नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड में कांग्रेस की रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के बाद मंच के शुद्धिकरण मामले पर कड़ा एतराज जताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस तरह के कृत्य और ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को दिखाती है। इस तरह की सोच बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता को खारिज किया जाना चाहिए, यह क्या तरीका है।

खरगे ने इसे खुद का और दलित समुदाय का अपमान बताया है और छुआछूत जैसा कृत्य करार दिया है। गुरुवार को इस मुद्दे पर राज्य सभा में काफी हंगामा हुआ और सदन के नेता जे पी नड्डा ने इस घटना की निंदा की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ऐसी खबरें हैं कि आठ अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में खरगे के संबोधन के बाद मंच को धोया गया और शुद्धिकरण के लिए हवन किया गया।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से भागने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहली बार देखने को मिला जहां सरकार चर्चा कराना चाहती है जबकि विपक्ष चर्चा से भाग रही है। रिजिजू ने मानसून सत्र की समाप्ति पर आज यहां पत्रकारों से कहा कि लोकसभा में कुल बारह विधेयक पारित किये गये जिनमें ग्यारह विधेयक बिना चर्चा के पारित किये गये। वहीं राज्य सभा में कुल बारह विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया गया। सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 19 प्रतिशत और राज्य सभा की उत्पादकता 39 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा कि सत्र में चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि विपक्ष खासकर कांग्रेस ने विधेयकों पर चर्चा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में एक बात आयी है कि उनको तीस साल का संसदीय अनुभव है जिसमें पहली बार विपक्ष चर्चा से भाग रहे थे। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष चर्चा की मांग करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। यही तरीका होता है क्योंकि लोगों ने सभी को देश सेवा और समाज सेवा के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि पहली बार देखने को मिला कि सरकार चर्चा करना चाहती है लेकिन विपक्ष बहाना बनाकर चर्चा से भाग रही है। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सांसद अब सोचने लग गये हैं कि उनका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड दिखाना रह गया है। नारेबाजी तो सड़क पर कहीं भी की जा सकती है लेकिन सदन में चुनकर चर्चा और संवाद के लिए आते हैं। कांग्रेस के सांसदों का काम सिर्फ नारेबाजी करना रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नये सासंदों के लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं। कांग्रेस के सांसदों का दर्द समझ सकता हूं। अगर चर्चा और संवाद नहीं होगा तो नये सांसद कैसे सीखेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जब शीतकालीन सत्र के लिए मिलेंगे तो अच्छा बदलाव होगा। उन्होंने मीडिया के सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

नई दिल्ली। राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही गुरुवार को विपक्ष के शोर-शराबे और हंगामे के बीच खान एवं खनिज विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक को हंगामे के बीच ही पूर्वाह्न शून्यकाल की जगह चर्चा और पारित करने के लिए रखा गया। चर्चा पर खान मंत्री जी किशन रेड्डी के उत्तर के बाद सदन में विपक्षी सदस्यों के सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज करते हुए विधेयक को पारित किया।

सभापति राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में राज्यसभा के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए सत्र के दौरान हुए व्यवधानों को गहरी चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान लगातार अव्यवस्था बनी रही जो "गहरी चिंता का विषय है।" सत्र के दौरान सदन में शोर-शराबे और हंगामे के बीच राष्ट्रीय महत्व के 12 विधेयक पारित किए गए या उन्हें पारित कर लोकसभा को लौटाया गया।

सभापति ने कहा, "हमने मानसून सत्र के समय का पूरा उपयोग नहीं किया।" उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि अनुशासन और मर्यादाओं के अनुपालन से ही इस महान संस्था के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सत्र में सदस्य इसका ध्यान रखेंगे और सदन की मर्यादा रखी जाएगी ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बल मिल सके।

सभापति के विदाई संबोधन के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। गत 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष, सत्र के प्रारंभ में दिल्ली में युवाओं के आंदोलन पर पुलिस कार्यवाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते राज्यसभा में केवल 39.17 प्रतिशत काम हो सका।शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई। अधिकांश विधेयकों पर बहस और सरकार के जवाब के दौरान शोर-शराबा होता रहा।

नई दिल्ली। राज्य सभा में बुधवार अपराह्न एक विधायी चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच तीखा संवाद हुआ और कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य शोर शराबा करते हुए सदन से बाहर चले गये। खरगे ने सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम के समक्ष उल्लिखित सहकारिता क्षेत्र के विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के समय उनकी सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाना चाहा। इस पर नड्डा ने तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष बहस से भागना चाहता है।

