जयपुर। विधानसभा में पेयजल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हर साल गर्मी आते ही पेयजल की समस्या खड़ी हो जाती है, सरकार को कंटीन्जेंसी प्लान बनाकर इसका स्थानीय समाधान ढूंढना चाहिए। इस बार चुनावी आचार संहिता की आड़ लेकर कंटीन्जेंसी प्लान को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल सकी, जबकि पहले से पता था कि चुनाव आने वाले हैं, वह उल्टा की वित्त विभाग में एक आदेश जारी कर चुनाव की आड़ लेते हुए सारे काम बंद कर दिए, इससे गर्मियों में पानी को लेकर संकट बना रहा, यह आदेश आज भी स्टंट कर रहा है, डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर हो या फिर प्रदेश का कोई दूसरा शहर गांव सब जगह पानी का संकट बना रहा।

जल जीवन मिशन की मंत्री ने इसी सदन में आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ, आज तक आगे काम नहीं हुआ। हरियाणा से शेखावाटी को जो पानी देने के लिए हरियाणा से एमओयू  किया है, वह 12 क्यूसेक की जगह 500 क्यूसेक पानी पर सहमति दिए। ऐसे में राजस्थान के हकों के साथ सरकार ने धोखा किया है। तीनों जिलों को एक बूंद पानी नहीं मिलने वाला है डोटासरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का क्या हुआ, बड़ी-बड़ी बातें की लेकिन हुआ क्या...? मध्य प्रदेश के सामने राजस्थान के हिस्से का पानी छोड़ दिया गया, पीकेसी योजना से राजस्थान को एक बूंद पानी मिलाने वाला नहीं है।

जयपुर। विधानसभा में लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जो विषय नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, असली में विषय वही है, इस प्रतिवेदन पर केवल चर्चा थी कि इसमें क्या खामियां हो सकती हैं, उसी पर चर्चा करनी थी, लेकिन माननीय कई सदस्यों ने इस प्रतिवेदन के अलावा भी कई बातें की। प्रतिवेदनों पर चर्चा से हमें भी सीखने को मिलता है और जनता को भी पता चलता है कि आखिर कौन सी संस्था की क्या उपलब्धि रही है? लोकायुक्त के प्रतिवेदन में जिन बातों का जिक्र किया गया है।

उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्ष के जिन सदस्य ने जितनी बातें की है, वह सब बातें उन्हें बताना चाहूंगा कि वह उनकी सरकार के समय की है, उसे पता चलता है कि उसमें कितनी लोकायुक्त की निर्देशों की पालना की है यह संस्था एक भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में काम करती है। इसके सिफारिश को मानना सरकारों के हाथ में होता है। लोकायुक्त के पास किसी को सजा देने के अधिकार नहीं है, वह अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं फिर राज्यपाल राज्य सरकार को भेजता है। जोगाराम ने कहा कि लोकायुक्त में शिकायत बढ़ने का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, शिकायतें कई तरह की होती है। हमारे राज में किसी भी मंत्री और विधायक के खिलाफ लोकायुक्त में कोई शिकायत हुई, लेकिन कांग्रेस के राज में मंत्री और विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त में कई शिकायतें हुई है। पेपर लीक जैसी शिकायत है, केवल आपके राज में हुई है, आरपीएससी का सदस्य अगर जेल चला जाए, तो यह सरकार की उपलब्धि कह सकते हैं, जब मुख्यमंत्री का ओएसडी ही कहे कि मुख्यमंत्री के कहने पर फोन टैप किए गए, इससे ज्यादा क्या होगा? 

कोचिंग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोकायुक्त को मजबूत बनाने की जरूरत
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लोकायुक्त में शिकायतों की संख्या भाजपा सरकार के दौरान ज्यादा बढ़ती है, पिछले तीन सरकारों के आंकड़ों पर गौर करेंगे, तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस की सरकारों में लोकायुक्त के पास आने वाली शिकायतें कम पहुंची हैं, जबकि भाजपा राज्य सरकार के पास लोकायुक्त में शिकायत ज्यादा है। साथ कहना चाहूंगा जिन प्रकरणों में लोकायुक्त ने अधिकारी कर्मचारियों को दोषी माना,  उनमें सरकार को एक्शन लेना है लेकिन सरकार ने कितने प्रकार में एक्शन लिए सरकार क्यों नहीं लेना चाहती चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि इसके बारे में लोकायुक्त सिफारिश करती है उसे पर एक्शन क्यों नहीं होता। इस पर होना चाहिए भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से कोचिंग संस्थानों का मामला चल रहा है कोचिंग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोकायुक्त से मजबूत बनाने की जरूरत है लोकायुक्त को सशक्त बनाने की अन्ना हजारे ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी उन्हें गलत नहीं बता सकते जब कांग्रेस का शासन था तो लोकपाल नियुक्ति की मांग करते थे बड़े-बड़े आंदोलन करते थे लेकिन अब 11 साल में क्या हुआ लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चर्चा के बीच कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी, यह एक तरह से द्वेष भावना से मुकदमा दर्ज कराया गया।

