जयपुर । RGHS में कैशलेस इलाज ठप, लाखों कर्मचारी-पेंशनभोगी संकट में -कर्मचारी महासंघ ने 7 दिन में भुगतान की मांग की, आंदोलन की चेतावनी राजस्थान में RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के तहत कैशलेस इलाज की व्यवस्था ठप होने से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। निजी अस्पतालों द्वारा कैशलेस OPD, IPD और दवा सेवाएं बंद किए जाने से मरीजों को मजबूरन जेब से खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है।

कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के करीब 700 निजी अस्पतालों ने पिछले 8-9 महीनों से लंबित भुगतान के कारण सेवाएं बंद कर दी हैं। अस्पतालों का करोड़ों रुपये बकाया होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अब मार्च-अप्रैल 2026 में विकराल रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावों के विपरीत जमीनी हकीकत यह है कि RGHS कार्डधारक अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। कैशलेस सुविधा बंद होने से OPD, IPD और दवाओं का पूरा खर्च मरीजों को खुद उठाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

महासंघ के अनुसार, हाल ही में एक चिकित्सक की गिरफ्तारी के विरोध में भी कई अस्पतालों ने सेवाएं रोक दी हैं, जिससे हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। डॉक्टरों में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बनी हुई है। कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) ने सरकार से मांग की है कि निजी अस्पतालों का समस्त बकाया भुगतान 7 दिनों के भीतर किया जाए। साथ ही RGHS पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर कर व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। डॉक्टरों के साथ संवाद स्थापित कर गतिरोध समाप्

कोटा। राजस्थान भर में निजी अस्पतालों और दवा काउंटरों द्वारा आरजीएचएस  के बहिष्कार के चलते अब सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव असहनीय स्तर तक पहुँच गया है। सोमवार सुबह कोटा के एमबीएस अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब आरजीएचएस पर्ची काउंटर पर घंटों खड़ा रहने के बाद भी मरीजों की पर्चीयां नही बनी। इसके अव्यवस्था इतनी बढ़ गई कि काउंटर पर मौजूद एकमात्र कर्मचारी को देख लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वह आपस में ही उलझते नजर आये।संविदा कर्मियों के काम छोड़ने और एक साथ छुट्टी पर जाने से व्यवस्था चरमरा गई।

लाभार्थियों के लिये सरकारी इलाज से दवा में परेशानी
एमबीएस अस्पताल से सामने आयी तस्वीरे बताती है कि आरजीएचएस को लेकर निजी अस्पतालों के विरोध के चलते सरकारी तंत्र पूरी तरह से बैकअप प्लान के बिना चल रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता और बुजुर्ग पेंशनर्स को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों की परेशानी है कि वह निजी अस्पताल में इलाज ले नहीं पा रहे यदि सरकारी मे सामान्य पर्ची से इलाज लेते है तो उन्हे पहले से चल रही ब्राण्ड़ेड दवाओं को सरकारी डॉक्टर सरकारी पर्चे पर नहीं लिख सकता।

5 में से 4 ऑपरेटर नदारद: सिस्टम हुआ फेल
जानकारी के अनुसार, आरजीएचएस काउंटर के सुचारू संचालन के लिए कुल 5 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त हैं, जिनमें से 3 सुबह और 2 शाम की शिफ्ट में रहते हैं। लेकिन सोमवार को बदहाली का आलम यह था कि ऑपरेटर चेतन शर्मा ने काम छोड़ दिया। ऑपरेटर जीतू सहित अन्य कार्मिक छुट्टी पर चले गए। काउंटर पर केवल एक मात्र कर्मचारी योगेंद्र मौजूद था। जिससे लोगों के ओपीड़ी,भर्ती तथा डिस्चार्ज के लिये घंटों लगने लगे।

भर्ती व डस्चार्ज की प्रक्रिया में लगता है समय
बाहर खडे मरीजों में भर्ती-डिस्चार्ज की जटिल प्रक्रिया के बीच अकेला कर्मचारी पर्ची नहीं काट पा रहा था। जिससे कतार में खड़े बुजुर्गों और तीमारदारों का गुस्सा फूट पड़ा और पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। ऐसे में सामान्य ओपीड़ी के लिये आये मरीजों को आरजीएचएस की पर्ची न बनने के कारण बिना इलाज के लौटना पड़ा।

बुआ को लेने जाने की जिद पर अड़ा
हैरानी की बात यह रही कि मुख्य नर्सिंग इंचार्ज खुद ड्यूटी से नदारद थे। इंचार्ज का जिम्मा संभाल रहीं वर्षा राठौर ने आनन-फानन में व्यवस्था संभालने के लिए एक लिफ्ट ऑपरेटर को पर्ची काउंटर पर बैठाया। लेकिन तमाशा तब खड़ा हुआ जब वह लिफ्ट ऑपरेटर भी थोड़ी देर बाद अपनी 'बुआ' को लेने जाने की जिद पर अड़ गया। लगभग 40 मिनट तक प्रभारी वर्षा उस ऑपरेटर की मान-मनुहार करती नजर आईं ताकि काउंटर चालू रह सके।