अपराह्न दो बजे के सत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा और अनुमोदन प्रस्ताव रखने के लिए सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के खड़े होते ही कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति हरिवंश ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू के अनुरोध का हवाला देते हुए केरल (नाम परिवर्तन विधेयक 2026 से पहले सहकारिता संबंधी इस विधेयक पर पहले चर्चा के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्ष की आरे से तृणमूल कांग्रेस की सदस्या ममता ठाकुर का नाम पुकारा। ठाकुर ने विधेयक पर बोलने की बजाय दिल्ली में युवा आंदोलनकारियों पर गृहमंत्री शाह के स्पष्टीकरण की मांग उठानी चाहिए लेकिन उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगले वक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राम राव सखाराम वडकुते के भाषण के दौरान खरगे खड़े हो गये। 

उपसभापति ने प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान' जताते हुए उन्हें बोलने की अनुमति दे दी। खरगे ने सदन में शाह की लगातार अनुपस्थित पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कहा, "प्रस्ताव जिसके नाम है उसे रखने को कहा जाए।... उन्हें आप बुलाइये।" उनके इस वक्तव्य को हरिवंश ने खारिज करते हुए सदन के नेता नड्डा को बोलने के लिए कहा। नड्डा ने कहा, "वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप सदन में बहस से भागते हैं।"

इस तीखे संवाद के बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया जिसकी उन्हें अनुमति नहीं दी गयी। इस पर कांग्रेस और उसके अन्य साथी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। चर्चा के दौरान सत्त पक्ष के कई सदस्यों ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सहकारिता क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के बहिर्गमन की आलोचना की।

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो तो वह सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, "विपक्ष लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखकर दे कि वह चर्चा के लिए तैयार है। वह आज अपराह्न तीन बजे से लेकर गुरुवार शाम तीन बजे तक चर्चा के दौरान उठाये गये विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, "वह भी चर्चा करूंगा कि आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वे चलने नहीं देते हैं।" उन्होंने कहा, "विपक्ष संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही चलने ही नहीं दे रहा है, तो वहां जाकर क्या होगा? मैं किसी भी सवाल का जवाब संसद में देने के लिए तैयार हूं। "

अमित शाह ने कहा, "आज तीन बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी, कल दोपहर तीन बजे मैं जवाब दे दूंगा। मैं खुद चर्चा में बैठूंगा। अब विपक्ष को तय करना है कि उन्हें चर्चा करनी है, या हंगामा करना है। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह भी चर्चा करूंगा कि आपने सदन क्यों नहीं चलने दिया।" गृह मंत्री ने कहा, " विपक्ष तो यही मांग कर रहा है, हमने 'हां' बोल दिया। मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मगर वे चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है? आज भी मैं कहता हूं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा।"

गौरतलब है कि विपक्ष राजधानी में 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए संसद में हंगामा और शोरगुल कर रहा है, जिससे कार्यवाही निरंतर बाधित हो रही है। कल मानसून सत्र का अंतिम दिन है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग करते हुए कहा है कि अब भाषण नहीं, सवालों के जवाब चाहिए। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, 'अमित शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। दोनों ही स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमें अब अमित शाह का भाषण नहीं चाहिए। हमें जवाब चाहिए। हमारे छात्रों पर गोली किसने चलाई। गोली चलाने का आदेश किसने दिया। किसने एक छात्र की आंख की रोशनी छीनी। कीलों वाली लाठियों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया।'

उन्होंने दावा किया कि यह आदेश गृह मंत्रालय से आया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमित शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही स्थिति में शाह को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा, 'सच ये है कि अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है। उनके अंदर संसद आने की हिम्मत ही नहीं है।' राहुल गांधी ने मीडिया से भी सवाल किया कि जब शाह बोलते हैं तो क्या मीडिया उन्हें बीच में रोकता है। उन्होंने पूछा, 'अमित शाह में ऐसी क्या खास बात है कि पूरा मीडिया चुपचाप खड़ा रहता है।'

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा "शाह में संसद आने की हिम्मत ही नहीं है। वह 20 दिनों से गायब हैं। अपने चैंबर में बैठे रहते हैं लेकिन सदन में नहीं आते। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा न आ जाए।उनकी छवि वाले गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है।"

