में शासन किया लेकिन अब उसे देश और तिरंगे से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता देश की बजाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के "हमारी सरकार आएगी तो एक-एक को देख लेंगे" वाले बयान के बाद भाजपा नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की एंजियोग्राफी हुई है और उनका स्वास्थ्य स्थिर है। नड्डा को बेचैनी की शिकायत के बाद गुरुवार को अस्पताल में लाया गया था, जहां उनकी कई जांच की गयी। एम्स ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि 65 वर्षीय नड्डा की कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की गयी है और मौजूदा समय में वह हृदयरोग विभाग में भर्ती है। एम्स ने सोशल मीडिया एक्स पर नड्डा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल लाया गया और गुरुवार को शाम कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई जांच की गयी।। उनकी हालत अभी अभी स्थिर हैं और निगरानी के लिए उन्हें हृदय रोग विभाग में भर्ती किया गया है।"

गौरतलब है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी एक मेडिकल इमेजिंग प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल कोरोनरी आर्टरीज की जांच के लिए किया जाता है। यह हृदय को ऑक्सीजन वाला खून आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिनी है। इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर कैथेटर नाम की एक पतली, लचीली ट्यूब को रक्तवाहिनी में डालते हैं, जो आमतौर पर कलाई या कमर में होती है और इसे दिल तक ले जाते हैं। फिर कोरोनरी आर्टरीज में एक खास कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट की जाती है और किसी भी सिकुड़न या ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए एक्स-रे इमेज ली जाती हैं।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमार ने नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सिंधिया ने एक्स पर लिखा, "केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा जी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली है। पता चला है कि उनका एम्स में इलाज चल रहा है। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।" वहीं, दीया कुमारी ने लिखा,"मुझे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा जी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली है। ईश्वर उन्हें शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें और वे इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देते रहें, यही मेरी कामना है।"

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना को गश्त (पेट्रोलिंग) करने से रोक दिया है। उन्होंने इस स्थिति को बेहद चिंताजनक करार देते हुए केंद्र सरकार की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन ने भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक स्थिति बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे भी अधिक चिंताजनक बात ये है कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चीन को रोकने के बजाय इस खबर को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव बना रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने गलवान घाटी की घटना के बाद पीएम के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की जमीन का एक इंच भी नहीं लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उस बयान से देश को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि आज भी पीएम की छवि बचाने का वही ‘ऑपरेशन’ जारी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की सुरक्षा से ऊपर अपनी छवि को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति देश के लिए बेहद खतरनाक है।

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के वैध नाम और आधिकारिक चुनाव चिह्न को छीनने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये का सौदा किया गया। मीडिया से बात करते हुए राउत ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बेबाक राय रखी और दावा किया कि राज्य में एक "अयोग्य व्यक्ति" को अवैध तरीके से मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष प्रक्रियाओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया और अपना फैसला सुनाने से पहले उनकी पार्टी का पक्ष सुनने से मना कर दिया।

राउत ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने एक मोहरे की तरह काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्दे के पीछे तालमेल के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये में पार्टी का नाम और उसका ऐतिहासिक 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न बेच दिया गया। राजनीतिक विभाजन का मुख्य सूत्रधार सीधे तौर पर गृह मंत्री शाह को ठहराते हुए श्री राउत ने दावा किया कि गृह मंत्री अब जवाबदेही से बचने के लिए भाग रहे हैं। राउत ने विदेश नीति को लेकर अपनी टिप्पणी में कहा कि केवल लोगों को गले लगाना विदेश नीति नहीं कहलाता, बल्कि विदेश नीति का वास्तविक उद्देश्य दुनिया भर में देश का मान बढ़ाना होना चाहिए।

राउत ने कहा कि क्या परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़ना और उनमें फूट डालना संवैधानिक है? इसके साथ ही उन्होंने देश भर में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठाया। राउत ने दावा किया कि देश की जनता की भावनाएं और वैश्विक परिस्थितियां अब सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बन रहा है, जिससे वर्तमान सरकार को 2029 से पहले ही सत्ता से बाहर होना पड़ेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के समापन पर कहा है कि विपक्ष की एकजुटता इस सत्र की बड़ी उपलब्धि रही और उसके सामूहिक दबाव के कारण सरकार को कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर पीछे हटना पड़ा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्ष ने नीट परीक्षा में अनियमितता, राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी, एथेनॉल में मिलावट, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में भ्रष्टाचार, चीन से जुड़े मुद्दों तथा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई।

