जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेशभर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए राशि प्रदान की जाएगी। विभाग ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को दो यूनिफॉर्म के लिए 1000 रुपए की राशि उनके खातों में 31 मार्च तक जमा कराई जाए। यह राशि विशेष रूप से साड़ी (यूनिफॉर्म) के लिए दी जाएगी।

साथ ही अधिकारियों को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता और सहायिकाएं निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर ही कार्य करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। प्रदेशभर में करीब सवा लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। इस निर्णय से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है और विभागीय अनुशासन भी मजबूत होगा।

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 34892 के पास अपने स्वयं के भवन नहीं है। साथ ही आधुनिकता के दौर में 47 हजार केन्द्रों में तो बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। पानी और शौचालय की सुविधाओं से भी कई केन्द्र अभी वंचित है। फिलहाल प्रदेश में संचालित 61873 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 26981 केन्द्र विभागीय भवनों तथा शेष 34892 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य भवनों में संचालित है। राज्य सरकार का तर्क है कि वर्ष 2017 से 2022 तक भारत सरकार से एक रुपए भी नहीं मिला है। जिन केन्द्रों के भवन नहीं है, उनमें पहले किराए के भवन, फिर नि:शुल्क भवन और अंत में सरकारी स्कूलों के भवनों की जगह आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं के भवन निर्मित किए जाएंगे।

भवन निर्माण के लिए तय वरीयता
आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज, स्थानीय निकाय, राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग की ओर से वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराए के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक केन्द्रों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों की एवज में निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार करवाया जाता है। विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात नरेगा, 15वें वित्त आयोग आदि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन नहीं है, ज्यादातर किराए के भवनों में चल रहे है। ऐसे में केन्द्रों पर आने वाले बच्चों का कैसे विकास हो सकेगा।
-मंजू देवी, विधायक (जायल)

पिछले पांच साल में भारत सरकार से एक रुपए भी नहीं आया है। जमीन उपलब्ध होने के बाद केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण हो सकेगा।
-टीकाराम जूली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री