जयपुर। लोकायुक्त राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने का ऐतिहासिक काम किया।

लोकायुक्त ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की, कई के खिलाफ सिफारिश की। सरकार बताए उन पर अब तक क्या कार्यवाही की?

जयपुर। विधानसभा में लोकायुक्त राजस्थान का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पर चर्चा के दौरान विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि लोकायुक्त को ईडी, सीबीआई जैसे अधिकार मिलने चाहिए। लोकायुक्त को मजबूत बनाना होगा। गर्ग ने कोचिंग के बेसमेंट को अवैध गतिविधि  बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। गर्ग ने कहा लोकायुक्त को यूआईटी, नगर निगम, जेडीए द्वारा बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चलाने, व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनुमति देने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

जयपुर। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में बिजली कटौती नहीं हो।

नागर प्रश्नकाल में विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर के पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती से सभी परेशान हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि विद्युत कट नहीं आये। उन्होंने कहा कि पिछले चार-पांच दिन में विद्युत कट नहीं आये।

उन्होंने कहा कि बिजली की उपलब्धता पर बिजली कटौती नहीं होगी और सरकार इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि प्रदेश में विद्युत कट नहीं आये। 

जयपुर। पाली जिले के रोहट में प्रदूषण से खराब हुई भूमि के मुआवजे को लेकर सर्वे कराने के सवाल पर मंत्री केके बिश्नोई सवालों से घिर गए। विधायक को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सवाल स्थगित कर दिया।

प्रश्नकाल में विधायक भीमराज भाटी ने पाली जिले की रोहट पंचायत समिति के गांवों में प्रदूषण से किसानों की भूमि खराब होने का मामला उठाया। मंत्री केके बिश्नोई के जवाब के बाद सर्वे कराने को लेकर पूछे सवाल पर मंत्री के जवाब पर विधायक सन्तुष्ट नहीं हुए। विधायक ने मंत्री पर कोर्ट के आदेशों की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सवाल स्थगित कर दिया।

जयपुर। प्रदेश में विधवा वृद्धावस्था योजना के लाभार्थी को लेकर प्रश्नकाल में पक्ष विपक्ष में हंगामा हो गया।

विधायक अमृतलाल मीणा के उठाए मुद्दे पर मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया कि पेंशन के लाभार्थियों को नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है। पूरक प्रश्न में विधायक मीणा ने नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने और पेंशन राशि बढ़ाने का मुद्दा उठाया तो मंत्री ने कहा कि फिलहाल योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर कार्यवाही विचारार्थ है। मंत्री और विधायक के बीच जारी सवाल जवाब के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ने हमारी सरकार ने कानून बनाया था कि हर साल 15 परसेंट बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने जवाब दिया कि हमने पहली बार भी बढ़ी पेंशन का भुगतान किया है हमारे पेंडेंसी एक महीने है, जबकि पुरानी सरकार की पेंडेंसी ज्यादा थी। जूली ने कहा कि पेंशन राशि में हर बार बढ़ोतरी हमारी सरकार के समय ही हुई है। जूली के जवाब के बीच सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नियमों के अनुसार अपनी भूमिका निभाते हुए सवाल करें।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की जारी कार्यवाही सोमवार 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। 

इससे पहले आज दिन भर में ये कार्यवाही हुई

खसरा स्थान बदलकर सरकारी जमीन पर किया कब्जा, सरकार के कलेक्टर को दी जांच
राजस्थान विधानसभा में शनिवार को सदन की कार्यवाही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से शुरू हुई। शनिवार को सदन चलने पर प्रश्नकाल नहीं हुआ। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही में भाजपा विधायक केसाराम चौधरी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से मारवाड़ जंक्शन में भूमि पर अवैध कब्जे का मामला उठाया। चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलीभगत कर खसरों के स्थान रिकॉर्ड में बदलवा दिए और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को कहा गया। मंत्री ने नक्शों में खसरा स्थान बदलकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने की बात भी स्वीकारी। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के जवाब से असंतुष्ट विधायक केसाराम चौधरी ने कहा कि कुछ दोषियों को बचाने के लिए अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं। मंत्री ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्यवाही करें।