गोगोई ने कहा कि छात्रों के आंदोलन के दबाव में सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा लेकिन गृहमंत्री अमित शाह से पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर अत्याचार के संबंध में बयान देने की मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री शाह सदन में आए लेकिन इसके तुरंत बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। रमेश ने कहा कि 11 वर्ष पहले 2015 में व्यापम घोटाले के कारण मानसून सत्र बाधित हुआ था और 11 साल बाद इस बार नीट मामले के कारण सत्र में गतिरोध रहा। उन्होंने कहा कि 18 दिन तक विपक्षी दलों के नेताओं की लगातार बैठकें हुईं और विपक्षी एकता स्पष्ट रूप से सामने आई।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के दबाव के कारण 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक, विश्वविद्यालयों के केंद्रीकरण संबंधी विधेयक और 130वें संविधान संशोधन विधेयक की रिपोर्ट इस सत्र में नहीं आ सकी, जबकि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। रमेश ने कहा कि परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार दो-तिहाई बहुमत जुटाने में भी सफल नहीं हुई। उन्होंने इसे विपक्ष की एकता की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिए गए। कांग्रेस ने दोनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड में कांग्रेस की रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के बाद मंच के शुद्धिकरण मामले पर कड़ा एतराज जताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस तरह के कृत्य और ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को दिखाती है। इस तरह की सोच बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता को खारिज किया जाना चाहिए, यह क्या तरीका है।

खरगे ने इसे खुद का और दलित समुदाय का अपमान बताया है और छुआछूत जैसा कृत्य करार दिया है। गुरुवार को इस मुद्दे पर राज्य सभा में काफी हंगामा हुआ और सदन के नेता जे पी नड्डा ने इस घटना की निंदा की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ऐसी खबरें हैं कि आठ अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में खरगे के संबोधन के बाद मंच को धोया गया और शुद्धिकरण के लिए हवन किया गया।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से भागने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहली बार देखने को मिला जहां सरकार चर्चा कराना चाहती है जबकि विपक्ष चर्चा से भाग रही है। रिजिजू ने मानसून सत्र की समाप्ति पर आज यहां पत्रकारों से कहा कि लोकसभा में कुल बारह विधेयक पारित किये गये जिनमें ग्यारह विधेयक बिना चर्चा के पारित किये गये। वहीं राज्य सभा में कुल बारह विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया गया। सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 19 प्रतिशत और राज्य सभा की उत्पादकता 39 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा कि सत्र में चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि विपक्ष खासकर कांग्रेस ने विधेयकों पर चर्चा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में एक बात आयी है कि उनको तीस साल का संसदीय अनुभव है जिसमें पहली बार विपक्ष चर्चा से भाग रहे थे। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष चर्चा की मांग करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। यही तरीका होता है क्योंकि लोगों ने सभी को देश सेवा और समाज सेवा के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि पहली बार देखने को मिला कि सरकार चर्चा करना चाहती है लेकिन विपक्ष बहाना बनाकर चर्चा से भाग रही है। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सांसद अब सोचने लग गये हैं कि उनका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड दिखाना रह गया है। नारेबाजी तो सड़क पर कहीं भी की जा सकती है लेकिन सदन में चुनकर चर्चा और संवाद के लिए आते हैं। कांग्रेस के सांसदों का काम सिर्फ नारेबाजी करना रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नये सासंदों के लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं। कांग्रेस के सांसदों का दर्द समझ सकता हूं। अगर चर्चा और संवाद नहीं होगा तो नये सांसद कैसे सीखेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जब शीतकालीन सत्र के लिए मिलेंगे तो अच्छा बदलाव होगा। उन्होंने मीडिया के सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

नई दिल्ली। राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही गुरुवार को विपक्ष के शोर-शराबे और हंगामे के बीच खान एवं खनिज विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक को हंगामे के बीच ही पूर्वाह्न शून्यकाल की जगह चर्चा और पारित करने के लिए रखा गया। चर्चा पर खान मंत्री जी किशन रेड्डी के उत्तर के बाद सदन में विपक्षी सदस्यों के सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज करते हुए विधेयक को पारित किया।