मरीजों का फूटा गुस्सा, इंचार्ज को सुनाई खरी-खोटी
निजी अस्पतालों में इलाज बंद होने के कारण मजबूरी में सरकारी अस्पताल पहुंचे मरीजों को यहाँ भी भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। घंटों इंतजार से झल्लाए लोगों ने अस्पताल प्रशासन की कुप्रबंधन पर नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद प्रभारी को भी खरी-खोटी सुनाई। मरीजों का आरोप है कि जब निजी क्षेत्र में विरोध के चलते सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ना तय था, तो प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था क्यों नहीं की?

संविदा पर लगे कार्मिकों के काम छोडने और छुट्टी के समय लिफ्ट पर लगाये गये व्यक्ति को इमरजेन्सी में ऑपरेटर पर लगाया गया था। सभी को मौके पर मौजुद इंचार्ज के निर्देशों के अनुसार काम करना चाहिये।
- नरेन्द्र खींची, नर्सिंग इन्चार्ज

मै सुबह ओपीड़ी की तरफ गया था मुझे किसी ने इस बारें में सूचना नहीं दी। नर्सिंग इंचार्ज से जानकारी जुटाई जा रही है।
- डॉ. धर्मराज मीणा अधीक्षक एमबीएस अस्पताल

जयपुर। प्रदेशभर के आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) से जुड़े दवा विक्रेताओं ने सोमवार सुबह जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। अशोक नगर स्थित डियर पार्क के पास न्यू आरजीएचएस ऑफिस और स्वास्थ्य भवन के सामने प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के बैनर तले सैकड़ों विक्रेता एकत्र हुए। प्रदर्शन के दौरान गार्डों द्वारा मुख्य द्वार बंद कर दिए जाने पर दवा विक्रेताओं ने जोरदार नारेबाजी की। करीब एक घंटे तक चले विरोध के बाद समिति अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। प्रदर्शन कर रहे दवा विक्रेताओं ने बताया कि उनका मुख्य मुद्दा लंबे समय से लंबित भुगतान है।

आरोप है कि पिछले 11 महीनों से नियमित भुगतान नहीं हो रहा है और बकाया राशि का केवल आंशिक भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लाखों रुपये के बकाया पर बहुत कम राशि जारी की जा रही है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। दवा विक्रेताओं ने समय पर भुगतान, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, टीपीए की मनमानी कटौतियों पर रोक, पारदर्शी व्यवस्था और लंबित बकाया का एकमुश्त भुगतान जैसी मांगें रखी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो इसका सीधा असर मरीजों को मिलने वाली दवाओं की आपूर्ति पर पड़ेगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग के जारी आदेशों के अनुसार एपीओ चल रही RGHS की पूर्व परियोजना निदेशक  शिप्रा विक्रम को अतिरिक्त निदेशक, पीएफ मुख्यालय, जयपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है।

इसी प्रकार, प्रतीक्षा में चल रहे एक अन्य अधिकारी वरिंदा  गोदारा को सहायक निदेशक, जयपुर ग्रामीण के पद पर पदस्थापित किया गया है। दोनों अधिकारियों को राज्यहित में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया गया है। शिप्रा विक्रम पहले राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में परियोजना निदेशक के रूप में कार्य कर चुकी हैं और अब उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (PF) मुख्यालय में अहम जिम्मेदारी दी गई है।  यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों की सुचारूता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां तत्काल संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर में कार्यरत महिला सफाई कर्मी को राहत देते हुए उसके कैंसरग्रस्त पति का ऑपरेशन आरजीएचएस योजना के तहत कैशलेस कराने के आदेश दिए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश रेखा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा है कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश दिए जा रहे हैं। यह आदेश उसी सूरत में लागू होगा जब याचिकाकर्ता यह शपथ पत्र देगी कि यदि याचिका खारिज होती है तो वह इलाज में हुए सभी खर्च के लिए जिम्मेदार होगी।
याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारी है और आरजीएचएस की लाभार्थी है। योजना के तहत उसके वेतन से राशि की कटौती होती है।

विभाग ने उसके खाते से आरजीएचएस से जुड़ी राशि काट ली लेकिन प्रक्रिया में त्रुटि के चलते वह सक्षम अधिकारी तक नहीं पहुंची। याचिका में कहा गया कि उसका पति कैंसर से पीड़ित है और निकट भविष्य में उसका ऑपरेशन होना है। आरजीएचएस की कैशलेस सुविधा नहीं मिलने के कारण उसके पति के इलाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह उसके पति का आरजीएचएस के तहत कैशलेस इलाज कराना सुनिश्चित करे। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रीमियम जमा होने के बाद कार्ड को सक्रिय होने में तीन माह का समय लगता है। यह अवधि पूरी नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को कैशलेस की सुविधा नहीं दी जा सकती।  