युवाओं को फर्जी डिग्री बांटने का काम कर रहे राजस्थान में विश्वविद्यालय: सुभाष गर्ग
राज्य विधानसभा में उच्च शिक्षा की डिमांड पर विधायक सुभाष गर्ग ने विश्वविद्यालयों के फर्जीवाड़ा का मामला उठाते हुए कहा कि जो विश्वविद्यालय फर्जी हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये युवाओं के साथ डिग्रियों के नाम पर पैसा लूट रहे हैं, साथ ही  विश्वविद्यालय में कुलाधिपतियों के नाम पर हो रही लूट को भी रोका जाना चाहिए। यह पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, हम फेल हो गए, लेकिन अब आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। यूपी से शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जिस तरीके से राजस्थान में इतने विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, क्या राजस्थान में इतने विश्वविद्यालय की जरूरत है क्या, यह केवल एडमिशन करते हैं और युवाओं को फर्जी डिग्री बांटने का काम करते हैं, उनके मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है, क्या हमारे विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम व्यवस्था है, जबकि नई शिक्षा पॉलिसी में यह सेमेस्टर सिस्टम अनिवार्य किया गया है।

रोडवेज के पास केवल 2600 बसे हैं, जबकि 22000 बसें निजी परमिट से चल रही हैं : यूनुस खान
राज्य विधानसभा में उच्च शिक्षा और परिवहन विभाग की डिमांड पर चर्चा के दौरान विधायक यूनुस खान ने कहा कि राजस्थान में 3 लाख 9 हजार  किलोमीटर सड़कों की लंबाई है, लेकिन रोडवेज की बसें रोजाना 3500  किलोमीटर ही चल पाती है।  इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता को रोडवेज का कितना फायदा मिल रहा है। डीजल महंगा हो गया, रोडवेज की बस में घट गई, लेकिन रोडवेज का आय का स्रोत नया विकसित नहीं हो पाया, जब तक इसका राजस्व स्रोत विकसित नहीं हो पाएगा, तब तक इसे घाटे से उभर पाना मुश्किल है। रोडवेज के पास केवल 2600 बसे हैं,  जबकि 22000 बसें निजी परमिट से चल रही है। इन्हीं हालातो के चलते लोक परिवहन बस सेवा शुरू की गई थी ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। राजस्थान से दो एक्सप्रेसवे हाई निकल रहे हैं, लेकिन इन एक्सप्रेस हाईवे पर एक भी सिंगल परमिट जारी नहीं किया गया, जबकि यह राजस्थान को पूरा पार करते हुए निकलते हैं। बजट में 500 नई बसें देने की बात कही गई है, लेकिन इतनी बसें तो 1 साल बाद कंडम हो जाएगी। ऐसे में रोडवेज का बेड़ा बढ़ना मुश्किल है। इसके लिए आपको निजी परमिट की ओर जाना ही पड़ेगा। आप ने सिरे से सर्वे करवाकर राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा को फिर से जिंदा करने की जरूरत है। जयपुर शहर के चारों तरफ पहले भी बस स्टैंड की योजना तैयार की गई थी, क्योंकि सिंधी कैंप शहर के बीच में आ गया है, इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए हर तरफ के स्टैंड को विकसित करना जरूरी है।

फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में जांच अभियान चलाएगी सरकार
सांचौर में फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला सामने आने पर विधानसभा में शनिवार को सरकार ने पूरे प्रदेश में जांच अभियान चलाने की घोषणा की। कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में संचालित आधार केंद्रो द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने से उत्पन्न खतरे के संबंध में गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एक समाचार पत्र में एक खबर छपी जिसके बाद वहां पर कार्रवाई की गई। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर अनुसंधान जारी है। सांचौर में ई मित्र पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। एक मामले में सीबीआई को भी प्रार्थना पत्र लिखा गया है। मशीनों को भी बंद किया गया। पूरक सवाल करते हुए देवासी ने कहा कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से सांचौर में बनाए गए। कहीं का व्यक्ति कहीं का नाम, कहीं की फोटो, इस तरह के आधार कार्ड बनाये गए यह गंभीर मसला है। स्कूली बच्चों को 200- 200 रुपए का  प्रलोभन देकर उनके फिंगर प्रिंट लिए गए। पशुओ को यूज किया गया। विधायक जीवाराम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त इस तरह के मामले में एक मशीन तक गायब करवा दिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इसमामले को गम्भीरता से लेने के सरकार को निर्देश दिए। मंत्री पटेल ने जवाब दिया कि राजस्थान में सघन अभियान चलाया जाएगा। पिछले एक साल के अंदर जो आधार कार्ड बनाए गए, सभी मशीनों की जांच की जाएगी।