नई​ दिल्ली। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल बाधित रहा और सदन की कार्यवाही करीब 20 मिनट बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण शून्यकाल में भी सदन की कार्यवाही बीच में स्थगति करनी पड़ी थी। उसके बाद दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। पहला प्रश्न राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा का था जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित था। लेकिन जब सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने पहला पूरक प्रश्न पूछने के लिए उनका नाम पुकारा तो उन्होंने कहा, "पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार सदन से अनुपस्थित क्यों हैं।"

इसके बाद सभापति ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही सदन की कार्यवाही जारी रखी। इस दौरान उन्होंने किसी भी विपक्षी सदस्य का नाम प्रश्न पूछने के लिए नहीं पुकारा। वह बीच-बीच में उनसे अपनी सीट पर जाने की अपील करते रहे जिसका हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि विपक्षी सदस्य हंगामा बंद नहीं करते हैं तो वह नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कभी-कभी सत्ता पक्ष के सदस्य भी खड़े होकर विपक्षी सदस्यों से कुछ कहते देखे गये।

करीब 20 मिनट तक प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने के बाद सभापति ने तमिलनाडु से द्रमुक के तिरुचि शिवा को बोलने का मौका दिया। सभापति के पहले ही आगाह कर देने के बाद भी शिवा ने राज्य विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा उठाना चाहा जिसकी सभापति ने उन्हें अनुमति नहीं दी और सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, पूर्वाह्न 11 बजे सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही तो विपक्षी सदस्यों ने अपनी जगह से उठकर तेज आवाज में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। 

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को बहुमूल्य भेंटों, जमीन की खरीद- फरोख्त और दान को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया था और प्रधानमंत्री ने इस बारे में घोषणा की थी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी मोदी मौजूद थे। इस सब को देखते हुए सरकार तथा प्रधानमंत्री की चढ़ावा चाेरी के मुद्दे पर जवाबदेही बनती है। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई, ईडी और अन्य प्रवर्तन एजेंसियां कहां हैं, इस मामले की जांच क्यों नहीं करतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और उसे लोगों से माफी मांगनी चाहिये। उनकी इस बात का सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी नोक- झोंक और नारेबाजी हुई।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग सदन में भी और बाहर भी हंगामा करते हैं। उन्होंने खरगे पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सदन केवल उनके लिए नहीं है और सदस्यों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि खरगे को हर बार बोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि वह केवल अपनी बात करते हैं और दूसरे सदस्यों की बात नहीं सुनते।

रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। ये भगवान राम और राम मंदिर के विरोधी हैं और अब राजनीति करने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते और इन्होंने राम मंदिर बनाये जाने का विरोध किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष चढ़ावा चोरी के नाम पर नाटक नहीं कर सकते और इस मुद्दे पर बात करने से पहले इन्हें माफी मांगनी चाहिये। इस बीच शिवा ने तमिलनाडु विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। इस पर सभापति ने कहा कि यह राज्य का विषय है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने की घटना के संबंध में असत्य बयान देकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को उनके खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने डॉ. सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री ने संसद में यह कहकर स्पष्ट रूप से असत्य कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चलाई गई।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पेलेट गन से घायल एक छात्र से मुलाकात की थी। इसके अलावा गोली लगने से घायल लोगों के संबंध में अनेक मीडिया रिपोर्टें तथा अस्पतालों के रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में ऐसे स्पष्ट असत्य बोलकर बच नहीं सकती और संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को भेजे अपने विशेषाधिकार हनन नोटिस में वेणुगोपाल ने कहा कि वह लोकसभा के कार्य संचालन एवं कार्यवाही नियमावली के नियम 222 के तहत यह प्रस्ताव ला रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान डॉ. सिंह ने सदन में कहा था कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कोई गोलीबारी नहीं हुई, केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था और जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने अपने नोटिस में कहा कि मंत्री का यह बयान जमीनी तथ्यों के प्रतिकूल है। उनके अनुसार, गोली चलाने हुई थी और उसमें घायल व्यक्ति अब भी उपचाराधीन है। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्य, मीडिया रिपोर्टें तथा अस्पतालों के रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन के पटल पर "कोई गोलीबारी नहीं हुई" कहना जानबूझकर संसद को गलत जानकारी देना और सदन को गुमराह करना है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के मुद्दे पर संसद में झूठ बोलने, देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों पर गोली चलाए जाने के उनके दावे का खंडन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले को रोकने को लेकर लाये गये विधेयक पर चर्चा में राहुल गांधी ने भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपने झूठ से देश को भ्रमित करने की कोशिश की, सदन में हंगामा करने का प्रयास किया और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया।

उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "हम सबको जिसका शक था, वही हुआ। राहुल गांधी ने झूठ का पुलिंदा दिखाकर देश को गुमराह करने और संसद में हंगामा करने की कोशिश की। वह हमेशा यही करते हैं।" उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी से उनके दावों को सत्यापित करने के लिए कहा गया, तो तथाकथित विनम्र और संयमित भाषा गायब हो गयी। राहुल गांधी के पास अपने दावों को साबित करने के लिए एक भी तथ्य नहीं था। राहुल गांधी ने संसद में विद्यार्थियों की तीन श्रेणियां बतायी और उन्हें छात्र, बेवकूफ तथा अंधभक्त कहा।" उन्होंने कहा कि देश के विद्यार्थियों को इस तरह अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर श्री गांधी ने उनका अपमान किया है।

उन्होंने कहा, "हम यह बात साफ-साफ कहना चाहते हैं। इस देश का हर छात्र सबसे पहले एक विद्यार्थी है और हर छात्र देशभक्त है। भारत में कोई भी छात्र 'मूर्ख' या 'अंधभक्त' नहीं है।" उन्होंने कहा, "आज राहुल गांधी ने संसद में दावा किया कि छात्रों पर गोलियां चलाई गईं। हमारा कहना है कि कोई गोली नहीं चलाई गयी। किसी ने भी गोली चलाने का आदेश नहीं दिया।" पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि गोली चलाने का फरमान गृहमंत्री अमित शाह ने दिया। यह भी झूठ है, क्योंकि जब गोली चली ही नहीं तो फरमान कहां से आएगा? उन्होंने कहा, "मैं बता दूं कि जहां भी कहीं मार्च या प्रदर्शन होता है, वहां एक मजिस्ट्रेट मौजूद होता है, जो तत्काल निर्णय लेता है कि वहां बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। ये निर्णय देश के गृहमंत्री नहीं देते। ये सब बातें नेता प्रतिपक्ष को मालूम होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने दावा किया कि अमित शाह के काफिले में 30 गाड़ियां थीं। आज मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वे हमारे साथ आएं और उन्हें गिनें। हमें दिखाएं कि अमित शाह के काफिले में 30 गाड़ियां कहां थीं।" उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अपनी गाड़ी के अंदर बैठे थे और कांप रहे थे। श्री गांधी श्री शाह वह व्यक्ति हैं जिनके सामने आतंकवादी और नक्सली कांपते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में सदन के 45 सदस्यों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था।

उन्होंने कहा, " विगत कुछ दिनों में हमने देखा कि हमारे देश के होनहार छात्र सामने आए और उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने छात्रों से बातचीत की, समाधान निकला और आंदोलन समाप्त हुआ और जो मूल विषय कई वर्षों से, भारत की स्वतंत्रता से 2014 तक लंबित था, अर्थात पेपर लीक से कैसे बचा जाए और परीक्षा को और सुदृढ़ कैसे किया जाए? जो माफिया हैं, पेपर लीक से पहले उन्हें कैसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 2024 में जो कानून बना था, उस कानून में संशोधन करके उसको और कठोर बनाने की प्रक्रिया सदन में आरंभ हुई।" पात्रा ने कहा, " डॉ. सिंह पूरी बहस में मौजूद रहे और आज उत्तर भी दिया। मतदान के माध्यम से आज से यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करता हूं।"

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पुरः स्थापित किया गया जो विदेशी फंडिंग को पारदर्शी और उत्तरदायी बनायेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश करते हुए कहा कि यह आवश्यक संशोधन विधेयक है। उन्होंने कहा कि यह सेवा, पारदर्शिता और देशहित वाला विधेयक है। उन्होंने कहा कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 को संशोधित करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। 

इस कानून में पारदर्शी और उत्तरदायी ढांचा बनाने के लिए संशोधन विधेयक को लाया गया है। उन्होंने कहा कि नामित प्राधिकरण को दिये गये अधिकार नियमों के अधीन है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को पारदर्शी बनाना है। कोई भी संस्था जो देश की भावना और कानून के अनुरुप होगा उसे यह विधेयक बाधित नहीं करेगा। देशहित के खिलाफ कोई काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जायेगा।

