जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की आशाओं के कई महीने से भुगतान अटकने की खबरों पर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अटकी है, मनरेगा के श्रमिकों को महीनों से भुगतान नहीं हैं। आशा सहयोगिनियों को 4 महीने से भुगतान नहीं, व्यावसायिक शिक्षकों को 14 महीने से वेतन नहीं है।

भाजपा सरकार में आमजन से लेकर कार्मिकों और हर मेहनतकश का हाथ खाली हैं। आखिर भुगतान रोककर किसका भला किया जा रहा है। जनता पूछ रही है कि क्या उनका हक भ्रष्ट भाजपाईयों की भेंट और भाजपा कार्यालयों के लिए जमा हो रहा है।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस (पीसीसी) की अनुशासन समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को पीसीसी वॉर रूम में आयोजित हुई। समिति अध्यक्ष उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व कांग्रेसियों की पार्टी में वापसी के मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। 
बैठक का प्रमुख मुद्दा आदिवासी नेता एवं पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया की कांग्रेस में वापसी रहा। मालवीया ने हाल ही में भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। अनुशासन समिति ने उनके आवेदन पर गहन विचार-विमर्श किया और वापसी की प्रक्रिया पर मुहर लगाने की दिशा में सकारात्मक चर्चा की। समिति ने तय किया कि इस संबंध में रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आलाकमान से अंतिम अनुमति ली जाएगी। इसके अलावा बैठक में करीब एक दर्जन अन्य पूर्व कांग्रेसियों और नेताओं की वापसी के आवेदनों पर भी विचार किया गया।

कई नेताओं के अनुशासनहीनता से जुड़े पुराने प्रकरणों और शिकायतों की समीक्षा हुई। समिति ने ऐसे मामलों में सख्ती बरतने और पार्टी अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया। कुछ शिकायतें कमेटी के समक्ष लंबित बताई गईं, जिन पर आगे कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। पीसीसी सूत्रों के अनुसार बैठक सुचारु रूप से संपन्न हुई और अनुशासन समिति ने पार्टी की एकता व मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब राजस्थान कांग्रेस निकाय-पंचायत चुनावों की तैयारियों के साथ-साथ संगठनात्मक मजबूती पर फोकस कर रही है। पूर्व नेताओं की वापसी से पार्टी को आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। बैठक के बाद रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

जयपुर। कॉंग्रेस की दिल्ली में 14 दिसम्बर को प्रस्तावित ‘वोट चोर–गद्दी छोड़’ महारैली की तैयारियों को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय, जयपुर में आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने विधायकों, जिला प्रभारियों तथा विभाग एवं प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्षों के साथ बैठक कर राजस्थान से अधिकतम संख्या में नेताओं व कार्यकर्ताओं की रैली में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए। बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी सहित अनेक विधायक व पदाधिकारी उपस्थित रहे। शेष विधायकों एवं जिला प्रभारियों की बैठक कल प्रातः 11 बजे मुख्यालय में होगी।

डोटासरा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाने पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि आगामी तीन दिवस में रैली के लिए जाने वाले कार्यकर्ताओं की सूची, फोन नम्बर व वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर कांग्रेस वॉर रूम को भेजे जाएं। उन्होंने बताया कि राजस्थान से करीब 50 हजार नेता व कार्यकर्ता महारैली में शामिल होंगे और प्रदेश की उपस्थिति सर्वाधिक रहेगी। दिल्ली के समीपवर्ती जिलों से कार्यकर्ताओं को 14 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे तक दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मण्डल व ब्लॉक अध्यक्ष वाहनों के माध्यम से अपने क्षेत्रों से जत्थों को दिल्ली लेकर जाएंगे तथा मार्ग में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थापित चैक पोस्ट पर वाहनों का पंजीयन किया जाएगा।

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। प्रदेश कांग्रेस के पास वॉर रूम उपलब्धता के बावजूद चांदपोल स्थित मुख्यालय में पीसीसी मुख्यालय और अग्रिम संगठनों के कार्यालयों के लिए भवन छोटा पड़ने लगा है। हालात यह हैं कि जंबों सूची में शामिल प्रदेश पदाधिकारियों, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों के पास बैठकें करने और दैनिक गतिविधियां चलाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है।  प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दो सभा हॉल सहित 13 कमरे बने हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में 192 पदाधिकारी हो गए हैं। हाल ही में पीसीसी ने 11 उपाध्यक्ष, आठ महासचिव और नौ सचिवों सहित 28 पदाधिारियों को मुख्यालय से अटैच किया है। इन सभी पदाधिकारियों के पास बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। मुख्यालय पर किसी बैठक, श्रद्धांजलि कार्यक्रम या अन्य आयोजन पर पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक हो जाती है, ऐसे में नेता और कार्यकर्ता इधर-उधर बैठने की जगह तलाशते फिरते हैं। पीसीसी के 23 उपाध्यक्षों के लिए एक कमरा आवंटित है, उसमें में भी दस से 12 लोग ही बैठ सकते हैं। इसी कमरे से पीसीसी का कंट्रोल रूम भी चलता है। प्रदेश महासचिव के लिए बने कमरे में कांग्रेस सेवादल ने आवंटित करा लिया है। ऐसे में पीसीसी के 48 महासचिव के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। प्रदेश के 121 सचिवों के लिए भी कमरे उपलब्ध नहीं हैं। 

अग्रिम संगठनों की दैनिक गतिविधियां गड़बड़ाई
प्रदेश कांग्रेस में अग्रिम संगठनों सहित 20 से ज्यादा विभाग और प्रकोष्ठ है। इनके पास भी कार्यालय चलाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवादल के पास पहले बनीपार्क में बंगला आवंटित था, लेकिन उसे खाली कराकर सी स्कीम में बंगला आवंटित कराया और उसे पीसीसी वॉर रूम में तब्दील कर दिया। अग्रिम संगठनों को पीसीसी मुख्यालय भवन में शिफ्ट कर दिया गया। हालात यह है कि अधिकांश अग्रिम संगठन कार्यालय के अभाव में बैठकों और दैनिक गतिविधियों को नहीं चला पा रहे हैं। अग्रिम संगठनों को मानसरोवर स्थित नए मुख्यालय भवन में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन मानसरोवर में अभी निर्माण कार्य ही शुरू नहीं हुआ है। चुनाव तक काम शुरू भी हो गया तो भवन तैयार नहीं होगा।