जयपुर। राज्य विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आमने-सामने हो गए। दिलावर ने डोटासरा से कहा कि आप जेल जाने के लिए तैयार रहो। इसका विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और  सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने दिलावर की टिप्पणी को कार्यवाही से बाहर निकालने की मांग की। इस पर स्पीकर ने व्यवस्था देते हुए कहा कि पूरे प्रकरण को देखते हुए जो भी आसंसदीय व अमर्यादित शब्द होंगे उन्हें कार्यवाही से हटा कर दिया जाएगा।

हुआ यूं कि बजट बहस के दौरान कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जब बजट पर बोल रहे थे, तो आखिर में टोकते हुए मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा जी आप तो जेल जाने की तैयारी करो । इस पर सदन में तनातनी शुरू हो गई। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिलावर की टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताया। जूली ने कहा कि मंत्री कानून से ऊपर है क्या, मंत्री के पास  जेल भेजने के अधिकार हो गए क्या? ये इस तरह से बोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद दूसरे विधायकों ने भी बीच में बोलना शुरू कर दिया। स्पीकर ने बीच बचाव किया। इसके बाद भी विधायक शांत नहीं हुए तो कई विधायकों को जमकर फटकार भी लगाई। बाद में स्पीकर ने कहा कि जो भी असंसदीय शब्द हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज भी जारी है। सदन में बजट पर चर्चा हो रही है। इस बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन में प्रश्नकाल चला जिसमें जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा सदस्यों द्वारा सवाल पूछे गए जिससे संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिए। 

स्थगन से पहले आज क्या कार्यवाही हुई विधानसभा में

अब विधायकों को ऑनलाइन ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे जवाब
राजस्थान विधानसभा में प्रश्न काल समाप्त होने के बाद सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने घोषणा करते हुए कहा कि विधायकों को सवालों के जवाब पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते थे। अब उन्हें ऑनलाइन वेबसाइट पर जवाब उपलब्ध कराए जा सकेंगे। एक दिन के बाद ही सीधे ऑनलाइन जवाब उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

भादरा नगरपालिका चुनाव पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की
भादरा नगरपालिका अध्यक्ष उपचुनाव घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने सोमवार को सदन में हंगामा करते हुए भादरा की घटना को लेकर विरोध जताया। इस दौरान न्याय दो न्याय दो की नारेबाजी वेल में आकर विरोध जताया। कांग्रेस विधायक अमित चाचान ने मामला उठाते हुए कहा कि भादरा नगर निकाय अध्यक्ष का चुनाव था, लेकिन अचानक चुनाव अधिकारी छुट्टी पर चला गया। चुनाव को स्थगित की आवश्यकता और आज दिनांक तक चुनाव की कोई घोषणा नहीं हो पाई। हम आसान से संरक्षण चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मांग को उठाया।

होमगार्ड जवानों को स्थाई करने का फिलहाल कोई विचार नहीं: खराड़ी
राजस्थान में होमगार्ड जवानों को फिलहाल स्थाई नहीं किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में होमगार्ड मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जानकारी दी।
विधायक अमृतलाल मीणा ने प्रश्नकाल में होमगार्ड जवानों को स्थाई करने से जुड़ा प्रश्न उठाया। इस पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जवाब दिया कि होमगार्ड जवानों को स्थाई करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। होमगार्ड जवानों के विराम भत्ता बंद करने से जुड़े सवाल पर मंत्री खराड़ी ने कहा कि वर्तमान में होमगार्ड जवानों को विराम भत्ता कांग्रेस सरकार ने 2022 बंद किए, लेकिन हमारी सरकार ने फिर से विराम भत्ता देना शुरू किया है।