जयपुर। आरजीएचएस स्कीम के तहत 900 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं करने पर प्राइवेट अस्पताल 80 फीसदी अस्पतालों के कैशलेस इलाज बंद करने का दावा कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि अप्रैल माह से अब तक अस्पतालों को 850 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मार्च 2025 से पहले की अवधि के उन्हीं अस्पतालों के भुगतान बाकी हैं, जिनके खिलाफ अनियमितताएं मिली थी। जिनकी जांच व ऑडिट चल रही है। ऐसे 53 अस्पतालों की आईडी निलंबित है। 196 करोड़ के भुगतान प्रक्रिया में है। रोजाना स्कीम में संचालित 520 अस्पतालों में से दो दिनों में 350-400 अस्पताल कैशलेस इलाज कर रहे हैं, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज, संभाग और जिला स्तर के प्रमुख मल्टीस्पेशयलिटी अस्पताल शामिल हैं। जिन अस्पतालों ने सेवाएं देने से मना किया उन अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कीम से भी उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरी ओर प्राइवेट अस्पतालों ने दूसरे दिन भी कैशलेस सेवाएं बंद रखने की बात कहीं है। 

गड़बड़ी करने वाले 5 अस्पताल सेवा से निलंबित
खींवसर ने कहा कि सेवाओं में पारदर्शिता और अनियमितताओं को रोकने को सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 11 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है तथा 23 कार्मिकों को निलंबित किया जा चुका है। 58 मेडीकल स्टोर्स को स्कीम से असंबद्ध किया है। इस सप्ताह 5 निजी अस्पतालों को योजना से निलंबित किया है। क्लेम यूनिट व क्लेम रिव्यू कमेटी बनाई है। एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई है। ये गड़बड़ियों की जांच व अनियमितताओं के विरूद्ध कार्रवाई कर रही है। अनुचित दबाव बनाकर भुगतान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। योजना के संचालन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे अस्पतालों का चिन्हीकरण कर उनके विरूद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि योजना में आधे से ज्यादा अस्पताल सेवाएं दे रहे हैं। नए अस्पतालों को इम्पैनल किया जा रहा है। 350 और अस्पताल इम्पैनल को प्रस्तावित है।  

जयपुर। आरजीएचएस स्कीम में अनियमितताएं करने पर चिकित्सा विभाग ने 2 आयुर्वेद एवं 3 एलोपैथी चिकित्सकों व 4 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है। साथ ही एक निजी अस्पताल, एक मेडिकल स्टोर, तीन चिकित्सकों और एक कार्डधारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विगत काफी समय से स्कीम में विभिन्न स्तरों पर अनियमितता की शिकायतें सामने आ रही थीं। जांच के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों सहित 9 कार्मिकों को निलंबित किया गया है।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ हरजी लाल अटल ने बताया कि राजकीय आयुर्वेद डीबी सामान्य चिकित्सालय चूरू की आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. कविता धनखड़ एवं डॉ. पवन जांगिड़, सीएचसी बीबरानी, खैरथल-तिजारा की चिकित्सक डॉ. मनीषा, जिला चिकित्सालय अलवर के डॉ. नरसीलाल पचौरी, टीबीसी अलवर के डॉ. कपिल भारद्वाज, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, नाहरी का नाका के कम्पाउण्डर मदन मोहन पांडे, आयुर्वेद औषधालय बालेटा अलवर के कम्पाउण्डर चंद्रशेखर जाटव, कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर के परिचारक मोहसिन खान तथा जल संसाधन विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश कुमार महावर को निलंबित किया गया है।  

एक ही कार्ड पर ओपीडी में 26 लाख का उपचार हुआ
अलवर के कंपनी बाग रोड के राजस्थान पेंशनर्स एसोसिएशन मेडिकल स्टोर, मित्तल हॉस्पिटल, चिकित्सकों एवं कार्ड धारी कार्मिक के खिलाफ  एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रकरण में कार्मिक, चिकित्सकों एवं फार्मा स्टोर की मिलीभगत कर कूटरचित ओपीडी पर्चा तैयार किया जाता था। दवा के स्थान पर फार्मा स्टोर से अन्य सामग्री ली जाती थी। इस कार्मिक के कार्ड से एक वर्ष में ही ओपीडी के जरिए करीब 26 लाख 70 हजार का उपचार एवं दवाएं आदि का गलत फायदा उठाया।  

जयपुर। राजस्थान के प्राइवेट अस्पताल सोमवार रात से आरजीएस स्कीम में सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स और उनके परिजनों का कैशलेस इलाज बंद कर देंगे। स्कीम के तहत अस्पताल पात्र लोगों को हालांकि पुनर्भुगतान स्कीम में इलाज देना जारी रखेंगे। असल में अस्पतालों के करीब 980 करोड़ रुपए बकाया हैं जिनका भुगतान नहीं करने पर अस्पतालों ने 15 जुलाई से इलाज नहीं करने की घोषणा की थी।

अभी तक सरकार की ओर से अस्पतालों से कोई वार्ता नहीं हुई है वहीं राजस्थान एलाइंस आफ हॉस्पिटल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर सर्वेश जोशी ने बताया कि रविवार को प्रदेश भर के बड़े अस्पतालों की बैठक जयपुर में हुई है जिसमें स्कीम में व्याप्त खामियों और सरकार से वार्ता के दौरान रखे जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई है। 

जयपुर। राजस्थान में प्राइवेट अस्पतालों के राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस स्कीम में बीते मार्च तक के बकाया 980 करोड रुपए का भुगतान न होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा 15 जुलाई से स्कीम में पात्र लोगों को कैशलेस इलाज नहीं देने के फैसले को लेकर राजस्थान सरकार जल्दी ही प्राइवेट अस्पतालों को बातचीत के लिए बुला सकती है। जानकारी के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों के भुगतान को लेकर बने संगठन राजस्थान एलियांज ऑफ़ हेल्थ एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता होगी। 

प्राइवेट हॉस्पिटलों ने स्कीम में कैशलेस की जगह पुनरभुगतान की 2021 से पहले की स्कीम लागू करने की मांग की है। ताकि अस्पतालों के बकाया का सिस्टम खत्म हो सके। वहीं दूसरी ओर वित्त विभाग ने अस्पतालों के बकाया 980 करोड रुपए भुगतान करने को लेकर भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि प्राइवेट अस्पतालों का बकाया भुगतान को लेकर कैशलेस स्कीम बंद करने का ऐलान 15 जुलाई से पहले ही वापस ले लिया जाए और प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स सहित उनके परिजनों को कैशलेस इलाज जारी रहे।

जयपुर। वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के तहत चिकित्सा पुनर्भरण दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह दावे दिनांक 10 जून 2025 तक RGHS पोर्टल पर जमा किए जा सकते है। इस आदेश में 30 सितंबर 2021 तक के चिकित्सा पुनर्भरण दावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

इससे पहले, संबंधित आदेशों के तहत यह अवधि कई बार बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इसे अंतिम अवसर के रूप में घोषित किया गया है। यह कदम राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से हजारों लाभार्थियों को समय पर अपना दावा प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

जयपुर। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स और कॉनफैड स्टोर्स के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम ने इन निर्देशों में दवाओं के वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और लाभार्थियों को सटीक सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया है। मुख्य निर्देशों में ओपीडी पर्चे के आधार पर ही दवाओं का बिल बनाना, बिल में स्टोर की पूरी जानकारी देना और जेनेरिक दवाओं पर 40% छूट देना शामिल है। 

लाभार्थी की एसएसओआईडी से जनरेट टीआईडी और ओटीपी के बाद ही दवाओं का वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। AI विश्लेषण में गलत बिलिंग पाए जाने पर पैनल्टी और सस्पेंशन की चेतावनी दी गई है। साथ ही, पर्चों का सत्यापन और आरजीएचएस फॉर्मेट का पालन अनिवार्य किया गया है। इन निर्देशों का पालन लाभार्थियों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाएं प्रदान करने में सहायक होगा।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर चिकित्सा से जुड़ी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इन योजनाओं को कमजोर नहीं करने की अपील की है। गहलोत ने कहा है कि आरजीएचएस योजना ने सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर दिया था, परन्तु राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद आरजीएचएस योजना को भी लगातार कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में असंतोष पनप रहा है।

गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान के लक्ष्य के साथ चिरंजीवी योजना, नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना एवं आरजीएचएस शुरू की परन्तु अब जनता लगातार शिकायत कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हर महीने सरकारी कर्मचारियों के प्रीमियम से चलने वाली आरजीएचएस के अंतर्गत आने वाली दवा की दुकानों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस के कारण ही प्रदेश के करीब 90 प्रतिशत परिवार बीमित थे एवं इलाज के खर्च की चिन्ता से मुक्त थे।

राजस्थान में बीमा कवरेज देशभर में सबसे अधिक था। राज्य सरकार से मैं बार-बार कह रहा हूं कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं को कमजोर करने का प्रयास ना करें। यदि इन योजनाओं में कोई कमी है तो उसे दूर कर इन योजनाओं को मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संज्ञान लेकर आरजीएचएस एवं मेडिकल से जुड़ी सारी योजनाओं में आ रही परेशानियों को अविंलब दूर करने के लिए निर्देश देने चाहिए।