नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में गुरुवार को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष 2025-26 की आर्थिक वृद्धि दर के सात प्रतिशत से ऊपर और अगले वित्त वर्ष में 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस समय वैश्विक हालात ऐसे हैं जिसमें मजबूत वृहद आर्थिक आधार के बावजूद भारत को बाहरी निवेश के रूप में वांछित प्रतिफल नहीं मिल रहा है। इसमें कहा गया है कि रुपया वैश्विक भू-राजनैतिक परिस्थितियों और रणनीतिक स्थिति में अंतर का शिकार है और रुपये की वर्तमान विनिमय दर देश की आर्थिक स्थिति का सही चित्रांकन नहीं करती है।

आर्थिक सर्वे में वृद्धि दर का अनुमान इसी माह जारी पहले अग्रिम अनुमान के दायरे में ही है जिसमें 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। 

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और एडीबी जैसे वैश्विक संगठनों ने भी चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2 से 7.4 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया है और इस तरह भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

ढाका। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कहा है कि वह बंगलादेश में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों के लिए अंतरिम सरकार के प्रयासों में मदद करेगा। मनीला स्थित इस ऋणदाता ने संकटग्रस्त दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था की मदद करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। एडीबी के दक्षिण एशिया महानिदेशक टेको कोनिशी के नेतृत्व में एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने ढाका में अंतरिम बंगलादेशी सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी।

एडीबी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैंक का बंगलादेश में काम करने का लंबा इतिहास रहा है और वह देश में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों को शुरू करने के लिए अंतरिम सरकार का समर्थन करने के लिए उत्सुक होगा। यूनुस ने एडीबी प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि वे ग्राउंड-जीरो स्थिति में हैं।

बंगलादेश में सुधार के अपने प्रयास के तहत, यूनुस ने घोषणा की कि सरकार ने न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, प्रशासन, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी आयोग और संविधान में सुधार के लिए 6 आयोग बनाने का फैसला किया है।

नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक(एडीबी) ने मजबूत सार्वजनिक और निजी निवेश तथा मजबूत सेवा क्षेत्र का हवाला देते हुए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के अनुमान को 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।

यह पूर्वानुमान आज जारी एडीबी के प्रमुख आर्थिक प्रकाशन, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (एडीओ) अप्रैल 24 के नवीनतम संस्करण में व्यक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में विकास के लिए  केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास पर उच्च पूंजीगत व्यय, निजी कॉर्पोरेट निवेश में वृद्धि, मजबूत सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन और उपभोक्ता विश्वास में सुधार को कारक बताया गया है।

इसमें कहा गया है कि वस्तु निर्यात में सुधार और विनिर्माण उत्पादकता और कृषि उत्पादन में वृद्धि से वित्त वर्ष 2025 में विकास को गति मिलेगी।

भारत में एडीबी के निदेशक मियो ओका ने कहा कि वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत अपनी मजबूत घरेलू मांग और सहायक नीतियों के बल पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राजकोषीय समेकन करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और एक सक्षम कारोबारी माहौल प्रदान करने के भारत सरकार के प्रयासों से निर्यात बढ़ाने और भविष्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ राज्य सरकारों को धनराशि हस्तांतरण से बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मध्यम आय वाले परिवारों के लिए शहरी आवास का समर्थन करने के लिए एक नई सरकारी पहल से आवास विकास में और तेजी आने की उम्मीद है। स्थिर ब्याज दरों से निजी कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति के 4.6 प्रतिशत तक कम होने और वित्त वर्ष 2025 में 4.5 प्रतिशत तक रहने के साथ, मौद्रिक नीति कम प्रतिबंधात्मक हो सकती है, जिससे बैंक ऋण के तेजी से उठाव की सुविधा मिलेगी। वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की मांग बढ़ेगी जबकि विनिर्माण को कम इनपुट लागत दबाव से लाभ होगा जो उद्योग की भावना को बढ़ावा देगा। सामान्य मानसून की उम्मीद से कृषि क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिल सकती है।

