कोटा। जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव की गंभीर स्थिति को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक नया कार्यालय आदेश जारी कर आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में तत्काल प्रभाव से बड़ा बदलाव किया है। विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, पूर्व में निर्धारित समय (प्रातः 11:00 बजे तक) में संशोधन करते हुए अब नया समय प्रातः 08:00 बजे से 10:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था दिनांक 26.05.2026 से 13.06.2026 तक प्रभावी रहेगी।

3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलेगी राहत

कार्यालय द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के लिए आने वाले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए समय अब प्रातः 08:00 बजे से 10:00 बजे तक (केवल 2 घंटे) कर दिया गया है। परिवर्तित समय की यह व्यवस्था दिनांक 26 जून तक तक प्रभावी रहेगी।

पूर्व आदेश में किया गया संशोधन

इससे पूर्व शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का समय 30 अप्रैल से 30 मई 2026 तक प्रातः 11.00 बजे तक नियत किया गया था। लेकिन नौतपा और लगातार बिगड़ते मौसम व लू के थपेड़ों को देखते हुए, कर्मचारी संघ की मांग और प्रमुख अखबार दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में आई रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु समय परिवर्तन का निर्णय लिया है।

बच्चों के लिए निर्देश व राहत

नए आदेश के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्र केवल 2 घंटे के लिए ही खुलेंगे ताकि बच्चों को दोपहर की झुलसाने वाली धूप और लू के थपेड़ों से बचाया जा सके। यह समय परिवर्तन मुख्य रूप से शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के लिए आने वाले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के नौनिहालों के लिए किया गया है। बच्चों को तापघात (हीटवेव) की चपेट में आने से सुरक्षित रखने के लिए केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मानदेय कर्मियों को नियमित उपस्थिति के निर्देश

समस्त मानदेय कर्मी (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आदि) परिवर्तित नए समय (प्रातः 8 से 10 बजे) में अनिवार्य और नियमित रूप से केंद्र पर उपस्थित रहेंगी।सभी कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि वे बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक विभागीय दिशा-निर्देशों एवं सुरक्षात्मक उपायों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे। आदेश में साफ किया गया है कि केंद्र संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवहेलना पाए जाने पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नवज्योति प्रमुखता से उठाया था मामला

राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष शाहिदा खान के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें भीषण गर्मी को देखते हुए छोटे बच्चों के समय में बदलाव या अवकाश की मांग की गई थी। 'दैनिक नवज्योति' (कोटा संस्करण, 26 मई 2026, पेज 7) ने इस मुद्दे को 'विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा' शीर्षक के साथ प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के तुरंत बाद विभाग ने संज्ञान लिया और बच्चों के स्वास्थ्य हित में पुराने आदेश को बदलते हुए नया समय परिवर्तन आदेश जारी किया है।

कोटा। आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती 'लू' के बीच जब बड़े बच्चे घरों में कूलर-एसी की हवा में सुरक्षित हैं, शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर दोपहर में 3 से 6 साल के मासूम बच्चे पसीने से तरबतर, लाल चेहरों के साथ हांफते हुए नजर आते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां स्कूलों में ग्रीष्मावकाश हो चुका है, वहीं इन नौनिहालों को सिर्फ पोषाहार और दूध के लिए इस जानलेवा धूप में बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में इन मासूमों की ओर  किसी की निगाहे नहीं जा रही है। तेज धूप और लू के थपेड़ों के बीच प्रतिदिन सुबह केंद्रों पर पहुंचने वाले बालक तपती धूप में घर लौटते समय गर्मी से बेहाल दिखते हैं।

केंद्र पर बच्चे लेने अभिभावक दिनेश कुमार ने बताया कि मेरे बच्चे की उम्र करीब 4 साल है। इतनी गर्मी में उसको छोड़ने व लेने आना पड़ता हैं। साथ ही उन्होने कहा कि जब स्कूलों में पढ़ने वाले बड़े बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए अवकाश दिया जा सकता है इन बच्चों को क्यो नहीं दिया जा सकता हैं। वहीं केंद्र पर बच्चे को छोड़ने के लिए अभिभावक मनीष कुमार ने बताया कि गर्मी में केवल नाममात्र की संख्या के बच्चें आ रहे हैं।

6 वर्ष तक के आ रहे बच्चे  
आंगनबाड़ी केंद्रों पर छह वर्ष तक के बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। केंद्रों में उपस्थिति दर्ज होने के कारण बच्चों को पोषाहार और दूध वितरण के लिए तेज गर्मी में भी आना पड़ रहा है। वहीं केंद्र पर बच्चे लेने आये प्रदीप कुमार ने बताया कि केंद्र पर आने वाले बच्चों का समय परिवर्तन किया जाना चाहिए या अवकाश घोषित करना चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला कलक्टर को छुट्टियां देने के लिए हरी झंडी दे दी है।

