नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में धांधली की रिपोर्ट सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि युवाओं के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे। रिजिजू ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "नीट परीक्षा के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बताया है कि गड़बड़ी की खबरें मिलने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। तेरह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।"

उन्होंने बताया कि इसके अलावा विद्यार्थियों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए बिना किसी देरी के दोबारा परीक्षा कराई गयी और नतीजे घोषित किए गये। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मोदी ने भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने दोषियों को सज़ा देने और मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर ज़ोर दिया, जिसमें कोई कमी न हो।

इस दौरान उन्होंने संसद के मानसून सत्र को लेकर कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) चल रहे मानसून सत्र के दौरान सकारात्मक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, "देश के हित में लाए गये विधेयकों और विधायी कामकाज को पारित कराने के हमारे संकल्प में हम एकजुट हैं। हम विपक्ष से भी अपील करते हैं कि भले ही अलग-अलग पार्टियों की राय अलग-अलग हो, लेकिन देश, उसके भविष्य और युवाओं के लिए वे मिलकर काम करें।"

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यावाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्न पूछने के लिए नाम पुकारा लेकिन हंगामा तेज हो गया।

अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रश्नकाल है इसे चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के आपको सभी मुद्दों पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अध्यक्ष की बात का सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ जिसके कारण दो मिनट के अंदर ही कार्यवाही को बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में CrPC संशोधन बिल पेश कर दिया है। बिल को पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सामने 5 प्रण रखे थे। अंग्रेजों के जमाने के कानून अब देश में नहीं चलेंगे। पुराने बिल की जगह इस नए बिल को लाया गया है। इंडियन पीनल कोड (IPC) 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अब बदले जा रहे हैं। कानून का मकसद सबको न्याय देना है। न्याय संहिता में 370 धाराएं होगी। 158 बैठक के बाद इस बिल को तैयार किया गया है।

तीन बिल लेकर आया हूं, मोदी के 5 प्रण में से एक को पूरा करेंगे: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि मैं तीन विधेयक लेकर आया हूं। तीनों विधेयक पीएम मोदी के 5 प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तीन विधेयक में से एक- इंडियन पीनल कोड, दूसरा- क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा- इंडियन एविडेंस कोड है।

इंडियन पीनल कोड (IPC) को अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एविडेंट एक्ट, 1872 के बदले अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा।

अमित शाह ने कहा कि 18 राज्यों, 6 यूटी,142 सासंद, 270 विधायकों, सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट और न्यायिक संस्थाओं के अलावा जनता ने इन तीनों विधेयकों पर सुझाव दिए हैं। इन पर 4 साल तक चर्चा और कुल 158 बैठकें हुईं।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निंलबन के मामले को पार्टी ने राज्यसभा में उठाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि अधीर रंजन के निंलबन का आधार बेहद कमजोर है। उन्होंने कहा कि अधीर ने केवल नीरव मोदी कहा था और नीरव का मतलब शांत है। इतनी सी बात पर अधीर को निलंबित कर दिया।

अधीर रंजन के निलंबन पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि हर सांसद को संविधान की धारा 105(1) के तहत संसद में बोलने की आजादी मिली है। किसी भी सांसद को इस तरह से निलंबित किया जाना लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उपयुक्त है।

नई दिल्ली। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की माँग को लेकर विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा मचाया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही बारह बजे तक स्थगित भी कर दी गई थी। अब इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पता नहीं विपक्ष इस मामले पर चर्चा क्यों नहीं चाहता है। शाह ने कहा कि मैं विपक्षी दलों से गुजारिश करता हूं कि वे मणिपुर के मामले पर चर्चा होने दें। देश को इस संवेदनशील मुद्दे की सच्चाई का पता चलना चाहिए।

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम भी इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी मणिपुर के मामले पर अपनी बात रखें। खड़गे ने कहा कि 140 करोड़ की जनता के प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पहले संसद में अपना बयान दें।

नई दिल्ली। राज्यसभा में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के नियम को लेकर गुरूवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक हुई जिससे दो बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी और मानसून सत्र का पहला ही दिन हंगामे की भेंट चढ गया।

सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सदन के दिवगंत सदस्यों को श्रद्धांजलि दिये जाने के बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी थी। बारह बजे सदन के पुन: समवेत होने के बाद सभापति को विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इस तरह पहले ही दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका। 

दो बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई सभापति ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2019 को वापस लेने का प्रस्ताव किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। उसके बाद उन्होंने जैसे ही इसके स्थान पर नया विधेयक सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया सदन में विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की।

सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि उन्होंने सुबह भी मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की थी और इस बारे में नियम 267 के तहत दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि वह दोबारा आसन का ध्यान मणिपुर की स्थिति की ओर आकृष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है , वहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं तथा प्रधानमंत्री चुप हैं और वह सदन के बजाय बाहर बोल रहे हैं। इसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रतिवाद किया। खडग़े ने कहा कि इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा करायी जानी चाहिए। 

सभापति ने सदस्यों से सदन में व्यवस्था कायम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था नहीं बनती है तो उन्हें मजबूरन सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। उनकी अपील का असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। 

इससे पहले बारह बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो धनखड़ ने कहा कि उन्हें नियम 176 के तहत कुल 12 नोटिस मिले हैं जिसमें तीन नोटिस रेलवे सुरक्षा, एक नोटिस बेरोजगारी को लेकर और आठ नोटिस मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने को लेकर है।

इसी दौरान सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार नियम 176 के तहत मणिपुर पर अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है। धनखड़ ने कहा कि सरकार मणिपुर ङ्क्षहसा पर अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है और इसके लिए उन्हें नोटिस भी मिले हैं। 

इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर हिंसा मामले पर नियम 267 के तहत भी नोटिस दिये गये हैं और इस मुद्दे पर इसी नियम के तहत चर्चा करायी जानी चाहिए। इस नियम में प्रावधान है कि सभी विधायी कामकाज रोककर इस मुद्दे पर चर्चा करायी जाये।

इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने नियम 267 का हवाला देते हुये कहा कि मणिपुर हिंसा मामले पर सिर्फ और सिर्फ नियम 267 के तहत ही चर्चा होनी चाहिए और सभी विधायी कामकाज स्थगित कर दिये जाने चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी सदन में रहना होगा। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच नोक झोंक को देखते हुए धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी।