जयपुर। प्रदेशभर के आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) से जुड़े दवा विक्रेताओं ने सोमवार सुबह जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। अशोक नगर स्थित डियर पार्क के पास न्यू आरजीएचएस ऑफिस और स्वास्थ्य भवन के सामने प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के बैनर तले सैकड़ों विक्रेता एकत्र हुए। प्रदर्शन के दौरान गार्डों द्वारा मुख्य द्वार बंद कर दिए जाने पर दवा विक्रेताओं ने जोरदार नारेबाजी की। करीब एक घंटे तक चले विरोध के बाद समिति अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। प्रदर्शन कर रहे दवा विक्रेताओं ने बताया कि उनका मुख्य मुद्दा लंबे समय से लंबित भुगतान है।

आरोप है कि पिछले 11 महीनों से नियमित भुगतान नहीं हो रहा है और बकाया राशि का केवल आंशिक भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लाखों रुपये के बकाया पर बहुत कम राशि जारी की जा रही है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। दवा विक्रेताओं ने समय पर भुगतान, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, टीपीए की मनमानी कटौतियों पर रोक, पारदर्शी व्यवस्था और लंबित बकाया का एकमुश्त भुगतान जैसी मांगें रखी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो इसका सीधा असर मरीजों को मिलने वाली दवाओं की आपूर्ति पर पड़ेगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग के जारी आदेशों के अनुसार एपीओ चल रही RGHS की पूर्व परियोजना निदेशक  शिप्रा विक्रम को अतिरिक्त निदेशक, पीएफ मुख्यालय, जयपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है।

इसी प्रकार, प्रतीक्षा में चल रहे एक अन्य अधिकारी वरिंदा  गोदारा को सहायक निदेशक, जयपुर ग्रामीण के पद पर पदस्थापित किया गया है। दोनों अधिकारियों को राज्यहित में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया गया है। शिप्रा विक्रम पहले राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में परियोजना निदेशक के रूप में कार्य कर चुकी हैं और अब उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (PF) मुख्यालय में अहम जिम्मेदारी दी गई है।  यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों की सुचारूता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां तत्काल संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर में कार्यरत महिला सफाई कर्मी को राहत देते हुए उसके कैंसरग्रस्त पति का ऑपरेशन आरजीएचएस योजना के तहत कैशलेस कराने के आदेश दिए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश रेखा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा है कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश दिए जा रहे हैं। यह आदेश उसी सूरत में लागू होगा जब याचिकाकर्ता यह शपथ पत्र देगी कि यदि याचिका खारिज होती है तो वह इलाज में हुए सभी खर्च के लिए जिम्मेदार होगी।
याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारी है और आरजीएचएस की लाभार्थी है। योजना के तहत उसके वेतन से राशि की कटौती होती है।

विभाग ने उसके खाते से आरजीएचएस से जुड़ी राशि काट ली लेकिन प्रक्रिया में त्रुटि के चलते वह सक्षम अधिकारी तक नहीं पहुंची। याचिका में कहा गया कि उसका पति कैंसर से पीड़ित है और निकट भविष्य में उसका ऑपरेशन होना है। आरजीएचएस की कैशलेस सुविधा नहीं मिलने के कारण उसके पति के इलाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह उसके पति का आरजीएचएस के तहत कैशलेस इलाज कराना सुनिश्चित करे। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रीमियम जमा होने के बाद कार्ड को सक्रिय होने में तीन माह का समय लगता है। यह अवधि पूरी नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को कैशलेस की सुविधा नहीं दी जा सकती।  

जयपुर। आरजीएचएस स्कीम के तहत 900 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं करने पर प्राइवेट अस्पताल 80 फीसदी अस्पतालों के कैशलेस इलाज बंद करने का दावा कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि अप्रैल माह से अब तक अस्पतालों को 850 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मार्च 2025 से पहले की अवधि के उन्हीं अस्पतालों के भुगतान बाकी हैं, जिनके खिलाफ अनियमितताएं मिली थी। जिनकी जांच व ऑडिट चल रही है। ऐसे 53 अस्पतालों की आईडी निलंबित है। 196 करोड़ के भुगतान प्रक्रिया में है। रोजाना स्कीम में संचालित 520 अस्पतालों में से दो दिनों में 350-400 अस्पताल कैशलेस इलाज कर रहे हैं, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज, संभाग और जिला स्तर के प्रमुख मल्टीस्पेशयलिटी अस्पताल शामिल हैं। जिन अस्पतालों ने सेवाएं देने से मना किया उन अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कीम से भी उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरी ओर प्राइवेट अस्पतालों ने दूसरे दिन भी कैशलेस सेवाएं बंद रखने की बात कहीं है। 

गड़बड़ी करने वाले 5 अस्पताल सेवा से निलंबित
खींवसर ने कहा कि सेवाओं में पारदर्शिता और अनियमितताओं को रोकने को सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 11 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है तथा 23 कार्मिकों को निलंबित किया जा चुका है। 58 मेडीकल स्टोर्स को स्कीम से असंबद्ध किया है। इस सप्ताह 5 निजी अस्पतालों को योजना से निलंबित किया है। क्लेम यूनिट व क्लेम रिव्यू कमेटी बनाई है। एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई है। ये गड़बड़ियों की जांच व अनियमितताओं के विरूद्ध कार्रवाई कर रही है। अनुचित दबाव बनाकर भुगतान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। योजना के संचालन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे अस्पतालों का चिन्हीकरण कर उनके विरूद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि योजना में आधे से ज्यादा अस्पताल सेवाएं दे रहे हैं। नए अस्पतालों को इम्पैनल किया जा रहा है। 350 और अस्पताल इम्पैनल को प्रस्तावित है।  

जयपुर। आरजीएचएस स्कीम में अनियमितताएं करने पर चिकित्सा विभाग ने 2 आयुर्वेद एवं 3 एलोपैथी चिकित्सकों व 4 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है। साथ ही एक निजी अस्पताल, एक मेडिकल स्टोर, तीन चिकित्सकों और एक कार्डधारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विगत काफी समय से स्कीम में विभिन्न स्तरों पर अनियमितता की शिकायतें सामने आ रही थीं। जांच के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों सहित 9 कार्मिकों को निलंबित किया गया है।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ हरजी लाल अटल ने बताया कि राजकीय आयुर्वेद डीबी सामान्य चिकित्सालय चूरू की आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. कविता धनखड़ एवं डॉ. पवन जांगिड़, सीएचसी बीबरानी, खैरथल-तिजारा की चिकित्सक डॉ. मनीषा, जिला चिकित्सालय अलवर के डॉ. नरसीलाल पचौरी, टीबीसी अलवर के डॉ. कपिल भारद्वाज, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, नाहरी का नाका के कम्पाउण्डर मदन मोहन पांडे, आयुर्वेद औषधालय बालेटा अलवर के कम्पाउण्डर चंद्रशेखर जाटव, कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर के परिचारक मोहसिन खान तथा जल संसाधन विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश कुमार महावर को निलंबित किया गया है।  

एक ही कार्ड पर ओपीडी में 26 लाख का उपचार हुआ
अलवर के कंपनी बाग रोड के राजस्थान पेंशनर्स एसोसिएशन मेडिकल स्टोर, मित्तल हॉस्पिटल, चिकित्सकों एवं कार्ड धारी कार्मिक के खिलाफ  एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रकरण में कार्मिक, चिकित्सकों एवं फार्मा स्टोर की मिलीभगत कर कूटरचित ओपीडी पर्चा तैयार किया जाता था। दवा के स्थान पर फार्मा स्टोर से अन्य सामग्री ली जाती थी। इस कार्मिक के कार्ड से एक वर्ष में ही ओपीडी के जरिए करीब 26 लाख 70 हजार का उपचार एवं दवाएं आदि का गलत फायदा उठाया।  

जयपुर। राजस्थान के प्राइवेट अस्पताल सोमवार रात से आरजीएस स्कीम में सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स और उनके परिजनों का कैशलेस इलाज बंद कर देंगे। स्कीम के तहत अस्पताल पात्र लोगों को हालांकि पुनर्भुगतान स्कीम में इलाज देना जारी रखेंगे। असल में अस्पतालों के करीब 980 करोड़ रुपए बकाया हैं जिनका भुगतान नहीं करने पर अस्पतालों ने 15 जुलाई से इलाज नहीं करने की घोषणा की थी।

अभी तक सरकार की ओर से अस्पतालों से कोई वार्ता नहीं हुई है वहीं राजस्थान एलाइंस आफ हॉस्पिटल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर सर्वेश जोशी ने बताया कि रविवार को प्रदेश भर के बड़े अस्पतालों की बैठक जयपुर में हुई है जिसमें स्कीम में व्याप्त खामियों और सरकार से वार्ता के दौरान रखे जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई है। 

जयपुर। राजस्थान में प्राइवेट अस्पतालों के राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस स्कीम में बीते मार्च तक के बकाया 980 करोड रुपए का भुगतान न होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा 15 जुलाई से स्कीम में पात्र लोगों को कैशलेस इलाज नहीं देने के फैसले को लेकर राजस्थान सरकार जल्दी ही प्राइवेट अस्पतालों को बातचीत के लिए बुला सकती है। जानकारी के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों के भुगतान को लेकर बने संगठन राजस्थान एलियांज ऑफ़ हेल्थ एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता होगी। 

प्राइवेट हॉस्पिटलों ने स्कीम में कैशलेस की जगह पुनरभुगतान की 2021 से पहले की स्कीम लागू करने की मांग की है। ताकि अस्पतालों के बकाया का सिस्टम खत्म हो सके। वहीं दूसरी ओर वित्त विभाग ने अस्पतालों के बकाया 980 करोड रुपए भुगतान करने को लेकर भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि प्राइवेट अस्पतालों का बकाया भुगतान को लेकर कैशलेस स्कीम बंद करने का ऐलान 15 जुलाई से पहले ही वापस ले लिया जाए और प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स सहित उनके परिजनों को कैशलेस इलाज जारी रहे।

जयपुर। वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के तहत चिकित्सा पुनर्भरण दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह दावे दिनांक 10 जून 2025 तक RGHS पोर्टल पर जमा किए जा सकते है। इस आदेश में 30 सितंबर 2021 तक के चिकित्सा पुनर्भरण दावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

इससे पहले, संबंधित आदेशों के तहत यह अवधि कई बार बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इसे अंतिम अवसर के रूप में घोषित किया गया है। यह कदम राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से हजारों लाभार्थियों को समय पर अपना दावा प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

जयपुर। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स और कॉनफैड स्टोर्स के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम ने इन निर्देशों में दवाओं के वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और लाभार्थियों को सटीक सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया है। मुख्य निर्देशों में ओपीडी पर्चे के आधार पर ही दवाओं का बिल बनाना, बिल में स्टोर की पूरी जानकारी देना और जेनेरिक दवाओं पर 40% छूट देना शामिल है। 

लाभार्थी की एसएसओआईडी से जनरेट टीआईडी और ओटीपी के बाद ही दवाओं का वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। AI विश्लेषण में गलत बिलिंग पाए जाने पर पैनल्टी और सस्पेंशन की चेतावनी दी गई है। साथ ही, पर्चों का सत्यापन और आरजीएचएस फॉर्मेट का पालन अनिवार्य किया गया है। इन निर्देशों का पालन लाभार्थियों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाएं प्रदान करने में सहायक होगा।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर चिकित्सा से जुड़ी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इन योजनाओं को कमजोर नहीं करने की अपील की है। गहलोत ने कहा है कि आरजीएचएस योजना ने सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर दिया था, परन्तु राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद आरजीएचएस योजना को भी लगातार कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में असंतोष पनप रहा है।

गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान के लक्ष्य के साथ चिरंजीवी योजना, नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना एवं आरजीएचएस शुरू की परन्तु अब जनता लगातार शिकायत कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हर महीने सरकारी कर्मचारियों के प्रीमियम से चलने वाली आरजीएचएस के अंतर्गत आने वाली दवा की दुकानों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस के कारण ही प्रदेश के करीब 90 प्रतिशत परिवार बीमित थे एवं इलाज के खर्च की चिन्ता से मुक्त थे।

राजस्थान में बीमा कवरेज देशभर में सबसे अधिक था। राज्य सरकार से मैं बार-बार कह रहा हूं कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं को कमजोर करने का प्रयास ना करें। यदि इन योजनाओं में कोई कमी है तो उसे दूर कर इन योजनाओं को मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संज्ञान लेकर आरजीएचएस एवं मेडिकल से जुड़ी सारी योजनाओं में आ रही परेशानियों को अविंलब दूर करने के लिए निर्देश देने चाहिए।

कोटा। केस 1 - परिवहन विभाग के कर्मचारी कृष्ण कुमार सक्सेना का घुटनों का इलाज चल रहा है। ऐसे में उन्हें हर महीने डॉक्टर को दिखाना होता है। सक्सेना पिछले हफ्ते भारत विकास परिषद अस्पताल में घुटनों को दिखाने गए तो डॉक्टर ने उन्हें तीन तरह की दवाईयां लिखी जिनमें से एक तो अस्पताल के ड्रग काउंटर पर उपलब्ध थी लेकिन दो दवाईयां उन्हें बाहर से लेनी पड़ी। सक्सेना ने बताया कि मेडिकल स्टोर वाले से आरजीएचएस के तहत भुगतान के लिए कहा तो स्टोर संचालक ने मना कर दिया। ऐसे में उन्हें नकद पैसे देकर दवाईयां लेनी पड़ी। सक्सेना ने कहा कि आरजीएचएस में हर महीने फीस जमा होती है फिर भी पूरी दवाईयां नहीं मिल रही हैं।

केस 2 - शिक्षा विभाग के कर्मचारी श्रीनाथपुरम रोहित मीणा की मां का इलाज भी आरजीएचएस के तहत चल रहा है। रोहित ने अपनी मां को पिछले बुधवार को मेडिकल कॉलेज में दिखाया जिसके बाद दवाई लेने गए तो एक दवा बाहर से लेने के लिए कहा। लेकिन बाहर मेडिकल स्टोर संचालक ने भुगतान नहीं होने पर आरजीएचएस के तहत दवाई देने से मना कर दिया। ऐसे में आरजीएचएस कार्ड होने के बाद भी पैसे देकर दवाई लेनी पड़ी।

केस 3 - इसी तरह दादाबाड़ी निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि उन्हें डायबिटीज व बीपी की शिकायत है। फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने एक माह की दवा लिखी, लेकिन विज्ञान नगर कैमिस्ट के पास पहुंचे तो दवा देने से मना कर दिया। वे बोले हड़ताल चल रही है। जिसके बाद नकद में दवाइयां लेनी पड़ी।

राजस्थान सरकार की ओर से आरजीएचएस का भुगतान नहीं होने के बाद निजी मेडिकल स्टोर चालकों ने दवाईयां देना बंद कर दिया है। आरजीएचएस के तहत दवाईयां नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई दवा अस्पताल और उपभोक्ता भंडार पर नहीं मिलने पर उसे बाहर मेडिकल स्टोर से ले लिया जाता था लेकिन मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से बहिष्कार करने के कारण लोगों को नकद पैसे देकर दवाईयां लेनी पड़ रही है।

पिछले साल से हो रही समस्या
आरजीएचएस के तहत सरकार की ओर सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इलाज मुहैय्या कराया जाता है। जिसमें कर्मचारियों की ओर से हर महीने फीस जमा कराई जाती है। लेकिन पिछले साल से इस स्कीम के तहत ईलाज कराने में लोगों को काफी समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि सरकार की ओर से कई फर्मों और मेडिकल स्टोर का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। जिसके चलते उन मेडिकल स्टोर और फर्मों ने आरजीएचएस के तहत ईलाज और दवाईयां मुहैय्या कराना बंद कर दिया है।

आरजीएचएस के तहत भुगतान नहीं होन से संबंधित शिकायत प्राप्त है ये सरकार के स्तर का मामला है। इसके लिए उच्च स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया हुआ है। 
- संगीता सक्सेना, प्रधानाचार्य व नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज कोटा

आरजीएचएस के तहत कॉ-ओपरेटिव स्टोर और उपभोक्ता भंडार पर दवाईयां मिल रही हैं। वहां कोई समस्या नहीं आ रही है, यहां दवाई नहीं मिलने पर ही बाहर लेनी होती है जहां भुगतान के चलते संचालक मना कर रहे हैं।
- नवनीत महर्षि, अध्यक्ष, राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी संगठन

आरजीएचएस के तहत उपभोक्ता भंडार तथा कॉ-ओपरेटिव स्टोर में निजी मेडिकल स्टोर की तुलना में भुगतान का तरीका अलग है। उपभोक्ता भंडार तथा कॉ-ओपरेटिव स्टोर में पैसा सीधा लाभार्थी के अकाउंट से कटता है वहीं निजी क्षेत्र में हर माह का बिल सरकार को भेजना होता है। आरजीएचएस पहले राज्य बीमा भविष्य निधि विभाग के पास था लेकिन अब यह स्वास्थ्य विभाग के अधीन हो गया है।
- अतिका आजाद, अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा भविष्य निधि विभाग कोटा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के चुनावी संकल्प घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP के संकल्प पत्र में वादा- सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों एवं संविदाकर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में कवर करेंगे यानी अगर BJP सरकार में आई तो RGHS बंद होगा।

गहलोत ने कहा कि आयुष्मान भारत में सिर्फ 5 लाख रुपये का बीमा अस्पताल में भर्ती होने पर ही मिलता है और OPD एवं दवाइयां फ्री नहीं हैं। हमारी RGHS योजना में OPD, IPD, दवाएं सब फ्री है। संविदाकर्मियों के लिए 25 लाख का चिरंजीवी बीमा निशुल्क है। इस संकल्प पत्र में OPS का भी जिक्र नहीं है जो इनकी मंशा को दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में सबसे पहले ओपीएस लागू करके दिखाया है अब कानून से पक्का करने की गारंटी है। तो वेट नहीं वोट कीजिए पोस्टल बैलेट से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लॉक कीजिए।

जिंदगी भर जनता की सेवा करने के बाद क्या बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारियों की सम्मानजनक पेंशन पक्की नहीं होनी चाहिए?

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाएं। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को वोट दे कर अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कीजिए।