भीषण गर्मी में केंद्र पर भेजने को मजबूर 
अभिभावकों का कहना है कि भीषण गर्मी में घर से बाहर निकालना उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। बढ़ते तापमान और हीटवेव के बीच छोटे बच्चों को लू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

बिजली गुल तो अन्य कोई व्यवस्था नहीं 
महिला बाल विकास के संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर देखा जाए तो हवा के लिए पंखे व पानी के लिए व्यवस्था कर रखी है। यदि लाइट गुल हो जाती है तो केंद्र पर बिजली की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते भीषण गर्मी में नौनिहाल पसीने में भीग जाते हैं।

इनका कहना 
हमने आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टियों के लिए कलक्टर को लोकल स्तर पर अधिकृत कर रखा हैं।
-वासुदेव मालावत,निदेशक आईसीडीएस विभाग

आगंनबाड़ी केंद्र पर 3-6 से वर्ष तक के बच्चें आते है। जबकि सरकारी व निजी स्कूलों में अभी अवकाश है। वहीं आगामी दिनों में नौतपा चालू होने वाला हैं। हमारी ये ही मांग है कि बिना ज्ञापन देवे आंगनबाड़ी केंद्र पर अवकाश घोषित हो। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी समय परिवर्तन होना चाहिए।
- शाहिदा खान, राज. आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी एवं मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेशभर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए राशि प्रदान की जाएगी। विभाग ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को दो यूनिफॉर्म के लिए 1000 रुपए की राशि उनके खातों में 31 मार्च तक जमा कराई जाए। यह राशि विशेष रूप से साड़ी (यूनिफॉर्म) के लिए दी जाएगी।

साथ ही अधिकारियों को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता और सहायिकाएं निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर ही कार्य करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। प्रदेशभर में करीब सवा लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। इस निर्णय से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है और विभागीय अनुशासन भी मजबूत होगा।

अजमेर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को अजमेर के भुणा बाय स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के आंगनबाड़ी केंद्र और लोहा खान, परियोजना अजमेर शहर के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को खूब प्यार दुलार किया।
दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर नन्हें मुन्नों के साथ समय बिताया। उन्होंने बच्चों से रोचक बातचीत की और उन्हें खूब प्यार दुलार भी किया। बच्चे भी उप मुख्यमंत्री को अपने बीच आने पर बहुत खुश दिखाई दिए।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए यूनीफॉर्म खरीद हेतु 125.80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत की इस स्वीकृति से आंगनबाड़ी केन्द्रों के 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को यूनीफॉर्म उपलब्ध हो सकेगी।

गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार प्रत्येक बच्चे को 2 सेट रेडीमेड यूनिफॉर्म (2 टी-शर्ट एवं 2 पेन्ट) उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य में 62 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनके लगभग 16.89 लाख बच्चों को यूनीफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सम्बन्ध में ई-बिड जारी कर क्रय प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 34892 के पास अपने स्वयं के भवन नहीं है। साथ ही आधुनिकता के दौर में 47 हजार केन्द्रों में तो बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। पानी और शौचालय की सुविधाओं से भी कई केन्द्र अभी वंचित है। फिलहाल प्रदेश में संचालित 61873 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 26981 केन्द्र विभागीय भवनों तथा शेष 34892 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य भवनों में संचालित है। राज्य सरकार का तर्क है कि वर्ष 2017 से 2022 तक भारत सरकार से एक रुपए भी नहीं मिला है। जिन केन्द्रों के भवन नहीं है, उनमें पहले किराए के भवन, फिर नि:शुल्क भवन और अंत में सरकारी स्कूलों के भवनों की जगह आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं के भवन निर्मित किए जाएंगे।

भवन निर्माण के लिए तय वरीयता
आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज, स्थानीय निकाय, राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग की ओर से वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराए के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक केन्द्रों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों की एवज में निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार करवाया जाता है। विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात नरेगा, 15वें वित्त आयोग आदि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन नहीं है, ज्यादातर किराए के भवनों में चल रहे है। ऐसे में केन्द्रों पर आने वाले बच्चों का कैसे विकास हो सकेगा।
-मंजू देवी, विधायक (जायल)

पिछले पांच साल में भारत सरकार से एक रुपए भी नहीं आया है। जमीन उपलब्ध होने के बाद केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण हो सकेगा।
-टीकाराम जूली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री