गृह राज्य मंत्री ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में कहा कि यह खतरनाक उसके लिए होगा जिसके नीयत में खोट होगा। जो अपनी संस्था को निजी लाभ पहुंचाना चाहेगा उसके लिए यह अवश्य खतरनाक है। इससे पहले कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसमें आवश्क विधायी शर्ते होनी चाहिए थी वह नहीं है। इससे यह संसद के अधिकारों को भी कम करता है इसलिए इस विधेयक के इस फार्म में पेश नहीं किया जाए।

कांग्रेस के एडवोकेट गोवाल कागदा पडवी ने कहा कि इसमें केंद्र के पास अधिक शक्तियां देता है और संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करने वाला है। यह विधेयक अनुच्छेद 25 और 26 का भी उल्लंघन करता है। तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह बहुत खतरानाक है। इसमें शक्तियों को केंद्रीकृत किया गया है। यह संविधान की मूल रुप रेखा का उल्लंखन होता है इसलिए वह इस विधेयक का विरोध करती हैं।

नई दिल्ली। लोकसभा ने आठ सदस्यों के निलंबन के प्रस्ताव को मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर तत्काल प्रभाव से सभी सदस्यों के निलंबन को समाप्त कर दिया है। विपक्ष की तरफ से इस मामले में की गई जोरदार पहल के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस आशय का प्रस्ताव सदन में रखा जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

इन सभी सदस्यों को बजट सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण से पैदा हुई स्थिति के बाद भारी हंगामा करने और अध्यक्ष की ओर कागज फेंकने के आरोप में पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। इस संबंध में सोमवार को सभी दलों के नेताओं की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठक ही हुई थी। निलंबित सदस्यों में सात कांग्रेस सांसद और मदुरै से  माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद शामिल है।

लोकसभा ने आज दिन सदस्यों का निलंबन वापस लिया है उनमें हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पाडोले, एस वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस शामिल हैं।

नई दिल्ली। राज्यसभा में भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य के कोलकाता बंदरगाह के एक हिस्से पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए उसे मिनी पाकिस्तान कहने पर विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जतायी और सदन के बीचों-बीच आकर नारेबाजी की।

प्रश्नकाल शुरू होते ही भट्टाचार्य ने बालागढ़ लॉजिस्टिक्स परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए अंग्रेजी में अपना पूरक प्रश्न पूछा। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के बंगला भाषा में इसका जवाब देते हुए कहा कि यह परियोजना 900 एकड़ में होगी जिसमें कोलकाता के मौजूदा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की 300 एकड़ जमीन भी शामिल है। इसके लिए सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है और रेलवे लाइन के प्रस्ताव को भी पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। 

मंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस परियोजना के लिए सहयोग नहीं मिल रहा है। दूसरा पूरक प्रश्न पूछते हुए भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि कोलकाता में बंदरगाह की 170 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। शहर के कई इलाकों में यही हाल है और वहां के मेयर ने खुद गार्डेन रीच इलाके में अतिक्रमण की बात स्वीकार करते हुए उसे मिनी पाकिस्तान कहा था। 

इस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया। ठाकुर ने भाजपा सांसद की बात का समर्थन करते हुए कहा, वहां की सरकार के लोगों ने सब जगह अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने बताया कि जलपत्तन प्राधिकरण ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ केस भी किया हुआ है। महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की फौजिया खान और केरल से माक्रसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास ने भी अपने प्रश्न पूछते समय मिनी पाकिस्तान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की।

जॉन ब्रिटास के प्रश्न का उत्तर देते हुए ठाकुर ने भी कहा कि कोलकाता के मेयर ने मीडिया के सामने उन इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहा था। मंत्री द्वारा यह बात दोहराने पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ज्यादा उग्र हो गये। वे विरोध करते हुए सदन के बीचों-बीच आ गये और नारेबाजी करने लगे। सभापति ने उन्हें बार-बार ऐसा न करने की नसीहत दी और कहा कि यदि वे अपनी सीट पर वापस नहीं जायेंगे तो मजबूरन उन्हें कार्रवाई करनी होगी। इसके बात तृणमूल सांसदों का विरोध शांत हुआ।