जयपुर। राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के नवीनीकरण कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चल रहे सड़क नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य 31 मार्च, 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं, इसमें किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक निर्माण स्थल पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं संवेदकों के नाम, कार्य की लागत राशि, स्वीकृत समयावधि और संपर्क जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और आमजन को यह सुविधा देना है कि किसी भी असुविधा की स्थिति में वे सीधे जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क कर सकें।

सरकार ने कहा है कि सड़कों की गुणवत्ता, मजबूती और यातायात की सुगमता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। निकाय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम नगरीय बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

जयपुर। राजस्थान में सड़क विकास कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले दो वर्षों में राज्य में 24,976 करोड़ रुपए की लागत से 36,140 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण एवं विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024-25 और 2025-26 के तहत लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 हजार से अधिक सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से अधिकांश कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं।

राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच सुगम संपर्क स्थापित कर आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। सड़क नेटवर्क के विस्तार से किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान रखते हुए सड़कों के निर्माण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जनता को टिकाऊ और सुरक्षित सड़कें उपलब्ध करवाई जा सकें।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को 2422 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों की सौगात देते हुए अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि सड़कों के विकास के मामले में हम सबसे आगे हैं, गांवों और शहरों में सड़कों का निर्माण हो रहा है, क्वालिटी के मामले में विभाग अच्छा काम कर रहा है। सड़कों के मामले में हमने काफी सुधार किया, आज हम गुजरात से आगे नहीं है, तो पीछे भी नहीं है, सड़कों से विकास का बड़ा संबंध होता है, सड़क बनने के साथ क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, एक्सीडेंटल सड़कें नहीं होनी चाहिए, अधिकांश जगह सड़कों की क्वालिटी अच्छी है, कुछ जगह शिकायत आ सकती हैं'।

सरकार चाहती है कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछे। आने वाले समय मे 100 की आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ने का प्रयास होगा। 5 साल में जितने काम किे उतने कभी नहीं हुए। 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत होगी और पांच अगस्त से शहरी व ग्रामीण ओलंपिक शुरू होंगे'।