शेरगढ़ में शहीदों के नाम संस्थाओ के नामकरण की प्रकिया में देरी का मामला सदन में उठा
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शहीदों के नाम पर संस्थाओं के नामकरण से जुड़ा सवाल उठा। विधायक बाबू सिंह राठौड़ के प्रश्न पर मंत्री विजय सिंह चौधरी ने जवाब दिया कि पंचायत और विभागों से एनओसी आ जाएगी तो शहीदों के नाम पर नामकरण कर दिया जाएगा। विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने कहा तीन साल हो गए अब तो बता दो कब तक नामकरण कर होगा। मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी नामकरण किया जाएगा। विधायक राठौड़ ने कहा कार्रवाई पूरी  हो चुकी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा मंत्री इस पर जल्दी कार्रवाई करें।

पन्नाधाय अमृत योजना में केन्द्र की राशि पर धारीवाल ने उठाया सवाल तो सदन में हुआ हंगामा
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को लेकर सवाल उठाया। धारीवाल ने पूछा कि कितनी राशि केंद्र सरकार ने खर्च की। मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया कि 2016- 17 में करीब 27 करोड़ खर्च हुए। धारीवाल ने कहा कि मैं केवल केंद्र के हिस्से की राशि के बारे में पूछ रहा हूं।अविनाश गहलोत के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। धारीवाल ने फिर पूछा मुझे पिछले साल कितना खर्च हुआ उसका जवाब चाहिए। अविनाश गहलोत ने कहा पिछले पांच साल आपकी सरकार थी। आपने कुछ नही किया। नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने कहा बीपीएल परिवारों का मामला है अध्यक्ष जवाब दिलाए। इस पर जवाब नही मिलने पर विपक्ष कासदन में हंगामा जारी रहा।

हारे प्रत्याशियों से प्रस्ताव लेने पर विपक्ष ने जताया विरोध, सदन में पक्ष-विपक्ष में तीखी बहस
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विधायकों को सार्वजनिक कार्यों से मिलने वाली राशि को लेकर सवाल उठाया। जूली ने कहा कि सड़कों को लेकर यह पैसा मिलता है। हमारी सरकार के वक्त 10 करोड रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने 5 और 3 का प्रावधान किया गया है। पहली बार राज्य सरकार की तरफ से लेटर निकाला गया है, जिसमें बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों से प्रस्ताव लिया जा रहा है। मेरा सवाल है कि जो व्यक्ति चुनाव हार गया वह क्या जनप्रतिनिधि की श्रेणी में आता है या नहीं आता? सदन में यहाँ के सदस्यों से प्रस्ताव की बात की जाती है और अब हारे हुए प्रत्याशियों से सड़कों को लेकर प्रस्ताव दिए जा रहे हैं लेटर के माध्यम से, यह क्या है? विपक्ष में टीकाराम जूली के स्थगन के माध्यम से मामला उठाने पर विपक्ष ने विरोध जताया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर बजट से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को जयपुर के पांच सितारा होटल में शाम 4 बजे होगी। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसी दौरान कांग्रेस, इंडिया अलायंस व बीएपी के सांसदों और गुरदासपुर (पंजाब) से सांसद बने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का सम्मान भी किया जाएगा।

पीसीसी प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि 9 जुलाई को जयपुर के होटल मेरियट में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। जिसमें राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। सदन में जनहित के मुद्दे उठाने की रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। इसके बाद शाम 5 से 6 बजे तक नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण शिविर होगा। शाम 7 बजे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस के 8 सांसद, आरएलपी, सीपीआई(एम) और बीएपी के सांसदों का सम्मान किया जाएगा। सांसदों के सम्मान समारोह को कांग्रेस की पांच सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

जयपुर। लोकसभा चुनाव के बाद आज से राजस्थान में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण नहीं करवाने पर सवाल उठाया। इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आप व्यवस्था पर सवाल उठा रहे है।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कोटा से सांसद ओम बिड़ला को दुबारा लोकसभा अध्यक्ष बनने पर सदन की ओर से बधाई दी। इसके अलावा बागीदौरा उपचुनाव में जीत कर आए नवनिर्वाचित विधायक जयकृष्ण पटेल ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। 

10 जुलाई को विधानसभा में पेश होगा पूर्ण बजट
मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को विधानसभा में पेश करेगी। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने इसके संकेत दिए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश का बजट 10 जुलाई को पेश होगा। आमतौर पर तारीख बीएसी ही मंजूर करती है,  बीएसी की मंजूरी से 10 जुलाई को प्रदेश का बजट पेश होगा।