सभापति राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में राज्यसभा के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए सत्र के दौरान हुए व्यवधानों को गहरी चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान लगातार अव्यवस्था बनी रही जो "गहरी चिंता का विषय है।" सत्र के दौरान सदन में शोर-शराबे और हंगामे के बीच राष्ट्रीय महत्व के 12 विधेयक पारित किए गए या उन्हें पारित कर लोकसभा को लौटाया गया।

सभापति ने कहा, "हमने मानसून सत्र के समय का पूरा उपयोग नहीं किया।" उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि अनुशासन और मर्यादाओं के अनुपालन से ही इस महान संस्था के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सत्र में सदस्य इसका ध्यान रखेंगे और सदन की मर्यादा रखी जाएगी ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बल मिल सके।

सभापति के विदाई संबोधन के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। गत 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष, सत्र के प्रारंभ में दिल्ली में युवाओं के आंदोलन पर पुलिस कार्यवाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते राज्यसभा में केवल 39.17 प्रतिशत काम हो सका।शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई। अधिकांश विधेयकों पर बहस और सरकार के जवाब के दौरान शोर-शराबा होता रहा।

नई दिल्ली। राज्य सभा में बुधवार अपराह्न एक विधायी चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच तीखा संवाद हुआ और कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य शोर शराबा करते हुए सदन से बाहर चले गये। खरगे ने सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम के समक्ष उल्लिखित सहकारिता क्षेत्र के विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के समय उनकी सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाना चाहा। इस पर नड्डा ने तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष बहस से भागना चाहता है।

अपराह्न दो बजे के सत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा और अनुमोदन प्रस्ताव रखने के लिए सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के खड़े होते ही कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति हरिवंश ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू के अनुरोध का हवाला देते हुए केरल (नाम परिवर्तन विधेयक 2026 से पहले सहकारिता संबंधी इस विधेयक पर पहले चर्चा के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्ष की आरे से तृणमूल कांग्रेस की सदस्या ममता ठाकुर का नाम पुकारा। ठाकुर ने विधेयक पर बोलने की बजाय दिल्ली में युवा आंदोलनकारियों पर गृहमंत्री शाह के स्पष्टीकरण की मांग उठानी चाहिए लेकिन उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगले वक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राम राव सखाराम वडकुते के भाषण के दौरान खरगे खड़े हो गये। 

उपसभापति ने प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान' जताते हुए उन्हें बोलने की अनुमति दे दी। खरगे ने सदन में शाह की लगातार अनुपस्थित पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कहा, "प्रस्ताव जिसके नाम है उसे रखने को कहा जाए।... उन्हें आप बुलाइये।" उनके इस वक्तव्य को हरिवंश ने खारिज करते हुए सदन के नेता नड्डा को बोलने के लिए कहा। नड्डा ने कहा, "वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप सदन में बहस से भागते हैं।"

इस तीखे संवाद के बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया जिसकी उन्हें अनुमति नहीं दी गयी। इस पर कांग्रेस और उसके अन्य साथी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। चर्चा के दौरान सत्त पक्ष के कई सदस्यों ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सहकारिता क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के बहिर्गमन की आलोचना की।

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो तो वह सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, "विपक्ष लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखकर दे कि वह चर्चा के लिए तैयार है। वह आज अपराह्न तीन बजे से लेकर गुरुवार शाम तीन बजे तक चर्चा के दौरान उठाये गये विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, "वह भी चर्चा करूंगा कि आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वे चलने नहीं देते हैं।" उन्होंने कहा, "विपक्ष संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही चलने ही नहीं दे रहा है, तो वहां जाकर क्या होगा? मैं किसी भी सवाल का जवाब संसद में देने के लिए तैयार हूं। "

अमित शाह ने कहा, "आज तीन बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी, कल दोपहर तीन बजे मैं जवाब दे दूंगा। मैं खुद चर्चा में बैठूंगा। अब विपक्ष को तय करना है कि उन्हें चर्चा करनी है, या हंगामा करना है। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह भी चर्चा करूंगा कि आपने सदन क्यों नहीं चलने दिया।" गृह मंत्री ने कहा, " विपक्ष तो यही मांग कर रहा है, हमने 'हां' बोल दिया। मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मगर वे चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है? आज भी मैं कहता हूं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा।"

गौरतलब है कि विपक्ष राजधानी में 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए संसद में हंगामा और शोरगुल कर रहा है, जिससे कार्यवाही निरंतर बाधित हो रही है। कल मानसून सत्र का अंतिम दिन है।