नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में रसोई गैस और तेल की किल्लत का यह शुरुआती दौर है और बदले माहौल में सरकार को ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरुवार को कहा, देश में एलपीजी और तेल की जो स्थिति है, वो अभी शुरुआत है। इस बारे में मैं सदन में बोलना चाहता था, लेकिन कोई नई प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें मंत्री पहले तय करेंगे, फिर मैं बोलूंगा और फिर मंत्री उस पर जवाब देंगे। अभी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। प्रधानमंत्री और सरकार को तुरंत इस समस्या से निकलने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की तो करोड़ों लोगों का नुकसान होगा।

उन्होंने कहा कि यह इससे भी बड़ा मुद्दा है कि ईरान हमें ईंधन लेने देता है या नहीं। यह अस्थिरता की तरफ बढने की स्थिति है और जब आप अस्थिर समय में जाते हैं तो इस हाल में मानसिकता बदलने लगती है क्योंकि यह पहले जैसी में नहीं रह सकती इसलिए सरकार को सुझाव है कि वह संभावनाओं के बारे में गहराई से सोचना शुरू करे और यह सुनिश्चित करने को कदम उठाए कि लोगों को परेशानी न हो।

राहुल गांधी ने कहा, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे आगे बड़ी समस्या नजर आ रही है। अगर ईरान के स्तर पर यह समस्या बनी हुई है, तब भी यह ठीक नहीं होगी क्योंकि दुनिया बदल रही है, समाधान बदल रहा है इसलिए हमें माइंडसेट रीसेट करना होगा। अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, स्पष्टता नहीं रखेंगे और हिंदुस्तान को सेंटर में रखकर काम नहीं करेंगे तो समस्या होगी।

कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा, यहां एक समस्या यह है कि केंद्र सरकार कार्य करने में सक्षम नहीं हैं और इसकी वजह यह है कि वह फँस गये हैं। लेकिन उन्हें अब भी यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भारत के लोग सुरक्षित हैं और हमारी ऊर्जा सुरक्षा संरक्षित है। मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी बात सुनेगी।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से  किसानों के एक प्रतनिधिनि मंडल ने संसद भवन परिसर में उनके कार्यालय में मुलाकात की और अपनी समस्याएं संसद में उठाने का आग्रह किया।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार गांधी से मिलने गये किसानों के प्रतिनिधि मंडल में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल में देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे 11 किसान नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से मुलाकात की। 

गांधी से मिलने वाले किसान नेताओं में योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह, सुनीलम, दर्शन पाल, सत्यावन, हन्नान मोल्लाह, रंजन रामचंद्र क्षीरसागर, प्रेम सिंह गेहलावत, अविक साहा, तजिंदर सिंह,  रामिंदर सिंह शामिल थे।

नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने नए संसद भवन की सुदृढ़ता को लेकर मीडिया रिपोर्ट में व्यक्त किए जा रहे संदेह को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि भारी बारिश के दौरान भवन की लॉबी के ऊपर ग्लास डोम्स को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एडहेसिव के थोड़ा हट जाने के कारण लॉबी में पानी का मामूली रिसाव हो गया था। 

सचिवालय के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर यह भी देखा गया कि नए संसद भवन के मकर द्वार एवं उसके आसपास जलभराव हो गया था। उल्लेखनीय है कि ग्रीन पार्लियामेंट हरित संसद की संकल्पना के अनुसरण में नए संसद भवन की लॉबी सहित भवन के कई हिस्सों में ग्लास डोम्स लगाए गए हैं, जिससे संसद के दैनिक कामकाज में प्रचुर प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया जा सके। 

सूत्रों के अनुसार बुधवार को हुई भारी बारिश के दौरान, भवन की लॉबी के ऊपर ग्लास डोम्स को फिक्स  करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला एडहेसिव थोड़ा हट गया, जिससे लॉबी में पानी का मामूली रिसाव हो गया। समस्या का हालांकि समय पर पता चल गया और तुरंत आवश्यक  उपाय किये गये। इसके बाद पानी का कोई और रिसाव नहीं देखा गया। इसी तरह मकर द्वार के सामने जमा पानी भी तेजी से ड्रेनेज प्रणाली के द्वारा निकल गया।

नई दिल्ली। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के सांसदों ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष नारे लगाते हुए मणिपुर के हालात पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को प्रदर्शन किया।

कांग्रेस तथा गठबंधन में शामिल सभी दलों के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया तथा सरकार से मणिपुर के हालात को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया।

इंडिया गठबंधन के प्रदर्शनकारी सदस्यों ने कहा कि मणिपुर की स्थिति बहुत खराब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के दोनों सदनों में इस बारे में बयान देना चाहिए और हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार की योजना बतानी चाहिए।