वित्त वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय  घाटे के सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 के लिए 4.5 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ राजकोषीय समेकन पर सरकार का ध्यान, सरकार को वित्त वर्ष 2024 में सकल उधार को सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत तक कम करने और निजी क्षेत्र के ऋण के लिए और जगह बनाने में सक्षम करेगा। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात बढऩे से भारत का चालू खाता घाटा मामूली रूप से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत हो सकता है । कड़ी वैश्विक वित्तीय स्थितियों के कारण निकट अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रभावित होगा, लेकिन उद्योग और बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ वित्त वर्ष 2025 में इसमें तेजी आएगी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम वृद्धि से वस्तु निर्यात भी प्रभावित होगा, लेकिन वैश्विक विकास में सुधार के साथ वित्त वर्ष 2025 में इसमें तेजी आएगी।

कच्चे तेल के बाजारों में आपूर्ति में व्यवधान और कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले मौसम के झटके जैसे अप्रत्याशित वैश्विक झटके भारत के आर्थिक दृष्टिकोण के लिए प्रमुख जोखिम हैं।

नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के विकास अनुमान को 6.4 प्रतिशत से कम होकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। एडीबी ने लिए आर्थिक अनुमान में यह बात कही है। उसने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.8 प्रतिशत रही है। हालांकि आगे महंगाई बढ़ने की आशंका है, जिससे विकास पर दबाव बनने का अनुमान है।

चालू वित्त वर्ष में महंगाई अनुमान को 5.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत किया है, जबकि अगले वित्त वर्ष के महंगाई अनुमान को 4.5 प्रतिशत से कम कर 4.2 प्रतिशत कर दिया गया है।   

नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के विकास अनुमान को 6.4 प्रतिशत से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है लेकिन वित्त वर्ष 2024 के विकास अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर यथावत बनाये रखा है।

एडीबी ने आज सितंबर 2023 के लिए आर्थिक अनुमान में यह बात कही है। उसने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर 7.8 प्रतिशत रहने रही है। हालांकि आगे महंगाई बढ़ने की आशंका है जिससे विकास पर दबाव बनने का अनुमान है।

उसने कहा कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई अनुमान को 5.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि अगले वित्त वर्ष के महंगाई अनुमान को 4.5 प्रतिशत से कम कर 4.2 प्रतिशत कर दिया गया है। 

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने और चयनित शहरों में चल रहे राजस्थान द्वितीयक शहरी विकास क्षेत्र परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में 20 करोड़ डॉलर के ऋण का करार किए हैं। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षा किये। वुलनाम ने कहा कि अतिरिक्त वित्तपोषण राजस्थान सरकार को जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार करके और चयनित शहरी स्थानीय निकायों में रहने की क्षमता में सुधार करके शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनायेगा।

कोनिशी ने कहा कि यह परियोजना बुनियादी शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न समाधानों को शामिल करेगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राज्य के जल और स्वच्छता क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को संचालित करने के अलावा विरासत संरचनाओं के पुनर्वास के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल करेगी। सितंबर 2020 में स्वीकृत चल रही परियोजना ने अब तक 1,451 किलोमीटर जल आपूर्ति पाइप, 1,110 किलोमीटर सीवर पाइप बिछाए हैं, और राजस्थान के चयनित शहरों में 68,098 घरों को जल सेवाओं से जोड़ा है। अतिरिक्त वित्तपोषण से सभी भूजल स्रोतों को सतही जल में परिवर्तित करके, लगभग 700 किलोमीटर लीक हो रहे पानी के पाइपों को बदलकर, 1,400 किलोमीटर नई जल आपूर्ति पाइपलाइनों को स्थापित करके और 77,000 घरों में पानी के मीटर के साथ कनेक्शन प्रदान करके कम से कम सात शहरों में जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार किया जाएगा। तीन नए जल उपचार संयंत्र भी लगाये जायेंगे।