पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को 542 करोड़ की लागत से बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली सुरंग का शिलापट्ट अनावरण कर कार्यारंभ किया। मुख्यमंत्री कुमार ने निर्माण करने वाली मशीन का बटन दबाकर कार्य की शुरूआत करायी। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टनल के निर्माण कार्य की प्रक्रिया तथा इसे पूर्ण करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

नीतीश कुमार ने नेहरू पथ के समीप हड़ताली मोड़ स्थित निर्माणाधीन म्यूजयिम सब-वे टनल के कार्यारंभ के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य बेहतर ढंग से जल्द पूर्ण हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि इसके बन जाने से बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय में लगे प्रदर्शों का लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर अवलोकन कर सकेंगे। पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी होगी, इसे ध्यान में रखते हुए पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि टनल का निर्माण इस प्रकार कराये जिससे नेहरू पथ पर आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

सीएम नीतीश कुमार ने इसके बाद बिहार संग्रहालय का परिभ्रमण किया। इस दौरान बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने संग्रहालय परिसर में लगाए गए नए प्रदर्शो, पर्यटकों की संख्या, पार्किंग की व्यवस्था, संग्रहालय परिसर में उपलब्ध सुविधाओं आदि के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विस्तृत जानकारी दी। परिभ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

जयपुर। सांभर झील के संरक्षण, संवर्धन एवं एकीकृत प्रबंधन के लिए गठित सांभर लेक मैनेजमेंट एजेंसी की एग्जीक्यूटिव बॉडी की पहली बैठक सोमवार को शासन सचिवालय के मुख्य भवन हुई। बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की संयुक्त सचिव मोनाली सेन ने की।
बैठक में प्रदेश के पर्यटन विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, पशुपालन विभाग ,जल संसाधन विभाग, खान विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग सहित अन्य विभागों के प्रतिनिधि अधिकारियों ने भाग लिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की संयुक्त सचिव मोनाली सेन ने सभी उपस्थित अधिकारियों से झील के संरक्षण, संवर्धन में आ रही बाधाओं व समस्याओं के बारे में उनका अनुभव व मत जाना। अधिकारियों ने समस्याओं के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने सुझाव सामने रखे।
बैठक में टूरिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने, क्षेत्र में आने वाले पक्षियों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू सेन्टर बनाने, संरक्षण के लिए चैक पोस्ट, बैरियर लगाने इत्यादि कार्यों का निर्णय लिया। साथ ही इस सम्बन्ध में सभी उपस्थित विभागों के प्रतिनिधियों से शीघ्र ही प्रस्ताव बनाकर देने को कहा। सेन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ग्रासलैंड एवं वेटलैंड विकास के विभिन्न कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि स्वीकृत की है। जिसमें,वेटलैण्ड के विकास एव प्रबंधन के लिए 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।