जयपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कर्मचारियों के अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए निर्धारित वेतन सीमा को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है।

नई वेतन सीमा 17 सितंबर से प्रभावी हो गई है, इससे 15 हजार से अधिक और 25 हजार रुपए तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारी अब ईपीएफ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आ सकेंगे। देशभर में करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को पहली बार ईपीएफओ कवरेज मिलने की उम्मीद है। जयपुर ज्याोति नगर स्थित ईपीएफओ के आंचलिक कार्यालय के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी राजस्थान अजीत कुमार ने बताया कि नए प्रावधान के तहत पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ बचत के साथ कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना यानी ईडीएलआई का लाभ भी मिलेगा। नियोक्ताओं से संशोधित वेतन सीमा के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ईसीआर दाखिल करने का आग्रह किया है।

राजस्थान में 26 हजार से ज्यादा संस्थान पंजीकृत :

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राजस्थान में अब तक 26,694 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं। योजना से 44 हजार से अधिक पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को लाभ मिला है। 2,515 संस्थानों को 53 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है।

31 अक्टूबर तक चलेगा कर्मचारी नामांकन अभियान :

ईपीएफओ का कर्मचारी नामांकन अभियान 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक चलेगा। जिसमें एक अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच नियुक्त और वर्तमान में सेवा में कार्यरत ऐसे पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ के दायरे में लाने का अवसर दिया जा रहा है, जो अब तक भविष्य निधि सदस्य नहीं बन पाए हैं। ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी का अंशदान पहले नहीं काटा गया है, कर्मचारी अंशदान माफ  किए जाने का प्रावधान है। नियोक्ता को नियमानुसार नियोक्ता अंशदान, ब्याज और प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा, जबकि क्षति राशि 100 रुपए निर्धारित की गई है। विश्वास योजना 2026 के तहत विलंबित ईपीएफ अंशदान से जुड़े मामलों में अनुपालन आसान बनाने और विवादों के समाधान के लिए विलंबित भुगतान पर देय क्षति राशि को कम किया है।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों के लिए भविष्य निधि जमा से ऑटो सैटलमेंट के माध्यम से अग्रिम राशि निकालने की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी है। ईपीएफओ के सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि कोविड काल के दौरान एक लाख रुपए तक के अग्रिम दावे के लिए ऑटो सेंटलमेंट की सुविधा शुरू की गई थी जिसे अब पांच लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

 इससे लाखों अंशधारकों को लाभ होगा। ईपीएफओ ने सबसे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता के लिए यह सुविधा आरंभ की थी। बाद में इसे बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसी आवश्यकता के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल में ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और जन अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। इनमें अपने ग्राहक को जानो, त्रुटि सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाना आदि शामिल है। इसके अलावा अंशधारक को अपने प्रोफाइल सुधार के लिए नियोक्ता और ईपीएफओ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह प्रक्रिया बिना किसी मानव संलिप्तता के तेजी और पारदर्शिता के साथ दावा निपटाती है। 

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नवंबर 2024 में 14.63 लाख से अधिक सदस्य जोड़े हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को यहां जारी आंकड़ों में बताया कि नवंबर 2024 में नये सदस्यों की संख्या में नवंबर 2023 की तुलना में 4.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नवंबर 2024 में 3.13 लाख महिलाएं भी जोड़ी गयी हैं। यह नवंबर 2023 की तुलना में 11.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नये सदस्यों की हिस्सेदारी लगभग 59.42 प्रतिशत है। इनमें महाराष्ट्र 20.86 प्रतिशत के साथ अग्रणी है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने अधिक सदस्यों को जोड़ा।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंशधारकों को भविष्य निधि की जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में शनिवार को यहां केन्द्रीय न्यास बोर्ड की 235वीं बैठक में इस आशय की सिफारिश की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार रामेश्वर तेली, मंत्रालय में सचिव आरती आहूजा और सदस्य सचिव एवं केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव भी मौजूद रहीं।

केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंशधारकों के खातों में ईपीएफ जमा पर 8.25 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने ग्राहकों के खातों में स्वीकृत ब्याज दर जमा करेगा।

सूत्रों के अनुसार बोर्ड ने ईपीएफ  अंशधारकों के खातों में लगभग 13 लाख करोड़ रुपये की कुल मूल राशि पर 1,07,000 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक आय राशि वितरित करने की सिफारिश की है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ईपीएफओ आय 17.39 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है, जबकि मूल राशि 17.97 प्रतिशत बढ़ी है।

नई दिल्ली। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) कोष के अंशदाताओं को 2022-23 के लिए उनके जमा खाते में जमाराशि पर 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिए जाने की अनुमति दी।

श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आज जारी प्रपत्र के अनुसार मंत्रालय ने कर्मचारियों को पिछले वित्त वर्ष की अवधि के लिए उनके भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिए जाने की केन्द्र सरकार के अनुमति सूचना दी है।

उम्मीद है कि अगस्त से कर्मचारियों के खातों में ब्याज की राशि पहुंच जाएगी।